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10:38 AM, 09-Jan-2026 टीएमसी सांसदों के विरोध पर भाजपा नेता समिक भट्टाचार्य का कटाक्ष दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर टीएमसी सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद समिक भट्टाचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी।उन्होंने कहा ‘टीएमसी नेता पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। जनता ने टीएमसी को समझ लिया है। अगर टीएमसी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी तो जनता हंसेगी। एक मुख्यमंत्री फाइलें छीन रहा है और ED जांच कर रही है, जबकि राजनीतिक कार्यालय पर छापेमारी नहीं हुई। टीएमसी नेता कोयला घोटाले में शामिल हैं। टीएमसी और भ्रष्टाचार पर्यायवाची हैं।’ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर टीएमसी सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद समिक भट्टाचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी।उन्होंने कहा ‘टीएमसी नेता पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। जनता ने टीएमसी को समझ लिया है। अगर टीएमसी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी तो जनता हंसेगी। एक मुख्यमंत्री फाइलें छीन रहा है और ED जांच कर रही है, जबकि राजनीतिक कार्यालय पर छापेमारी नहीं हुई। टीएमसी नेता कोयला घोटाले में शामिल हैं। टीएमसी और भ्रष्टाचार पर्यायवाची हैं।’ 10:26 AM, 09-Jan-2026 विरोध प्रदर्शन के बाद टीएमसी सांसदों को संसद स्ट्रीट थाने ले जाया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद टीएमसी सांसदों को संसद स्ट्रीट पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस ने सांसदों को हिरासत में लेकर थाने में रखा और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई उनके कार्यालय के बाहर हुए विरोध के तुरंत …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिली है। राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुरुवार रात को एक ईमेल के जरिए राज्यपाल को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं देश और दुनिया में एक साथ कई बड़ी और संवेदनशील घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले मौसम की बात करें तो देश के बड़े हिस्से में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है, जिससे जल स्रोत और नलों का पानी जम गया है। जम्मू-कश्मीर में एक ही रात में तापमान साढ़े पांच डिग्री तक गिरा, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे ने सड़क, रेल और हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आई है, जहां राज्यपाल सीवी आनंद बोस को ईमेल के जरिए जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। निर्वासित युवराज की अपील के बाद राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके बाद सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दीं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के चलते जुमे की नमाज को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और कई रास्ते बंद हैं। वहीं घने कोहरे के कारण दिल्ली से पटना जाने वाली इंडिगो की उड़ान वापस लौट आई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। आर्थिक मोर्चे पर एआई के दौर के बावजूद टेक कंपनियों में छंटनी जारी है। 2025 में छंटनी 20 फीसदी कम जरूर हुई, लेकिन संकट बना हुआ है। भारत-जर्मनी के बीच 72 हजार करोड़ रुपये के पनडुब्बी सौदे की तैयारी, सरकारी ठेकों में चीनी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मध्य पूर्व के देश ईरान में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। राजधानी तेहरान में गुरुवार रात अचानक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। यह प्रदर्शन देश के निर्वासित युवराज की अपील के बाद सामने आए, जिसके तुरंत बाद इंटरनेट और फोन सेवाएं भी बंद कर दी गईं। गुरुवार रात लोगों ने अपने घरों की छतों से नारे लगाए और कई इलाकों में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। यह अपील ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने की थी। चश्मदीदों के मुताबिक, प्रदर्शन शुरू होते ही इंटरनेट सेवा और टेलीफोन लाइनें काट दी गईं, जिससे देश का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट गया।यह प्रदर्शन इस बात की पहली बड़ी परीक्षा माने जा रहे हैं कि क्या ईरान की जनता निर्वासित युवराज की अपील से प्रभावित हो सकती है। रज़ा पहलवी के पिता, ईरान के आखिरी शाह, 1979 की इस्लामिक क्रांति से ठीक पहले देश छोड़कर चले गए थे। इन प्रदर्शनों में शाह के समर्थन में भी नारे लगे, जो कभी मौत की सजा तक का कारण बन सकते थे। यह नाराजगी ईरान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था से जुड़ी बताई जा रही है।बुधवार से शुरू हुए ये प्रदर्शन राजधानी तक सीमित नहीं रहे। देश के कई शहरों और कस्बों में बाजार और बाज़ार बंद रहे। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में व्यापारियों ने कामकाज ठप रखा। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, अब तक कम से कम 39 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,260 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। बढ़ते विरोध से सरकार और सर्वोच्च नेता खामेनेई पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।फिलहाल ये प्रदर्शन किसी एक नेता के नेतृत्व में नहीं चल रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान में पहले भी विरोध आंदोलनों को एक मजबूत विकल्प के अभाव में दबा दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने अब …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में वाइस चांसलर शांतिश्री धुलिपुडी पंडित ने कहा, ‘हर विश्वविद्यालय में पागल रहते हैं और ये पागल इस विश्वविद्यालय को परिभाषित नहीं करते। सेना, वायुसेना, नौसेना और आईएमए, डीआरडी के अधिकारी, सब इस यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। यहां के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें। यहां गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, 10 और 15 रुपये फीस है यहां पर। हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते और हम भारत की सबसे राष्ट्रवादी यूनिवर्सिटी हैं।’ उन्होंने कहा, ‘नारेबाजी विवाद के बाद 24 घंटे के भीतर जेएनयू में सब कुछ ठीक था और शांति थी। हर संस्थान में अराजक तत्व होते हैं, लेकिन वे संस्थान के मूल्यों को नहीं दर्शाते।‘गौरतलब है कि बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सोमवार रात में कथित तौर पर छात्रों के एक समूह ने परिसर के अंदर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारेबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 (शांति भंग करने), 353(1) समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी से मंगलवार को वसंत कुंज उत्तरी पुलिस थाने में शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने कहा कि जेएनयू प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की मांग के बाद मामला दर्ज किया गया, जिसने नारों को अत्यधिक आपत्तिजनक, उत्तेजक और भड़काऊ बताया था। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गुरुवार को सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में स्थित अपने प्रमुख मिशनों में वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है। इसमें नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला स्थित मिशन शामिल हैं। विदेश मामलों के सलाहकार एम तौहीद हुसैन ने बताया कि उन्होंने भारत में स्थित बांग्लादेश के तीन मिशनों को फिलहाल वीजा सेवाएं बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, यह एक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। हुसैन के बयान ऐसे समय आए हैं, जब कोलकाता स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायोग ने रातोंरात वीजा सेवाओं को सीमित कर दिया गया था।इससे पहले नई दिल्ली और अगरतला में भी इसी तरह के कदम उठाए गए थे। हालांकि इन प्रतिबंधों के दायरे से बिजनेस और वर्क वीजा को बाहर रखा गया है। बांग्लादेश के मुंबई और चेन्नई स्थित राजनयिक मिशनों में फिलहाल वीजा सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं। बता दें कि जुलाई-अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के हटने के बाद से ढाका-नई दिल्ली संबंधों में तनाव बना हुआ है।इस बीच, हुसैन ने बताया कि बांग्लादेश अमेरिका की ओर से हाल में लागू वीजा बॉन्ड शर्त से छूट के लिए कूटनीतिक प्रयास करेगा। उन्होंने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक बताया, हालांकि कहा कि यह कदम केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने पाकिस्तान के जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमान की संभावित खरीद को लेकर कहा कि बातचीत चल रही है और अंतिम निर्णय होने पर जानकारी दी जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने गुरुवार को कहा कि राज्य कैबिनेट ने हाल ही में लागू किए गए वीबी-जी-राम जी अधिनियम को स्वीकार न करने का फैसला किया है। यह कानून यूपीए सरकार के समय शुरू की गई ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा (मनरेगा) की जगह लाया गया है। कैबिनेट ने इस कानून के खिलाफ कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने का भी निर्णय लिया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केंद्रीय बजट 2026 की तारीख को लेकर अटकलें जारी हैं। इस वर्ष 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है, जिसके चलते यह चर्चा जोरों पर थी कि क्या सरकार बजट पेश करने की तारीख में कोई बदलाव करेगी। हालांकि, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) की हालिया बैठक से मिले संकेतों के अनुसार, सरकार रविवार को ही बजट पेश करने की परंपरा कायम रख सकती है। बुधवार को हुई कैबिनेट समिति की बैठक में संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से करने और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, इन तारीखों पर अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। रविवार के बावजूद तारीख बदलने की संभावना कम बजट की तारीख को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि सरकार वित्तीय अनुशासन और निश्चितता को प्राथमिकता दे रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार वित्तीय प्रक्रियाओं में निश्चितता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख नहीं बदलेगी, भले ही उस दिन रविवार हो। इससे पहले की बात करें तो मोदी सरकार ने साल 2017 में दशकों पुरानी परंपरा को बदलते हुए बजट पेश करने की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी थी। तब से यह सिलसिला लगातार जारी है। सरकार का मानना है कि बजट को पहले पेश करने से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही धन का आवंटन और व्यय सुचारू रूप से शुरू हो सकता है। केद्रीय बजट पेश करने का समय कब बदला गया? पहले देश का केंद्रीय बजट सदन में शाम पांच बजे से पेश किया जाता था। शाम पांच बजे बजट पेश करने का कारण यह था कि उस समय ब्रिटेन में 11.30 बज रहे होते थे। ब्रिटिश सरकार की तरफ से शुरू की गई परंपरा को आजादी के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने गुरुवार को कहा कि राज्य कैबिनेट ने हाल ही में लागू किए गए वीबी-जी-राम जी अधिनियम को स्वीकार न करने का फैसला किया है। यह कानून यूपीए सरकार के समय शुरू की गई ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा (मनरेगा) की जगह लाया गया है। कैबिनेट ने इस कानून के खिलाफ कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने का भी निर्णय लिया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अक्टूबर 2025 तक करीब 15.72 करोड़ परिवारों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। इन सबके बीच देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के कारण हुईं 20 मौतों के मामले ने सबको हिलाकर रख दिया है। चौंकाने वाली बात ये है कि दूषित पानी का ये मामला सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है। देश के कई शहरों में दूषित पानी के मामले सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर प्रशासनिक लापरवाही के चरम ने इन मामलों को सुर्खियों में ला दिया है। आइए ऐसे ही मामलों पर डालते हैं एक नजर…इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी ने 20 जिंदगियां छीन ली। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट में केवल चार मौतों की जानकारी दी है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने 6 मौतों की जानकारी अपनी रिपोर्ट में दी है। भागीरथपुरा में दूषित पेयजल की आपूर्ति से हजारों लोग प्रभावित हुए। भागीरथपुरा पुलिस चौकी के पास बने एक सार्वजनिक शौचालय के नीचे मुख्य पेयजल पाइपलाइन में लीकेज था। शौचालय का गंदा पानी (सीवेज) सीधे पाइपलाइन में मिल रहा था।उज्जैन के वार्ड क्रमांक 34 स्थित जयसिंहपुरा इलाके के भगत सिंह मार्ग की एक कॉलोनी के रहवासी बीते दो महीने से नलों से आ रहे नाली जैसे काले और दूषित पानी को पीने को मजबूर हैं। इससे करीब 265 परिवारों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक मूकदर्शक बने हुए हैं।भोपाल नगर निगम की ताजा जांच में शहर के चार पानी के सैंपल फेल पाए गए हैं। इनमें से तीन स्थानों पर खतरनाक ई-कोलाई बैक्टीरिया मिला है। रिपोर्ट सामने आते ही नगर निगम हरकत में आया और प्रभावित इलाकों में भूगर्भ जल के उपयोग पर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...