पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की जा रही है योजना… दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अनुसार योजना प्रारंभिक तौर पर छह महीने के लिए लागू की जा रही है। इसके बाद इसकी समीक्षा कर अवधि बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। योजना का लाभ दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अलावा स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, बोर्डों, निगमों, सोसाइटियों और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी नियमों के अनुसार ले सकेंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त विभाग डीटीसी, एनआईसी और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर अलग से जारी करेगा। अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन पर होने वाला खर्च संबंधित विभागों के बजट से वहन किया जाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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