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नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे को लेकर बुधवार को विवाद बढ़ गया। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा सफाई कर्मचारियों के साथ नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान निगम परिसर में भारी हंगामा हुआ। मंत्री ने नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई। सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से शहर की व्यवस्थाओं और राज्य सरकार के निर्देशों की पालना को लेकर भी सवाल किए। धरने के दौरान मंत्री संजय शर्मा ने नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि वे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ आईएएस रवि जैन की बात भी नहीं सुन रहे हैं और प्रतीक जूहीकर के निर्देशों की भी पालना नहीं की जा रही। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों का रवैया ऐसा है, जैसे वे राज्य सरकार से भी बड़े हों। उन्होंने सवाल किया कि जब उनकी और मंत्री झाबरसिंह खर्रा की बात भी नहीं सुनी जा रही है, तो आखिर किसके निर्देश की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि वे शहर की व्यवस्थाओं को लेकर क्या करना चाहते हैं।अलवर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति और अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को भी विवाद की स्थिति बनी थी। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियुक्ति से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। मंगलवार को स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि नगर निगम आयुक्त अपने चैंबर से …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

रसोई घर से लेकर आपकी जेब तक, महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा बुधवार को जारी ताजा आर्थिक आंकड़ों ने आम लोगों की चिंता थोड़ी बढ़ा दी है। जुलाई के महीने में देश की खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) बढ़कर 4.45% पर पहुंच गई है, जो इससे पिछले महीने यानी जून में 4.38% थी। हालांकि यह आंकड़ा अर्थशास्त्रियों के 4.50% के अनुमान से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन यह अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 4% के तय लक्ष्य से लगातार ऊपर बना हुआ है। यह इस साल नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की नई शृंखला और नए कंजम्पशन बास्केट को अपनाने के बाद से महंगाई का सबसे उच्चतम स्तर है। प्याज: प्याज की महंगाई दर जून के 4.73% से सीधे छलांग लगाकर जुलाई में 22.54% पर पहुंच गई है। प्याज की महंगाई दर जून के 4.73% से सीधे छलांग लगाकर जुलाई में 22.54% पर पहुंच गई है। लहसुन: लहसुन की महंगाई दर भी 17.93% से बढ़कर 35.36% हो गई है। लहसुन की महंगाई दर भी 17.93% से बढ़कर 35.36% हो गई है। अदरक: अदरक ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए; इसकी महंगाई दर 50.41% से बढ़कर सीधे 83.62% के बेहद खौफनाक स्तर पर पहुंच गई है। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण खाने-पीने की चीजों (खाद्य पदार्थों) के ऊंचे दाम हैं, जिन्होंने आम जनता के बजट को प्रभावित किया है। खाद्य महंगाई दर (कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स) जून के 5.32% से उछलकर जुलाई में 5.52% पर पहुंच गई है। चिंता की बात यह है कि गांवों में रहने वाले लोगों पर इसकी मार शहरों से ज्यादा पड़ी है। आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 5.79% रही, जबकि शहरी इलाकों में यह थोड़ा कम यानी 5.05% दर्ज की गई।यदि आप सब्जी मंडी जा रहे हैं, तो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

03:16 PM, 12-Aug-2026 लोकसभा में बिना चर्चा के खनिज एवं खनन संशोधन विधेयक 2026 पारित लोकसभा ने खनिज और खनन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। विधेयक पेश किए जाने के कुछ ही देर बाद विपक्षी सांसद भारी नारेबाजी और विरोध करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गए। इसके बाद पीठासीन अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बिना चर्चा के ही विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। उन्होंने विधायी कामकाज में हिस्सा नहीं लेने को लेकर विपक्षी सांसदों को फटकार भी लगाई। लोकसभा ने खनिज और खनन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। विधेयक पेश किए जाने के कुछ ही देर बाद विपक्षी सांसद भारी नारेबाजी और विरोध करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गए।इसके बाद पीठासीन अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बिना चर्चा के ही विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। उन्होंने विधायी कामकाज में हिस्सा नहीं लेने को लेकर विपक्षी सांसदों को फटकार भी लगाई। 02:42 PM, 12-Aug-2026 एफसीआरए विधेयक जेपीसी के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी हंगामे के बीच लोकसभा ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। यह विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें देश में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और विदेश से मिलने वाली रकम पर सरकार की निगरानी और सख्त करने का प्रस्ताव है। विधेयक में एक खास प्रावधान यह है कि अगर किसी संगठन का एफसीआरए लाइसेंस खत्म हो जाता है, तो उसकी संपत्ति को संभालने और उसका निपटारा करने के लिए एक नामित प्राधिकरण बनाया जाएगा। प्रस्तावित कानून के तहत अगर किसी संगठन का एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द ह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

#WATCH | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra gets angry at the media on being asked about the continuing deadlock in Parliament, asks, “Should we remain silent the way you (the media) do?” “Who do you think is responsible for this? Are you not answerable to the public when you… pic.twitter.com/hrSJkl6PfI — ANI (@ANI) August 12, 2026 दरअसल बुधवार को जब प्रियंका गांधी संसद भवन परिसर पहुंची तो उन्हें कई मीडिया कर्मियों ने घेर लिया। इस दौरान पत्रकारों ने संसद में जारी गतिरोध पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया मांगी। इस पर प्रियंका गांधी नाराज हो गईं और पूछा कि ‘आप क्या चाहते हैं? जब हजारों छात्र इकट्ठा होते हैं और उनकी एक ही मांग होती है तो आप उन पर लाठियां बरसाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग किया जाता है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार में एके 47 चलाई जाती है और हम सरकार से सवाल भी न करें। हम भी चुपचाप बैठे रहें, जैसे आप लोग चुप हैं?‘प्रियंका गांधी ने लोकतांत्रिक जवाबदेही का मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या गृह मंत्री अपने आप को जनता के प्रति जवाबदेय मानते हैं या नहीं? उन्होंने कहा, ‘क्या आप जनता के प्रति जवाबदेय नहीं हैं? इसलिए हमें भी शांत बैठना चाहिए?’ प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष चुप नहीं रहेगा।विपक्ष प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस बल के इस्तेमाल के मुद्दे पर गृह मंत्री से संसद में जवाब देने की मांग कर रहा है और साथ ही माफी मांगने की भी मांग कर रही है। इस मुद्दे पर संसद का मानसून सत्र बाधित रहा है। अब सरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है और गृह मंत्री संसद में इस पर जवाब देंगे। अब वहीं एनडीए सांसदों ने झारखंड में प्रदर्शनकारी छ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यूक्रेनी बैंक से रूस का अरबों डॉलर का विवाद: पूर्व CJI चंद्रचूड़ को मिली बड़ी जिम्मेदारी; क्या है पूरा मामला? यूक्रेनी बैंक से रूस का अरबों डॉलर का विवाद: पूर्व CJI चंद्रचूड़ को मिली बड़ी जिम्मेदारी; क्या है पूरा मामला? न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 12 Aug 2026 01:17 PM IST सार रूस ने यूक्रेन के सरकारी बैंक के साथ विवाद में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को अपना मध्यस्थ बनाया है। बैंक रूस की सैन्य कार्रवाई से हुए नुकसान की भरपाई मांग रहा है। विवाद में तीन मध्यस्थ हैं और दावे की रकम सैकड़ों करोड़ डॉलर बताई जा रही है। रिपोर्ट में जानिए पूरा मामला- Link Copied …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए ‘एक्स’ पोस्ट पर लिखा, ‘हमारे युवा साथी देश का भविष्य ही नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी हैं। उन्होंने अपनी संवेदनशीलता, सेवाभाव और सामर्थ्य से दुनियाभर में अलग पहचान बनाई है।‘इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक भी एक्स पर पोस्ट किया, ‘चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्। प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीदति।।’ इस श्लोक का हिंदी अर्थ है- ‘जो व्यक्ति अपनी दृष्टि, विचारों, वाणी और कर्मों के माध्यम से लोगों का हृदय जीत लेता है, वह ही उनके विश्वास, सम्मान और सद्भाव का पात्र बनता है।‘इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया था, ‘अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा सुशीलत्वदमौ श्रुतं च। पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च।। इस श्लोक का अर्थ है, ‘ये आठ गुण मनुष्य के जीवन को प्रकाशमान करते हैं। बुद्धि उसके मार्ग को स्पष्ट करती है, सदाचार उसके आचरण को पवित्र बनाता है और संयम उसे अनुशासित रखता है। ज्ञान उसे विवेक देता है, वीरता कठिन परिस्थितियों में अडिग रखती है और वाणी की कुशलता उसे समाज में सम्मान दिलाती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना और उपकारों के प्रति कृतज्ञ रहना उसके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करते हैं।‘इससे पहले प्रधानमंत्री की ओर से 7 अगस्त को सुभाषित शेयर किया गया था। तब पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था, ‘किं चन्द्रमाः प्रत्युपकारलिप्सया करोति गोभिः कुमुदावबोधनम्। स्वभाव एवोन्नतचेतसां सतां परोपकारव्यसनं हि जीवितम्॥‘इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, ‘चंद्रमा किसी प्रत्युपकार की इच्छा से अपनी किरणों द्वारा कमुदुनी को प्रकाशित न …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का जुर्म कबूल करने वाले निखिल गुप्ता की सजा सुनाने की तारीख 20 नवंबर तक टाल दी है। न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की फेडरल कोर्ट ने पहले गुप्ता को सजा सुनाने के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की थी, लेकिन जिसकी हत्या की साजिश रची गई थी उस व्यक्ति के अनुरोध पर सुनवाई को टाल दिया गया। हालांकि कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में पीड़ित का नाम नहीं है, लेकिन पन्नू के वकील ने सार्वजनिक रूप से खुद को कथित हत्या की साजिश का निशाना बताया है। सरकारी वकील ने क्या बताया? न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष दायर एक पत्र में, सरकारी वकीलों ने बताया कि जिस पीड़ित का नाम नहीं बताया गया है। वह सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है। उन्होंने 25 सितंबर को होने वाली सुनवाई को टालने का अनुरोध किया क्योंकि उस समय वह देश से बाहर होगा। जज विक्टर मरेरो ने यह अनुरोध मान लिया और गुप्ता को सजा सुनाने की तारीख बदलकर 20 नवंबर को सुबह 10 बजे कर दी। 13 फरवरी को गुप्ता ने पन्नू की हत्या की साजिश के संबंध में हत्या के लिए सुपारी देने, हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के तीनों आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार कर ली। सुपारी लेकर हत्या करने के आरोप में अधिकतम 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। वहींं, मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश रचने पर अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। गुप्ता को 30 जून, 2023 को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था और एक साल बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है? किसी राज्य का नाम बदलना सिर्फ राज्य सरकार के प्रस्ताव से नहीं हो जाता। इसकी पूरी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होती है। इसी अनुच्छेद में संसद को किसी मौजूदा राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा या क्षेत्र बदलने और नया राज्य बनाने की शक्ति दी गई है। 1. सबसे पहले नाम बदलने का प्रस्ताव आता है किसी राज्य के नाम को बदलने की मांग राज्य सरकार, विधानसभा या अन्य स्तर से उठ सकती है। लेकिन केवल विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाने से राज्य का नाम आधिकारिक रूप से नहीं बदलता। केरल के मामले में भी यही हुआ। पहले केरल विधानसभा ने राज्य का नाम ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव पारित किया, इसके बाद मामला केंद्र सरकार के पास गया। 2. राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। 3. राज्य विधानसभा से राय मांगी जाती है राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। अगर प्रस्ताव से किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा पर असर पड़ता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजते हैं। विधानसभा को अपनी राय देने के लिए राष्ट्रपति की ओर से एक समय-सीमा दी जाती है। जरूरत पड़ने पर यह समय बढ़ाया भी जा सकता है। 4. विधानसभा की सहमति जरूरी है या सिर्फ राय? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। राज्य विधानसभा की राय लेना जरूरी है, लेकिन उसकी सहमति संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी विधानसभा प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है, विरोध कर सकती है या कोई दूसरी राय दे सकती है। इ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जिम्बाब्वे की करिबा झील में क्षमता से अधिक यात्रियों से भरी नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 27 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार 77 लोगों को बचा लिया गया और उन्हें झील में मौजूद एक द्वीप पर पहुंचाया गया। हादसे के कारणों और लापता लोगों की तलाश को लेकर राहत एवं बचाव अभियान जारी है। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए 34 बिंदुओं वाला मूल्यांकन प्रारूप तैयार किया गया था। चयन समिति ने भीड़ प्रबंधन, धार्मिक जुड़ाव और नेतृत्व क्षमता जैसे विषयों पर अभ्यर्थियों से सवाल किए। अंतिम फैसला श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का होगा और सीईओ को स्वतंत्र रूप से बड़े फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर बिना हिसाब की नकदी मिलने के मामले की जांच रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी। 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित आवास में आग लगने के बाद जली हुई नकदी मिलने का आरोप सामने आया था। जस्टिस वर्मा अब इस्तीफा दे चुके हैं। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली है। दोनों ने करीब 10 साल साथ रहने के बाद पुर्तगाल में निजी समारोह में शादी की, जिसमें उनके पांच बच्चे भी मौजूद रहे। भारतीय रेलवे चालू वित्त वर्ष में करीब 2,700 करोड़ रुपये से 27 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार कर रहा है। वहीं, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के धंसने की प्रारंभिक जांच में पानी जमा होने वाले स्थान पर सड़क धंसने की बात सामने आई है। दिल्ली में चार नए आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन सर्किट शुरू किए गए हैं। मुंबई के विलेपार्ले में बहुमंजिला इमारत में आग लगने स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जिम्बाब्वे की सिविल प्रोटेक्शन यूनिट ने बताया कि टिकट बिक्री के रिकॉर्ड के आधार पर नाव में 114 वयस्क यात्री और चालक दल के पांच सदस्य सवार थे। हालांकि, टिकट की उम्र सीमा से कम उम्र के बच्चों की संख्या अज्ञात हो सकती है और उनका रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ होगा। एजेंसी ने बताया कि नाव की क्षमता 90 लोगों की थी।स्थानीय सांसद मुत्सा मुरोम्बेडजी ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि इसमें लोग किनारे पर खड़े होकर यात्रा शुरू करने वाली पुरानी नाव को विदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोग झील के रास्ते करिबा शहर जाने के लिए इस नाव का इस्तेमाल करते हैं।वीडियो के मुताबिक, किनारे पर मौजूद कुछ लोग इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि झील में तेज लहरों के बीच नाव सुरक्षित रह पाएगी या नहीं। इससे पहले जिम्बाब्वे पुलिस ने बताया था कि बचाव अभियान चल रहा है, लेकिन उसने घटना से जुड़ी कोई अन्य जानकारी नहीं दी थी।जिम्बाब्वे के सरकारी प्रसारक जेडबीसी ने वीडियो जारी किया, जिसमें स्पीडबोट झील में पलटी हुई दिखाई दे रही एक नाव की ओर जाते नजर आ रही हैं। इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी मंडराता दिखाई दिया। दक्षिणी अफ्रीका में स्थित करिबा झील जिम्बाब्वे और उसके पड़ोसी देश जाम्बिया की सीमा का हिस्सा है।यह पानी की मात्रा के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसे 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में जाम्बेजी नदी पर बांध बनाकर तैयार किया गया था। बांध के कारण घाटी में धीरे-धीरे पानी भरता गया और विशाल झील का निर्माण हुआ।यह झील अब 200 किलोमीटर से अधिक लंबी और कुछ स्थानों पर 40 किलोमीटर तक चौड़ी है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों इस झील को साझा करते हैं। दोनों …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...