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प्रक्रिया में कुल 5585 आवेदन प्राप्त हुए सीईओ के चयन के लिए शुरू हुई प्रक्रिया में कुल 5585 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए कमेटी ने पात्रता, अनुभव और अन्य मानकों को शामिल करते हुए 600 अंकों का मूल्यांकन फॉर्म तैयार किया। इसमें 3577 आवेदकों ने हिस्सा लिया। स्क्रीनिंग के बाद 470 या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले 108 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने गए। इन उम्मीदवारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की गई। करीब चार दिन चली इस प्रक्रिया के बाद 17 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अंतिम चरण के लिए सभी को अयोध्या बुलाया गया। इनमें से एक उम्मीदवार व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ सका, जबकि 16 उम्मीदवारों का दो दिन तक आमने-सामने इंटरव्यू हुआ। अनुभव, विजन, कार्यक्षमता और संबंधित विषयों की समझ समेत विभिन्न पहलुओं के आकलन के बाद कमेटी ने तीन सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया। सर्च कमेटी ने मंगलवार को यही रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में तीन नामों के साथ चयन प्रक्रिया से जुड़ी सिफारिशें भी शामिल हैं। अब न्यास मंडल पैनल में शामिल नामों पर विचार कर किसी एक नाम पर अंतिम निर्णय करेगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

VIDEO | Rain lashes ITO, Delhi. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p)#Delhi pic.twitter.com/1KcOWpfBUO — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026 दिल्ली के आईटीओ इलाके में बारिश के दौरान सड़क पर बाइक सवार भीगते हुए नजर आए। अचानक हुई बारिश से मौसम में ठंडक महसूस की गई। वहीं नोएडा के सेक्टर 59, 12, 15, 16, 18 और 20 समेत कई इलाकों में मंगलवार देर शाम झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली। बुधवार को भी छाए रहेंगे बादल मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय कहीं-कहीं गरज वाले बादलों के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के आईटीओ इलाके में बारिश के दौरान सड़क पर बाइक सवार भीगते हुए नजर आए। अचानक हुई बारिश से मौसम में ठंडक महसूस की गई। वहीं नोएडा के सेक्टर 59, 12, 15, 16, 18 और 20 समेत कई इलाकों में मंगलवार देर शाम झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली।मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय कहीं-कहीं गरज वाले बादलों के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट ली है। राजधानी के कई इलाकों के साथ नोएडा के भी कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को चिपचिपी उमस से बड़ी राहत मिली है। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में आई इस गिरावट से गर्मी से परेशान लोगों को काफी आराम मिला है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बड़े नेटवर्क की आशंका की भी जांच इतनी बड़ी मात्रा में जाली करेंसी मिलने के बाद किसी बड़े नेटवर्क की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। बैंक और पुलिस यह पता लगाने में जुटे हैं कि जाली नोट कहां छापे गए, उनमें किस तरह का कागज और स्याही इस्तेमाल हुई और इन्हें असली नोटों के बीच किस स्तर पर शामिल किया गया। अधिकारियों पर हुई कार्रवाई पीएनबी की मुख्य बैंक प्रबंधक निशा सिंह ने बताया कि करेंसी चेस्ट में जाली नोट मिलने के बाद मुख्यालय से टीम भेजी गई है और जांच जारी है। प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि पार्ट टाइम हाउस कीपर को हटा दिया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जाली नोट करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट से छेड़छाड़ करने वाले एक बड़े रैकेट का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने 76 लाख रुपये से अधिक कीमत का खाद्य स्टॉक और एक्सपायर्ड सामान जब्त किया है। कैसे चल रहा था एक्सपायरी डेट बदलने का खेल? एफडीए के मुताबिक, आरोपी मूल पैकेजिंग पर दर्ज मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को मिटाकर उस पर नई तारीखें प्रिंट कर रहे थे। इसके अलावा उत्पादों की सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी के ऊपर नए स्टिकर लगाए जा रहे थे। इस तरह पुराने और एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों को नई तारीख के साथ दोबारा बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। अधिकारियों ने मौके से बड़ी मात्रा में ऐसे खाद्य पदार्थ बरामद किए। कहां और कब हुई कार्रवाई? कार्रवाई के दौरान लोकप्रिय स्नैक्स, पेय पदार्थ और इंस्टेंट फूड समेत कई तरह के उत्पाद मिले। इनमें वेफर्स, आलू के चिप्स, नूडल्स, सूप और मेयोनीज के पैकेट शामिल थे। इसके अलावा प्रमुख एयरेटेड ड्रिंक ब्रांड के पेय पदार्थों के पैकेट और कैन भी जब्त किए गए। एफडीए के अनुसार, इन उत्पादों को दोबारा पैक करने और उनके लेबल में बदलाव करने की कोशिश की जा रही थी। एफडीए और नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से 24 से 29 अगस्त के बीच यह कार्रवाई की। अधिकारियों ने नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में स्थित मेसर्स साधना एंटरप्राइजेज पर छापा मारा। जांच में प्रतिष्ठान में खाद्य उत्पादों को स्टोर करने, दोबारा पैक करने और उनके लेबल से कथित छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई। एफडीए के अनुसार, यहां मुंबई, नई दिल्ली और नोएडा की 10 प्रमुख निर्यातक कंपनियों स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

‘दिल्ली में प्याज का संकट नहीं होने देंगे’ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार प्याज की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार नजर रख रही है। सरकार का प्रयास है कि राजधानी में किसी भी स्थिति में प्याज का संकट पैदा न हो और लोगों को उचित दर पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध होती रहे। दिल्ली सरकार आम लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्याज की सस्ती और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लिए 1000 मीट्रिक टन प्याज उपलब्ध कराने का निर्णय भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बिहार में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। इस बार दिलचस्प बात यह है कि आरक्षण को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर ही दो बड़े दलित नेताओं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच सीधी बहस छिड़ गई है। मुद्दा है अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण में उप-वर्गीकरण यानी कोटा के भीतर कोटा और क्रीमी लेयर। दोनों नेता दलित समाज के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते अलग हैं। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों नेता एक-दूसरे का इस्तीफा तक मांगने लगे। विपक्ष ने इस मौके का फायदा उठाया और दोनों को घेरते हुए आरोप लगाया कि यह दोनों आरक्षण के विरोधी है, क्योंकि यह दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आइये जानते हैं पूरी बात… जीतन राम मांझी का तर्क है कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सभी जातियां समान रूप से पिछड़ी नहीं हैं। कुछ समुदाय आरक्षण का अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठा चुके हैं, जबकि कई जातियां आज भी शिक्षा, सरकारी नौकरी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के मामले में काफी पीछे हैं। मांझी चाहते हैं कि एससी आरक्षण के भीतर ही अधिक वंचित जातियों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता दी जाए। उनके अनुसार इससे आरक्षण कमजोर नहीं होगा, बल्कि उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें अब तक अपेक्षित हिस्सा नहीं मिल पाया है। मांझी की राजनीति में यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बिहार में महादलित और अत्यंत वंचित दलित समूहों के बीच अपनी राजनीतिक पहचान बनाए हुए हैं। मांझी ने कहा कि आरक्षण के लाभ का न्यायसंगत वितरण हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) का पुराना सिद्धांत रहा है। पार्टी लंबे समय से इस मुद्दे पर अपनी राय र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। शीर्ष अदालत केंद्र की याचिका पर मंगलवार यानी आज सुनवाई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के उठने से ठीक पहले मौखिक उल्लेख किया और मामले की मंगलवार को सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट पहले ही जता चुका है मंशा सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि यह अंतरिम अर्जी प्रदर्शन से संबंधित है। यह एफआईआर रद्द करने के लिए है। उन्होंने कहा, हम संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करने की मांग कर रहे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा, आवेदन दाखिल कीजिए। अगर पक्षकार सुलह कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। 18 अगस्त को छात्र प्रदर्शनों से जुड़े याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत एफआईआर रद्द करने की मंशा व्यक्त की थी। तब अदालत को बताया गया था कि एफआईआर वापस लेने में कानूनी जटिलताएं हैं। इन्हें केवल क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके बंद किया जा सकता है, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट खारिज करने का अधिकार रखता है। कितनी एफआईआर रद्द करने की मांग? दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आवेदन में नीट प्रदर्शन से जुड़े 13 एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही प्रदर्शन स्थल पर मौजूद 2,873 लोगों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति भी मांगी गई है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार ने दिल्ली से जुड़ी सभी एफआईआर को रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और भविष्य में छात्रों को निशाना नहीं बनाए जाने या परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया है। छात्रों के मुआवजे को लेकर भी क्या उम्मीद? 18 अ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और सिक्किम से जुड़े क्या जरूरी बदलाव लागू हो रहे? चारा महंगा होने के कारण डेयरी एसोसिएशनों (विशेषकर मुंबई के तबेला मिल्क एसोसिएशन) ने 1 सितंबर से दूध के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसका सीधा असर जनता के दैनिक चाय-नाश्ते और मासिक राशन बजट पर पड़ेगा। सिक्किम सरकार 1 सितंबर से पर्यटन से संबंधित कई सेवाओं के लिए डिजिटल-फर्स्ट सिस्टम अपनाएगी। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने कहा कि होटल और रिसॉर्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान, सर्विस अपार्टमेंट, हॉलिडे होम, होमस्टे और रेस्तरां के पंजीकरण के लिए आवेदन सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा और संसाधित किए जाने होंगे। तमिलनाडु में शराब की खुदरा बिक्री पर सरकारी एकाधिकार रखने वाली संस्था ‘टासमैक’ (TASMAC) ने राज्यभर की दुकानों के लिए बड़ा एलान किया है। आगामी 1 सितंबर से राज्य की सभी खुदरा दुकानों में पुरानी कागजी प्रक्रिया समाप्त कर नई डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस प्रणाली के तहत दुकानों के सुपरवाइजरों को अपने स्टॉक की मांग केवल समर्पित हैंडहेल्ड डिवाइस (हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरण) के माध्यम से भेजनी होगी। इस तकनीकी बदलाव का सबसे बड़ा फायदा सीधे आम ग्राहकों को मिलेगा, जिन्हें अब अपनी स्थानीय मांग और पसंद के आधार पर पसंदीदा ब्रांड आसानी से मिल सकेंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें ...

सीबीआई ने एफआईआर में एफसीआई और नेरामैक के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम दर्ज किए हैं। एजेंसी ने कई तरह की गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। इनमें चावल का वितरण नियमों के खिलाफ करना, अधिकारियों पर दबाव बनाना, चावल को कारोबारियों तक पहुंचाना और जनता को चावल बांटने का दिखावा करने के लिए कथित तौर पर गलत दस्तावेज तैयार करना शामिल है। इससे एफसीआई को 28 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने का आरोप है।सीबीआई के अनुसार, नेरामैक के गुवाहाटी स्थित अतिरिक्त महाप्रबंधक ने 7 जनवरी को दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को पत्र लिखा था। इसमें हर सप्ताह 31 हजार मीट्रिक टन चावल देने की मांग की गई थी। यह मांग खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) 2025-26 के तहत की गई थी।इसमें नीलामी के बिना चावल बेचने की श्रेणी के तहत चावल आवंटित करने की मांग की गई थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि इसका मकसद आम लोगों, रोज कमाने वाले मजदूरों, श्रमिकों, दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों और उन लोगों को सस्ती दर पर चावल उपलब्ध कराना था, जिन्हें राशन कार्ड न होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का लाभ नहीं मिल रहा था।इसके बजाय जांच में आरोप है कि नेरामैक ने तीन निजी संस्थाओं के साथ समझौता किया। इसके बाद इन संस्थाओं के जरिये कारोबारियों को चावल उठाने की सुविधा दी गई। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि चंडीगढ़ बॉर्डर पर एसकेएम का यह पहला बड़ा प्रदर्शन है। इस दिन-रात के मोर्चे के दौरान किसानों की मांगों पर प्रतिदिन चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि वह मंगलवार को सुबह चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, जिसके बाद ही बॉर्डर पर यह मोर्चा शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य मांगों में पानी से संबंधित पुराने समझौते रद्द करना शामिल है।इसके अलावा, गन्ने के किसानों को उचित और समय पर भुगतान की वह मांग कर रहे हैं। धरने में अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों जैसे अहम मुद्दों पर भी आवाज उठाई जाएगी। नेताओं ने कहा कि वे सरकार के बातचीत के आमंत्रण पर पूरी तरह तैयार हैं। यूनियन ने मोर्चे की पूरी तैयारी कर ली है जिसके लिए किसानों ने अपने स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए हैं। प्रदर्शनकारी अपने साथ लंगर का सारा जरूरी सामान लेकर जाएंगे। धरने वाले स्थान पर ही लंगर तैयार किया जाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...