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एग्जिट पोल के नतीजों की सटीकता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। फिर चाहे 2024 में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनावों की बात हो या 2025 के बिहार-दिल्ली विधानसभा चुनाव। कुछ मौकों पर यह एग्जिट पोल पूरी तरह असलियत से दूर रहे हैं और कुछ चुनावों में इनके अनुमान काफी हद तक निशाने पर भी लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बुधवार (29 अप्रैल) को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरा हो जाएगा। इसी के साथ चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम का आखिरकार अंत होने वाला है। अब 4 मई को इन सभी राज्यों में मतगणना का दिन है। हालांकि, इससे पहले 29 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद अलग-अलग सर्वे एजेंसियां चुनाव के नतीजों का अनुमान बताने वाले एग्जिट पोल्स को जारी करेंगी। इन पोल के जरिए ये बताने की कोशिश होगी कि किस राज्य में कौन सी पार्टी सरकार बन सकती है या कितनी सीटें जीत सकती है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव अगर लंबा खिंचता है और इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2027 में भारतीय कच्चे तेल का बास्केट (आईसीबी) औसतन 120 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। प्रमुख कंसल्टेंसी फर्म EY इंडिया ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में आशंका जताई है कि इस परिदृश्य में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर फिसलकर 6 प्रतिशत के आसपास आ सकती है। इतना ही नहीं कच्चे तेल की कीमतों में इस उछाल का सीधा असर महंगाई पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार, खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 6 प्रतिशत के ऊपरी सहिष्णुता स्तर तक पहुंच सकती है। आरबीआई: वित्त वर्ष 27 के लिए 6.9% जीडीपी ग्रोथ और 4.6% औसत महंगाई का अनुमान। वित्त वर्ष 27 के लिए 6.9% जीडीपी ग्रोथ और 4.6% औसत महंगाई का अनुमान। आईएमएफ: 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। एडीबी: 6.9% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। 6.9% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। विश्व बैंक: 6.6% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने ‘ईवाई इकोनॉमी वॉच’ रिपोर्ट में कहा कि हालांकि नीतिगत हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए नीति निर्माताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि पश्चिम एशियाई संकट के कारण आईसीबी की कीमतें और बढ़ती हैं, तो रेपो दर में ऊपर की ओर संशोधन और कच्चे तेल की आपूर्ति के स्रोतों में तेजी से विविधता लाने पर विचार किया जाना चाहिए। श्रीवास्तव ने राजकोषीय मोर्चे पर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, “राजकोषीय घाटे पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, ऊर्जा की बढ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वैश्विक व्यापार के लिहाज से होर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध समुद्री आवाजाही जल्द बहाल करने की अपील की है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के किसी भी तरह के अवरोध का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाना निंदनीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ‘समुद्री क्षेत्र में जलमार्गों की सुरक्षा और संरक्षण’ विषय पर आयोजित ओपन डिबेट को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रभारी योजना पटेल ने यह बयान दिया। राजदूत योजना पटेल ने ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि होर्मुज से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना न केवल निंदनीय है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून के भी खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में व्यापारिक जहाजों और निर्दोष नागरिक चालक दल को सैन्य हमलों का लक्ष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। भारतीय नाविकों पर हुए हमलों को लेकर जताई चिंता पटेल ने कहा कि भारत के लिए यह जलमार्ग ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने चिंता जताई कि मौजूदा संघर्ष के दौरान भारतीय नाविकों की जान भी गई है, जो बेहद गंभीर विषय है। भारत ने दोहराया कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा और स्वतंत्र नौवहन वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। शांति और स्थिरता की अपील भारत ने यह भी रेखांकित किया कि होर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त तेल और गैस परिवहन मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की अस्थिरता अंतरराष्ट्रीय बाजारों, सप्लाई चेन और खाद्य सुरक्षा तक को …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने डिजिटल दिग्गज कंपनियों मेटा, गूगल और टिकटॉक पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि पत्रकारों और समाचार संस्थानों को आर्थिक सहयोग दिया जा सके। क्या है इस नए कानून का उद्देश्य? सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में ड्राफ्ट कानून जारी किया, जिसे 2 जुलाई तक संसद में पेश करने की योजना है। इस कानून का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समाचार संगठनों के साथ व्यावसायिक समझौते करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि पत्रकारिता के लिए भुगतान सुनिश्चित हो सके। पत्रकारों के काम की एक आर्थिक कीमत तय करना जरूरी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि पत्रकारों के काम की एक आर्थिक कीमत तय करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पत्रकारों की बनाई सामग्री का इस्तेमाल कर मुनाफा कमाएं और उन्हें उचित भुगतान न मिले। हम मानते हैं कि पत्रकारिता में निवेश एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा दूसरा प्रयास यह ऑस्ट्रेलिया का दूसरा प्रयास है, जिसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को समाचार सामग्री टेक्स्ट और इमेज के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे पहले 2021 में लागू किए गए समाचार मीडिया सौदेबाजी संहिता के जरिए भी कंपनियों पर दबाव बनाया गया था। क्या है समाचार सौदेबाजी प्रोत्साहन? उस समय प्लेटफॉर्म्स ने मध्यस्थता से बचने के लिए समाचार संस्थानों के साथ व्यावसायिक समझौते किए थे, ताकि कोई जज उनकी कीमत तय न करे। लेकिन बाद में इन कंपनियों ने उन समझौतों को नवीनीकृत करने से बचने के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स से समाचार सामग्री हटाना शुरू कर दिया। अब सरकार ‘समाचार सौदेबाजी प्रोत्साह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

PM Modi Football Video: पीएम मोदी को फुटबॉल खेलता देख गदगद हुए फीफा अध्यक्ष जियानी, तस्वीर साझा कर क्या बोले? फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेल भावना और फुटबॉल के प्रति उत्साह की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह सिक्किम के गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए। इन्फैंटिनो ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘नरेंद्र मोदी को हमारे खूबसूरत खेल को खेलते देखना शानदार है। फुटबॉल सच में पूरी दुनिया को जोड़ता है।’ पहले भी मिल चुके हैं पीएम मोदी और इन्फैंटिनो यह पहली बार नहीं है जब फीफा अध्यक्ष ने पीएम मोदी की सराहना की हो। दोनों नेता कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिल चुके हैं। दिसंबर 2018 में अर्जेंटीना में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी उनकी मुलाकात हुई थी। उस समय इन्फैंटिनो ने पीएम मोदी को उनके नाम वाली फुटबॉल जर्सी भेंट की थी। उस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था, ‘अर्जेंटीना आकर फुटबॉल को याद न करना नामुमकिन है। अर्जेंटीना के खिलाड़ी भारत में बेहद लोकप्रिय हैं। आज फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो से यह जर्सी पाकर खुशी हुई।’ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मद्रास हाईकोर्ट ने 397 करोड़ रुपये के ट्रांसफॉर्मर घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश से तमिलनाडु के पूर्व ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल जब सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री थे, उसी दौरान साल 2021 से लेकर 2023 के बीच ट्रांसफॉर्मर खरीद में कथित तौर पर 397 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें ...

डिनर के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुई ब्रिटिश पनडुब्बी एचएमएस ट्रंप की मूल घंटी भेंट की। इस खास तोहफे को दोनों देशों के साझा इतिहास और गहरी दोस्ती का प्रतीक माना जा रहा है। यह उपहार 1976 की उस ऐतिहासिक घटना की भी याद दिलाता है, जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अमेरिका को ‘लिबर्टी बेल’ भेंट की थी। कार्यक्रम के दौरान किंग चार्ल्स ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा अगर कभी हमसे संपर्क करना हो, तो बस घंटी बजा दीजिए।स्टेट डिनर से पहले किंग चार्ल्स ने राष्ट्रपति ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दौरे को ऐतिहासिक और व्यक्तिगत बताया। उन्होंने अपने स्कॉटिश मूल का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर यह यात्रा बेहद खास है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका इस समय वहां महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि एक विशेष प्रतिद्वंद्वी को सैन्य रूप से पराजित किया जा चुका है और अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे कभी भी परमाणु हथियार हासिल न करने दिए जाएं। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III भी उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हैं, बल्कि कुछ मामलों में उनसे भी अधिक कठोर रुख रखते हैं। किंग चार्ल्स III ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर मजाकिया प्रतिक्रिया देते हुए कहा ‘आपने कहा था कि अगर अमेरिका नहीं होता तो यूरोप जर्मन बोल रहा होता… मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि अगर हम नहीं होते, तो आप फ् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर 50 से 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हुई। त्रिपुरा और मेघालय में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई।मिजोरम में भारी बारिश के चलते आइजोल के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित करना पड़ा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर तेज हवाएं चलीं। बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे।पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिससे गर्मी से बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही पर्यटकों का जमावड़ा भी लग गया है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों ने पहाड़ों का रुख किया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दशकों तक राज्य पर शासन करने वाली वाम पार्टियां अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की जुगत में हैं। वहीं, कांग्रेस भी राज्य में खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिसका राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। गौरतलब है कि 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में 91.78 प्रतिशत की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई थी। समीक्षा के बाद, राज्य में कुल मतदान 93.19 प्रतिशत रहा।दूसरे चरण में 1,448 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1,228 पुरुष और 220 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। कुल मतदाताओं में 3.21 करोड़ सामान्य मतदाता और करीब 40 हजार सर्विस वोटर हैं। इनमें 1.64 करोड़ पुरुष, 1.57 करोड़ महिला और 792 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।18-19 आयु वर्ग के 4.12 लाख से अधिक मतदाता हैं, जबकि 100 वर्ष से अधिक उम्र के 3,200 से ज्यादा मतदाता भी इस बार वोट डालेंगे। इसके अलावा 57 हजार से अधिक दिव्यांग मतदाता भी सूची में शामिल हैं।मतदान के लिए 41,001 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 39,301 मुख्य और 1,700 सहायक केंद्र हैं। इनमें 8,845 केंद्र पूरी तरह महिला कर्मियों द्वारा संचालित होंगे, 13 केंद्र दिव्यांग कर्मियों के प्रबंधन में होंगे और 258 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा।चुनावी प्रचार के दौरान घुसपैठ, एसआईआर, मतदाताओं के नाम हटाने और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। सभी दलों ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए विशेष प्रयास किए।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में कई रैलिय …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जारी दरों के अनुसार, दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर चालकों को प्रति किलोमीटर 1.28 रुपये का टोल देना होगा। वहीं कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन के लिए यह दर 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर रखी गई है। हल्के वाणिज्यिक वाहन, लाइट गुड्स व्हीकल या मिनीबस के लिए 4.05 रुपये प्रति किलोमीटर टोल निर्धारित किया गया है।बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए टोल दर 8.20 रुपये प्रति किलोमीटर तय की गई है। इसके अलावा भारी निर्माण मशीनरी , अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और तीन से छह एक्सल वाले मल्टी एक्सल वाहनों के लिए 12.60 रुपये प्रति किलोमीटर शुल्क देना होगा। सात या उससे अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज्ड वाहनों के लिए सबसे अधिक 16.10 रुपये प्रति किलोमीटर टोल निर्धारित किया गया है।यूपीडा के अधिकारियों के मुताबिक, यह दरें एक्सप्रेसवे के संचालन और रखरखाव के खर्च को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं। साथ ही भविष्य में महंगाई दर के अनुसार इन टोल दरों में संशोधन भी संभव है।गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आधारभूत परियोजनाओं में से एक है, जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए तेज और सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। टोल दरों के निर्धारण के बाद अब इसके संचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम पूरा हो गया है। 12 जिलों को सीधी कनेक्टिविटी, यात्रा समय में बड़ी कमी इसके शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री सुबह 11.15 पर हरदोई पहुंचेंगे और 12.55 पर यहां से वापस लौटेंगे। इस दौरान पीएम गंगा एक्सप्रेसवे का उदघाटन करने के साथ ही यूपीडा की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और साथ ही पौधरोपण करने के अलावा जनसभा समेत अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जिस गंगा एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाएंगे वह मेरठ, हापुड़, बुलंदश …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...