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इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने से जुड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक था। इसी पर यह नतीजा आया है। विपक्ष ने इसमें साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। आपने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम उन्हें अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 12 वर्षों में यह पहली बार है जब मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका।इस विधेयक पर सदन में करीब 21 घंटे तक विस्तृत चर्चा चली, जिसमें कुल 130 सांसदों ने भाग लिया। इनमें 56 महिला सांसद भी शामिल रहीं, जिन्होंने अपने-अपने पक्ष रखे। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और स्पष्ट किया कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में एससी-एसटी (SC-ST) समुदाय की सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही, धर्म के आधार पर आरक्षण की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए शाह ने दक्षिणी और छोटे राज्यों को परिसीमन के बाद भी उनके उचित प्रतिनिधित्व का पूर्ण आश्वासन दिया है। वोटिंग से ठीक पहले गृह मंत्री के इस कड़े रुख ने इस विधेयक के ऐतिहासिक महत्व और राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा दिया है।लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि चुनावी व्यवस्था में बदलाव की कोशिश थी। उनके मुताबिक, यह संविधान की मूल भावना पर हमला था, जिसे विपक्ष ने मिलकर रोक दिया।संविधान संशोधन विधेयक के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद ल …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और 48 दिनों से जारी अनिश्चितता के बाद आखिरकार होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। ईरान ने घोषणा की है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से अब व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से खुली रहेगी और उन्हें आने-जाने की पूर्ण छूट दी गई है। यह कदम लेबनान में सीजफायर लागू होने के बाद उठाया गया है। In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026 ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी देते हुए कहा कि लेबनान में सीजफायर समझौते के अनुरूप होर्मुज जलडमरूमध्य से सभी व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह खोल दिया गया है। विदेश मंत्री के अनुसार, यह निर्णय सीजफायर अवधि के शेष समय के लिए लागू रहेगा और पहले से घोषित समन्वित मार्ग के तहत सभी व्यापारिक जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। यह मार्ग ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन द्वारा निर्धारित किया गया है।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘ईरान ने अभी घोषणा की है कि ईरान का जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है और पूरी तरह से गुजरने के लिए तैयार है। धन्यवाद!‘होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, जहां स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के विरोध और मजदूरी बढ़ाने की मांग के बाद न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि कर दी है। एक अप्रैल 2026 से नई दरें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश को तीन श्रेणियों में बांटकर अलग-अलग मजदूरी दरें तय की गई हैं। 13,940 रुपये से बढ़ाकर 16,868 रुपये कर दिया गया सरकार के फैसले में गौतमबुद्ध नगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) और गाजियाबाद को श्रेणी-1 में रखा गया है, जबकि अन्य नगर निगम वाले जिले श्रेणी-2 और शेष जिले श्रेणी-3 में शामिल किए गए हैं। नई दरों के लागू होने से सबसे अधिक लाभ श्रेणी-1 के श्रमिकों को मिलेगा। नई दरों के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 13,940 रुपये से बढ़ाकर 16,868 रुपये कर दिया गया है, यानी करीब 3,288 रुपये की वृद्धि होगी। वहीं अर्द्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12,445 रुपये से बढ़कर 15,059 रुपये और अकुशल श्रमिकों का वेतन 11,313 रुपये से बढ़कर 13,690 रुपये हो जाएगा। अन्य नगर निगम वाले जिलों में भी मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है, जहां कुशल श्रमिकों का वेतन 16,025 रुपये तक पहुंचेगा। जबकि बाकी जिलों में कुशल श्रमिकों को 15,224 रुपये, अर्द्धकुशल को 13,591 रुपये और अकुशल को 12,356 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस तरह प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी न्यूनतम मजदूरी में कम से कम 1,300 रुपये से अधिक की वृद्धि सुनिश्चित की गई है।दरअसल, गौतमबुद्ध नगर में श्रमिकों ने हरियाणा की तर्ज पर मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 13 अप्रैल को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में ए …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने से जुड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक था। इसी पर यह नतीजा आया है। विपक्ष ने इसमें साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। आपने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम उन्हें अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 12 वर्षों में यह पहली बार है जब मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका।इस विधेयक पर सदन में करीब 21 घंटे तक विस्तृत चर्चा चली, जिसमें कुल 130 सांसदों ने भाग लिया। इनमें 56 महिला सांसद भी शामिल रहीं, जिन्होंने अपने-अपने पक्ष रखे। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और स्पष्ट किया कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में एससी-एसटी (SC-ST) समुदाय की सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही, धर्म के आधार पर आरक्षण की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए शाह ने दक्षिणी और छोटे राज्यों को परिसीमन के बाद भी उनके उचित प्रतिनिधित्व का पूर्ण आश्वासन दिया है। वोटिंग से ठीक पहले गृह मंत्री के इस कड़े रुख ने इस विधेयक के ऐतिहासिक महत्व और राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा दिया है।लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि चुनावी व्यवस्था में बदलाव की कोशिश थी। उनके मुताबिक, यह संविधान की मूल भावना पर हमला था, जिसे विपक्ष ने मिलकर रोक दिया।संविधान संशोधन विधेयक के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद ल …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार केंद्र सरकार की सीधी भर्ती या नौकरियों में एससी एसटी या ओबीसी श्रेणियों के समान आयु में छूट या परीक्षा के अतिरिक्त प्रयास की मांग नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को होने वाली आर्थिक वंचना को जाति-आधारित भेदभाव के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को आयु छूट और प्रयासों में छूट न देने की सरकारी नीति दुष्प्रेरित, मनमानी या असंवैधानिक नहीं है।खंडपीठ ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार की भर्तियों में एससी एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को मिलने वाली ऊपरी आयु सीमा में छूट तथा परीक्षा के अतिरिक्त अवसरों के समान लाभ की मांग की थी।अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि विभिन्न आरक्षित श्रेणियों को अलग-अलग छूट देने का नीतिगत फैसला विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है। ईडब्लूएस वर्ग की वंचना जाति-आधारित ऐतिहासिक अन्याय से भिन्न है, इसलिए दोनों श्रेणियों के लिए समान छूट अनिवार्य नहीं है।यह निर्णय केंद्र सरकार की मौजूदा नीति को बरकरार रखता है, जिसमें ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी की तरह ही आयु सीमा और प्रयासों की संख्या लागू होती है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

07:48 PM, 17-Apr-2026 लोकसभा में 298 सांसदों ने पक्ष में किया मतदान लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयक पर व्यापक चर्चा के बाद अब इस महत्वपूर्ण बिल पर शुक्रवार शाम को वोटिंग हुई। कुल 528 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें 298 सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह विधेयक दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित नहीं हो सका। अब इस संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्यवाही करना संभव नहीं है। दो अन्य विधेयकों के संबंध में आगे की कार्यवाही पर सत्ता पक्ष द्वारा निर्णय लिया जाना है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने से जुड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक था। इसी पर यह नतीजा आया है। विपक्ष ने इसमें साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। आपने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम उन्हें अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को कल (शनिवार) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयक पर व्यापक चर्चा के बाद अब इस महत्वपूर्ण बिल पर शुक्रवार शाम को वोटिंग हुई। कुल 528 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें 298 सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह विधेयक दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित नहीं हो सका। अब इस संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्यवाही करना संभव नहीं है। दो अन्य विधेयकों के संबंध में आगे की कार्यवाही पर सत्ता पक्ष द्वारा निर्णय लिया जा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली में बड़ी वारदात: प्रधानमंत्री आवास के पास व्यापारी के घर नौकर ने की लूटपाट, ले गया 32 लाख के जेवर प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूरी पर एक व्यापारी के घर में सनसनीखेज लूटपाट हुई है। यह घटना 187 गोल्फ लिंक सड़क पर सामने आई है। बताया जा रहा है कि व्यापारी के नौकर ने इस वारदात को अंजाम दिया। उसने अपने दो-तीन साथियों को घर बुलाया था। बदमाशों ने व्यापारी के पिता, पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट की। वे घर में रखे 32 लाख रुपये से अधिक के जेवर लेकर फरार हो गए। शराब कारोबारी है पीड़ित पीड़ित व्यापारी की पहचान अंकित चावला के रूप में हुई है। उनका शराब का कारोबार है। नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने इस लूटपाट की पुष्टि की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलने की घोषणा के बाद शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस कदम से फारस की खाड़ी से तेल टैंकरों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है, जिससे दुनिया भर में ग्राहकों तक कच्चे तेल की आपूर्ति सुचारू हो सकेगी। कच्चे तेल की आपूर्ति बहाल होने और भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद के बीच अमेरिकी शेयर बाजार एक और रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ गए हैं। कच्चे तेल के बाजार में भारी नरमी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब स्थिति से बचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर ऊर्जा बाजार पर दिखा है। बेंचमार्क अमेरिकी क्रूड की कीमत 10.8 प्रतिशत लुढ़ककर 81.28 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 10.3 प्रतिशत टूटकर 89.13 डॉलर पर आ गया है। हालांकि, ब्रेंट क्रूड अभी भी युद्ध से पहले के 70 डॉलर के स्तर से ऊपर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि वित्तीय बाजारों में अभी भी कुछ हद तक सतर्कता मौजूद है। होर्मुज खुलने के बाद ट्रंप के पोस्ट पर जिंबाब्वे में ईरानी दूतावास ने दी रोचक प्रतिक्रिया शेयर बाजार में शानदार उछाल वॉल स्ट्रीट पर हैलोवीन के बाद से लगातार तीसरे सप्ताह सबसे बड़ी बढ़त का दौर जारी है। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.8 प्रतिशत चढ़ गया, जबकि डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 678 अंक या 1.4 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। तकनीकी शेयरों से भरपूर नैस्डैक में भी 1 प्रतिशत की तेजी देखी गई। देर मार्च में अपने निचले स्तर को छूने के बाद से अब तक अमेर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक ऐसा बयान दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने ‘16’ नंबर को लेकर एक रहस्यमयी टिप्पणी करते हुए कहा ‘हे भगवान यही तो वो नंबर है 16। जिसमें पूरा जवाब छिपा है।’ VIDEO | In Lok Sabha, LoP Rahul Gandhi says, “Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting, and I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April… He was not able to engage because clearly trying to pass this bill was a… pic.twitter.com/UKbggr71H0 — Press Trust of India (@PTI_News) April 17, 2026 राहुल गांधी ने बताया कि कल जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में भाषण सुन रहे थे, तब उन्हें उनकी ऊर्जा कम लगी। उसी दौरान उन्होंने तारीख देखी 16 अप्रैल। इसी पर उन्होंने कहा कि 16 नंबर में ही इस पहेली का जवाब है। अगर आप किसी को कुछ समझ आया तो प्लीज मुझे सोशल मीडिया पर बताएं। आप जल्द ही इस नंबर के रहस्य को जान जाएंगे।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का इशारा सीधे एनडीए गठबंधन के अंदरूनी गणित की ओर हो सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई थी और उसे सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) का महत्व बढ़ जाता है, जिसके पास 16 सांसद हैं और जिसका नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू करते हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है कि राहुल गांधी का इशारा इसी तरफ था।हालांकि राहुल गांधी ने कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस ओर इशारा कर रहे थे कि टीडीपी (जो दक्षिण भारत का एक दल है) प …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

छोटे सिलिंडर दे रहे राहत कीमतों की बात करें तो फरीदाबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमत लगभग 913 रुपये प्रति सिलिंडर है। वहीं छोटे पांच किलो सिलिंडर की कीमत लगभग 317 रुपये के आसपास बताई जा रही है। नई व्यवस्था के तहत पांच किलो एलपीजी सिलिंडर के लिए कई जगहों पर केवल आईडी प्रूफ को पर्याप्त माना जा रहा है, जिससे छोटे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। हालांकि बड़े उपभोक्ताओं के लिए ओटीपी आधारित बुकिंग अनिवार्य बनी हुई है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...