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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच देश में रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार सक्रिय है। भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स के मोर्चे पर महत्वपूर्ण गतिविधियां दर्ज की गई हैं। एक तरफ जहां भारी मात्रा में एलपीजी गैस लेकर विशाल टैंकर भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घरेलू बाजार में आपूर्ति शृंखला को बाधित करने वालों के खिलाफ एजेंसियों ने सख्त रुख अपना लिया है। शनिवार को सरकार की ओर से बताया गया कि ‘शिवालिक’ और ‘नंदा’ नाम के एलपीजी टैंकर इस समय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज पास को पार कर चुके हैं और भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह एक बड़ा ऊर्जा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन है, क्योंकि ये दोनों पोत कुल मिलाकर 92,700 मीट्रिक टन गैस का बड़ा शिपमेंट लेकर आ रहे हैं।जहाजरानी मंत्रालय ने बताया कि तय योजना के मुताबिक, ये वाणिज्यिक जहाज पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों- मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट पर एंकर करेंगे। शेड्यूलिंग के अनुसार ये शिपमेंट 16 और 17 मार्च को भारत पहुंच जाएंगे। इतनी बड़ी मात्रा में गैस की आवक से घरेलू बाजार में ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी और औद्योगिक व घरेलू मांग को सुचारू रूप से पूरा किया जा सकेगा।पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है; हालांकि, अभी तक किसी भी प्रकार की स्टॉक की कमी की सूचना नहीं मिली है। शर्मा ने बताया कि घबराहट में बुकिंग के मामले अब भी बहुत अधिक हैं। उन्होंने कहा, “जो आंकड़ा मैंने कल आपके साथ साझा किया था - लगभग 75 से 76 लाख बुकिंग - वह अब बढ़कर लगभग 88 लाख हो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार को जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। यह रिहाई उस समय हुई जब केंद्र सरकार ने वांगचुक पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) को हटा दिया। मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला लद्दाख में शांति और स्थिरता का माहौल बनाने के लिए लिया गया है। वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था। इससे ठीक दो दिन पहले लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भी हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और 45 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिनमें 22 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। हिंसा के बाद लेह के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था, ताकि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके। बाद में उन्हें राजस्थान के जोधपुर स्थित जेल में भेज दिया गया था।वांगचुक का हिरासत रद्द करते हुए गृह मंत्रालय ने बयान जारी कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी भरोसा कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी पक्षों के साथ सार्थक और रचनात्मक बातचीत हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वांगचुक की हिरासत खत्म करने का फैसला लिया गया है।सरकार का कहना है कि वह लद्दाख के अलग-अलग समुदायों, नेताओं और संगठनों से लगातार बातचीत कर रही है, ताकि क्षेत्र के लोगों की चिंताओं और मांगों का समाधान निकाला जा सके। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि हाल के समय में हड़ताल और विरोध प् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पीएम मोदी ने शिलॉन्ग-सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। 166 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की लागत करीब 22,860 करोड़ रुपये होगी। इससे असम और मेघालय के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस कॉरिडोर की मदद से गुवाहाटी से सिलचर के बीच यात्रा का समय साढ़े आठ घंटे से कम होकर सिर्फ पांच घंटे रह जाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा ‘थोड़ी देर पहले यहां हजारों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। रेल, कृषि वन ऐसे हर प्रोजेक्ट से बराक घाटी, उत्तर पूर्व का एक बड़ा लॉजिस्टिक और ट्रेड हब बनने जा रहा है। इससे यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर बनने जा रहे हैं। मैं आप सभी को इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।‘उन्होंने कहा, ‘आजादी के अनेक दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने उत्तर पूर्व को दिल्ली और दिल, दोनों से दूर रखा। कांग्रेस ने उत्तर पूर्व को एक तरह से भुला दिया। लेकिन भाजपा एनडीए की डबल इंजन सरकार ने उत्तर पूर्व को ऐसे कनेक्ट किया है। आज उत्तर पूर्व, भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र है। लेकिन कांग्रेस ने उत्तर पूर्व को अपने हाल पर छोड़ दिया था। वैसे ही बराक घाटी को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसे सीमा निर्धारित की, जिससे बराक घाटी का समुद्र से संपर्क ही टूट गया। जो बराक घाटी कभी व्यापार केंद्र के रूप में जानी जाती थी, उससे उसकी ताकत ही छीन ली गई। अब भाजपा की डबल इंजन सरकार बराक घाटी को व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।‘प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आज करीब 24 हजार करोड़ रुपये के सिलचर-शिलॉन्ग कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ है। जहां कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला ब …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर फेसबुक पोस्ट लिखकर किसानों से जुड़ा मुद्दा उठाया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से जुड़ा सवाल पूछा, लेकिन सरकार ने जवाब देने से बचने का रास्ता चुना और संसद के पटल पर पुरानी नीतियों को दोहराया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाते रहेगी। राहुल ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ‘लोकसभा में मैंने सरकार से सीधा सवाल पूछा: 2021 में किसानों से किया गया C2 + 50% कानूनी MSP का वादा अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? सरकार ने जवाब देने से बचते हुए सिर्फ अपनी पुरानी MSP नीति दोहरा दी।’ राहुल जिस सी2 प्लस 50 फीसदी फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं, इसे आम तौर पर स्वामीनाथन समिति के सुझावों की तरह भी देखा जाता है। इसके तहत सरकार को ये सुझाव दिया गया है कि खेती की कुल लागत (सी2) में 50 फीसदी मुनाफे को जोड़ने के बाद ही फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण किया जाना चाहिए।अपने पोस्ट के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से संसद में मिले जवाब की प्रति भी साझा की है। विपक्ष के नेता ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अपने फेसबुक पोस्ट में आगे लिखा, ‘सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि उसने राज्यों पर एमएसपी बोनस खत्म करने का दबाव डाला, जिसे बिना किसी तर्क के ‘राष्ट्रीय प्राथमिकताओं’ के नाम पर सही ठहराया गया। उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर भी टिप्पणी की।राहुल ने लिखा, एक और गंभीर सवाल- अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से जुड़ा है। उन्होंने ट्रेड डील के हिस्से …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

खर्ग द्वीप, ईरान का सबसे संवेदनशील आर्थिक इलाका है। इसकी वजह है यहां के तेल निर्यात टर्मिनल, जहां से दुनिया भर में तेल की आपूर्ति की जाती है। इस द्वीप से ईरान का करीब 90 फीसदी कच्चा तेल निर्यात होता है। यहां के टर्मिनलों में हर दिन करीब 70 लाख बैरल कच्चा तेल लोड करने की क्षमता है। कच्चे तेल के व्यापार का केंद्र होने के नाते यह द्वीप ईरान की सरकार की आय का मुख्य स्त्रोत बन जाता है, जिससे ईरानी नौकरशाही और ईरान की सेना के वेतन का भुगतान होता है। इस द्वीप पर बड़े स्टोरेज टैंक हैं और यह द्वीप समुद्र के नीचे बिछी पाइपलाइनों के जरिए दक्षिणी ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्रों से जुड़ा है। यही वजह है कि इस द्वीप को ईरान की जीवनरेखा भी कहा जाता है।खर्ग द्वीप में तेल निर्यात टर्मिनल को अमेरिकी तेल कंपनी एमोको ने विकसित किया था और साल 1979 में ईरान में हुई क्रांति के बाद ईरान की सरकार ने इस द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया था। ईरान के लिए खर्ग द्वीप इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान की अधिकतर तटरेखा उथली है, जहां बड़े-बड़े पोत नहीं रुक सकते। खर्ग द्वीप गहरे पानी के करीब है, जिसके चलते यहां बड़े-बड़े पोत और तेल टैंकर आसानी से रुक सकते हैं। खर्ग द्वीप तेल निर्यात के साथ ही ईरान का तेल भंडारण का भी केंद्र है, जहां करीब 180 लाख बैरल कच्चे तेल का भंडार है।खर्ग द्वीप से निर्यात होने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीददार चीन है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी ईरान ने यहां से चीन को तेल निर्यात कर भारी राजस्व हासिल किया। खर्ग द्वीप पर हमले से वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह से बाधित हो सकती है और दुनिया जो पहले ही तेल संकट से जूझ रही है, उसके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। खर्ग पर हमले से वैश् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वे अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। अभी अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया एक संघीय प्रणाली है जिसमें संविधान प्रत्येक राज्य को अपने-अपने तरीके से चुनाव कराने की छूट देता है। हालांकि अमेरिकी संविधान में प्रावधान है कि अमेरिकी कांग्रेस चुनाव नियमों में बदलाव कर सकती है। अब राष्ट्रपति ट्रंप अपने विधायी बहुमत के दम पर चुनाव प्रक्रिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया में बदलाव के बाद रिपब्लिकन पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहेगा।प्रस्तावित कानून में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता के प्रमाण के रूप में अपडेट ड्राइवर लाइसेंस, एक वैध अमेरिकी पासपोर्ट, या जन्म प्रमाण के साथ कोई अन्य वैध सरकारी फोटो आईडी या नागरिकता का प्रमाण दिखाना अनिवार्य होगा। अभी ईमेल के जरिए भी मतदाता पंजीकरण हो सकता है, लेकिन नए कानून के तहत लोगों को व्यक्तिगत तौर पर चुनाव अधिकारी कार्यालय जाकर पंजीकरण कराना होगा और अपने वैध दस्तावेज पेश करने होंगे। साथ ही अमेरिका के हर राज्यों को अपने मतदाताओं की सूची अमेरिकी सुरक्षा विभाग के पास जमा करनी होगी। अमेरिकी सुरक्षा विभाग अपने डेटाबेस से इस मतदाता सूची का मिलान करेगा। साफ है कि इस प्रक्रिया से अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया केंद्रीकृत होगी।‘सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट’ (SAVE Act) फरवरी में प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया गया था और अब यह जल्द सीनेट में पेश किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगियों इसे पारित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। वर्तमान में सीनेट में रिपब्लिकन का बहुमत है, 53-47, और प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राजस्थान सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 64 अधिकारियों के तबादले कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में 17 डीआईजी और 27 जिलों के एसपी व डीसीपी स्तर के अधिकारियों को भी बदला गया है। तबादला सूची में उदयपुर जिले में भी अहम बदलाव किया गया है। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) राजस्थान, जयपुर में एसपी पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी जगह श्रीगंगानगर की एसपी अमृता दुहान को उदयपुर जिले की कमान सौंपी गई है। बताया गया है कि अमृता दुहान वर्ष 2016 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं और मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। वे इससे पहले श्रीगंगानगर में एसपी के पद पर कार्यरत थीं।वहीं राम मूर्ति जोशी को एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान, उदयपुर में डीआईजी पद पर लगाया गया है। वे इससे पहले जयपुर में एंटी टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) राजस्थान में डीआईजी के पद पर तैनात थे। इसके अलावा नवगठित सलूम्बर जिले में भी नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। विश्वनाथ राम को सलूम्बर जिले का एसपी बनाया गया है।सरकार के आदेश के अनुसार पाली, राजसमंद, कोटपुतली-बहरोड़, बांसवाड़ा, डीग और जोधपुर ग्रामीण सहित कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। वहीं जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी डीसीपी स्तर पर फेरबदल किया गया है। सरकार के इस बड़े प्रशासनिक बदलाव को राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके असर वैश्विक राजनीति से लेकर ऊर्जा आपूर्ति तक देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई और उनसे जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों पर जानकारी देने के बदले एक करोड़ डॉलर तक का इनाम घोषित किया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खार्ग द्वीप पर बड़े पैमाने पर हमला कर वहां के सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने भारत के दो एलपीजी टैंकरों को गुजरने की अनुमति दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति से जुड़े जोखिमों के बीच कुछ राहत मिली है। वहीं अमेरिका ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा को देखते हुए पश्चिम एशिया में करीब 2500 मरीन सैनिक और एक युद्धपोत तैनात करने का फैसला किया है। दूसरी ओर भारत भी भविष्य के खतरों को देखते हुए अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत कर रहा है। रक्षा बल विजन-2047 दस्तावेज में रासायनिक, जैविक और परमाणु हमलों से निपटने के लिए आधुनिक और एकीकृत सुरक्षा प्रणाली तैयार करने की योजना बनाई गई है। देश के भीतर भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 46 प्रतिशत लोग रोज छह घंटे से कम सोते हैं, जिसे विशेषज्ञों ने बढ़ती स्वास्थ्य समस्या बताया है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी है। इसके अलावा भारत ने ऊर्जा संकट के बीच बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति कर क्षेत्रीय सहयोग का उदाहरण भी पेश किया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

04:29 AM, 14-Mar-2026 बहरीन में सायरन के बाद हाई अलर्ट बहरीन में सायरन बजने के बाद सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों और वहां रह रहे लोगों से शांत रहने और तुरंत नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा हालात पर नजर रखी जा रही है और लोगों को आधिकारिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण एहतियाती कदम उठाए गए हैं। बहरीन में सायरन बजने के बाद सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों और वहां रह रहे लोगों से शांत रहने और तुरंत नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा हालात पर नजर रखी जा रही है और लोगों को आधिकारिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण एहतियाती कदम उठाए गए हैं। 04:15 AM, 14-Mar-2026 कतर में हाई अलर्ट जारी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कतर में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। कतर के अधिकारियों ने मोबाइल फोन के जरिए देशभर के लोगों को चेतावनी संदेश भेजा है। इसमें संभावित मिसाइल या ड्रोन हमले और उन्हें रोकने की कार्रवाई की जानकारी दी गई है। अलर्ट में नागरिकों से कहा गया है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए घरों और सुरक्षित स्थानों में ही रहें। साथ ही खिड़कियों, कांच की दीवारों और खुले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि खतरा पूरी तरह टलने तक सावधानी बरतना जरूरी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कतर में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। कतर के अधिकारियों ने मोबाइल फोन के जरिए देशभर के लोगों को चेतावनी संदेश भेजा है। इसमें संभावित मिसाइल या ड्रोन हमले और उन्हें रोकने की कार्रवा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

03:08 AM, 14-Mar-2026 लेबनान में इस्राइली हवाई हमले में दो स्वास्थ्यकर्मियों की मौत लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस्राइल के हवाई हमले में दो स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। मंत्रालय के अनुसार हमला एक संयुक्त मेडिकल पॉइंट पर हुआ, जिसे इस्लामिक हेल्थ अथॉरिटी और इस्लामिक मैसेज स्काउट्स मिलकर चला रहे थे। लेबनान सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा देना अंतरराष्ट्रीय कानून में स्पष्ट रूप से तय है, इसके बावजूद पैरामेडिक्स को निशाना बनाना बेहद खतरनाक और अस्वीकार्य कदम है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस्राइल के हवाई हमले में दो स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। मंत्रालय के अनुसार हमला एक संयुक्त मेडिकल पॉइंट पर हुआ, जिसे इस्लामिक हेल्थ अथॉरिटी और इस्लामिक मैसेज स्काउट्स मिलकर चला रहे थे। लेबनान सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा देना अंतरराष्ट्रीय कानून में स्पष्ट रूप से तय है, इसके बावजूद पैरामेडिक्स को निशाना बनाना बेहद खतरनाक और अस्वीकार्य कदम है। 02:55 AM, 14-Mar-2026 कुवैत ने संदिग्ध ड्रोन मार गिराया, बढ़ाई गई महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा कुवैत की नेशनल गार्ड ने एक संदिग्ध ड्रोन को मार गिराने की जानकारी दी है। नेशनल गार्ड के आधिकारिक प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल जदान फदल जदान ने बताया कि यह कार्रवाई उस इलाके में की गई जहां सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी तय की गई थी। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...