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ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर क्या आरोप लगाए? यूरोपीय संघ के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की बात कही? चीन के राष्ट्रपति पर क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध का क्यों जिक्र किया? ट्रंप ने कनाडा पर क्या निशाना साधा? ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के पहले वर्ष में ऊंचे स्तर पर हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान यह स्थिति जारी नहीं रहने दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूरोप के लिए कोई “पिगी बैंक” नहीं है और वह अमेरिकी कंपनियों तथा अमेरिकी करदाताओं के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिकी कंपनियों को “लूटने” की कथित प्रथा की 301 जांच तुरंत शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि यह संदेश आधिकारिक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, अमेरिकी कंपनियों और करदाताओं को नुकसान पहुंचाने वाली इस नीति की पूरी जांच की जाएगी।ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ को इस कथित गैरकानूनी और अनैतिक व्यवहार की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि लगाए गए दंड पूरी तरह पलट दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ पर जल्द से जल्द बड़ा टैरिफ लगाने की भी उम्मीद है। ट्रंप ने अपने बयान के अंत में कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए इंतजार कीजिए।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में हालिया मुलाकात के दौरान उन्हें भरोसा दिया कि चीन किसी भी परिस्थिति में इस्लामी गणराज्य ईरान को हथियार नहीं देगा और न ही बेचेगा। ट्रंप ने कहा कि यह बात चीनी कंपनियों पर भी लागू होती है। उन्होंने यह भी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की कोई याचिका दाखिल नहीं हुई थी। अदालत के पास सिर्फ एक चिट्ठी पहुंची थी। सीजेआई ने गलत खबरें चलाने पर मीडिया को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बिना याचिका केवल वीडियो दिखाकर सुनवाई नहीं हो सकती। मामला 20 जुलाई को NEET पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शन से जुड़ा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई शुरू होने से पहले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों से इस मामले में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। सीजेआई ने कहा, ‘आज सुबह 10 बजे तक इस मामले में कोर्ट के पास एक भी याचिका नहीं आई थी। हमारे पास सिर्फ एक चिट्ठी आई थी। केवल चिट्ठी के आधार पर किसी मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। जब याचिका ही नहीं है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया?‘मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि मीडिया को बिना पूरी जानकारी के खबर नहीं चलानी चाहिए। अदालत में हर मामले की एक तय कानूनी प्रक्रिया होती है और उसी के अनुसार काम किया जाता है।इससे पहले एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट की और उनके पास इसके वीडियो भी हैं। वकील ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वीडियो दिखाने से मामला नहीं सुना जा सकता। पहले नियम के अनुसार याचिका दाखिल करनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस तरह सीधे वीडियो देखकर फैसला नहीं करेगी।20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र संसद की ओर मार्च कर रहे थे। छात्र NEET पेपर लीक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी श्रावण मास, कांवड़ यात्रा और अन्य पर्वों के दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात, स्वास्थ्य, सफाई और खाद्य सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आस्था के इस महापर्व में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही अफवाह फैलाने, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने, ओवररेटिंग या शांति बिगाड़ने का प्रयास करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा अब पूरे प्रदेश का व्यापक आयोजन बन चुकी है, इसलिए मेरठ जोन की सफल कार्ययोजना और कांवड़ यात्रा प्रबंधन के मॉडल को राज्य के सभी पुलिस जोनों में समान रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ की निर्धारित ऊंचाई का पालन कराने के लिए पड़ोसी राज्यों—हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड के अधिकारियों व कांवड़ संघों के साथ निरंतर समन्वय बनाया जाएगा। स्थानीय प्रशासन को समय रहते कांवड़ संघों से संवाद करने और शिविर संचालकों का सत्यापन पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।कांवड़ यात्रा मार्गों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त और सुगम बनाया जाएगा, जहां पर्याप्त रोशनी, पीने का पानी, शौचालय और स्वच्छता की समुचित व्यवस्था रहेगी। स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा शिविरों में एंटी-वेनम और एंटी-रेबीज इंजेक्शन सहित आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रमुख घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। यात्रा मार्गों पर मांस और मदिरा की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी, वहीं खाद्य सामग्री बेचने वाली प्रत्येक दुकान …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

असम में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन कई इलाकों तक राहत और बचाव दल अब भी नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कई लोगों के लापता होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिवसागर जिले के नजीरा अनुमंडल में करीब 40 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए अभियान जारी है। प्रशासन की टीमें प्रभावित और दुर्गम इलाकों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं।सरमा ने कहा कि बाढ़ से बिजली का ढांचा क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित जिलों में 60 हजार से अधिक घर अब भी बिजली से वंचित हैं। सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिलों की करीब 20 फीसदी आबादी अब भी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। गंभीर स्थिति के कारण कई जलमग्न गांवों तक प्रशासनिक टीमें अभी नहीं पहुंच सकी हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और अन्य एजेंसियां युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की अंतर-मंत्रालयी टीम शनिवार को असम पहुंचेगी। टीम बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के साथ राहत और पुनर्वास की जरूरतों की भी समीक्षा करेगी।भारी बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से पानी के तेज बहाव के कारण आई बाढ़ ने ऊपरी असम के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई इलाकों में सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। कृषि भूमि भी जलमग्न हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

07:52 PM, 24-Jul-2026 27 जुलाई को सीजेपी के आंदोलन में शामिल होंगी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 27 जुलाई को नई दिल्ली आएंगी और नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में शामिल होंगी। गौरतलब है कि सीजेपी 20 जून से जंतर-मंतर पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 27 जुलाई को नई दिल्ली आएंगी और नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में शामिल होंगी। गौरतलब है कि सीजेपी 20 जून से जंतर-मंतर पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 07:10 PM, 24-Jul-2026 दिल्ली मेट्रो के 15 स्टेशन अभी भी बंद शुक्रवार शाम को मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार फिर से खोल दिए गए। हालांकि, मध्य दिल्ली के 15 अन्य स्टेशन लगातार तीसरे दिन भी बंद रहे। यह फैसला जंतर मंतर के पास कॉकरोज जनता पार्टी के जारी विरोध प्रदर्शन के कारण सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया। शुक्रवार शाम को मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार फिर से खोल दिए गए। हालांकि, मध्य दिल्ली के 15 अन्य स्टेशन लगातार तीसरे दिन भी बंद रहे। यह फैसला जंतर मंतर के पास कॉकरोज जनता पार्टी के जारी विरोध प्रदर्शन के कारण सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया। 07:04 PM, 24-Jul-2026 सोनम वांगचुक की सेहत में सुधार, मेदांता अस्पताल ने दी जानकारी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर दागी गई पैलेट गन को लेकर छात्रों और विपक्षी दलों में गहरा रोष व्याप्त है। पैलेट गन के इस्तेमाल से कई छात्रों को चोट लगी है। शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पैलेट गन को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक प्रदर्शनकारी को मीडिया के सामने पेश किया, जिसे पैलेट गन के छर्रे लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है। पैलेट गन का इस्तेमाल सीआरपीएफ की दंगारोधी इकाई आरएएफ द्वारा किया गया था। अंतरराष्ट्रीय समझौतों में ये हथियार प्रतिबंधित है। 1992 में आरएएफ की स्थापना के बाद इस्राइल और बेल्जियम से पैलेट गन खरीदी गई थी। प्रारंभ में विदेशों से आयात करने के बाद पैलेट गन का निर्माण डीआरडीओ की मदद से देश में ही शुरू किया गया था। इस्राइल और बेल्जियम से जब पैलेट गन खरीदी गई, तब इसकी कीमत लगभग तीन लाख रुपये थी। एक मल्टी बैरल लांचर में छह से आठ शेल डलते हैं। एक शेल से 30 छर्रे निकलते हैं। यानी कुछ ही देर में इन शेल की मदद से 180 से ज्यादा छर्रे दागे जा सकते हैं। सीआरपीएफ के रिटायर्ड एडीजी एसएस संधू, जो आरएएफ में पांच वर्ष तक डीआईजी और बतौर कार्यवाहक आईजी तैनात रहे हैं, ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय संधियों/समझौतों में पैलेट गन पर प्रतिबंध है। प्रारंभ में एक शेल दागने वाली गन बनाई गई। 2011 में इसे छह बैरल तक बढ़ा दिया गया।पूर्व एडीजी संधू ने बताया कि आरएएफ ने 2012 में डीआरडीओ के तहत निर्मित ये गन लाइबेरिया और मालदीव में भेजी थी। वहां भेजे गए दंगारोधी उपकरणों की सूची में पैलेट गन भी शामिल की गई। सीआरपीएफ ने इन देशों के लिए पैलेट गन के अलावा वाटर कैनन और दूसरे उपकरण भी खरीदे थे। दिल्ली म …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर Statement देना होता है, देर रात एक वीडियो बनाकर, संसद के बाहर एकतरफ़ा “मन की बात” नहीं करनी होती !! @narendramodi जी, आज संसद में आने से पहले, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर के आइएगा। पहले छात्रों से माफ़ी माँगिए और… — Mallikarjun Kharge (@kharge) July 24, 2026 Mr. Modi, our students are demanding Dharmendra Pradhan’s resignation. Don’t insult their intelligence with this pathetic midnight video. 1. Sack Pradhan. 2. Punish those who beat students. 3. ⁠Apologise https://t.co/7SLB6pQqZx — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कांग्रेस प्रमुख ने कहा- प्रधानमंत्री जी संसद आने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर के आइएगा। उन्होंने मांग रखी कि सरकार पहले छात्रों से माफी मांगे और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने छात्रों की आवाज दबाने के लिए लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। खरगे ने साफ किया कि इन कदमों के बाद ही विपक्ष शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।गुरुवार रात जारी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में पेपर लीक से जुड़े विधेयक के मसौदे पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में इस बिल को पेश किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश होगी।प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है और यह लाखों छात्रों व अभिभावकों के लिए बहुत पीड़ाद …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 703.04 अंक टूटकर 75,688.35 पर आ गया, जो 0.92 फीसदी का नुकसान है। निफ्टी भी 203.25 अंक गिरकर 23,666.35 पर आ गया। उतार-चढ़ाव के बीच सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर सेंसेक्स करीब 450 अंक के नुकसान में 75,940 अंक के करीब कारोबार कर रहा था। वहीं एनएसई निफ्टी लगभग 125 अंक के नुकसान में 23,745 अंक के पास कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे बढ़कर 96.58 पर पहुंच गया। बाजार में गिरावट के मुख्य कारण क्या रहे? निवेशकों की धारणा कमजोर बनी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) की लगातार बिकवाली जारी रही। सावधानी भरे वैश्विक संकेतों ने बाजार पर दबाव डाला। बाजार को कंपनियों के तिमाही परिणामों से भी कोई खास मदद नहीं मिली। विश्लेषकों का मानना है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें निकट भविष्य में घरेलू शेयर बाजारों पर भारी पड़ेंगी। बाजार पर दबाव के कई प्रमुख कारण रहे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव की आशंका बढ़ी। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार अपनी हिस्सेदारी बेची, जिससे पूंजी का बहिर्प्रवाह हुआ। कमजोर वैश्विक धारणा ने भी निवेशकों के आत्मविश्वास को प्रभावित किया। इन सभी नकारात्मक कारकों ने कंपनियों की जारी आय तिमाही के सकारात्मक प्रभाव को कम कर दिया। वैश्विक बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा? वैश्विक बाजारों में भी मिला-जुला रुख देखने को मिला। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नीट पेपर लीक मामले में युवाओं के आक्रोश और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच सरकार फास्ट ट्रैक मोड में आ गई है। गुरुवार की सुबह से लेकर देर रात तक सरकार ने ताबड़तोड़ कई घोषणाएं और फैसले किए। सबसे पहले सुबह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का एलान करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। युवाओं का कल्याण और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

03:21 AM, 24-Jul-2026 निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में हिरासत में लेने का दावा झूठा DCP साउथ ईस्ट दिल्ली ने ट्वीट किया- जंतर-मंतर पर खाना ले जा रहे लड़कों को निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में हिरासत में लेने का दावा झूठा और गुमराह करने वाला है। पुलिसकर्मी नियमों के तहत रुटीन चेकिंग और वेरिफिकेशन की ड्यूटी कर रहे थे। DCP South East Delhi tweets, “The claim of boys being detained at Nizammudin Police station for carrying food to Jantar Mantar is false and misleading. Police personnel were performing routine checking and verification duty as mandated…” pic.twitter.com/WIMt35vaVQ — ANI (@ANI) July 23, 2026 DCP साउथ ईस्ट दिल्ली ने ट्वीट किया- जंतर-मंतर पर खाना ले जा रहे लड़कों को निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में हिरासत में लेने का दावा झूठा और गुमराह करने वाला है। पुलिसकर्मी नियमों के तहत रुटीन चेकिंग और वेरिफिकेशन की ड्यूटी कर रहे थे। 02:21 AM, 24-Jul-2026 आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी सरकार-सीजेपी वार्ता कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया है कि शुक्रवार को एक चर्चा बुलाई गई है। हमें बहुत खुशी है कि सरकार हमारी इस मांग पर सहमत हो गई है कि यह चर्चा किसी न्यूट्रल जगह पर हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को चुना गया है। #WATCH | Delhi: Saurav Das, Chief Spokesperson, Cockroach Janta Party, says, “… Tomorrow, a discussion has been called for, we are very happy that the government has agreed to our request that it be at a neutral venue. The Constitution Club of India has been chosen…” pic.twitter.com/OOBnq8bqb7 — ANI (@ANI) July 23, 2026 कॉकरोच जनता पार्टी के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...