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Team India U19 Champion: संसद में गूंजी भारतीय अंडर-19 टीम की जीत, लोकसभा-राज्यसभा में चैंपियंस को दी गई बधाई और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने छठी बार विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया, और इस शानदार उपलब्धि की गूंज संसद तक पहुंची। लोकसभा और राज्यसभा में युवा खिलाड़ियों की जमकर सराहना की गई। यह जीत सिर्फ क्रिकेट का आंकड़ा नहीं, बल्कि देश के युवाओं के लिए प्रेरणा की मिसाल बन गई है। दुनिया को फिर दिखाया दम छह फरवरी 2026 को जिम्बाब्वे के हरारे में खेले गए फाइनल में भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की। यह रिकॉर्ड छठा मौका है जब भारतीय जूनियर टीम ने अंडर-19 विश्व कप जीता। इस सफलता ने भारत की मजबूत क्रिकेट प्रणाली और युवा प्रतिभा की गहराई को एक बार फिर साबित कर दिया। ओम बिरला ने दी बधाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में टीम की उपलब्धि का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ‘माननीय सदस्यों, मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने 6 फरवरी 2026 को आईसीसी अंडर-19 विश्व कप जीता है। हमने छठी बार ट्रॉफी जीतकर अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। हमारे युवा खिलाड़ियों ने अपनी असाधारण प्रतिभा, कौशल, दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और समर्पण से हर चुनौती को पार कर सफलता पाई है।’ युवाओं के लिए बनेगी प्रेरणा ओम बिरला ने आगे कहा, ‘यह जीत निश्चित …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि हमलावरों ने कोर्ट रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। उस समय जज और कोर्ट के कर्मचारी भी वहीं मौजूद थे। वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी का पक्ष लेने की वजह से उन्हें भी निशाना बनाया गया।इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने वकील से सवाल किया कि क्या उन्होंने इस घटना की जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दी है? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर पुलिस इस मामले में दखल नहीं दे रही है, तो यह कानून की अवहेलना है।सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को गुंडा राज बताया और कहा कि ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बेंच ने वकील को निर्देश दिया कि वह सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। कोर्ट ने साफ किया कि अदालत परिसर में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

‘अमर विश्वास’ छोटे पर्दे से लेकर फिल्मों तक अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले राजीव खंडेलवाल अपनी नई सीरीज को लेकर सुर्खियों में हैं। वे कोर्टरूम ड्रामा सीरीज ‘अमर विश्वास’ में नजर आएंगे। इसमें वे वकील की भूमिका अदा करने वाले हैं। यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन एमएक्स प्लेयर पर 11 फरवरी से स्ट्रीम होगी। इसमें आमिर अली, बरखा बिष्ट और रवि बहल जैसे सितारे भी नजर आएंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Sone Chandi ka Aaj ka Rate: बीते सप्ताह की भारी उतार-चढ़ाव के बाद सोमवार को सोना और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। बुलियन की वेबसाइट के अनुसार चांदी 14800 रुपये उछलकर 2.65 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोना 3050 रुपये चढ़कर 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने-चांदी का भाव शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी 5,185 रुपये महंगी होकर 2.49 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोने का भाव 3,428 रुपये चढ़कर 1.55 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एशियाई कारोबार के दौरान स्पॉट गोल्ड करीब 1.18% चढ़कर $5,040 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि स्पॉट सिल्वर में 3.39% की तेज बढ़त दर्ज की गई और यह $79.89 प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा। क्या है ये तेजी का कारण? हालांकि, मौजूदा उछाल के बावजूद दोनों कीमती धातुएं अपने रिकॉर्ड स्तर से अभी भी नीचे हैं। सोना अपने सर्वकालिक उच्च $5,608.35 से करीब 11.27% नीचे बना हुआ है, वहीं चांदी 29 जनवरी को बने $121.67 के ऑल-टाइम हाई से लगभग 52.29% फिसल चुकी है। बाजार में तेजी का प्रमुख कारण जापान में सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री साने ताकाइची की निर्णायक चुनावी जीत रहा। नतीजों के बाद अधिक उदार राजकोषीय नीति की उम्मीदें मजबूत हुई हैं और येन पर दबाव बना हुआ है, दोनों ही कारक सोने के लिए सकारात्मक माने जाते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यही उम्मीदें कीमती धातुओं की मांग को सहारा दे रही हैं। अमेरिकी आंकड़ों पर फोकस निवेशक अब अमेरिका से आने वाले अहम आर्थिक संकेतकों का इंतजार कर रहे हैं, जिनसे फेडरल रिजर्व की आगे की नीति पर संकेत मिल सकते हैं। जनवरी का रोजगार आंकड़ा बुधवार को आने की स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। यह मामला राज्य में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन का टेस्ट बनता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई करेगी, जिसमें वे राज्य में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) को चुनौती दे रही हैं।बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमलया बागची और एनवी अंजरिया शामिल हैं, आज यानी सोमवार को ममता बनर्जी की याचिका के साथ टीएमसी के सांसद डोला सेन और डेरेक ओ ब्रायन की समान याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। ये भी पढ़ें:- RSS: ‘जरूरत रहने तक जारी रहना चाहिए जाति आधारित आरक्षण’, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले- राजनेता वोटवादी हैं सीएम की याचिका में क्या-क्या? ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में विशेष गहन मतदाता संशोधन प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि इस प्रक्रिया में समाज के कमजोर वर्गों के लाखों मतदाताओं के नाम हटाए ज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

गौरतलब है कि निधन से पहले अजित ने एनसीपी विलय का रोडमैप करीब-करीब तैयार कर लिया था। इस रोडमैप के मुताबिक एनसीपी (शरद) के मुखिया को राज्यसभा का एक और कार्यकाल दिया जाना था, जबकि सुप्रिया सुले को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना था। संयुक्त पार्टी की कमान दिवंगत अजित पवार को संभालनी थी, जबकि शरद पार्टी में मुख्य सलाहकार की भूमिका में आने वाले थे।विलय के संदर्भ में बिग फोर में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने सवाल किया कि इसकी जरूरत क्या है? इससे एनसीपी को क्या मिलने वाला है? उनका कहना था कि अजित के रहते परिस्थिति दूसरी थी। उन्हें ही विलय के बाद संयुक्त पार्टी की कमान संभालनी थी। अब चूंकि अजित नहीं हैं, ऐसे में इस विलय का एनसीपी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि बिना देरी किए डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद सुनेत्रा की योजना अब जल्द ही एनसीपी के संगठन की कमान भी हासिल करने की है।पहले विलय हो जाने की स्थिति में भले ही सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री बन जाती, मगर शरद के सलाहकार की भूमिका में आने से संगठन की कमान दिवंगत अजीत के पास होती। अब नई परिस्थिति में भले ही दिवंगत अजीत की पत्नी सुनेत्रा डिप्टी सीएम बन गई हैं, मगर संगठन का झुकाव शरद और सुप्रिया की ओर हो जाने का खतरा था। फिर अजीतेे के न रहने से विलय के बाद सबसे अधिक समस्या बिग फोर के लिए होती। इनके लिए नई परिस्थितियों से तालमेल बैठाना आसान नहीं होता।नई परिस्थिति में भाजपा विलय के मामले में इंतजार करना चाहती है। दरअसल केंद्र में नायडू-नीतीश ने अब तक मोदी सरकार के लिए कोई अड़चन पैदा नहीं की है। यह ठीक है कि विलय के बाद केंद्र में समर्थन के लिए भाजपा को अतिरिक्त 8 सांसद मिल जाएंगे, मगर आशंका इस बात की भी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देश और दुनिया से जुड़ी कई बड़ी घटनाओं ने एक साथ राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, कूटनीतिक और जलवायु बहस को तेज कर दिया है। संसद में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर टकराव के आसार हैं और विपक्ष कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति फिलहाल जारी रहने, लेकिन धीरे-धीरे कटौती की संभावना जताई गई है। अमेरिका में एफबीआई जांच रिकॉर्ड के अनुसार जेफ्री एपस्टीन के मामले में यौन शोषण के सबूत तो मिले, लेकिन ताकतवर लोगों के लिए बड़े यौन तस्करी नेटवर्क के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले। उधर ग्रीनलैंड में फ्रांस और कनाडा ने वाणिज्य दूतावास खोलकर आर्कटिक क्षेत्र में कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है, जिसे ट्रंप के बयानों के बाद बढ़े तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जापान में सनाए ताकाइची के नेतृत्व वाले गठबंधन ने दो-तिहाई बहुमत हासिल किया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने बधाई दी। भारत में अमर उजाला शब्द सम्मान-2025 का आयोजन 11 फरवरी को होगा, जिसमें उस्ताद शुजात हुसैन खान की प्रस्तुति भी होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जरूरत रहने तक जाति आधारित आरक्षण जारी रखने की बात कही। फिक्की-ईवाई सर्वे में साइबर हमले भारतीय कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताए गए। जलवायु परिवर्तन से पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से गर्मी और ग्लेशियर पिघलने की चेतावनी दी गई है। वहीं टी20 विश्व कप 2026 में भारत-पाक मुकाबले पर पाकिस्तान के रुख को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पढ़ें देश विदेश की अहम खबरें… और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यूपी: विधानमंडल का बजट सत्र आज से, राज्यपाल के अभिभाषण पर सपा कर सकती है हंगामा; अखिलेश ने उठाया ये मुद्दा विधानमंडल का बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। इस दौरान विपक्ष मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर), कोडीन कफ सिरप की तस्करी, विदेश नीति, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरेगा। खासकर समाजवादी पार्टी के सदस्य अभिभाषण के दौरान इन मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकते हैं। बजट सत्र को लेकर विधानभवन की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं बजट सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों ने सदन को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करने का आश्वासन दिया। सोमवार को वर्ष 2026 के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ से होगी। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा अभिभाषण पढ़कर सुनाया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी शामिल होगी। अभिभाषण के दौरान दोनों सदनों के सदस्य विधानसभा के मुख्य मंडप में मौजूद रहेंगे। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही पूर्व एवं वर्तमान दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद बुधवार तक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी समेत कई विपक्षी दल इस मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। विपक्ष का आरोप है कि समझौते में कृषि क्षेत्र की अनदेखी की गई है और कुछ शर्तें देश के हित के खिलाफ हैं। पहले संकेत थे कि विपक्ष आम बजट पर चर्चा में भाग लेगा, लेकिन समझौते का स्वरूप सामने आने के बाद रुख सख्त हो गया है।बजट सत्र का पहला चरण पहले ही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। इसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे से जुड़ी अप्रकाशित सामग्री पढ़े जाने के विवाद से हुई थी। इस मामले में जोरदार विरोध के बाद कांग्रेस के आठ सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। इसके बाद कई दिनों तक सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी।शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद संकेत मिले थे कि विपक्ष अप्रकाशित किताब विवाद को पीछे छोड़कर बजट पर चर्चा करेगा। कांग्रेस और अन्य दलों ने रणनीति बदली थी ताकि आर्थिक मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सके। लेकिन शनिवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विस्तृत स्वरूप सामने आते ही विपक्ष ने इसे नया बड़ा मुद्दा बना दिया। अब विपक्ष इस पर विस्तृत चर्चा और जवाब मांगने की तैयारी में है।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि समझौता गंभीर चिंता का विषय है और पार्टी इस पर संसद में चुप नहीं बैठेगी। उनका आरोप है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया है। साथ ही अमेरिका के दबाव में रूस से तेल आयात रोकने पर सहमति जताई गई है। आईटी और सेवा क्षेत्र को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस ने कहा कि किसानों के हितों से समझौता स्वीकार नहीं होगा।संसद के बज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नूक में कनाडा और फ्रांस के वाणिज्य दूतावास खुलने को आर्कटिक में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के रूप में देखा जा रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन सामरिक और खनिज संसाधनों के कारण बड़े देशों की नजर इस पर है। ट्रंप ने हाल में कहा था कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से ग्रीनलैंड की जरूरत है। इसके बाद यूरोपीय देशों और सहयोगी राष्ट्रों की कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं।कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने नूक में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया और कनाडा का झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आर्कटिक से जुड़े फैसलों में स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने आर्कटिक कमांड और कनाडाई कोस्ट गार्ड के आइसब्रेकर जहाज का भी दौरा किया। कनाडा ने साफ किया कि क्षेत्रीय सुरक्षा, समन्वय और स्थानीय समुदायों के अधिकार उसकी प्राथमिकता हैं। कार्यक्रम में कनाडा की गवर्नर जनरल मैरी साइमन भी मौजूद रहीं।फ्रांस ने भी नूक में अपना वाणिज्य दूतावास शुरू किया और जीन-नोएल पोइरियर को पहला कौंसुल जनरल नियुक्त किया। अभी वाणिज्य दूतावास का अलग भवन नहीं है, लेकिन यह पहली बार है जब यूरोपीय संघ के किसी देश ने ग्रीनलैंड में कांसुलर मौजूदगी दर्ज कराई है। फ्रांस ने कहा कि उसका उद्देश्य सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत करना है। साथ ही उसने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता के समर्थन को दोहराया।ग्रीनलैंड के नेताओं और इनुइट समुदाय के प्रतिनिधियों ने इन वाणिज्य दूतावास के खुलने का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का संकेत है। स्थानीय नेतृत्व ने इसे ऐसे समय का कदम बताया है जब क्षेत्र दबाव और अनिश्चितता महसूस कर रहा है। उन्हों …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...