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#WATCH | Ghaziabad: A local resident says, “It was raining when we felt the earthquake. It was not a major one. Then I came out to check the situation.” https://t.co/27ie3D6rVW pic.twitter.com/81D6HMkyuC — ANI (@ANI) April 3, 2026 भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में था। भूकंप के झटके चार देशों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश था। गाजियाबाद के एक स्थानीय निवासी का कहना है, “जब हमने भूकंप महसूस किया, तब बारिश हो रही थी। यह कोई बड़ा भूकंप नहीं था। फिर मैं स्थिति का जायजा लेने के लिए बाहर आया।“पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं, जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार-बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती हैं और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यूपी एटीएस ने देश विरोधी साजिश का बड़ा खुलासा करते हुए पाकिस्तानी हैंडलर(आईएसआई) के इशारे पर काम करने वाले एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। मॉड्यूल से जुड़े चार आतंकी बृहस्पतिवार को लखनऊ रेलवे स्टेशन व उसके आसपास विस्फोट करने की फिराक में थे। तभी एटीएस की टीम ने उनको दबोच लिया। सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में था मॉड्यूल देश भर में रेलवे सिग्नल बॉक्स, सिलिंडर भरे वाहनों और प्रतिष्ठित संस्थानों में आगजनी कर दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। सबसे पहला निशाना लखनऊ रेलवे स्टेशन था। आरोपियों ने कई नेताओं की भी रेकी कर रहे थे। एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश के मुताबिक, मेरठ निवासी साकिब उर्फ डेविल गिरोह का सरगना है। वह टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्नल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर और कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में था। उसका सहयोगी मेरठ निवासी अरबाब भी इस नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। दोनों ने मिलकर गौतमबुद्धनगर के विकास उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला को पैसों का लालच देकर अपने साथ जोड़ा। बृहस्पतिवार को आरोपी चारबाग रेलवे स्टेशन के पास रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आगजनी की बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे।एटीएस के पास इसका पूरा इनपुट था। इसलिए टीमें आरोपियों को ट्रेस करते हुए मौके पर पहुंची और चारों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी साकिब नाई का काम करता है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नौसेना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस आयोजन के दौरान भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। परमाणु शक्ति और बैलिस्टिक मिसाइल से लैस देश की इस तीसरी पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होने से सेना की ताकत बढ़ी है। कमीशन किए जाने से पहले रक्षा मंत्री ने आज अपने एक्स हैंडल पर लिखा- ‘शब्द नहीं शक्ति है, ‘अरिदमन’!’ पानी के ऊपर इसका वजन लगभग 6,000 टन। पूरी तरह जलमग्न होने पर वजन बढ़कर 7,000 टन। (क्योंकि इसमें पानी भर जाता है)। करीब 95 से 100 कर्मियों का दल इस पनडुब्बी को संचालित करता है। अरिदमन पर नौसेना अधिकारियों के अलावा नाविकों (सेलर्स) की भी तैनाती। संचालन में 83 मेगावाट के छोटे परमाणु रिएक्टर (न्यूक्लियर इंजन) का इस्तेमाल। यह तकनीक तमिलनाडु के कलपक्कम में विकसित पुराने नौसैनिक रिएक्टर पर आधारित। पानी के भीतर करीब 44 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली अरिदमन का पता लगाना काफी मुश्किल है। के-15 और के-4 जैसी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस अरिदमन नौसेना की तीसरी ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु ताकत से लैस है। बैलिस्टिक मिसाइल वाली इस पनडुब्बी से भारत की परमाणु प्रतिरोधक और मारक क्षमता उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी। अरिदमन बड़ी और अधिक शक्तिशाली, नौसेना को एक और सौगात… आईएनएस अरिदमन आकार और क्षमता के लिहाज से पहले वाली दोनों पनडुब्बियों से बड़ी और अधिक शक्तिशाली है। इस श्रृंखला में बनाई जा रही चौथी एसएसबीएन फिलहाल समुद्री परीक्षण (सी ट्रायल) के दौर में है। इसे अगले वर्ष नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। चौथी पनडुब्बी भी अरिदमन श्रेणी की ही होगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तस्वीरों में F15E की पहचान से जुड़े जरूरी फीचर्स नहीं दिखते। मलबे पर अमेरिकी एयरफोर्स के सामान्य निशान (USAF स्टार, टेल कोड) नजर नहीं आते। तस्वीरों में दिख रहा डिजाइन F15E के स्टील्थ स्ट्रक्चर से मेल नहीं खाता। कुछ हिस्सों पर EUROPE लिखा दिख रहा है, जो संदिग्ध माना गया। यह किसी पुराने विमान के मलबे की तस्वीर हो सकती है। तस्वीरों में F15E की खास कोटिंग और मटेरियल के संकेत नहीं हैं। किसी स्वतंत्र या विश्वसनीय स्रोत से इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के सरकारी टीवी से जुड़े एक स्थानीय चैनल ने दावा किया है कि दक्षिण-पश्चिमी ईरान में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान का पायलट पैराशूट के जरिए बाहर निकल गया। चैनल ने लोगों से अपील की कि यदि कोई पायलट को जिंदा पकड़कर पुलिस को सौंपता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। एजेंसी के मुताबिक, अमेरिका ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 विमान से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पायलट की स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि इस दावे पर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और मामले की पुष्टि नहीं हो सकी है।ईरान का दावा है कि पिछले 24 घंटों में यह दूसरा F15E विमान है जिसे मार गिराया गया है। इससे पहले 2 अप्रैल और 23 मार्च को भी ऐसे ही दावे किए गए थे। ईरान लगातार कह रहा है कि उसने अमेरिकी आधुनिक लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है और उन्हें गिराया है।23 मार्च के मामले में अमेरिका ने कहा था कि उसका एक F15E विमान मिशन के बाद तकनीकी कारणों से मध्य पूर्व के एक बेस पर सुरक्षित उतरा था। वहीं 2 अप्रैल के दावे को भी अमेरिका ने खारिज कर दिया था। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच सूचना युद्ध भी चल रहा है।ईरान और अमेरिका …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

🚨 BIG FIGHT BETWEEN DAVID WARNER & MOEEN ALI 🚨 - During the match session, a heated argument broke out between Moeen Ali and David Warner 🧐 - Is this what happened? Just asking PSL fans 🤨 pic.twitter.com/hKaeRqKDWs — Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) April 3, 2026 कराची किंग्स की जीत के बाद वॉर्नर अपने कुछ साथियों और टीम डायरेक्टर हैदर अजहर के साथ बातचीत करते दिखे। वीडियो में उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी असहज लगी, जिससे लोगों को लगा कि शायद कोई विवाद हुआ है। इस वीडियो को पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद चर्चा और तेज हो गई। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

LPG Crisis: गैस किल्लत के बीच फिर आया नया अपडेट, अब इस व्यवस्था के तहत मिलेंगे सिलिंडर; यहां है पूरी जानकारी यह वीडियो/ हटाएं गैस एजेंसियों को पूर्व की बुकिंग के सापेक्ष तिथिवार किए गए वितरण की सूची काउंटर पर चस्पा करनी होगी, ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी हो और वे तत्काल बुकिंग पर सिलिंडर न मांगें। एजेंसी संचालकों को अब अधिकतम डेढ़ दिन का ही स्टॉक दिया जाएगा, ताकि कालाबाजारी की आशंका न रहे। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्टि्रब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव आदर्श गुप्ता के मुताबिक, बुधवार देर शाम पेट्रोलियम कंपनियों ने वर्चुअल बैठक में ये दिशा-निर्देश जारी किए थे। बृहस्पतिवार से व्यवस्था लागू कर दी गई है। गैस एजेंसियों को पूर्व की बुकिंग के सापेक्ष तिथिवार किए गए वितरण की सूची काउंटर पर चस्पा करनी होगी, ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी हो और वे तत्काल बुकिंग पर सिलिंडर न मांगें।एजेंसी संचालकों को अब अधिकतम डेढ़ दिन का ही स्टॉक दिया जाएगा, ताकि कालाबाजारी की आशंका न रहे। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्टि्रब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव आदर्श गुप्ता के मुताबिक, बुधवार देर शाम पेट्रोलियम कंपनियों ने वर्चुअल बैठक में ये दिशा-निर्देश जारी किए थे। बृहस्पतिवार से व्यवस्था लागू कर दी गई है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की किल्लत के बीच उपभोक्ताओं को सिलिंडर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यह वीडियो/ हटाएं गौरतलब है कि बुधवार को मालदा में सात न्यायिक अधिकारियों, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं। इन्हें ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें बाहरी तत्वों की भूमिका है, जिन्हें मुंबई से लाया गया था। हाजरीपाड़ा मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया, मालदा की घटना की जांच सीआईडी कर रही है। लोगों को मुंबई से लाया गया था और पूरी योजना पहले से तैयार की गई थी। जहां एनआईए उन्हें पकड़ने में नाकाम रही, वहीं हमारी सीआईडी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। (यह खबर अपडेट की जा रही है) गौरतलब है कि बुधवार को मालदा में सात न्यायिक अधिकारियों, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं। इन्हें ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें बाहरी तत्वों की भूमिका है, जिन्हें मुंबई से लाया गया था।हाजरीपाड़ा मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया, मालदा की घटना की जांच सीआईडी कर रही है। लोगों को मुंबई से लाया गया था और पूरी योजना पहले से तैयार की गई थी। जहां एनआईए उन्हें पकड़ने में नाकाम रही, वहीं हमारी सीआईडी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।(यह खबर अपडेट की जा रही है) पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है। इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि मालदा में हाल ही में हुई घटना एक सुनियोजित साजिश थी, जिसका उद्देश्य राज्य में अशांति फैलाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए बाहर से …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक को अभूतपूर्व सुधार बताते हुए कहा कि इस पैमाने पर बदलाव का उदाहरण न तो भारत में पहले देखा गया है और न ही दुनिया में कहीं और। उन्होंने बताया कि एक साथ 79 संसदीय अधिनियमों के करीब 1,000 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिनमें आजादी के पहले के छह कानून भी शामिल हैं। विधेयक संसद से हुआ पारित संसद ने गुरुवार को जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने विभिन्न कानूनों में मौजूद कई आपराधिक प्रावधानों को खत्म कर उन्हें सरल और तर्कसंगत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसका उद्देश्य कारोबार सुगमता और आम लोगों के जीवन को आसान बनाना है। जन विश्वास बिल 2026: अपराध-मुक्ति के प्रमुख प्रावधान छोटे उल्लंघनों पर राहत: मामूली या तकनीकी गलतियों के लिए अब जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों को आपराधिक अपराध के बजाय प्रशासनिक उल्लंघन माना जाएगा। मामूली या तकनीकी गलतियों के लिए अब जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों को आपराधिक अपराध के बजाय प्रशासनिक उल्लंघन माना जाएगा। सार्वजनिक स्थानों से जुड़े नियम: मेट्रो में धूम्रपान, सड़क संकेतों को नुकसान पहुंचाना या सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने के बजाय जुर्माना लगाया जाएगा। मेट्रो में धूम्रपान, सड़क संकेतों को नुकसान पहुंचाना या सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने के बजाय जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापार और अनुपालन में सुधार: ड्रग्स और कॉस्मेटिक कानून के तहत कुछ मानकों के उल्लंघन पर पहले जहां जेल का प्रावधान था, अब उसकी जगह एक लाख रुपये तक का …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

AAP Politics: ‘जो डर गया, समझो मर गया.. मोदी के खिलाफ बोलने में हिचकिचाते हैं’; राघव के जवाब पर ‘आप’ का पलटवार यह वीडियो/ हटाएं आप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था तो चड्ढा ने उस पर सिग्नेचर भी नहीं किए थे। पार्टी ने गुरुवार को राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाने के लिए सचिवालय को पत्र लिखा था। साथ ही पंजाब से उद्योगपति से सांसद बने अशोक मित्तल को पार्टी ने नया उपनेता नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर हमला बोला है। आप ने आरोप लगाया है कि चड्ढा प्रधानमंत्री ‘मोदी से डरते हैं’। साथ ही आरोप लगाए हैं कि बोलने के लिए मिलने वाले समय का इस्तेमाल समोसे सस्ते कराने में लगाते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में ढांडा ने जोर देकर कहा कि चड्ढा पिछले कुछ वर्षों से डरे हुए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते हैं। आप नेता ने कहा कि पार्टी को संसद में बोलने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इस सीमित समय में पार्टी या तो देश को बचाने के लिए संघर्ष कर सकती है, या फिर “हवाई अड्डे पर समोसे सस्ते करवाने” की मांग कर सकती है। ढांडा ने आगे आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ आप के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इस बीच मालदा घटना पर उत्तर बंगाल के एडीजी के. जयरामन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, “हमने अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है और 19 मामले दर्ज किए हैं। मुख्य साजिशकर्ता मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा में हिरासत में लिया गया है। उसे यहां लाया जा रहा है। एनआईए इस मामले की जांच अपने हाथ में लेगी। उसे कालियाचक मामले में गिरफ्तार किया गया है। वह खुद को वकील बताता है।“वकील मोफक्करुल इस्लाम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) का नेता बताया जा रहा है। मालदा में हुए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। मालदा में भीड़ ने सात एसआईआर अधिकारियों का घेराव कर नौ घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा था।भाजपा ने मालदा की घटना को चौंकाने वाला बताया और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया। भाजपा नेता सुकांता मजूमदार ने सवाल किया कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा की गई उकसावे वाली कार्रवाई के कारण यह स्थिति पैदा हुई? उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले की जांच करने का आग्रह किया, जिसमें यह भी शामिल है कि मतदाता सूची से हटाए गए लोग भारतीय नागरिक थे या नहीं।पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहा मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया एक बड़ा मुद्दा बन गई है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची में 63 लाख से अधिक नाम हटाए गए, जबकि 60 लाख अन्य मतदाताओं को विचाराधीन रखा गया।न्यायिक अधिकारियों को इन मामलों की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ये न्यायिक अधिकारी इन मामलों की जांच कर मतदाताओं को मतदाता सूची में बरकरार रखने या हटाने का …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...