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पुलिस ने उन्हें बुधवार को फूलबागान क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही केएमसी के गिरफ्तार तृणमूल पार्षदों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। स्वपन समद्दार केएमसी के वार्ड संख्या 56 के पार्षद हैं। वह बेलियाघाटा आईडी अस्पताल की रोगी कल्याण समिति से भी जुड़े रहे हैं।पुलिस के अनुसार, मंगलवार को उनके खिलाफ नारकेलडांगा थाने में दो मई 2022 की एक कथित घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता एक महिला है।शिकायत के आधार पर स्वपन समद्दार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें हत्या के प्रयास, छेड़छाड़, अवैध रूप से बंधक बनाना, काम में बाधा डालना, जानबूझकर चोट पहुंचाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, चोरी और आपराधिक धमकी देने से संबंधित धाराएं शामिल हैं।आरोप है कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद हुई चुनाव बाद हिंसा में स्वपन समद्दार की भूमिका थी। शिकायत में कहा गया है कि उस समय राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार होने के कारण उनका काफी प्रभाव था और इसी वजह से उनके खिलाफ तत्काल कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकी।अब शिकायतकर्ता ने थाने पहुंचकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पिछले कुछ दिनों में कोलकाता नगर निगम के कई पार्षदों की गिरफ्तारी हुई है। शनिवार रात पाटुली इलाके से पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता को कथित उगाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।इसके बाद रविवार सुबह पुलिस ने मध्य कोलकाता के जोरासांको स्थित आवास से पार्षद मोहम्मद जासिमुद्दीन को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें काला धन अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा चलाने और जुर्माने जैसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। अंबानी ने अपनी याचिका में इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। उनकी याचिका को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। क्या है आयकर विभाग का आरोप? न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। पीठ ने नोट किया कि इस अधिनियम के खिलाफ अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं। अदालत ने अंबानी की याचिका को स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।अदालत ने यह भी कहा कि अंबानी के खिलाफ एक मूल्यांकन आदेश पहले ही पारित हो चुका है। उन्होंने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अपील आगे बढ़ सकती है। हालांकि, याचिका के अंतिम निपटारे तक अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें अभियोजन और जुर्माना भी शामिल है। आयकर विभाग ने 8 अगस्त, 2022 को अनिल अंबानी को एक नोटिस जारी किया था। विभाग ने उन पर 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर 420 करोड़ रुपये के कर की कथित चोरी का आरोप लगाया है। यह धन दो स्विस बैंक खातों में रखा गया था। विभाग के नोटिस के अनुसार, अंबानी पर काला धन अधिनियम की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इन धाराओं में अधिकतम 10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। विभाग का आरोप है कि अंबानी ने जानबूझकर अपने विदेशी बैंक खातों का विवरण और वित्तीय हितों का ख …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

VIDEO | Delhi: Sushmita Dev says, “When I resigned from the party this morning, it was obvious that I would also have to give up the Rajya Sabha seat that had been given to me by that party, because it was the party that had nominated me for it. So, I resigned from both. After… pic.twitter.com/d0LHC9kVK3 — Press Trust of India (@PTI_News) June 10, 2026 सुष्मिता ने स्पष्ट किया कि वह सीधे तौर पर बंगाल की राजनीति से नहीं जुड़ी हैं। वह असम की रहने वाली हैं और अब पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उन्होंने बताया कि वह लंबे समय तक कांग्रेस में रही हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार के नाते मुलाकात की। अगले दो-तीन दिनों तक उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। जब उनसे अगले कदम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करना जारी रखेंगी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मुझे राजनीति में आने और जनता की प्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा। उन्होंने वादा किया कि वह सही समय आने पर अपने अगले कदम की जानकारी जरूर देंगी।सुष्मिता ने ममता बनर्जी पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि यह तय है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने के पीछे के कारणों पर उन्होंने कहा कि यह एक लंबी कहानी है। उनके अनुसार, राजनीति में हर बात का खुलासा करना जरूरी नहीं होता। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि वह ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहती थीं जहां वह दो नावों पर सवार हों। उनके हिसाब से राजनीति करने का यह सही तरीका नहीं है।सुष्मिता ने अपने राजनीतिक मूल्यों और परवरिश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुरजेवाला ने महंगाई को लेकर क्या कहा? कांग्रेस ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए? नेहरू-मोदी की तुलना पर कांग्रेस ने क्या कहा? 12 साल पूरे होने पर जश्न मना रही भाजपा कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले कुछ महीनों में जरूरी सामान की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। उन्होंने दावा किया कि अरहर दाल 110 रुपये से बढ़कर 165 रुपये किलो तक पहुंच गई है। सरसों तेल 200 रुपये लीटर के करीब बिक रहा है। चावल और आटे की कीमतों में भी बड़ा उछाल आया है। सुरजेवाला ने कहा कि पेट्रोल 105 रुपये लीटर और घरेलू गैस सिलेंडर 942 रुपये तक पहुंच गया है। उनका आरोप है कि इससे आम परिवार का मासिक बजट बिगड़ गया है।सुरजेवाला ने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से जनता पर डबल मार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ईंधन महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ गया और इसका असर हर चीज की कीमत पर पड़ा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पहले जिस पैसे में पूरे महीने का राशन आ जाता था, अब उसी रकम में कम सामान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं खुद बता रही हैं कि अब उन्हें दाल, तेल और चीनी जैसी चीजें कम मात्रा में खरीदनी पड़ रही हैं।कांग्रेस विधायक और प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी प्रधानमंत्री का मूल्यांकन उसके कार्यकाल की लंबाई से नहीं, बल्कि देश के लिए किए गए काम से होना चाहिए। राठौर ने कहा कि नेहरू ने आजाद भारत की नींव रखी, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कीं और बड़े शिक्षण संस्थान बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास सरकारों को उनके लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और जनता के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इस वृद्धि के बाद एटीएफ की कीमत 104.927 रुपये से बढ़कर 115 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। योजना के दायरे में आने वाली घरेलू एयरलाइंस को तीन साल तक इसी दर से ईंधन मिलेगा। जो एयरलाइंस इसे स्वीकार नहीं करेंगी, उसे अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस की तरह बाजार दर पर ईंधन मिलेगा, जो फिलहाल 142 रुपये प्रति लीटर है। यह योजना एच्छिक है।कीमतों में बढ़ोतरी के झटके के साथ ही सरकार ने घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत देने के लिए एक नई और अनोखी योजना भी पेश की है। इस नई योजना के तहत एयरलाइंस कंपनियों को अगले तीन साल तक के लिए ईंधन की दरें स्थिर रखने का विकल्प दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो भी घरेलू एयरलाइंस इस योजना को स्वीकार करेगी, उसे अगले तीन वर्षों तक वैश्विक बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें लगातार 115 रुपये प्रति लीटर की तय दर पर ही ईंधन मिलता रहेगा। इससे कंपनियों को अपनी परिचालन लागत का दीर्घकालिक बजट बनाने में आसानी होगी।मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार की ओर से पेश की गई यह नई योजना पूरी तरह से ऐच्छिक है। जो भी घरेलू विमानन कंपनियां इस सरकारी योजना के दायरे में नहीं आना चाहती हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस की तर्ज पर बाजार की मौजूदा दरों पर ही ईंधन खरीदना होगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

04:20 AM, 10-Jun-2026 ईरान युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर बढ़ी महंगाई 28 फरवरी से अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इसके चलते ऊर्जा कीमतों में तेजी आई है और खाद्य पदार्थों समेत कई आवश्यक वस्तुएं महंगी हुई हैं। हालांकि अप्रैल में युद्धविराम की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक स्थायी शांति समझौता नहीं हो सका है। इस बीच, इस्राइल ने लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 28 फरवरी से अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इसके चलते ऊर्जा कीमतों में तेजी आई है और खाद्य पदार्थों समेत कई आवश्यक वस्तुएं महंगी हुई हैं। हालांकि अप्रैल में युद्धविराम की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक स्थायी शांति समझौता नहीं हो सका है। इस बीच, इस्राइल ने लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 04:19 AM, 10-Jun-2026 टूटने के कगार पर पहुंचा ईरान-अमेरिका युद्धविराम? यह घटना ऐसे समय हुई है जब दो महीने पुराने संघर्षविराम पर पहले से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक दिन पहले ही ईरान और इस्राइल के बीच संघर्षविराम लागू होने के बाद पहली बार दोनों देशों ने एक-दूसरे पर हमले किए थे। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार, इस्राइली हमलों में ईरान की वायु रक्षा इकाइयों के कम से कम दो सदस्य मारे गए हैं। यह घटना ऐसे समय हुई है जब दो महीने पुराने संघर्षविराम पर पहले से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक दिन पहले ही ईरान और इस्राइल के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र खारिज किए जाने के मामले में चुनाव आयोग (ECI) ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 10 जून को बैठक के लिए समय दिया है। एक अधिकारी के अनुसार, चुनाव आयोग और कांग्रेस नेताओं के बीच यह बैठक 10 जून को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहल ने कहा कि आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 10 जून को दोपहर 12 बजे निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली में बातचीत के लिए समय देने का निर्णय लिया है। आयोग ने कांग्रेस से यह भी पूछा है कि बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम उपलब्ध कराए जाएं। इससे पहले मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी ने कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था। कमलनाथ क्या बोले? पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा पर अलोकतांत्रिक तरीकों से कांग्रेस की राज्यसभा सीट छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रशासनिक और प्रक्रियागत हथकंडों के जरिए कांग्रेस के चुनाव अभियान को प्रभावित करना चाहती है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने पहले नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई और बाद में विधानसभा परिसर में हंगामा खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे दबाव में आने वाली नहीं है और भाजपा को इसका राजनीतिक जवाब मिलेगा। भाजपा क्या बोली? भाजपा ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने तेलंगाना की एक अदालत में लंबित …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Explainer: PM मोदी के 12 साल, सबसे लंबी अवधि तक चुने हुए पीएम रहने के रिकॉर्ड को तोड़ा, क्या हैं उपलब्धियां? इस बीच पीएम मोदी ने 8 जून को ही सत्ता में 12 वर्ष पूरे किए हैं। अपने शासन के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में यह जानना अहम है कि लगातार 12 वर्ष सत्ता में रहने और पहले पीएम के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासन में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? घरेलू, कानूनी, रक्षा, आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य मुद्दों पर पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? आइये जानते हैं… ये भी पढ़ें: PM Modi Records: चार कीर्तिमान बना चुके पीएम मोदी की अब 5वें पर नजर; दो रिकॉर्ड के लिए जीतना होगा एक और चुनाव इस बीच पीएम मोदी ने 8 जून को ही सत्ता में 12 वर्ष पूरे किए हैं। अपने शासन के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में यह जानना अहम है कि लगातार 12 वर्ष सत्ता में रहने और पहले पीएम के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासन में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? घरेलू, कानूनी, रक्षा, आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य मुद्दों पर पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के एक औ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र खारिज किए जाने के मामले में चुनाव आयोग (ECI) ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 10 जून को बैठक के लिए समय दिया है। एक अधिकारी के अनुसार, चुनाव आयोग और कांग्रेस नेताओं के बीच यह बैठक 10 जून को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहल ने कहा कि आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 10 जून को दोपहर 12 बजे निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली में बातचीत के लिए समय देने का निर्णय लिया है। आयोग ने कांग्रेस से यह भी पूछा है कि बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम उपलब्ध कराए जाएं। इससे पहले मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी ने कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था। कमलनाथ क्या बोले? पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा पर अलोकतांत्रिक तरीकों से कांग्रेस की राज्यसभा सीट छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रशासनिक और प्रक्रियागत हथकंडों के जरिए कांग्रेस के चुनाव अभियान को प्रभावित करना चाहती है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने पहले नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई और बाद में विधानसभा परिसर में हंगामा खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे दबाव में आने वाली नहीं है और भाजपा को इसका राजनीतिक जवाब मिलेगा। भाजपा क्या बोली? भाजपा ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने तेलंगाना की एक अदालत में लंबित …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की जा रही है योजना… दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अनुसार योजना प्रारंभिक तौर पर छह महीने के लिए लागू की जा रही है। इसके बाद इसकी समीक्षा कर अवधि बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। योजना का लाभ दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अलावा स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, बोर्डों, निगमों, सोसाइटियों और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी नियमों के अनुसार ले सकेंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त विभाग डीटीसी, एनआईसी और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर अलग से जारी करेगा। अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन पर होने वाला खर्च संबंधित विभागों के बजट से वहन किया जाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...