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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते का एलान कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। इस मामले पर अब रूस का बयान भी सामने आ गया है। क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि उसे भारत से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यापार समझौते की घोषणा के बाद वह रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौते के एलान के साथ कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ में ढील देने के समझौते के तहत रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। इस पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एएफपी से बातचीत में कहा, ‘अभी तक हमें इस मामले पर नई दिल्ली से कोई बयान नहीं मिला है।‘न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत के साथ संबंधों पर ट्रंप की टिप्पणियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहा है। पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा, ‘हम अमेरिका-भारत के द्विपक्षीय संबंधों का सम्मान करते हैं। लेकिन हम रूस और भारत के बीच एक उन्नत रणनीतिक साझेदारी के विकास को भी उतना ही महत्व देते हैं।‘उन्होंने कहा, ‘यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और हम दिल्ली के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने का इरादा रखते हैं।’ गौरतलब है कि 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रियायती कीमत पर रूसी समुद्री मार्ग से आने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल की खरीदने की वजह से 25 फीसदी टैरिफ लगाया था। यह उस पारस्परिक शुल्क से अलग था, जिसे ट्रंप ने भारत के लिए 25 फीसदी कर दिया था। ट्रंप ने सोमवार को रूसी तेल खरीद बंद कर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वाम दलों और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। हालांकि, पार्टी 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा पर केंद्रित है। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा ने राज्य में अपना संगठन विस्तार किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता मिली। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरा। ममता बनर्जी के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल, भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाया है। इनमें कांग्रेस के साथ ही टीएमसी भी शामिल है। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीधे तौर पर सियासी ठेंगा दिखा दिया है।बीते जनवरी महीने में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी (पश्चिम बंगाल) के चेयरमैन बीके हरिप्रसाद ने कहा था कि स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। उन्होंने बताया था कि पार्टी हाईकमान जल्द ही पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व के साथ बैठक करेगा ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को फाइनल किया जा सके। माना जा रहा था कि कांग्रेस को टीएमसी के साथ गठबंधन की उम्मीद थी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

चुनाव से ठीक पहले एसआईआर प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? इतनी बड़ी जांच दो-तीन महीने में बिना पहले से योजना के कैसे पूरी की जा सकती है? चार चुनावी राज्यों में से तीन में एसआईआर हो रहा है, लेकिन भाजपा शासित असम में क्यों नहीं? एसआईआर के कथित पीड़ितों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा। कई लोग एसआईआर से प्रभावित हैं और बड़ी संख्या में लोग इससे परेशान भी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोग एसआईआर प्रक्रिया के पीड़ित हैं और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनके अनुसार कई वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित लोगों को न तो ठीक से सूचना दी जा रही है और न ही उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिल रहा है।मुख्यमंत्री ने एसआईआर की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। उन्होंने पूछा कि क्या इतनी बड़ी जांच बिना लंबी तैयारी के दो–तीन महीने में पूरी की जा सकती है। उनके मुताबिक इससे चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं और मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनती है।ममता बनर्जी ने कहा कि चार चुनावी राज्यों में से तीन में एसआईआर किया जा रहा है, लेकिन भाजपा शासित असम में यह प्रक्रिया नहीं हो रही। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण करार दिया। उनका आरोप है कि विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाकर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया।उन्होंने बताया कि एक दिन पहले वह प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गई थीं और एसआईआर से प्रभावित लोगों को भी साथ ले गईं। ममता बनर्जी का कहना है कि बैठक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद कहा कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत वाशिंगटन भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। सेंसेक्स की सभी 30 कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, इटरनल और इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में 8-4 प्रतिशत की भारी तेजी दर्ज की गई। (यह खबर अपडेट की जा रही है) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद कहा कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत वाशिंगटन भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।सेंसेक्स की सभी 30 कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, इटरनल और इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में 8-4 प्रतिशत की भारी तेजी दर्ज की गई।(यह खबर अपडेट की जा रही है) भारत-अमेरिका ट्रेड डील पूरी होने के बाद घरेलू बाजार में हरियाली देखने को मिली। बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में दो प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। शुरुआती तेजी को बरकरार रखते हुए 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2072.67 अंक या 2.54 प्रतिशत चढ़कर 83,739.13 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 639.15 अंक या 2.55 प्रतिशत चढ़कर 25,727.55 अंक पर बंद हुआ। दोपहर के सत्र में शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ का …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

चुनाव से ठीक पहले एसआईआर प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? इतनी बड़ी जांच दो-तीन महीने में बिना पहले से योजना के कैसे पूरी की जा सकती है? चार चुनावी राज्यों में से तीन में एसआईआर हो रहा है, लेकिन भाजपा शासित असम में क्यों नहीं? एसआईआर के कथित पीड़ितों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा। कई लोग एसआईआर से प्रभावित हैं और बड़ी संख्या में लोग इससे परेशान भी हैं। साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि अगर वह चाहतीं तो लाखों लोगों को दिल्ली ला सकती थीं, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का फैसला किया। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के समय और तरीके पर आपत्ति जताई।ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर कराना समझ से परे है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बिना लंबी तैयारी के दो से तीन महीने में इतनी बड़ी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चार चुनावी राज्यों में से तीन में यह प्रक्रिया हो रही है, लेकिन भाजपा शासित असम में इसे लागू नहीं किया गया। उनके मुताबिक यह चयनात्मक कार्रवाई का संकेत देता है।मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एसआईआर के कथित पीड़ितों को अपनी बात रखने और बचाव का पूरा मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों में डर और भ्रम का माहौल बन रहा है। ममता बनर्जी ने मांग की कि ऐसी किसी भी प्रक्रिया में पारदर्शिता और पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, ताकि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से बाहर न हो। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं अमेरिकी ने भारत पर लगे टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद कहा कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। इसके तहत वाशिंगटन भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18 प्रतिशत का कम शुल्क लगेगा। उन्होंने कहा कि इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद कहा कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। इसके तहत वाशिंगटन भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18 प्रतिशत का कम शुल्क लगेगा। उन्होंने कहा कि इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर लिए गए एलान पर संसद में जानकारी दे सकते हैं। मुंबई से दिल्ली लौट रहे गोयल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, वह मंगलवार को संसद में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बयान दे सकते हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा, भाजपा के सदस्य सदन के वेल में घुस गए और अहमद के खिलाफ नारे लगाने लगे। अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने भी फैसला सुनाया कि अहमद को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस एमएलसी ने अपने बचाव में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब महात्मा गांधी को विश्व गुरु के रूप में पूजा जाता है, तो मोदी को विश्व गुरु कहना उन्हें आपत्तिजनक लगा। कर्नाटक विधान परिषद में मंगलवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस एमएलसी नजीर अहमद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित अपमानजनक टिप्पणियों के बाद ये हंगामा हुआ। आरोप है कि सोमवार को परिषद में चर्चा के दौरान, अहमद ने अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जिससे हंगामा मच गया और विपक्षी भाजपा ने बिना शर्त माफी की मांग की। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर मंगलवार को वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका के बीच एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की है। जयशंकर 2 से 4 फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वह बुधवार को होने वाली पहली क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसकी मेजबानी मार्को रुबियो कर रहे हैं। इस बैठक का मकसद अहम खनिजों (जैसे लिथियम, कोबाल्ट आदि) की सप्लाई चेन को मजबूत और सुरक्षित बनाना है, जो नई तकनीक, आर्थिक मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर पहली बार मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल, जब पीएम मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग पहुंचे तो इस दौरान वहां मौजूद तमाम पत्रकारों ने उन्हें भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के लिए शुभकामनाएं दी, जिस पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए सभी को धन्यवाद कहा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस ने मंगलवार (03 फरवरी) को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पूरा विवरण मांगा। इसी के साथ कृषि क्षेत्र को खोलने, टैरिफ को ‘शून्य’ तक कम करने और ट्रंप के किए गए दावों के अनुसार रूसी तेल की खरीद पर रोक लगाने जैसे कई प्रमुख पहलुओं पर सवाल उठाए।एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने पहले समझौते की घोषणा के तरीके पर सवाल उठाया, फिर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साझा किए गए विवरणों पर गहराई से विचार किया। पार्टी ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को ‘शून्य’ तक कम करने से भारत पर ‘प्रभाव’ पड़ेगा और यह भी सवाल उठाया कि कृषि क्षेत्र को खोलने से ‘किसानों की सुरक्षा’ कैसे सुनिश्चित होगी।कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा- ‘युद्धविराम की तरह ही, व्यापार समझौते की घोषणा भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की। कहा गया है कि यह व्यापार समझौता ‘मोदी के अनुरोध पर’ किया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के खिलाफ टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को ‘शून्य’ तक कम करने की दिशा में कदम उठाएगा। ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका के लिए अपना बाजार पूरी तरह से खोलने पर सहमत हो गया है। इससे भारतीय उद्योग, व्यापारियों और किसानों पर असर पड़ेगा।‘पोस्ट में कांग्रेस ने आगे कहा, ‘बयान में कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की भी बात कही गई है। आखिर यह समझौता क्या है? हमारे किसानों की सुरक्षा और हितों को कैसे सुनिश्चित किया गया है? यह भी कहा गया है कि मोदी सरकार रूस से तेल नहीं खरीदेगी, बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगी। क्या मोदी सरकार इस शर्त पर सहमत हो गई है? इसके अलावा, अमेरिका से अधिक सामान खरीदने की बात हो रही है। अगर ऐसा है तो ‘मेक इन इंडिया’ का क्या हुआ? भारत को व्यापार समझौ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...