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जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार को जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। यह रिहाई उस समय हुई जब केंद्र सरकार ने वांगचुक पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) को हटा दिया। मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला लद्दाख में शांति और स्थिरता का माहौल बनाने के लिए लिया गया है। वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था। इससे ठीक दो दिन पहले लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भी हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और 45 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिनमें 22 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। हिंसा के बाद लेह के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था, ताकि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके। बाद में उन्हें राजस्थान के जोधपुर स्थित जेल में भेज दिया गया था।वांगचुक का हिरासत रद्द करते हुए गृह मंत्रालय ने बयान जारी कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी भरोसा कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी पक्षों के साथ सार्थक और रचनात्मक बातचीत हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वांगचुक की हिरासत खत्म करने का फैसला लिया गया है।सरकार का कहना है कि वह लद्दाख के अलग-अलग समुदायों, नेताओं और संगठनों से लगातार बातचीत कर रही है, ताकि क्षेत्र के लोगों की चिंताओं और मांगों का समाधान निकाला जा सके। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि हाल के समय में हड़ताल और विरोध प् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पीएम मोदी ने शिलॉन्ग-सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। 166 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की लागत करीब 22,860 करोड़ रुपये होगी। इससे असम और मेघालय के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस कॉरिडोर की मदद से गुवाहाटी से सिलचर के बीच यात्रा का समय साढ़े आठ घंटे से कम होकर सिर्फ पांच घंटे रह जाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा ‘थोड़ी देर पहले यहां हजारों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। रेल, कृषि वन ऐसे हर प्रोजेक्ट से बराक घाटी, उत्तर पूर्व का एक बड़ा लॉजिस्टिक और ट्रेड हब बनने जा रहा है। इससे यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर बनने जा रहे हैं। मैं आप सभी को इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।‘उन्होंने कहा, ‘आजादी के अनेक दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने उत्तर पूर्व को दिल्ली और दिल, दोनों से दूर रखा। कांग्रेस ने उत्तर पूर्व को एक तरह से भुला दिया। लेकिन भाजपा एनडीए की डबल इंजन सरकार ने उत्तर पूर्व को ऐसे कनेक्ट किया है। आज उत्तर पूर्व, भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र है। लेकिन कांग्रेस ने उत्तर पूर्व को अपने हाल पर छोड़ दिया था। वैसे ही बराक घाटी को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसे सीमा निर्धारित की, जिससे बराक घाटी का समुद्र से संपर्क ही टूट गया। जो बराक घाटी कभी व्यापार केंद्र के रूप में जानी जाती थी, उससे उसकी ताकत ही छीन ली गई। अब भाजपा की डबल इंजन सरकार बराक घाटी को व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।‘प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आज करीब 24 हजार करोड़ रुपये के सिलचर-शिलॉन्ग कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ है। जहां कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला ब …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर फेसबुक पोस्ट लिखकर किसानों से जुड़ा मुद्दा उठाया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से जुड़ा सवाल पूछा, लेकिन सरकार ने जवाब देने से बचने का रास्ता चुना और संसद के पटल पर पुरानी नीतियों को दोहराया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाते रहेगी। राहुल ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ‘लोकसभा में मैंने सरकार से सीधा सवाल पूछा: 2021 में किसानों से किया गया C2 + 50% कानूनी MSP का वादा अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? सरकार ने जवाब देने से बचते हुए सिर्फ अपनी पुरानी MSP नीति दोहरा दी।’ राहुल जिस सी2 प्लस 50 फीसदी फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं, इसे आम तौर पर स्वामीनाथन समिति के सुझावों की तरह भी देखा जाता है। इसके तहत सरकार को ये सुझाव दिया गया है कि खेती की कुल लागत (सी2) में 50 फीसदी मुनाफे को जोड़ने के बाद ही फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण किया जाना चाहिए।अपने पोस्ट के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से संसद में मिले जवाब की प्रति भी साझा की है। विपक्ष के नेता ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अपने फेसबुक पोस्ट में आगे लिखा, ‘सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि उसने राज्यों पर एमएसपी बोनस खत्म करने का दबाव डाला, जिसे बिना किसी तर्क के ‘राष्ट्रीय प्राथमिकताओं’ के नाम पर सही ठहराया गया। उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर भी टिप्पणी की।राहुल ने लिखा, एक और गंभीर सवाल- अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से जुड़ा है। उन्होंने ट्रेड डील के हिस्से …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

खर्ग द्वीप, ईरान का सबसे संवेदनशील आर्थिक इलाका है। इसकी वजह है यहां के तेल निर्यात टर्मिनल, जहां से दुनिया भर में तेल की आपूर्ति की जाती है। इस द्वीप से ईरान का करीब 90 फीसदी कच्चा तेल निर्यात होता है। यहां के टर्मिनलों में हर दिन करीब 70 लाख बैरल कच्चा तेल लोड करने की क्षमता है। कच्चे तेल के व्यापार का केंद्र होने के नाते यह द्वीप ईरान की सरकार की आय का मुख्य स्त्रोत बन जाता है, जिससे ईरानी नौकरशाही और ईरान की सेना के वेतन का भुगतान होता है। इस द्वीप पर बड़े स्टोरेज टैंक हैं और यह द्वीप समुद्र के नीचे बिछी पाइपलाइनों के जरिए दक्षिणी ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्रों से जुड़ा है। यही वजह है कि इस द्वीप को ईरान की जीवनरेखा भी कहा जाता है।खर्ग द्वीप में तेल निर्यात टर्मिनल को अमेरिकी तेल कंपनी एमोको ने विकसित किया था और साल 1979 में ईरान में हुई क्रांति के बाद ईरान की सरकार ने इस द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया था। ईरान के लिए खर्ग द्वीप इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान की अधिकतर तटरेखा उथली है, जहां बड़े-बड़े पोत नहीं रुक सकते। खर्ग द्वीप गहरे पानी के करीब है, जिसके चलते यहां बड़े-बड़े पोत और तेल टैंकर आसानी से रुक सकते हैं। खर्ग द्वीप तेल निर्यात के साथ ही ईरान का तेल भंडारण का भी केंद्र है, जहां करीब 180 लाख बैरल कच्चे तेल का भंडार है।खर्ग द्वीप से निर्यात होने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीददार चीन है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी ईरान ने यहां से चीन को तेल निर्यात कर भारी राजस्व हासिल किया। खर्ग द्वीप पर हमले से वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह से बाधित हो सकती है और दुनिया जो पहले ही तेल संकट से जूझ रही है, उसके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। खर्ग पर हमले से वैश् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

फिल्मों की शूटिंग से वक्त निकालकर आलिया और रणबीर कपूर अक्सर ही वेकेशन पर निकल जाते हैं। कल यानी 15 मार्च को आलिया भट्ट का जन्मदिन है। पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए रणबीर कपूर हांगकांग पहुंच गए हैं। इस फैमिली वेकेशन में नन्ही राहा भी साथ है। देखें वायरल वीडियो। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में शनिवार तड़के यहूदी समुदाय से जुड़े एक स्कूल में विस्फोट हुआ, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा। स्काई न्यूज ने डच मीडिया के हवाले से बताया कि एम्स्टर्डम की मेयर फेम्के हालसेमा ने इस घटना को यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया हमला बताया है। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को जल्द काबू में कर लिया। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस घटना में कोई हताहत हुआ है या नहीं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हुआ हमला यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका और इस्राइल एक ओर, जबकि ईरान और हिजबुल्ला दूसरी ओर आमने-सामने हैं, और क्षेत्र में लगातार बमबारी व सैन्य कार्रवाई जारी है। एक दिन पहले हुआ विस्फोट एम्स्टर्डम की यह घटना रॉटरडैम में एक दिन पहले हुए विस्फोट के बाद सामने आई है। शुक्रवार तड़के डच बंदरगाह शहर रॉटरडैम में एक सिनेगॉग के प्रवेश द्वार पर विस्फोट हुआ, जिससे वहां मामूली आग लग गई। पुलिस ने इस मामले को आगजनी मानते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ और आग पर जल्द काबू पा लिया गया। किसने ली हमले की जिम्मदारी? बाद में पुलिस ने रॉटरडैम में एक अन्य सिनेगॉग के पास एक कार में सवार चार किशोरों को हिरासत में लिया। वहीं, नीदरलैंड के एक यहूदी संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि एक इस्लामवादी समूह ने रॉटरडैम विस्फोट का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन का कहना है कि इसी समूह ने सप्ताह की शुरुआत में बेल्जियम के लीज शहर में एक सिनेगॉग पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रदेश में एप आधारित टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश मोटर यान (समूहक और वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली, 2026 का प्रस्ताव जारी किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई चालक राइड बुक करने के बाद बिना किसी वैध कारण के राइड कैंसिल करता है तो उससे दस फीसदी की कटौती कुल किराये में से की जाएगी। दूसरी तरफ राइड बुक करने वाले यात्री को अगली बुकिंग में कुछ रियायत दी जाएगी। वहीं अगर राइड बुक करने के बाद यात्री उसको रद करता है है तो उससे किराये का दस प्रतिशत या अधिकतर सौ रुपये तक वसूली अगली बुकिंग में की जाएगी। इसी तरह के तमाम प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। विभाग ने इस पर आम जनता और संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।प्रस्तावित नियमावली के मुताबिक, राज्य में संचालित सभी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, डिलीवरी सेवा प्रदाता और ई-कॉमर्स से जुड़ी परिवहन सेवाओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए कंपनियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ 25 हजार रुपये आवेदन शुल्क और पांच लाख रुपये लाइसेंस शुल्क देना होगा। इसके अलावा वाहनों की संख्या के आधार पर 10 लाख से 50 लाख रुपये तक की सुरक्षा जमा राशि भी जमा करनी पड़ेगी। लाइसेंस की वैधता पांच वर्ष प्रस्तावित है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वे अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। अभी अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया एक संघीय प्रणाली है जिसमें संविधान प्रत्येक राज्य को अपने-अपने तरीके से चुनाव कराने की छूट देता है। हालांकि अमेरिकी संविधान में प्रावधान है कि अमेरिकी कांग्रेस चुनाव नियमों में बदलाव कर सकती है। अब राष्ट्रपति ट्रंप अपने विधायी बहुमत के दम पर चुनाव प्रक्रिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया में बदलाव के बाद रिपब्लिकन पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहेगा।प्रस्तावित कानून में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता के प्रमाण के रूप में अपडेट ड्राइवर लाइसेंस, एक वैध अमेरिकी पासपोर्ट, या जन्म प्रमाण के साथ कोई अन्य वैध सरकारी फोटो आईडी या नागरिकता का प्रमाण दिखाना अनिवार्य होगा। अभी ईमेल के जरिए भी मतदाता पंजीकरण हो सकता है, लेकिन नए कानून के तहत लोगों को व्यक्तिगत तौर पर चुनाव अधिकारी कार्यालय जाकर पंजीकरण कराना होगा और अपने वैध दस्तावेज पेश करने होंगे। साथ ही अमेरिका के हर राज्यों को अपने मतदाताओं की सूची अमेरिकी सुरक्षा विभाग के पास जमा करनी होगी। अमेरिकी सुरक्षा विभाग अपने डेटाबेस से इस मतदाता सूची का मिलान करेगा। साफ है कि इस प्रक्रिया से अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया केंद्रीकृत होगी।‘सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट’ (SAVE Act) फरवरी में प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया गया था और अब यह जल्द सीनेट में पेश किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगियों इसे पारित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। वर्तमान में सीनेट में रिपब्लिकन का बहुमत है, 53-47, और प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तीन दिन पहले पति को छोड़कर आ गई थी देवर के पास एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि महिला और उसके देवर के बीच अक्सर बातचीत होती थी। 11 मार्च को अपिश्वर और देवी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद देवी ने अपने देवर को फोन किया और लगभग 28 मिनट तक फोन पर बात हुई। इसके बाद देवी अपनी बच्ची सावंती को लेकर देवर के पास रहने चले गईं। शुक्रवार सुबह तीनों के शव खेत के किनारे मिले। शव पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे, घटनास्थल पर अन्य किसी व्यक्ति की मौजूदगी नहीं थी और मृतकों के पास नकदी व गहने मिले हैं तो प्रथम दृष्टया घटना आत्महत्या की प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देवर से करीब 28 मिनट हुई थी बात एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि महिला और उसके देवर के बीच अक्सर बातचीत होती थी। 11 मार्च को अपेश्वर और देवी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद देवी ने अपने देवर को फोन किया और लगभग 28 मिनट तक फोन पर बात हुई। इसके बाद देवी अपनी बच्ची सावंती को लेकर देवर के पास रहने चले गईं। शुक्रवार सुबह तीनों के शव खेत के किनारे मिले। शव पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे। घटनास्थल पर अन्य किसी व्यक्ति की मौजूदगी नहीं थी और मृतकों के पास नकदी व गहने मिले हैं। प्रथम दृष्टया घटना आत्महत्या की प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...