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अमेरिका ने जहाज पर हमला क्यों किया? अमेरिका ने नाकाबंदी लागू करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की? अरब सागर में अमेरिका की कितनी सैन्य ताकत मौजूद है? अमेरिकी सेना के अनुसार, एमवी वेला नोवा नाम का जहाज ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नाकाबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि जहाज को रुकने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने चेतावनी नहीं मानी। इसके बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने उसके इंजन रूम को निशाना बनाकर मिसाइलें दागीं। हमले के बाद जहाज निष्क्रिय हो गया। हालांकि, अमेरिकी सेना ने यह नहीं बताया कि जहाज पर मौजूद चालक दल के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचा या नहीं।अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, उसने नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश करने वाले 55 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदलवाया है। इसके अलावा तीन ऐसे जहाजों को निष्क्रिय किया गया, जिन्होंने अमेरिकी आदेशों का पालन नहीं किया। दो जहाजों पर अमेरिकी सेना ने सवार होकर कार्रवाई भी की है। इससे साफ है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकाबंदी को लागू कराने के लिए सैन्य दबाव लगातार बढ़ा रहा है।अमेरिकी नौसेना के 15 से अधिक युद्धपोत फिलहाल अरब सागर के आसपास के समुद्री क्षेत्र में तैनात हैं। इनमें दो विमानवाहक पोत और एक उभयचर हमला करने वाला जहाज भी शामिल है। यह सैन्य तैनाती ऐसे समय में है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुई कार्रवाई से संकेत मिलता है कि ईरान पर दबाव सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री मार्गों पर भी अमेरिकी निगरानी और कार्रवाई तेज हो गई है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार मध्यरात्रि से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ एवं विधवा सेस लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिनियम, 2005 की धारा 6-ए के तहत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री (प्वाइंट ऑफ फर्स्ट सेल) पर यह सेस लगाया जाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर संभावित 100 फीसदी अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका की ओर से अहम बयान आया है। अमेरिकी व्यापार एवं विनिर्माण मामलों के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे कामकाजी संबंध हैं और दोनों नेता इस मुद्दे को आपस में सुलझा लेंगे। क्या रूस से तेल खरीद पर भारत पर लग सकता है 100 फीसदी टैरिफ? नवारो ने एएनआई के सवाल के जवाब में कहा कि इस मामले में उन्हें या किसी अन्य अधिकारी को दोनों नेताओं के बीच आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर समाधान निकाल लेंगे। यह मामला अमेरिकी सीनेट में पारित एक द्विदलीय विधेयक के बाद चर्चा में आया है। 7 अगस्त को अमेरिकी सीनेट ने ऐसा विधेयक पारित किया, जिसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीद जारी रखने वाले देशों के सामान पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है। क्या भारत रूस से तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों में शामिल है? सीनेट में लिंडसे ओ ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026 को 86-11 के भारी बहुमत से मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव का उद्देश्य रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना तथा मॉस्को के साथ बड़े ऊर्जा कारोबार वाले देशों को निशाना बनाना है। प्रस्ताव के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के शीर्ष पांच खरीदार देशों से आने वाले सामान पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया जा सकता है। भारत और चीन रूस के कच्चे तेल के बड़े खरीदारों में शामिल हैं। विधेयक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य वरिष्ठ राजनीतिक एवं सैन्य अध …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार मध्यरात्रि से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ एवं विधवा सेस लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिनियम, 2005 की धारा 6-ए के तहत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री (प्वाइंट ऑफ फर्स्ट सेल) पर यह सेस लगाया जाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मौन मार्च के दौरान छात्रों ने नारेबाजी नहीं की। उनके हाथों में मौजूद बैनर और पोस्टर ही उनकी आवाज बने। छात्रों ने अलग-अलग संदेशों के माध्यम से परीक्षा में कथित गड़बड़ी, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग को सामने रखा। मार्च में डेलिगेशन के कुछ छात्र भी शामिल रहे। एक छात्रा शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर मौन मार्च करती नजर आई।आंदोलनरत छात्रों की प्रमुख मांगों में JSSC CGL परीक्षा को रद्द करना, JPSC की ओर से आयोजित विवादित परीक्षाओं को रद्द करना और पूरे मामले की CBI जांच कराना शामिल है। छात्रों का कहना है कि अब वे किसी अन्य मंत्री या प्रतिनिधिमंडल से बातचीत नहीं करना चाहते, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संवाद करना चाहते हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों और आंदोलन की स्थिति पर मुख्यमंत्री को स्वयं उनसे बातचीत करनी चाहिए।गौरतलब है कि सोमवार को हजारों छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव का प्रयास किया था। शाम के समय पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद कई छात्र-छात्राओं के घायल होने का दावा किया गया। इस घटना को लेकर मंगलवार को विधानसभा के अंदर भी विपक्षी दलों के विधायकों ने विरोध जताया। BJP, आजसू और लोजपा विधायकों ने छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया।इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को झारखंड बंद का आह्वान किया था, जिसका राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में असर देखने को मिला। वहीं, विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच, रांची में छात्रों का मौन मार्च यह संदेश देने की कोशिश रहा कि आंदोलनकारी अब भी अपनी मांगों पर कायम हैं और सरकार से सीधे संवाद की म …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। 2028 तक पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। सपा नेता अबू आजमी के बयानों पर राजभर ने कहा कि यदि उनमें हिम्मत है तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का एलान कराकर दिखाएं।उन्होंने कहा कि सपा में चाटुकारिता का बोलबाला है। पार्टी में कोई व्यक्ति नेतृत्व से सवाल करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उन्होंने सपा के पीडीए फॉर्मूले को भी छलावा करार दिया। उन्हाेंने कहा कि सपा चार बार प्रदेश की सत्ता में रही, लेकिन पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हित में कोई ठोस काम नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी अपेक्षित कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है।प्रदेश के करीब 22 हजार गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी और कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की जा रही है। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्वांचल के युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिले हैं।ओमप्रकाश ने कहा कि आजमगढ़ की पुरानी जेल को स्थानांतरित कर उसकी भूमि का जनहित में उपयोग करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी के सवाल पर राजभर ने कहा कि मामला सपा की ओर से न्यायालय में ले जाने के कारण लंबित हुआ। न्यायालय के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया भी कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी की जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद जन सुराज के सूत्रधार और विधायक प्रशांत किशोर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यारपुर राजपूताना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बांकीपुर के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं का बायोडाटा और सीवी उनके कार्यालय में जमा कराया जाए। उन्होंने दावा किया कि अगले एक से दो साल में कम से कम 10 हजार परिवारों के बच्चों को नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि उपचुनाव में जीत के बाद कुछ लोग यह कह रहे हैं कि वह पांच-सात दिन से घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। सरकारी नहीं तो प्राइवेट नौकरी दिलाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर किसी का बच्चा पढ़-लिखकर बेरोजगार है तो उसका अच्छा बायोडाटा और सीवी बनाकर उनके कार्यालय में जमा कराया जाए। उन्होंने कहा कि उनके देशभर में कई लोगों से संपर्क हैं। इन्हीं संपर्कों के माध्यम से फैक्ट्री, ऑफिस या अन्य जगहों पर युवाओं को नौकरी दिलाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि अभी सरकारी नौकरी दिलाना उनके हाथ में नहीं है। ऐसे में युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि वे अपने जीवन-यापन के लिए कमाई कर सकें। ‘10 हजार बच्चों को नौकरी दिलाने की व्यवस्था करेंगे’ प्रशांत किशोर ने कहा कि यह उनके चुनावी वादों में शामिल नहीं था, लेकिन अब वह इसे करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांकीपुर से पढ़े-लिखे बच्चे अगर नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अपना सीवी उनके कार्यालय में दें। उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 हजार परिवार के बच्चों को अगले साल-दो साल मे …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को अतिरिक्त निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) तुरंत उपलब्ध कराए। कोर्ट ने यह आदेश यादव की सुरक्षा बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने संसद में नीट घोटाले और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने के बाद उन्हें मिली जान से मारने की धमकियों का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सुरक्षा बढ़ाए जाने का प्रतिनिधित्व सौंपा था।केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने अदालत को बताया कि यादव के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जा रहा है और तीन सप्ताह के अंदर इस पर फैसला ले लिया जाएगा।कोर्ट ने इस बीच केंद्र को अतिरिक्त पीएसओ उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए मामले पर आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत जानबूझकर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के गायन में बाधा डालना या उसे रोकना अपराध माना जाएगा। सरकार के एक बयान में कहा गया है कि इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रीय गान को हासिल है। नए कानून में क्या है? राष्ट्रपति की सहमति से राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026, कानून बन गया है। लोकसभा ने 30 जुलाई को विधेयक पारित किया था, जबकि राज्यसभा ने इसे एक दिन पहले ही मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक के अंतर्गत वंदे मातरम को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान दर्जा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। इससे पहले, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत जानबूझकर राष्ट्रगान (जन गण मन) गाने से रोकना या ऐसे गायन में लगे किसी भी सभा में अशांति पैदा करना प्रतिबंधित था। कितने साल की सजा हो सकती है? इन अपराधों के लिए अधिकतम तीन साल की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती थी, जबकि दूसरी और उसके बाद की हर सजा के लिए कम से कम एक साल की कैद का प्रावधान था। पूर्ववर्ती कानून में राष्ट्रगान को समान संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। बिल में क्या कहा गया था? बिल में कहा गया था, ‘अभी ‘वंदे मातरम’ के गायन के अपमान को रोकने के लिए कोई खास कानूनी प्रावधान नहीं है, जबकि इसे राष्ट्रीय गीत का सम्मान प्राप्त है। इसलिए, किसी व्यक्ति को जानबूझकर राष्ट्रीय गीत गाने से रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में बाधा डालने से रोकने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करके राष्ट्रीय गीत को …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय मंगलवार को एक अलग अंदाज में दिखे। दरअसल, वे चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में आयोजित राज्य-स्तरीय ‘नशा-मुक्त तमिलनाडु’ कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां वे पुलिस की वर्दी पहने एक बच्चे को मंच पर बुलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद जब बच्चा वापस जा रहा था, तो मुख्यमंत्री विजय ने उसे सैल्यूट किया, जिसके जवाब में बच्चे ने भी उन्हें सैल्यूट किया। #WATCH | Tamil Nadu CM C Joseph Vijay salutes a young boy who came in a police uniform, during the Drug Free Tamil Nadu event taking place at the Presidency College in Chennai. The young boy who arrived in the Police Uniform is the son of Ramanathapuram SP Chandeesh.… pic.twitter.com/2c0Fj7HvaJ — ANI (@ANI) August 11, 2026 असल में मुख्यमंत्री विजय के कार्यक्रम में पुलिस की वर्दी पहने यह बच्चा रामनाथपुरम जिले के पुलिस अधीक्षक ( एसपी चंडीश का बेटा है। वह अपने पिता की तरह ही खाकी वर्दी पहनकर इस बड़े सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ।बता दें कि मुख्यमंत्री विजय ने राज्य भर के सभी स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को नशा-मुक्त तमिलनाडु के लिए सामूहिक शपथ दिलाई। उन्होंने छात्रों और युवाओं से अपील की कि वे नशे से दूर रहें और अपने राज्य को तरक्की की राह पर ले जाने में मदद करें। मुख्यमंत्री विजय ने इस बात पर जोर दिया कि नशीले पदार्थों के सेवन पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। उन्होंने राज्य के लोगों से नशे से दूर रहने का आग्रह किया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...