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और पढ़ें रॉयटर्स के मुताबिक, इस्राइली अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले इस्राइल को यह आश्वासन दिया था कि संवर्धित यूरेनियम भंडार को ईरान से पूरी तरह हटा दिया जाएगा। यह परमाणु हथियार बनाने में प्रमुख घटक है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनाया सख्त रुख इस बीच, इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सख्य रुख अपनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि वह तब तक शत्रुता समाप्त करने पर विचार नहीं करेंगे, जब तक संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरह ईरानी नियंत्रण से बाहर नहीं कर दिया जाता है, जब तक ईरान अपने समर्थित क्षेत्रीय लड़ाकू समूहों को वित्तीय समर्थन देना पूरी तरह बंद नहीं करता है और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता है। हालांकि, दो ईरानी सूत्रों में से एक ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर ईरान की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्थाओं के भीतर बनी सहमति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च नेता ने आदेश दिया है कि संवर्धित यूरेनियम का भंडार देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसी अंदरूनी सूत्र ने बताया कि ईरान के शीर्ष प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी मानते हैं कि इस सामग्री पर नियंत्रण छोड़कर इसे विदेश भेजना देश की सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर करेगा और इससे अमेरिका और इस्राइल की भविष्य की संभावित सैन्य कार्रवाइयों के लिए ईरान ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ईरान के सांविधानिक ढांचे के अनुसार, देश की सभी महत्वपूर्ण नीतियों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सर्वोच्च नेता के पास होता है। अमेरिका-इस्राइल के हमलों से जंग की शुरुआत आठ अप्रैल से जारी अस्थायी युद्ध विराम की पृष्ठभूमि में मौजूदा कूटनीतिक गतिरोध विकसित हो र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह फैसला साल 2018 के पुराने अदालती आदेश के मुताबिक ही है। इसलिए इस नोटिस पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। नए नियमों के मुताबिक सांड, बैल, गाय, बछड़े और भैंस का वध आसानी से नहीं होगा। इसके लिए पहले डॉक्टरों से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। प्रमाण पत्र में यह लिखा होना चाहिए कि पशु अब खेती या माल ढोने के लायक नहीं है। इसके बिना पशु का वध नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, वध केवल सरकार से मान्यता प्राप्त बूचड़खानों में ही होगा। अधिकारियों को अवैध वध रोकने के लिए जांच करने का पूरा अधिकार दिया गया है।हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वह प्रमाण पत्र देने के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाए। सरकार यह भी जांचे कि पूरे राज्य में इसके लिए पर्याप्त बूचड़खाने और जरूरी अधिकारी मौजूद हैं या नहीं। इस मामले में टीएमसी विधायक अखरुज्जामन ने भी याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि बकरीद पर बकरे-भेड़ महंगे हो जाते हैं। ऐसे में गरीब परिवारों के लिए बड़े पशुओं की कुर्बानी आर्थिक रूप से आसान होती है। इसलिए सरकार को धार्मिक छूट देनी चाहिए थी।इस पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि गाय की कुर्बानी इस्लाम धर्म का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया कि वह खुले और सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध रोकने के नियम भी इसमें जोड़े। चूंकि बकरीद 27 या 28 मई को है, इसलिए कोर्ट ने सरकार को छूट देने या न देने के मामले पर 24 घंटे में फैसला लेने को कहा है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुख्यमंत्री विजय ने सार्वजनिक, सामान्य प्रशासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफएस), जिला राजस्व अधिकारी, पुलिस और गृह जैसे कोर विभाग अपने पास रखे हैं। इसके साथ ही, संशोधित सूची के तहत अब विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन, विशेष पहल, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण ऋणग्रस्तता, युवा कल्याण, नगर पालिका प्रशासन, शहरी और जल आपूर्ति तथा महिला, बाल, बुजुर्ग व दिव्यांग कल्याण विभाग भी सीधे मुख्यमंत्री की देखरेख में रहेंगे।कैबिनेट के अन्य प्रमुख सदस्यों में एन आनंद अब ग्रामीण विकास, पंचायत, पंचायत यूनियन और लघु सिंचाई सहित सिंचाई परियोजनाओं के मंत्री होंगे। पूर्व वित्त मंत्री केए सेंगोट्टैयान को अब राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एन मरी विल्सन को वित्त, योजना और विकास मंत्रालय सौंपा गया है। आर निर्मलकुमार को बिजली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास, कानून, अदालत और जेल विभाग की जिम्मेदारी मिली है।मंत्रिमंडल में आधव अर्जुन को लोक निर्माण और खेल विकास, केजी अरुणराज को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, पी वेंकटरमणन को खाद्य और नागरिक आपूर्ति, एस कीर्तना को उद्योग और विनोद को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग दिया गया है। इसके अलावा जेगदेश्वरी के को समाज कल्याण और आर कुमार को नवगठित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी और डिजिटल सेवाएं सौंपी गई हैं। अल्पसंख्यक कल्याण और आदि द्रविड़ कल्याण विभागों का आवंटन अभी बाकी है, जिन्हें आईयूएमएल और वीसीके के सरकार में शामिल होने पर आवंटित किया जाएगा।इस पुनर्गठन और नए तकनीकी मंत्रालयों के गठन से राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। एआई मंत्रालय की स् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में रहने वाली ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को ट्विशा के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ने जानकारी दी कि पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को भोपाल जिला अदालत से मिली अग्रिम जमानत निरस्त कराने और ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। फिलहाल मामले में सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। अधिवक्ता ने क्या कहा? इसके अलावा परिजनों ने भोपाल जिला अदालत में एक परिवाद भी दायर किया है, जिसमें गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल की जांच कराने और ट्विशा की मौत के बाद दो दिनों तक जिन नंबरों पर बातचीत हुई, उसकी जानकारी जुटाने की मांग की गई है। ट्विशा शर्मा के परिजनों के अधिवक्ता अंकुर पाण्डेय ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करने में दो दिन का समय लिया, जबकि गिरिबाला सिंह को कुछ ही घंटों में अग्रिम जमानत मिल गई। इसी आधार पर उनकी जमानत निरस्त करने की मांग हाईकोर्ट में की गई है। अधिवक्ता ने बताया कि भोपाल जिला अदालत की मजिस्ट्रेट ने ट्विशा के शव को माइनस 80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदेह है, इसलिए दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। क्या है पूरा मामला? नोएडा निवासी 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा ने दिसंबर 2025 में भोपाल निवासी अधिवक्ता समर्थ सिंह से विवाह किया था। समर्थ सिंह पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के बेटे हैं। ट्विशा मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी थीं और मिस पुणे रह चुकी थीं। 12 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कथित तौर पर अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा हत्या कर दी गई है। यूएनआई के मुताबिक, मुजफ्फराबाद में हुए हमले में हमजा बुरहान को कई गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, इस घटना की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुरहान का असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार है। हमजा बुरहान पुलवामा के रत्नीपोरा का रहने वाला था। 2017 में पाकिस्तान जाकर हमजा आतंकवादी संगठन अल बद्र में शामिल हो गया। अल बद्र को भारत में एक आतंकवादी संगठन के तौर पर लिस्ट किया गया है हमजा अल बद्र के कमांडर के तौर पर काम कर रहा था। भारत के गृह मंत्रालय ने 2022 में उसे एक आतंकवादी घोषित कर दिया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुजफ्फराबाद के एआईएसएस कॉलेज के बाहर हमजा की कार सड़क पर जाम में फंसी हुई थी, तभी हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलवार बाइक से आए थे और उन्होंने बुर्का पहन रखा था।हमजा बुरहान दक्षिण कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने और उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। हमजा बुरहान को केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। रिपोर्ट्स की मानें तो पाकिस्तान में हमजा अपनी पहचान छिपाने के लिए एक स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहा था। अपने लोगों के बीच वह डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध था। हमजा मारे गए आतंकियों अबू दुजाना, अबू कासिम, बुरहान वानी और जाकिर मूसा का करीबी सहयोगी था। पुलवामा हमले में बलिदान हुए थे 40 जवान 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पीएम मोदी ने मेलोनी को क्या उपहार दिया? शिरुई लिली सिल्क भी की भेंट मार्बल इनले वर्क बॉक्स यूएई के राष्ट्रपति को पीएम ने केसर आम भेंट किया यूएई के क्राउन प्रिंस को पीएम ने दिया कटार यूएन के महानिदेशक को पीएम का खास उपहार क्यू डोंगयु इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को प्रधानमंत्री मोदी ने असम की प्रसिद्ध मूगा सिल्क स्टोल भेंट की। गोल्डन सिल्क के नाम से मशहूर मूगा सिल्क पूर्वोत्तर भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी की एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित पारंपरिक विरासत मानी जाती है।इसका प्राकृतिक सुनहरा रंग और सादगीपूर्ण आकर्षण इसे बेहद खास बनाता है। यह सिल्क बिना किसी कृत्रिम रंग के तैयार की जाती है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परंपरा का प्रतीक बनाती है। मूगा सिल्क दुनिया के सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों में गिनी जाती है और इसकी चमक समय के साथ और निखरती जाती है। इसकी नमी सोखने और UV-प्रतिरोधी क्षमता भी इसे बेहद उपयोगी बनाती है। इटली की लग्जरी टेक्सटाइल परंपरा और असम की गोल्डन सिल्क के बीच एक स्वाभाविक सांस्कृतिक जुड़ाव भी देखा जाता है।प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को शिरुई लिली सिल्क स्टोल भी भेंट की। यह स्टोल मणिपुर के शिरुई काशोंग पर्वत की धुंध भरी पहाड़ियों से प्रेरित है। इसका डिजाइन दुर्लभ शिरुई लिली फूल पर आधारित है, जो हल्के गुलाबी-सफेद रंग की घंटी के आकार वाली एक विशेष प्रजाति है और दुनिया में केवल मणिपुर में ही पाई जाती है।तंगखुल नागा समुदाय के लिए यह फूल पवित्रता, सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। यह स्टोल हिमालयी हस्तकला की सुंदरता के साथ-साथ आदिवासी परंपरा और लोककथाओं की भावना को भी दर्शाता है। इटली में भी लिली फूल को पवित्रता, स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 27 किलोमीटर जमीन सौंप दी है। गुरुवार को राज्य सचिवालय नबान्ना में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया की शुरुआत की। सरकार ने क्यों लिया यह फैसला? राज्य के मुर्शिदाबाद और मालदा जिले इस समय सुरक्षा और राजनीतिक दोनों वजहों से बेहद अहम माने जा रहे हैं। इन्हीं संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर लगाया आरोप दरअसल, मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों जिले सीधे बांगलादेश सीमा से जुड़े हैं और यहां बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 66 प्रतिशत और मालदा में 51 प्रतिशत है। भाजपा लंबे समय से इन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है। पार्टी का आरोप है कि अवैध घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्थानीय स्तर पर पहचान दिलाई जाती रही है।हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के शुरुआती फाइनल आंकड़ों में भी मुर्शिदाबाद और मालदा चर्चा में रहे। करीब 60 लाख से ज्यादा लंबित मतदाताओं में लगभग एक-तिहाई सिर्फ इन दो सीमावर्ती जिलों से हैं। मुर्शिदाबाद में ऐसे मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 11.01 लाख बताई गई, जबकि मालदा में यह आंकड़ा 8.28 लाख है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर असहयोग के जरिए सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीमा पर बाड़बंदी राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए बे …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यह बैठक शाम पांच बजे होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा कैबिनेट में फेरबदल है। साथ ही मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई सामाजिक योजनाओं को लागू करने और उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर भी चर्चा हो सकती है।पीएम मोदी के पश्चिम एशिया में जारी संकट और उसके आर्थिक प्रभावों का जिक्र करने की संभावना है और वह मंत्रालयों तथा विभागों को निर्देश दे सकते हैं कि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के कुछ ही समय बाद, मोदी ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया था कि वे नागरिकों और इससे प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाएं।बैठक में आम लोगों के फायदे के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार लाने की सरकार की प्राथमिकता पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले अगले 10 वर्षों के लिए सुधार की प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश करते हुए कहा था कि उनकी सरकार की रिफॉर्म एक्सप्रेस ने व्यवस्थागत बदलाव लाए हैं और आम नागरिकों को काफी हद तक लाभ पहुंचाया है। यह बैठक प.बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जबर्दस्त जीत के बाद हो रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

समझौते को लेकर ट्रंप ने क्या कहा? दूसरी ओर ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता संभव है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। ट्रंप ने कहा कि अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इस युद्ध को पूरी तरह खत्म करेंगे या फिर कोई समझौता होगा। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच स्थिति बॉर्डरलाइन पर है, यानी दोनों देशों के बीच समझौता भी हो सकता है और युद्ध भी दोबारा शुरू हो सकता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि नेतन्याहू ईरान के मुद्दे पर वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। हालांकि उन्होंने दोनों नेताओं के बीच रिश्तों को अच्छा बताया। शांति प्रस्ताव पर ईरान ने क्या कहा? उधर, ईरान ने पुष्टि की है कि वह नए शांति प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, लेकिन अब तक उसने किसी तरह की नरमी के संकेत नहीं दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि बातचीत ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर जारी है। साथ ही यह भी बताया गया कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मध्यस्थता में मदद के लिए तेहरान पहुंचे हुए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को क्या बताया? एक्सियोस की रिपोर्ट में अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि मध्यस्थ देश एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं। इस दस्तावेज पर अमेरिका और ईरान दोनों हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके बाद 30 दिनों की बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होरमुज जलडमरूमध्य को खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच, यह इस वर्ष कैबिनेट की पहली पूर्ण बैठक होगी।सूत्रों ने बताया कि बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज, हाल के दिनों में लिए गए प्रमुख निर्णयों और उनके परिणामों, तथा भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अलग-अलग पहलुओं, उन्हें अधिकतम सफलता के लिए कैसे लागू किया जाए और अन्य विषयों की भी समीक्षा किए जाने की उम्मीद है।पीएम मोदी के पश्चिम एशिया में जारी संकट और उसके आर्थिक प्रभावों का जिक्र करने की संभावना है और वह मंत्रालयों तथा विभागों को निर्देश दे सकते हैं कि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के कुछ ही समय बाद, मोदी ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया था कि वे नागरिकों और इससे प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाएं।बैठक में आम लोगों के फायदे के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार लाने की सरकार की प्राथमिकता पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले अगले 10 वर्षों के लिए सुधार की प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश करते हुए कहा था कि उनकी सरकार की रिफॉर्म एक्सप्रेस ने व्यवस्थागत बदलाव लाए हैं और आम नागरिकों को काफी हद तक लाभ पहुंचाया है। यह बैठक प.बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जबर्दस्त जीत के बाद हो रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...