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असम में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन कई इलाकों तक राहत और बचाव दल अब भी नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कई लोगों के लापता होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिवसागर जिले के नजीरा अनुमंडल में करीब 40 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए अभियान जारी है। प्रशासन की टीमें प्रभावित और दुर्गम इलाकों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं।सरमा ने कहा कि बाढ़ से बिजली का ढांचा क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित जिलों में 60 हजार से अधिक घर अब भी बिजली से वंचित हैं। सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिलों की करीब 20 फीसदी आबादी अब भी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। गंभीर स्थिति के कारण कई जलमग्न गांवों तक प्रशासनिक टीमें अभी नहीं पहुंच सकी हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और अन्य एजेंसियां युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की अंतर-मंत्रालयी टीम शनिवार को असम पहुंचेगी। टीम बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के साथ राहत और पुनर्वास की जरूरतों की भी समीक्षा करेगी।भारी बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से पानी के तेज बहाव के कारण आई बाढ़ ने ऊपरी असम के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई इलाकों में सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। कृषि भूमि भी जलमग्न हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

07:52 PM, 24-Jul-2026 27 जुलाई को सीजेपी के आंदोलन में शामिल होंगी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 27 जुलाई को नई दिल्ली आएंगी और नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में शामिल होंगी। गौरतलब है कि सीजेपी 20 जून से जंतर-मंतर पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 27 जुलाई को नई दिल्ली आएंगी और नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में शामिल होंगी। गौरतलब है कि सीजेपी 20 जून से जंतर-मंतर पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 07:10 PM, 24-Jul-2026 दिल्ली मेट्रो के 15 स्टेशन अभी भी बंद शुक्रवार शाम को मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार फिर से खोल दिए गए। हालांकि, मध्य दिल्ली के 15 अन्य स्टेशन लगातार तीसरे दिन भी बंद रहे। यह फैसला जंतर मंतर के पास कॉकरोज जनता पार्टी के जारी विरोध प्रदर्शन के कारण सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया। शुक्रवार शाम को मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार फिर से खोल दिए गए। हालांकि, मध्य दिल्ली के 15 अन्य स्टेशन लगातार तीसरे दिन भी बंद रहे। यह फैसला जंतर मंतर के पास कॉकरोज जनता पार्टी के जारी विरोध प्रदर्शन के कारण सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया। 07:04 PM, 24-Jul-2026 सोनम वांगचुक की सेहत में सुधार, मेदांता अस्पताल ने दी जानकारी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भरमौर विधायक डॉ. जनक राज ने जताया शोक भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. जनक राज ने पांगी-उदयपुर मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक दुर्घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूस्खलन की चपेट में आए वाहन में सवार 15 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें छह माह का एक मासूम शिशु भी शामिल है। वहीं, दो लोगों के सुरक्षित होने की सूचना राहत देने वाली है। डॉ. जनक राज ने हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही वह चंबा और लाहौल-स्पीति जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं तथा राहत एवं बचाव कार्यों की पल-पल की जानकारी ले रहे हैं। प्रभावित परिवारों तक हरसंभव सहायता पहुंचे, इसके लिए प्रशासन के साथ समन्वय किया जा रहा है।विधायक ने पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए लोगों से यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर दागी गई पैलेट गन को लेकर छात्रों और विपक्षी दलों में गहरा रोष व्याप्त है। पैलेट गन के इस्तेमाल से कई छात्रों को चोट लगी है। शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पैलेट गन को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक प्रदर्शनकारी को मीडिया के सामने पेश किया, जिसे पैलेट गन के छर्रे लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है। पैलेट गन का इस्तेमाल सीआरपीएफ की दंगारोधी इकाई आरएएफ द्वारा किया गया था। अंतरराष्ट्रीय समझौतों में ये हथियार प्रतिबंधित है। 1992 में आरएएफ की स्थापना के बाद इस्राइल और बेल्जियम से पैलेट गन खरीदी गई थी। प्रारंभ में विदेशों से आयात करने के बाद पैलेट गन का निर्माण डीआरडीओ की मदद से देश में ही शुरू किया गया था। इस्राइल और बेल्जियम से जब पैलेट गन खरीदी गई, तब इसकी कीमत लगभग तीन लाख रुपये थी। एक मल्टी बैरल लांचर में छह से आठ शेल डलते हैं। एक शेल से 30 छर्रे निकलते हैं। यानी कुछ ही देर में इन शेल की मदद से 180 से ज्यादा छर्रे दागे जा सकते हैं। सीआरपीएफ के रिटायर्ड एडीजी एसएस संधू, जो आरएएफ में पांच वर्ष तक डीआईजी और बतौर कार्यवाहक आईजी तैनात रहे हैं, ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय संधियों/समझौतों में पैलेट गन पर प्रतिबंध है। प्रारंभ में एक शेल दागने वाली गन बनाई गई। 2011 में इसे छह बैरल तक बढ़ा दिया गया।पूर्व एडीजी संधू ने बताया कि आरएएफ ने 2012 में डीआरडीओ के तहत निर्मित ये गन लाइबेरिया और मालदीव में भेजी थी। वहां भेजे गए दंगारोधी उपकरणों की सूची में पैलेट गन भी शामिल की गई। सीआरपीएफ ने इन देशों के लिए पैलेट गन के अलावा वाटर कैनन और दूसरे उपकरण भी खरीदे थे। दिल्ली म …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कई किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे यात्री मेट्रो स्टेशन बंद होने का असर उन यात्रियों पर भी पड़ा, जिन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता पैदल तय करना पड़ा। कई लोग बैग और जरूरी सामान लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पैदल जाते नजर आए। ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और छात्रों ने बताया कि उन्हें समय पर पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कुछ यात्रियों का कहना था कि मेट्रो बंद होने की जानकारी पहले से होने के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था न होने से परेशानी बढ़ गई। ऑटो और कैब का किराया अधिक होने के कारण कई लोगों ने पैदल चलना ही बेहतर समझा। मैं रोज मेट्रो से कनॉट प्लेस दफ्तर जाता हूं। दो दिन से स्टेशन बंद होने के कारण नई दिल्ली स्टेशन पर उतरना पड़ा और वहां से काफी दूर पैदल चलना पड़ा। -यश मेट्रो बंद होने का असर बाजारों पर भी पड़ा है। कई ग्राहक समय पर नहीं पहुंच पाए। कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में लोगों को दिक्कत हुई।-राजीव कुमार सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, लेकिन आम लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई।-अंकित नई दिल्ली स्टेशन से आगे जाने के लिए ई-रिक्शा वालों ने सामान्य से ज्यादा किराया मांगा। मजबूरी में लोगों को अधिक पैसे देकर सफर करना पड़ रहा है। -अभिनव …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

शीर्ष कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि हलफनामे में यह बताया जाना चाहिए कि सुधारों को स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। कोर्ट ने प्रस्तावित संचालन बोर्ड, विशेषज्ञों की अगुवाई वाली इकाइयों, संबंधित पक्षों के नामांकन और उच्च स्तरीय समिति की 10 क्षेत्रों में दी गई सिफारिशों को लागू करने की जानकारी मांगी है। इन क्षेत्रों में डिजिटल ढांचा, सुरक्षा, शोध और विकास, पारदर्शिता, प्रशासन और मानव संसाधन जैसे विषय शामिल हैं। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र से यह भी बताने को कहा कि सुरक्षा, निगरानी और सतर्कता के लिए नियुक्त किए गए नए अतिरिक्त महानिदेशकों की क्या भूमिका है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है। पीठ ने परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण में किए जा रहे सुधारों की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। इसमें परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद की व्यवस्था शामिल है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि राज्य और जिला अधिकारियों के साथ परीक्षा प्रणाली में सुधार, कई चरणों में परीक्षा कराने की व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों, प्रश्न पत्रों की तैयारी, छपाई और उन्हें पहुंचाने की प्रक्रिया में कितनी प्रगति हुई है। शीर्ष कोर्ट ने और क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाने के प्रस्ताव और डाटा सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी भी मांगी है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि पेपर लीक के बाद प्रश्न पत्रों की सुरक्षित पहुंच के लिए भारतीय वायुसेना की मदद लेना केवल एक अस्थायी कदम था और इसे स्थायी समाधान नहीं बनाया जा स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के पोस्ट, दोबारा पोस्ट या अपलोड नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के संबंधित महासचिव या हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की पहले अनुमति लेनी होगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गरमा गया है। जुमे की नमाज के लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए वैकल्पिक स्थान को लेकर मुस्लिम पक्ष और प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं। मुस्लिम समाज ने प्रशासन द्वारा सुझाई गई जगह पर कड़ी आपत्ति जताई है। गुरुवार देर रात प्रशासन ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए बुलाया। काफी देर तक चली बैठक के बाद भी स्थान को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। जावरा और इंदौर की कंपनियां तैनात आज शुक्रवार सुबह से ही शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर के समय सुनवाई प्रस्तावित है। प्रशासन ने इससे पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। जावरा और इंदौर से पुलिस की दो विशेष कंपनियां धार पहुंच चुकी हैं। नगर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 350 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शहर के संवेदनशील इलाकों, भोजशाला परिसर और चालीस पीर दरगाह पर पुलिस बल मौजूद है। साथ ही नगर में पुलिस के मोबाइल वाहन और दोपहिया गश्ती दल लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तयशुदा जमीन के पास ही नमाज अदा करना चाहते हैं मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष एवं मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने मीडिया से चर्चा में कहा, “प्रशासन ने हमें चालीस पीर की जगह बताई थी, जो कमाल मौला मस्जिद से लगभग दो किलोमीटर दूर है। हमने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। सर्वोच्च न्यायालय में हाजी मुनीर अहमद साहब की याचिका में हमने एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है। उसमें हमने स्पष्ट कहा है कि हमारी आपत्ति दूरी को लेकर है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि यथासंभव सबसे निकट स्थान पर नमाज की व्यवस्था की जाए। इससे अंतिम आदेश पर कोई प्रभाव …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर Statement देना होता है, देर रात एक वीडियो बनाकर, संसद के बाहर एकतरफ़ा “मन की बात” नहीं करनी होती !! @narendramodi जी, आज संसद में आने से पहले, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर के आइएगा। पहले छात्रों से माफ़ी माँगिए और… — Mallikarjun Kharge (@kharge) July 24, 2026 Mr. Modi, our students are demanding Dharmendra Pradhan’s resignation. Don’t insult their intelligence with this pathetic midnight video. 1. Sack Pradhan. 2. Punish those who beat students. 3. ⁠Apologise https://t.co/7SLB6pQqZx — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कांग्रेस प्रमुख ने कहा- प्रधानमंत्री जी संसद आने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर के आइएगा। उन्होंने मांग रखी कि सरकार पहले छात्रों से माफी मांगे और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने छात्रों की आवाज दबाने के लिए लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। खरगे ने साफ किया कि इन कदमों के बाद ही विपक्ष शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।गुरुवार रात जारी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में पेपर लीक से जुड़े विधेयक के मसौदे पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में इस बिल को पेश किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश होगी।प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है और यह लाखों छात्रों व अभिभावकों के लिए बहुत पीड़ाद …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कल डीयू ने भी एडवाइजरी जारी कर प्रदर्शनों से दूर रहने की दी थी सलाह छात्रों और शिक्षकों को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों से दूर रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, ऐसे प्रदर्शनों पर सख्त नियम लागू हैं। प्रदर्शनों में शामिल होने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं, दिल्ली ने एक्स पर कहा, पुलिस का आज रात चल रहे विरोध-प्रदर्शन पर कोई कार्रवाई करने का प्लान नहीं है। लोगों को सलाह दी है कि कोई भी गुमराह करने वाली या बिना पुष्टि वाली जानकारी न फैलाएं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...