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हाल ही में हुई एक बैठक में सोनिया गांधी ने अपने सभी सहयोगी दलों का आभार जताया। विशेष सत्र के आखिरी दिन से पहले ANI से बात करते हुए, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से कहा की, वे सोमवार को ही पुराना महिला आरक्षण बिल संसद में पेश करें। उन्होंने कहा कि जिस बिल पर पहले से सभी दलों की सहमति थी, उसे तुरंत लाना चाहिए। प्रियंका गांधी के अनुसार, अगर सरकार ऐसा करती है तो विपक्ष इसका पूरा साथ देगा।यह विवाद तब बढ़ा जब शुक्रवार को लोकसभा में ‘संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026’ नही पास हो पाया। इस बिल को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जिससे यह जरूरी आंकड़ा नहीं छू सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिल के गिरने की पुष्टि की। सरकार ने इस बिल को परिसीमन से जोड़ा था।गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सुधार को रोक रहे हैं। दूसरी ओर, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ना चुनावी ढांचे को बदलने की एक साजिश है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया है कि सरकार अब इससे जुड़े अन्य बिलों पर आगे नहीं बढ़ेगी। संसद का यह विशेष सत्र तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावी हलचल के बीच आयोजित किया गया था। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इससे पहले 8 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में इस समूह की तीसरी बैठक हुई थी। उस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। उस दौरान रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया था कि सरकार देश के भीतर जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने विशेष रूप से रसोई गैस, ईंधन और किसानों के लिए खाद की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने पर जोर दिया था।सरकार का प्रयास है कि देशभर में जरूरी सामानों की सप्लाई सुचारु रहे ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया था कि सरकार किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को पहले से ही मजबूत कर रही है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए लगातार निगरानी रखना और समय पर सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के प्रभाव से देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हर स्तर पर तालमेल बिठाकर काम कर रही है।इस समूह की दूसरी बैठक दो अप्रैल को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में हुई थी। उस बैठक में भी पश्चिम एशिया की स्थिति पर गहन मंथन हुआ था और खतरों को कम करने की रणनीति बनाई गई थी। रक्षा मंत्री ने तब कहा था कि भारत को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए 24 घंटे निगरानी रखना और सोच-समझकर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। सरकार का लक्ष्य है कि देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य आपूर्ति पर कोई बुरा असर न पड़े। इसके लिए विभिन् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आईटी सेक्टर में हालिया विवादों के बीच कॉरपोरेट वर्क कल्चर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। अमृता फडणवीस ने टीसीएस से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान एक्सिस बैंक में भी धर्मांतरण से जुड़े मामले सामने आए थे। TCS विवाद से बढ़ी बहस टेक महिंद्रा में इफ्तार पार्टी पर भी उठे सवाल इन्फोसिस में भी महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लेंसकार्ट में भी बिंदी-तिलक पर विवाद उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और कॉरपोरेट जगत में इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके मुताबिक, उस समय वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर कार्रवाई की थी और इसी तरह की सख्ती आज भी जरूरी है। अमृता फडणवीस ने यह भी कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन अब समाज में कुछ घटनाएं अधिक गंभीर रूप लेती नजर आ रही हैं। उन्होंने युवाओं को जागरूक रहने और सांस्कृतिक मूल्यों को समझने की जरूरत पर जोर दिया।यह पूरा विवाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के नासिक मामले से शुरू हुआ, जहां कुछ कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न, धमकी और जबरन धार्मिक दबाव जैसे गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में कई एफआईआर दर्ज हुईं और जांच एजेंसियों को भी शामिल किया गया। पुलिस अब तक सात पुरुषों और एक महिला ऑपरेशन्स मैनेजर समेत कुल आठ लोगों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। मुंब्रा में जिस महिला की तलाश की जा रही है, वह इस मामले की नौवीं कड़ी है। एसआईटी फिलहाल छेड़छाड़, जबरन धर्मांतरण के प्रयास और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे कुल नौ मामलों की जांच कर रही है। इन आरोपों ने कंपनी के आंतरिक माहौल और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हाला …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

1 of 15 सेक्टर 60 के पास जमा लोगों पर पुलिस ने भाजी लाठियां - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी Link Copied अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया कि श्रमिकों के उपद्रव में कई ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। वहीं, श्रम कानूनों का पालन नहीं करने पर ठेकेदारों के खिलाफ 1.16 करोड़ रुपये की पेनल्टी के नोटिस जारी किए गए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले 24 कारखानों से जुड़े 203 ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त करने, राशि की वसूली करने और एजेंसियों को काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 of 15 सेक्टर 57 कंपनी के बाहर पड़े टूटे गमले और पुलिस बल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी अन्य ठेकेदारों की भी जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बताया गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में 74 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के वेतन में 21 फीसदी की वृद्धि की गई है। 3 of 15 सेक्टर 57 में पुलिस बल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ और ईएसआई के अतिरिक्त कोई अन्य कटौती का मामला सामने आता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वेतन भुगतान में देरी या कम भुगतान पर ठेकेदारों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। 4 of 15 नोएडा में प्रदर्शन करते श्रमिक - फोटो : एएनआई नोएडा बवाल की साजिश में शहर के चार युवकों पर शक की सुई नोएडा में हुए बवाल, आगजनी और तोड़फोड़ के पीछे साजिश की आशंका है। पुलिस के साथ एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, त्रिपुरा समेत कई राज्यों के युवकों के शामिल होने का शक है। 5 of 15 नोएडा में वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने फूंकी पुलिस की …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरानी सरकारी मीडिया ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग’ (IRIB) ने इस संबंध में जानकारी दी है। ईरान के ‘सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ द होली प्रॉफेट’ के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया कि तेहरान ने पहले सद्भावना दिखाते हुए बातचीत के बाद तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों को इस रास्ते से सीमित और प्रबंधित तरीके से गुजरने की अनुमति देने पर सहमति जताई थी।हालांकि, प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने अपने वादों को बार-बार तोड़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका घेराबंदी लागू करने के बहाने समुद्री डकैती और लूटपाट जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है। इसी वजह से ईरान ने अब अपना रुख कड़ा कर लिया है। बयान में साफ कहा गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर अब नियंत्रण फिर से सख्त कर दिया गया है और यह पूरा जलमार्ग अब ईरान के सशस्त्र बलों के सीधे प्रबंधन और नियंत्रण में रहेगा।ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका ईरानी जहाजों के लिए आवाजाही की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं कर देता। यह तनाव तब और बढ़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट साझा की। ट्रंप ने घोषणा की कि ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी तब तक पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी जब तक तेहरान के साथ कोई व्यापक शांति समझौता या लेनदेन 100 प्रतिशत पूरा नहीं हो जाता। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी होगी।ट्रंप के इस बयान पर ईरान की संसद के अध्यक्ष एमबी गालिबाफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होने वाली हर समुद्री गतिविधि पर तेहरान का कड …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

1 of 5 IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह - फोटो : ANI भारतीय वायुसेना के प्रमुख, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने अमेरिका यात्रा के दौरान नेवादा के नेलिस एयर फोर्स बेस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 9 अप्रैल को बोइंग कंपनी के आधुनिक लड़ाकू विमान F-15EX ईगल II में उड़ान भरी। इस उड़ान के दौरान उनके साथ अमेरिकी वायुसेना के मेजर मैथ्यू बेंसन मौजूद थे। यह विमान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और हवाई प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 2 of 5 F-15EX फाइटर जेट - फोटो : ANI F-15EX ईगल II विमान को अमेरिका अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक मानता है। नेलिस एयर फोर्स बेस पर हुई इस उड़ान का मकसद आधुनिक हवाई युद्ध में इस विमान की भूमिका को समझना था। अपनी यात्रा के दौरान एयर चीफ मार्शल सिंह ने अमेरिकी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। इनमें अमेरिकी वायुसेना वारफेयर सेंटर के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल डेविड सी एपर्सन शामिल थे। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल में एयर कमोडोर यशपाल सिंह नेगी भी मौजूद रहे। 3 of 5 वायुसेना प्रमुख ने वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात - फोटो : ANI बातचीत का मुख्य केंद्र दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास के अवसरों को बढ़ाना और आधुनिकीकरण के प्रयासों को एक साथ लाना था। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच आपसी तालमेल को और मजबूत करने की जरूरत है। इसमें संयुक्त अभियानों में बेहतर समन्वय, नई तकनीकों को साझा करना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मिलकर काम करने पर ध्यान दिया गया। यह सहयोग भविष्य में दोनों देशों की सैन्य शक्ति को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नोएडा में हुए बवाल को भड़काने के पीछे दिल्ली के एक विवादित विश्वविद्यालय के छात्रों और एक सियासी दल के लोगों का हाथ था। जांच के दायरे में आए सियासी दल का जुड़ाव कुछ नक्सली संगठनों से भी है। शासन के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रही एसटीएफ की जांच में इसके पुख्ता सुराग हाथ लगे हैं। एसटीएफ इसमें शामिल लोगों को तेजी से चिन्हित कर रही है। जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मानेसर में भी भड़काई हिंसा सूत्रों के मुताबिक, नोएडा में बवाल शुरू होने के बाद दिल्ली के एक विश्वविद्यालय के छात्रों का एक गुट वहां पहुंचा, जिसने मजदूरों के गुस्से को भड़काया। इस गुट ने ही गाड़ियों में आग लगाई और पुलिस को निशाना बनाया। इसके अलावा एक राजनीतिक दल के समर्थक भी उनके साथ नोएडा गए थे, जिन्होंने मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाया था।पुलिस की सख्ती बढ़ने पर उन्होंने वापस दिल्ली का रुख किया लेकिन कुछ मेट्रो स्टेशन से उन्हें दबोच लिया गया। पूछताछ में उन्होंने कबूला कि उनका मकसद मजदूरों के प्रदर्शन को हिंसक रूप देना था। जांच में यह भी सामने आया कि इसी गुट ने हरियाणा के मानेसर में बीती 9 अप्रैल को हुए प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का प्रयास किया था ताकि औद्योगिक क्षेत्र में दंगा भड़क जाए। एसटीएफ इस मामले में तमाम ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप को खंगाल रही है, जिनके जरिये मजदूरों को भड़काया गया था। इस गुट से जुड़े लोगों का नोएडा या मानेसर में प्रदर्शन करने वालों से कोई वास्ता नहीं था। एसटीएफ नोएडा और मानेसर की घटना में शामिल लोगों का मिलान जांच के दायरे में आए व्हाट्सएप ग्रुप से कर रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यूपी का 594 KM लंबा गंगा एक्सप्रेसवे: वाहन चलेंगे और उतर सकेंगे विमान, न नींद न थकान, बचेगा समय सफर होगा आसान इस एक्सप्रेसवे पर कई आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं मिलेंगी। इनमें विश्राम स्थल, चिकित्सा सेवा, आपात स्थिति के लिए ट्रॉमा सेंटर और भोजनालय भी शामिल हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे रंबल स्ट्रिप्स लगाई गई हैं, जो वाहनों के गुजरने पर कंपन पैदा करेंगी। इस एक्सप्रेसवे पर कई आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं मिलेंगी। इनमें विश्राम स्थल, चिकित्सा सेवा, आपात स्थिति के लिए ट्रॉमा सेंटर और भोजनालय भी शामिल हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे रंबल स्ट्रिप्स लगाई गई हैं, जो वाहनों के गुजरने पर कंपन पैदा करेंगी। गंगा एक्सप्रेसवे का रन ट्रायल पूरा कर लिया गया है। पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले 594 किमी लंबे इस एक्सप्रेसवे का सफर खूबियों से भरा होगा। जीरो रिस्क वाले इस लंबे सफर में वाहन चालकों को न नींद आएगी न थकान। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का हरदोई के सलेमपुर में लोकार्पण करेंगे। इससे चालकों को सचेत किया जा सकेगा। रंबल स्ट्रिप लंबे सफर में वाहन चालकों को थकान नहीं होने देगी। इससे थकान के कारण होने वाले हादसों के खतरे को कम किया जा सकेगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच 15 टोल प्लाजा यूपीडा के अधिशासी अभियंता राकेश के अनुसार मेरठ से प्रयागराज के बीच 15 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। एक ओर दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी ओर बयानबाजी ने हालात को और अधिक गरमा दिया है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक घंटे में सात दावे किए, जिनमें से सातों झूठे थे। हालांकि गालिबाफ ने यह साफ नहीं किया कि वे किन बयानों की बात कर रहे थे। ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी, तो ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने पर मजबूर हो सकता है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (एक्स) पर लिखा कि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही केवल तय रूट और ईरानी अनुमति के आधार पर ही होगी। उन्होंने साफ कहा कि नाकाबंदी जारी रही तो जलडमरूमध्य खुला नहीं रहेगा।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। उनके अनुसार ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने और इसे कभी बंद न करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी, जब तक दोनों देशों के बीच कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ रविवार से बातचीत आगे बढ़ेगी और इसका उद्देश्य स्थायी सीजफायर की दिशा में ठोस कदम उठाना होगा। उनके मुताबिक ईरान समुद्री रास्तों से हटाई गई माइन हटाने में अमेरिका की मदद कर रहा है। ये भी पढ़ें:- सीजफायर के साए में धमाका: लेबनान में इस्राइली हमला; मार्को रुबियो और सऊदी विदेश मंत्री होर्मुज पर करेंगे मंथन इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंप देगा और अपने परमाणु कार्यक्रम क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आरएएस 2024 भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के तीन चरण शामिल थे। प्रारंभिक परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दी, जिसके पश्चात सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होकर कई चरणों में पूरी हुई। अंतिम चरण के इंटरव्यू के साथ ही पूरी चयन प्रक्रिया संपन्न हुई।इस भर्ती के तहत 428 पद राज्य सेवाओं के लिए और 668 पद अधीनस्थ सेवाओं के लिए निर्धारित थे। आयोग ने मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया है। चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि आरएएस परीक्षा को राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है। कई उम्मीदवारों ने अपनी सफलता पर खुशी जाहिर की और अपने परिवार तथा शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। वहीं, जो अभ्यर्थी इस बार सफल नहीं हो सके, वे अगले प्रयास की तैयारी में जुट गए हैं।आयोग ने साफ किया है कि चयनित अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के तहत दस्तावेज़ सत्यापन और नियुक्ति से संबंधित निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर आयोग की वेबसाइट पर अपडेट को लेकर नजर बनाए रखें। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...