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तीन देशों भुटान, नेपाल और बांग्लादेश से घिरे इस राज्य में भाजपा बीते ढाई दशक से कमल खिलाने का सपना पाले हुए है। बीते चुनाव में पार्टी वाम दलों और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए मुख्य विपक्षी दल बनने में तो कामयाब रही, मगर सत्ता हासिल करने का सपना अधूरा ही रहा। इस बार वह घुसपैठ के कारण जनसांख्किीय बदलाव और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया है। साथ ही बीते चुनाव से सबक सीखते हुए पाला बदल करने वाले नेताओं की जगह खांटी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने की रणनीति बनाई है।राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार पिछले चुनाव में लगभग 36 सीटों पर जीत का अंतर 5000 वोट से कम था। इनमें से कई सीटें ऐसी थीं जहां हार-जीत का फैसला कुछ सौ वोटों से हुआ। यही कारण है कि इन सीटों को आगामी चुनाव का सबसे अहम रणक्षेत्र माना जा रहा है। अगर इन सीटों पर थोड़े से वोटों का झुकाव बदलता है तो सत्ता का समीकरण भी बदल सकता है।भाजपा की रणनीति उत्तर बंगाल और जंगलमहल क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की है। नॉर्थ बंगाल के कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे जिलों में भाजपा को पिछले चुनाव में अच्छी सफलता मिली थी। वहीं, ममता के नेतृत्व में तृणमूल सरकार सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे उतर रही है। तृणमूल का दावा है कि महिलाओं, किसानों और गरीब तबकों के लिए चलाई गई योजनाओं ने उसे मजबूत जनसमर्थन दिलाया है।मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखने के लिए ममता लगातार फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। खासतौर पर एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, सड़क और संसद में आक्रामक मोर्चा खोलना इसी वोट बैंक को साथ बनाए रखने की रणनीति है। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा और तृणमूल के बीच मतों का अंतर सात फीसदी रहा है। भाजपा आदिवासी, मतुआ, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, अराघची ने कहा कि ईरान क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर बैठक करने और हमलों के लक्ष्यों की प्रकृति की जांच के लिए एक संयुक्त समिति बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान के हमले केवल अमेरिकी ठिकानों और हितों को निशाना बनाते हैं। यह उन हमलों के जवाब में है, जो इन साइट्स से शुरू किए गए थे।अब्बास अराघची ने आगे कहा कि अमेरिका ने ईरान के शाहेद 136 ड्रोन के जैसा एक ड्रोन विकसित किया है, जिसका नाम “लुकास” है, जो अरब देशों में लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए है। उन्होंने इस्राइल पर अरब नागरिकों को निशाना बनाने और ईरान के साथ उनके संबंधों को खराब करने का आरोप लगाया, और कहा, “अब तक ईरान ने क्षेत्र में किसी भी नागरिक या आवासीय क्षेत्र को निशाना नहीं बनाया है।“उन्होंने कहा कि कतर, सऊदी अरब और ओमान जैसे पड़ोसियों के साथ संपर्क जारी हैं, और क्षेत्रीय देश तनाव कम करने और युद्ध को समाप्त करने के लिए विचार प्रस्तुत करने में मध्यस्थता कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य पर अराघची ने कहा कि यह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को छोड़कर सभी के लिए खुला है।उन्होंने ईरान की स्थिति को स्थिर बताया, इस बात पर जोर देते हुए कि राज्य या सैन्य संस्थानों में कोई दोष नहीं है और सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अच्छे स्वास्थ्य में हैं। फार्स समाचार एजेंसी के अनुसार, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने रविवार को कहा कि सऊदी अरब के रियाद क्षेत्र और ईस्टर्न प्रांत पर हालिया ड्रोन हमले का ईरान से कोई संबंध नहीं है।ईरानी विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि अराघची ने शनिवार की रात को अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन-नोएल बैरोट के साथ क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को बदलने का फैसला किया है। चुनाव की तारीखों के एलान के बाद रविवार रात आयोग ने यह आदेश जारी किया। आयोग के निर्देश के अनुसार राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब दुष्यंत नारियावाला को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को भी उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। The Election Commission removed West Bengal’s Chief Secretary and Home Secretary soon after the Model Code of Conduct came into effect. IAS officer Dushyant Nariala has been appointed as the new Chief Secretary, while Sanghamitra Ghosh takes over as Home Secretary: ECI pic.twitter.com/Z06Wb6JmTL — IANS (@ians_india) March 15, 2026 इस बीच, सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस महानिदेशक और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी हटाए जा सकते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसदौरान चुनाव आयोग को प्रशासनिक स्तर पर कई विशेष अधिकार मिल जाते हैं। आयोग जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक पदों पर तैनात अफसरों के तबादले या बदलाव का आदेश दे सकता है।पिछले चुनावों में भी आयोग ने कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को बदला था। कोलकाता पुलिस आयुक्त सहित कई वरिष्ठ पदों पर भी चुनाव से पहले तबादले के उदाहरण मिलते रहे हैं। हालांकि इस स्तर के शीर्ष पदों पर बदलाव हाल के वर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, घायल छह लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। गौतेंग प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता ब्रेंडा मुरीडिली के मुताबिक, “अब तक किसी भी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस चरण में हमले का मकसद भी अज्ञात है।” उन्होंने बताया कि संदिग्धों की तलाश जारी है और लोगों से जांच में पुलिस की मदद करने की अपील की है।पुलिस ने कहा कि जिस किसी के पास भी इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी हो, वह क्राइम स्टॉप नंबर 0860010111 पर संपर्क करे या ‘माईएसएपीएस’ ऐप के जरिए गुमनाम सूचना दे सकता है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब सरकार ने एल्डोराडो पार्क और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने और चल रही जांच में मदद के लिए दक्षिण अफ्रीकी नेशनल डिफेंस फोर्स (एसएएनडीएफ) के जवानों सहित अतिरिक्त संसाधन तैनात किए हैं।इसी से जुड़ी एक अन्य घटना में, 11 मार्च, 2026 को एसएएनडीएफ सैनिक 11 मार्च, 2026 को एल्डोरैडो पार्क और रिवरली समेत जोहानसबर्ग के कुछ हिस्सों में उतरे, जहां उन्होंने अपनी ताकत का साफ प्रदर्शन किया। यह तैनाती देशव्यापी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत सैनिकों को दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा (एसएपीएस) की मदद के लिए लगाया गया है ताकि गैंगस्टर गतिविधियों, हिंसक अपराध और संगठित आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाया जा सके।गैंग हिंसा से लंबे समय से प्रभावित एल्डोराडो पार्क इलाके में सेना के वाहनों के प्रवेश का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया, जिससे इस तैनाती को लेकर कई तरह की बहस भी छिड़ गई। इससे पहले 14 जून 2025 को जोहानसबर्ग के एल्डोराडो पार्क में एक मस्जिद के बाहर गोलीबारी की घटना में नौ लोगों को गोली मारी गई थी, जिनमें तीन लोगों की मौत हो गई …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सरकारी योजनाओं, निर्माण कार्य पर क्या नियम लागू होते हैं? चुनाव के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खर्चे पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में और सरकारी जन-सम्पर्क निषेध है। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी/राज्य सरकार की उपब्धियों को प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग या ों को सरकार खर्चे पर जारी नहीं रखा जाएगा। प्रदार्शित किए गए इस प्रकार के सभी होर्डिंग, इत्यादि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया पर सरकारी राजकोष के खर्चें पर कोई जारी नहीं होगा। चुनावों की घोषणा से पूर्व जारी कार्य आदेश के संबंध में यदि क्षेत्र में कार्य शुरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा। परंतु यदि काम शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू की हत्या के दावे के बीच उनके एक्स अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया गया है। जिसमें एक कॉफी शॉप पर काफी पीते और बातचीत करते हुए दिखाए गए हैं। इस वीडियो में बेंजमिन नेतन्याहू, वायरल हो रहे दावे को लेकर अपने दोनों हाथों को भी दिखाते नजर आए हैं। बता दें कि, इससे पहले इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को उनके कार्यालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ कहा था कि ‘ये सब फर्जी खबरें हैं, प्रधानमंत्री पूरी तरह ठीक हैं।’ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू की हत्या के दावे के बीच उनके एक्स अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया गया है। जिसमें एक कॉफी शॉप पर काफी पीते और बातचीत करते हुए दिखाए गए हैं। इस वीडियो में बेंजमिन नेतन्याहू, वायरल हो रहे दावे को लेकर अपने दोनों हाथों को भी दिखाते नजर आए हैं। बता दें कि, इससे पहले इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को उनके कार्यालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ कहा था कि ‘ये सब फर्जी खबरें हैं, प्रधानमंत्री पूरी तरह ठीक हैं।’ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सरकारी योजनाओं, निर्माण कार्य पर क्या नियम लागू होते हैं? चुनाव के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खर्चे पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में और सरकारी जन-सम्पर्क निषेध है। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी/राज्य सरकार की उपब्धियों को प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग या ों को सरकार खर्चे पर जारी नहीं रखा जाएगा। प्रदार्शित किए गए इस प्रकार के सभी होर्डिंग, इत्यादि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया पर सरकारी राजकोष के खर्चें पर कोई जारी नहीं होगा। चुनावों की घोषणा से पूर्व जारी कार्य आदेश के संबंध में यदि क्षेत्र में कार्य शुरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा। परंतु यदि काम शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

RSS: पंजाब चुनाव से पहले सिख संगत दल को और मजबूत करेगा संघ, इन राज्यों के चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं नबीन बैठक शुरू होने से एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। बैठक में शामिल लोगों का कहना है कि पंजाब चुनाव के मद्देनजर सिख संगत दल को और मजबूत करने पर भी बात हुई है। राष्ट्रीय सिख संगत दल संघ से संबद्ध है। पंजाब चुनाव से पहले संगठन की गतिविधियां तेज की जाएंगी। संघ इसके माध्यम से घर-घर संपर्क करेगा। सामाजिक समरसता और ममता संगम के कार्यक्रम किए जाएंगे। पंजाब में नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर जनजागरण अभियान चलाए जाएंगे। इसके साथ विदेश में जाकर बसे पंजाब के लोगों को अपनी मिट्टी और संस्कृति से जोड़ेगा। इसी साल तमिलनाडु और केरल में विधानसभा के चुनाव हैं। इसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। नबीन बैठक शुरू होने से एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। बैठक में शामिल लोगों का कहना है कि पंजाब चुनाव के मद्देनजर सिख संगत दल को और मजबूत करने पर भी बात हुई है। राष्ट्रीय सिख संगत दल संघ से संबद्ध है। पंजाब चुनाव से पहले संगठन की गतिविधियां तेज की जाएंगी। संघ इसके माध्यम से घर-घर संपर्क करेगा। सामाजिक समरसता और ममता संगम के कार्यक्रम किए जाएंगे।पंजाब में नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर जनजागरण अभियान चलाए जाएंगे। इसके साथ विदेश में जाकर बसे पंजाब के लोगों …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अलग-अलग दलों के नेताओं ने चुनाव कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने जीत का दावा किया है तो किसी ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और तमिलनाडु तक राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति और भरोसा दोनों जाहिर किए हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और डीएमके जैसे दलों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी। कई नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं कुछ नेताओं ने मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल भी उठाए। सभी दलों का कहना है कि आने वाले चुनाव उनके लिए बेहद अहम हैं और जनता ही अंतिम फैसला करेगी। आइए विस्तार से जानते हैं किसने क्या कहा।पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि यह फैसला सही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि मतदाता बिना डर और दबाव के वोट डाल सकें। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार बहुचरणीय चुनाव हुए, फिर भी मतदाता खुलकर मतदान नहीं कर पाए। बंगाल की 294 सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि मतगणना चार मई को होगी।सिलीगुड़ी के मेयर और टीएमसी नेता गौतम देब ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होंगे और उनकी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात निष्पक्ष मतदाता सूची है। सभी योग्य मतदाताओं का नाम सूची में होना चाहिए और किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गौतम देब ने दावा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...