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T20 WC: भारत के खिलाफ विश्वकप मैच का पाकिस्तान का बहिष्कार बेतुका क्यों? इससे पहले ये चार देश भी उठा चुके कदम विस्तार Follow Us बेवजह अड़ियल रवैया अपना रहा पाकिस्तान यह पहला मौका नहीं है जब किसी टीम ने विश्व कप में मुकाबले के बहिष्कार का फैसला लिया है। इससे पहले चार टीमें ऐसा कर चुकी हैं। हालांकि, उन्होंने सुरक्षा के चलते ऐसे फैसले किए। लेकिन पाकिस्तान को अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलने हैं। 15 फरवरी को होने वाला मुकाबला भी कोलंबो में खेला जाना था, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो खिताबी मैच भी श्रीलंका में ही कराया जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने बिना किसी वजह के भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का एलान कर दिया है। पाकिस्तान पर क्या कड़े फैसले ले सकता है आईसीसी? पाकिस्तान बहिष्कार की नौटंकी कर रहा है, लेकिन उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि इस बहिष्कार के परिणामस्वरूप दंडात्मक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस बात की संभावना है कि पाकिस्तान के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के अंक काटे जाएंगे। पाकिस्तान को आईसीसी रैकिंग में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इतना नहीं आईसीसी से मिलने वाले राजस्व पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आईसीसी सदस्य देशों की शीर्ष टीमें पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर सकेंगी। पाकिस्ता …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट ने मध्यम वर्ग और वेतनभोगी करदाताओं को निराश किया है। जहां एक तरफ महंगाई और ब्याज दरें बढ़ रही हैं, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया और न ही कोई नई छूट दी है। 72% करदाता नई रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं, इसके बावजूद पुरानी रिजीम को लेकर संशय बरकरार है। आइए, इस बजट के बाद आपके मन में उठ रहे टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभ नारायण सिंह से आसान भाषा में जानते हैं। सवाल: बजट 2026 में वेतनभोगी वर्ग को टैक्स में क्या राहत मिली है? जवाब: सच कहा जाए तो मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों को इस बजट से कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। उम्मीद थी कि ‘नई टैक्स रिजीम’ को आकर्षक बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी, लेकिन वित्त मंत्री सीतारमण ने इसे जस का तस रखा है। यानी आपको मौजूदा ₹75,000 की छूट पर ही संतोष करना होगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सवाल: 72% लोग नई रिजीम में आ चुके हैं, तो सरकार ने पुरानी रिजीम को खत्म क्यों नहीं किया? जवाब: यह एक बड़ा सवाल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट शुभ नारायण सिंह के अनुसार, सरकार के लिए पुरानी रिजीम को एक झटके में खत्म करना आसान नहीं है क्योंकि अभी भी एक बड़ा और प्रभावशाली वर्ग है जिसके लिए पुरानी रिजीम ही बेहतर है। सरकार का मानना है कि पुरानी रिजीम को बंद करने का एलान करने के बजाय, इसे समय के साथ खुद-ब-खुद खत्म होने दिया जाए। जब लोग खुद नई रिजीम को बेहतर मानकर उसे चुनेंगे, तो पुरानी व्यवस्था अपने आप अप्रासंगिक हो जाएगी। सवाल: मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए नई रिजीम सही है या पुरानी? इसका …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्यों को केंद्र से बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। इसी वजह से केंद्र सरकार को अपने खर्च, घाटे और कर्ज को कम करने की योजना पर बहुत सोच-समझकर चलना होगा। यह बात व्यय सचिव वी वुअलनाम ने सोमवार को कही। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% तय करने का सुझाव 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनागरिया की अगुआई वाले आयोग ने सुझाव दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से अगले पांच साल तक केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% ही रखी जाए। यानी केंद्र जितना टैक्स वसूलेगा, उसका 41% हिस्सा राज्यों को मिलेगा। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को मिलने वाला अनुदान को दोगुना इसके अलावा आयोग ने कहा है कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों (जैसे पंचायतें और नगरपालिकाएं) को मिलने वाला अनुदान दोगुना किया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास के काम बेहतर ढंग से हो सकें। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2026-27 से 2030-31 की अवधि में कुल 7.91 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है, जिससे जमीनी स्तर पर बुनियादी सेवाओं और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। वहीं, राज्यों के लिए हस्तांतरण के बाद के राजस्व घाटे के अनुदान को समाप्त करने की सिफारिश की। आयोग के फार्मूले के तहत राज्यों को कैसे मिलेगा लाभ? बजट के बाद वुअलनाम ने कहा कि वित्त आयोग के फार्मूले के तहत केंद्रीय कर संग्रह से राज्यों को लगभग 14 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, अनुदानों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) व केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं (Central Sector Schemes) को मिलाकर कुल मिलाकर 25 लाख करोड़ रुपय …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

03:12 PM, 02-Feb-2026 लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित राहुल गांधी के बयान पर हंगामा मचने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राहुल गांधी के बयान पर हंगामा मचने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 03:07 PM, 02-Feb-2026 लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को दी चेतावनी राहुल गांधी के बार-बार एक मुद्दे को दोहराने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन नियमों से चलेगा। राहुल गांधी के बार-बार एक मुद्दे को दोहराने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन नियमों से चलेगा। 03:03 PM, 02-Feb-2026 लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरु हो गई है। राहुल गांधी एक बार फिर से अपने उसी बयान को दोहरा रहे हैं, जिससे सदन में हंगामा मचा था और सदन को 3 बजे तक स्थगति करना पड़ा था। लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरु हो गई है। राहुल गांधी एक बार फिर से अपने उसी बयान को दोहरा रहे हैं, जिससे सदन में हंगामा मचा था और सदन को 3 बजे तक स्थगति करना पड़ा था। 02:56 PM, 02-Feb-2026 राहुल गांधी देश से माफी मांगें- किरेन रिजिजू लोकसभा में राहुल गांधी के बयान को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी सदन के नियमों को नहीं मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने बार-बार एक ही गलती दोहराई है, सदन का नियम से चलना जरूरी है। किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि राहुल गांधी का बयान शर्मनाक है और वे देश से माफी मांगें। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी सदन के नियमों को नहीं मानते हैं। उन्हों …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सिंगर बैड बनी ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट पॉलिसी को लेकर कहा, ‘हम जंगली नहीं हैं। हम जानवर नहीं हैं। हम एलियन नहीं हैं। हम इंसान हैं। नफरत से नफरत और ज्यादा ताकतवर होती है। नफरत से ज्यादा ताकतवर सिर्फ प्यार है। अगर हम लड़ते हैं तो हमें प्यार से लड़ना होगा।’सिंगर-एक्ट्रेस ग्लोरिया एस्टेफन ने भी भी ट्रंप की इमीग्रेशन पॉलिसी का विरोध करते हुए कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि कोई कहेगा कि हम बॉर्डर पर पूरी तरह से फ्रीडम चाहते हैं। लेकिन जो हो रहा है, वह बिल्कुल भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिनके परिवार हैं। जिन्होंने दशकों से अमेरिका को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। छोटे बच्चे डिटेंशन सेंटर्स में हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार मानवता के लिए हमारी अपील सुनेगी, जो सबसे जरूरी चीज है।’ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

02:08 PM, 02-Feb-2026 लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक स्थगति लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान मचे हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक स्थगति कर दी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा - अध्यक्ष महोदय आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब पर नहीं बोल सकते क्योंकि वो प्रकाशित नहीं हुई है। फिर उन्होंने एक मैगजीन का जिक्र नहीं किया जा सकता है। फिर उन्होंने इसके अलावे कैलाश रेजिमेंट टैंक कहा, इनको किसने बताया है। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान मचे हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक स्थगति कर दी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा - अध्यक्ष महोदय आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब पर नहीं बोल सकते क्योंकि वो प्रकाशित नहीं हुई है। फिर उन्होंने एक मैगजीन का जिक्र नहीं किया जा सकता है। फिर उन्होंने इसके अलावे कैलाश रेजिमेंट टैंक कहा, इनको किसने बताया है। 02:05 PM, 02-Feb-2026 राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष की चेतावनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि वे सदन में नियमों के तहत बोलें, अगर वे नियमों और तथ्यों के साथ नहीं बोलेंगे तो वे दूसरे वक्ता को बोलने का मौका देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि वे सदन में नियमों के तहत बोलें, अगर वे नियमों और तथ्यों के साथ नहीं बोलेंगे तो वे दूसरे वक्ता को बोलने का मौका देंगे। 01:59 PM, 02-Feb-2026 सदन नियमों से चलता है- किरेन रिजिजू लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन नियमों से चलता है और नेता प्रतिपक्ष नियमों को नहीं मान रहे हैं। केंद …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि पेन्नैयार नदी के जल विवाद के लिए एक महीने के अंदर ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) गठित की जाए। बता दें कि यह विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

11:34 AM, 02-Feb-2026 संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “आज भाजपा की ओर से लगभग 4-5 वक्ता होंगे, क्योंकि कुल समय 18 घंटे निर्धारित है। इसके अनुसार हमारे पास तीन दिनों की चर्चा (राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव) है। प्रधानमंत्री 4 फरवरी की शाम को जवाब देंगे। इसे ध्यान में रखते हुए चूंकि एनडीए को लगभग 55% समय मिलेगा, मुझे लगता है कि आज 5-6 वक्ता होंगे। मुझे बताया गया है कि सरबानंद सोनोवाल द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने और तेजस्वी सूर्या द्वारा समर्थित किए जाने के बाद विपक्ष के विपक्ष (राहुल गांधी) बोलेंगे।” उन्होंने आगे कहा, ‘विपक्ष बजट के सकारात्मक पहलुओं को देखने को तैयार नहीं है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस और उसके लोगों का बजट के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है और वे जनता को नकारात्मक संदेश देना चाहते हैं।’ #WATCH | Delhi: Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, “Today, we will have around 4-5 speakers from BJP because the total time kept is 18 hours. So, as per that, we have 3 days of discussion (Motion of Thanks to President’s Address). PM will reply in the evening of… pic.twitter.com/2HVsvR1yN9 — ANI (@ANI) February 2, 2026 संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “आज भाजपा की ओर से लगभग 4-5 वक्ता होंगे, क्योंकि कुल समय 18 घंटे निर्धारित है। इसके अनुसार हमारे पास तीन दिनों की चर्चा (राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव) है। प्रधानमंत्री 4 फरवरी की शाम को जवाब देंगे। इसे ध्यान में रखते हुए चूंकि एनडीए को लगभग 55% समय मिलेगा, मुझे लगता है कि आज 5-6 वक्ता होंगे। मुझे बताया गया है क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कोटद्वार बवाल तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले ने राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर मोहम्मद दीपक को हीरो बताया है। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज़ रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज़्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक ज़हर घोल रहा है, ताकि भारत बंटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें।उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताक़तों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी हैं। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की ज़रूरत है, जो झुकें नहीं, जो डरें नहीं, और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई। डरो मत। तुम बब्बर शेर हो। शहर के पटेल मार्ग पर एक कपड़े की दुकान के नाम को लेकर उभरा विवाद पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है। शनिवार को देहरादून और हरिद्वार से आए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दो दिन से रात के समय पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। पुलिस प्रशासन के साथ ही खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गया है। दूसरे पक्ष से जुडे़ लोगों के कोटद्वार पहुंचने की आशंका को देखते हुए कौड़िया स्थित यूपी-यूके बाॅर्डर पर शहर में आने वाले हर वाहन की सघन चैकिंग की जा रही है। जिलेभर से कई पुलिस अधिकारी कोटद्वार बुला लिए गए हैं। दो प्लाटून पीएसी भी तैन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 18.59 अंक या 0.02 प्रतिशत गिरकर 80,704.35 अंक पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 28.95 अंक या 0.12 प्रतिशत गिरकर 24,796.50 अंक पर आ गया।केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होने के चलते रविवार को भी बाजार खुला रहा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने शेयर बाजार को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। इसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने का एलान किया गया। इससे बेंचमार्क सूचकांक और निफ्टी में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई थी।(यह खबर अपडेट की जा रही है) …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...