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देश और दुनिया से जुड़ी कई बड़ी घटनाओं ने एक साथ राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, कूटनीतिक और जलवायु बहस को तेज कर दिया है। संसद में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर टकराव के आसार हैं और विपक्ष कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति फिलहाल जारी रहने, लेकिन धीरे-धीरे कटौती की संभावना जताई गई है। अमेरिका में एफबीआई जांच रिकॉर्ड के अनुसार जेफ्री एपस्टीन के मामले में यौन शोषण के सबूत तो मिले, लेकिन ताकतवर लोगों के लिए बड़े यौन तस्करी नेटवर्क के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले। उधर ग्रीनलैंड में फ्रांस और कनाडा ने वाणिज्य दूतावास खोलकर आर्कटिक क्षेत्र में कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है, जिसे ट्रंप के बयानों के बाद बढ़े तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जापान में सनाए ताकाइची के नेतृत्व वाले गठबंधन ने दो-तिहाई बहुमत हासिल किया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने बधाई दी। भारत में अमर उजाला शब्द सम्मान-2025 का आयोजन 11 फरवरी को होगा, जिसमें उस्ताद शुजात हुसैन खान की प्रस्तुति भी होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जरूरत रहने तक जाति आधारित आरक्षण जारी रखने की बात कही। फिक्की-ईवाई सर्वे में साइबर हमले भारतीय कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताए गए। जलवायु परिवर्तन से पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से गर्मी और ग्लेशियर पिघलने की चेतावनी दी गई है। वहीं टी20 विश्व कप 2026 में भारत-पाक मुकाबले पर पाकिस्तान के रुख को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पढ़ें देश विदेश की अहम खबरें… और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यूपी: विधानमंडल का बजट सत्र आज से, राज्यपाल के अभिभाषण पर सपा कर सकती है हंगामा; अखिलेश ने उठाया ये मुद्दा विधानमंडल का बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। इस दौरान विपक्ष मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर), कोडीन कफ सिरप की तस्करी, विदेश नीति, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरेगा। खासकर समाजवादी पार्टी के सदस्य अभिभाषण के दौरान इन मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकते हैं। बजट सत्र को लेकर विधानभवन की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं बजट सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों ने सदन को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करने का आश्वासन दिया। सोमवार को वर्ष 2026 के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ से होगी। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा अभिभाषण पढ़कर सुनाया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी शामिल होगी। अभिभाषण के दौरान दोनों सदनों के सदस्य विधानसभा के मुख्य मंडप में मौजूद रहेंगे। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही पूर्व एवं वर्तमान दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद बुधवार तक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी समेत कई विपक्षी दल इस मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। विपक्ष का आरोप है कि समझौते में कृषि क्षेत्र की अनदेखी की गई है और कुछ शर्तें देश के हित के खिलाफ हैं। पहले संकेत थे कि विपक्ष आम बजट पर चर्चा में भाग लेगा, लेकिन समझौते का स्वरूप सामने आने के बाद रुख सख्त हो गया है।बजट सत्र का पहला चरण पहले ही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। इसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे से जुड़ी अप्रकाशित सामग्री पढ़े जाने के विवाद से हुई थी। इस मामले में जोरदार विरोध के बाद कांग्रेस के आठ सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। इसके बाद कई दिनों तक सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी।शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद संकेत मिले थे कि विपक्ष अप्रकाशित किताब विवाद को पीछे छोड़कर बजट पर चर्चा करेगा। कांग्रेस और अन्य दलों ने रणनीति बदली थी ताकि आर्थिक मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सके। लेकिन शनिवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विस्तृत स्वरूप सामने आते ही विपक्ष ने इसे नया बड़ा मुद्दा बना दिया। अब विपक्ष इस पर विस्तृत चर्चा और जवाब मांगने की तैयारी में है।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि समझौता गंभीर चिंता का विषय है और पार्टी इस पर संसद में चुप नहीं बैठेगी। उनका आरोप है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया है। साथ ही अमेरिका के दबाव में रूस से तेल आयात रोकने पर सहमति जताई गई है। आईटी और सेवा क्षेत्र को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस ने कहा कि किसानों के हितों से समझौता स्वीकार नहीं होगा।संसद के बज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नूक में कनाडा और फ्रांस के वाणिज्य दूतावास खुलने को आर्कटिक में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के रूप में देखा जा रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन सामरिक और खनिज संसाधनों के कारण बड़े देशों की नजर इस पर है। ट्रंप ने हाल में कहा था कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से ग्रीनलैंड की जरूरत है। इसके बाद यूरोपीय देशों और सहयोगी राष्ट्रों की कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं।कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने नूक में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया और कनाडा का झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आर्कटिक से जुड़े फैसलों में स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने आर्कटिक कमांड और कनाडाई कोस्ट गार्ड के आइसब्रेकर जहाज का भी दौरा किया। कनाडा ने साफ किया कि क्षेत्रीय सुरक्षा, समन्वय और स्थानीय समुदायों के अधिकार उसकी प्राथमिकता हैं। कार्यक्रम में कनाडा की गवर्नर जनरल मैरी साइमन भी मौजूद रहीं।फ्रांस ने भी नूक में अपना वाणिज्य दूतावास शुरू किया और जीन-नोएल पोइरियर को पहला कौंसुल जनरल नियुक्त किया। अभी वाणिज्य दूतावास का अलग भवन नहीं है, लेकिन यह पहली बार है जब यूरोपीय संघ के किसी देश ने ग्रीनलैंड में कांसुलर मौजूदगी दर्ज कराई है। फ्रांस ने कहा कि उसका उद्देश्य सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत करना है। साथ ही उसने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता के समर्थन को दोहराया।ग्रीनलैंड के नेताओं और इनुइट समुदाय के प्रतिनिधियों ने इन वाणिज्य दूतावास के खुलने का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का संकेत है। स्थानीय नेतृत्व ने इसे ऐसे समय का कदम बताया है जब क्षेत्र दबाव और अनिश्चितता महसूस कर रहा है। उन्हों …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि उत्तरी नाइजीरिया में लापरवाही से वाहन चलाने के कारण यात्रियों से भरा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।कानो के राज्यपाल कार्यालय के एक बयान के अनुसार, ट्रेलर कानो के गेजावा स्थानीय सरकारी क्षेत्र के क्वानार बार्डे कस्बे में एक राजमार्ग पर चल रहा था, तभी वह नियंत्रण से बाहर हो गया। अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश में सड़क दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं, जिसका आंशिक कारण खराब सड़क स्थिति और यातायात कानूनों का ढीला प्रवर्तन है।ताजा दुर्घटना में शामिल ट्रक रविवार तड़के कानो के गुजुंगु कस्बे की ओर कुछ यात्रियों और सामान को ले जा रहा था, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कानो के गवर्नर अब्बा कबीर यूसुफ के प्रवक्ता सुनुसी बतुरे दावाकिन तोफा द्वारा जारी बयान के अनुसार, घायल हुए लोगों में से कई गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल मिल रही है।बयान में आगे कहा गया है, ‘राज्यपाल ने इस घटना को दिल दहला देने वाला और न केवल प्रभावित परिवारों बल्कि पूरे कानो राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी क्षति बताया है।’ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। इस दौरान विपक्ष मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर), कोडीन कफ सिरप की तस्करी, विदेश नीति, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरेगा। खासकर समाजवादी पार्टी के सदस्य अभिभाषण के दौरान इन मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकते हैं। बजट सत्र को लेकर विधानभवन की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। बजट सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों ने सदन को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करने का आश्वासन दिया। सोमवार को वर्ष 2026 के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ से होगी। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा अभिभाषण पढ़कर सुनाया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी शामिल होगी।अभिभाषण के दौरान दोनों सदनों के सदस्य विधानसभा के मुख्य मंडप में मौजूद रहेंगे। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही पूर्व एवं वर्तमान दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। बुधवार को राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सदन में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के हित से जुड़े हर मुद्दों पर सदन में सुचारु रूप से चर्चा करनी चाहिए। सदन के संचालन में किसी प्रकार की बाधाएं न आएं, इसका ध्यान सभी सदस्यों को रखना चाहिए।संसदीय व्यवस्था में संवाद तथा सकारात्मक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुर्सियांग विधायक बिष्णुप्रसाद शर्मा ने रविवार को कहा कि वह आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इस फैसले के पीछे पार्टी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के प्रति गहरी नाराजगी को कारण बताया। मीडिया से बातचीत में शर्मा ने आरोप लगाया कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया, जिससे आम लोगों में निराशा फैली है। उन्होंने कहा कि गोरखालैंड राज्य की मांग से जुड़े स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस) को लेकर पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादे से पीछे हटने का रुख अपनाया।विधायक शर्मा ने आरोप लगाया कि जब भी उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र के हितों या अलग राज्य की मांग से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की, तो पार्टी के एक वर्ग ने उन्हें दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से भी इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई।उन्होंने स्पष्ट किया कि वह राजनीति में बने रहेंगे, लेकिन अब भाजपा से कोई संबंध नहीं रखेंगे। खुद को ‘फ्री बर्ड’ बताते हुए शर्मा ने संकेत दिया कि वह किसी क्षेत्रीय या समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल के साथ जुड़ने की संभावना से इनकार नहीं करते।इस घटनाक्रम पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने भी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर टीएमसी ने कहा कि कुर्सियांग विधायक ने भाजपा की राजनीति से तंग आकर पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। पार्टी ने भाजपा पर वादों को पूरा करने में विफल रहने और आंतरिक कलह का आरोप लगाया।टीएमसी ने दावा किया कि चुनाव से पहले भाजपा भीतर से बिखर रही है और जब उसके अपने विधायक ही पार्टी की विचारधारा और कार्यशैली से असंतुष्ट ह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर चुनाव प्रणाली को ठीक नहीं किया गया तो देश को नुकसान होगा। उन्होंने “सेव अमेरिका एक्ट” नाम के प्रस्तावित विधेयक का जिक्र किया। यह रिपब्लिकन पार्टी का नया बिल है, जिस पर कांग्रेस में काम चल रहा है। इस बिल का मकसद संघीय चुनावों में मतदाता पंजीकरण और मतदान नियमों को सख्त करना है।ट्रंप ने कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन के समय हर मतदाता को अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण दिखाना जरूरी होना चाहिए। उन्होंने पहचान पत्र दिखाना भी अनिवार्य करने की बात कही। उनके अनुसार बिना कड़े सत्यापन के चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। प्रस्तावित बिल में भी नागरिकता प्रमाण के साथ व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण की शर्त शामिल है।राष्ट्रपति ट्रंप ने मेल-इन बैलेट यानी डाक से मतदान पर भी कड़ा रुख जताया। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में डाक से वोटिंग बंद होनी चाहिए। केवल बीमारी, दिव्यांगता, सैन्य सेवा या यात्रा जैसी विशेष परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति हो। उनका कहना है कि मेल-इन बैलेट प्रणाली से चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।ट्रंप ने अपने संदेश में तीन प्रमुख मांगें गिनाईं। पहली, सभी मतदाताओं के लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी हो। दूसरी, वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य हो। तीसरी, डाक से मतदान को अपवाद स्थितियों तक सीमित किया जाए। उन्होंने रिपब्लिकन नेताओं से इन बिंदुओं के लिए खुलकर लड़ाई लड़ने की अपील की।सेव अमेरिका एक्ट पर कांग्रेस में चर्चा की तैयारी चल रही है। रिपब्लिकन सांसद इसे चुनाव पारदर्शिता से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं विरोधी खेमे की ओर से सख्ती बढ़ने पर मतदाता पहुंच प्रभावित होने की आशंका जताई जा सकती है। आने वाले दिनों …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जापान में फिर से प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ताकाइची के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को रविवार के हुए अहम संसदीय चुनाव में दो-तिहाई बहुमत मिल गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन को निचले सदन की 465 में से 344 सीटें मिली हैं। जो बहुमत के आंकड़े 233 से काफी अधिक है। सनाए ताकाइची की इस शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है। Congratulations Sanae Takaichi on your landmark victory in the elections to the House of Representatives! Our Special Strategic and Global Partnership plays a vital role in enhancing… — Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2026 प्रधानमंत्री ताकाइची की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने 465 सीटों में से 348 सीटों पर दर्ज की है। वहीं, 23 सीटों पर अभी गितनी जारी है। विपक्षी दलों के खाते में अभी तक मात्र 94 सीटें ही आई हैं। ताकाइची ने अक्तूबर में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। वह व्यक्तिगत रूप से काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनकी लोकप्रिय नहीं थी, जिसके बाद ताकाइची ने अचानक से चुनावों का एलान कर दिया था। उनका यह फैसला अब सही साबित हुआ है।प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रतिनिधि सभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर ताकाइची को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर साझा संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि भारत-जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने भरोसा जताया कि सनाए ताकाइची के नेतृत्व में भारत-जापान मित्रता और अधिक मजबूत होगी औ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

T20 WC 2026: पाकिस्तान लेगा यूटर्न या रहेगा जिद पर अडिग, कब होगा फैसला? ICC के साथ लाहौर में हुई नकवी की बैठक और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा रविवार को लाहौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम के साथ बैठक की। इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर चर्चा हुई। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान सरकार से मंजूरी मिलने के बाद दोनों पक्ष बैठक के नतीजे का एलान करेंगे। क्या है मामला? पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में इस बात का एलान किया था कि उनकी टीम टी20 विश्व कप 2026 में खेलने के लिए कोलंबो जाएगी, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले का बहिष्कार करेगी। हालांकि, इस बात की जानकारी आईसीसी को पीसीबी की तरफ से नहीं दी गई, जिस पर खेल की वैश्विक संस्था ने बोर्ड से जवाब मांगा। शनिवार को खबर आई थी कि पीसीबी ने इस पूरे मामले को लेकर आईसीसी से संपर्क किया है और उसकी कार्रवाई से बचने के लिए फोर्स मेज्योर का सहारा लेने की कोशिश की। वहीं, क्रिकेट की वैश्विक संस्था ने भी पाकिस्तान से यह स्पष्ट करने को कहा कि मैच नहीं खेलने को सही ठहराने के लिए फोर् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...