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केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक को अभूतपूर्व सुधार बताते हुए कहा कि इस पैमाने पर बदलाव का उदाहरण न तो भारत में पहले देखा गया है और न ही दुनिया में कहीं और। उन्होंने बताया कि एक साथ 79 संसदीय अधिनियमों के करीब 1,000 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिनमें आजादी के पहले के छह कानून भी शामिल हैं। विधेयक संसद से हुआ पारित संसद ने गुरुवार को जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने विभिन्न कानूनों में मौजूद कई आपराधिक प्रावधानों को खत्म कर उन्हें सरल और तर्कसंगत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसका उद्देश्य कारोबार सुगमता और आम लोगों के जीवन को आसान बनाना है। जन विश्वास बिल 2026: अपराध-मुक्ति के प्रमुख प्रावधान छोटे उल्लंघनों पर राहत: मामूली या तकनीकी गलतियों के लिए अब जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों को आपराधिक अपराध के बजाय प्रशासनिक उल्लंघन माना जाएगा। मामूली या तकनीकी गलतियों के लिए अब जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों को आपराधिक अपराध के बजाय प्रशासनिक उल्लंघन माना जाएगा। सार्वजनिक स्थानों से जुड़े नियम: मेट्रो में धूम्रपान, सड़क संकेतों को नुकसान पहुंचाना या सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने के बजाय जुर्माना लगाया जाएगा। मेट्रो में धूम्रपान, सड़क संकेतों को नुकसान पहुंचाना या सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने के बजाय जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापार और अनुपालन में सुधार: ड्रग्स और कॉस्मेटिक कानून के तहत कुछ मानकों के उल्लंघन पर पहले जहां जेल का प्रावधान था, अब उसकी जगह एक लाख रुपये तक का …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

AAP Politics: ‘जो डर गया, समझो मर गया.. मोदी के खिलाफ बोलने में हिचकिचाते हैं’; राघव के जवाब पर ‘आप’ का पलटवार यह वीडियो/ हटाएं आप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था तो चड्ढा ने उस पर सिग्नेचर भी नहीं किए थे। पार्टी ने गुरुवार को राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाने के लिए सचिवालय को पत्र लिखा था। साथ ही पंजाब से उद्योगपति से सांसद बने अशोक मित्तल को पार्टी ने नया उपनेता नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर हमला बोला है। आप ने आरोप लगाया है कि चड्ढा प्रधानमंत्री ‘मोदी से डरते हैं’। साथ ही आरोप लगाए हैं कि बोलने के लिए मिलने वाले समय का इस्तेमाल समोसे सस्ते कराने में लगाते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में ढांडा ने जोर देकर कहा कि चड्ढा पिछले कुछ वर्षों से डरे हुए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते हैं। आप नेता ने कहा कि पार्टी को संसद में बोलने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इस सीमित समय में पार्टी या तो देश को बचाने के लिए संघर्ष कर सकती है, या फिर “हवाई अड्डे पर समोसे सस्ते करवाने” की मांग कर सकती है। ढांडा ने आगे आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ आप के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इस बीच मालदा घटना पर उत्तर बंगाल के एडीजी के. जयरामन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, “हमने अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है और 19 मामले दर्ज किए हैं। मुख्य साजिशकर्ता मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा में हिरासत में लिया गया है। उसे यहां लाया जा रहा है। एनआईए इस मामले की जांच अपने हाथ में लेगी। उसे कालियाचक मामले में गिरफ्तार किया गया है। वह खुद को वकील बताता है।“वकील मोफक्करुल इस्लाम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) का नेता बताया जा रहा है। मालदा में हुए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। मालदा में भीड़ ने सात एसआईआर अधिकारियों का घेराव कर नौ घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा था।भाजपा ने मालदा की घटना को चौंकाने वाला बताया और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया। भाजपा नेता सुकांता मजूमदार ने सवाल किया कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा की गई उकसावे वाली कार्रवाई के कारण यह स्थिति पैदा हुई? उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले की जांच करने का आग्रह किया, जिसमें यह भी शामिल है कि मतदाता सूची से हटाए गए लोग भारतीय नागरिक थे या नहीं।पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहा मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया एक बड़ा मुद्दा बन गई है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची में 63 लाख से अधिक नाम हटाए गए, जबकि 60 लाख अन्य मतदाताओं को विचाराधीन रखा गया।न्यायिक अधिकारियों को इन मामलों की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ये न्यायिक अधिकारी इन मामलों की जांच कर मतदाताओं को मतदाता सूची में बरकरार रखने या हटाने का …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एलपीजी की उपलब्धता को लेकर फैल रही अफवाहों पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि सिर्फ 17 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ही नियमित प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, जो स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। राज्यों से संचार व्यवस्था को मजबूत करने की अपील पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने अपने पत्र में कहा कि कुछ क्षेत्रों में अब भी अफवाहें और गलत जानकारी फैल रही है, जिससे लोगों में अनावश्यक डर पैदा हो रहा है और कई जगहों पर घबराहट में खरीदारी (पैनिक बायिंग) देखी जा रही है। मंत्रालय ने राज्यों से अपील की है कि वे संचार व्यवस्था को और मजबूत करें ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे। मंत्रालय ने राज्यों को क्या दिया सलाह वर्तमान में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे 17 राज्य/यूटी नियमित या अंतराल पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। केंद्र ने बाकी राज्यों से भी तुरंत इसी तरह के कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने सलाह दिया है कि वरिष्ठ स्तर पर रोजाना प्रेस ब्रीफिंग की जाए और सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सही और समय पर जानकारी दी जाए, ताकि लोगों को एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता और सुचारु वितरण का भरोसा मिल सके और अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही केंद्र ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि इस तरह की गलत गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी कदम लगातार उठाए …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यह वीडियो/ हटाएं पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जंग लड़ रहे अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी रैंडी जॉर्ज को तुरंत प्रभाव से पद छोड़ने के लिए कह दिया है। पेंटागन ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की, लेकिन इस फैसले के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब अमेरिका और इस्राइल, ईरान के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जंग लड़ रहे अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी रैंडी जॉर्ज को तुरंत प्रभाव से पद छोड़ने के लिए कह दिया है। पेंटागन ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की, लेकिन इस फैसले के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब अमेरिका और इस्राइल, ईरान के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा ने गुरुवार को जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) बिल, 2026 पारित किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता और व्यापार के लिए एक बड़ी सफलता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह बिल नागरिकों के लिए विश्वास आधारित प्रणाली को मजबूत करता है और पुराने नियमों और कानूनों को खत्म करने का काम करता है। राजधानी में बुकिंग कराने के बावजूद लोगों को एलपीजी सिलिंडर नहीं मिल रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। कई इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार रोज लग रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे सिलिंडरों की किल्लत से हो रही है। इस कमी ने अवैध रिफिलिंग के धंधे को खुली छूट दे दी है, जिससे न सिर्फ उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ रहा है, बल्कि सुरक्षा पर गंभीर खतरा भी खड़ा हो गया है। ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें पढ़ें एक ही जगह और एक ही क्लिक पर… यह वीडियो/ हटाएं …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राज्यसभा ने गुरुवार को जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) बिल, 2026 पारित किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता और व्यापार के लिए एक बड़ी सफलता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह बिल नागरिकों के लिए विश्वास आधारित प्रणाली को मजबूत करता है और पुराने नियमों और कानूनों को खत्म करने का काम करता है। इस बिल से मामलों का तेजी से निपटारा होगा और छोटे अपराधों को अपराध के दायरे से बाहर करके मुकदमों का बोझ कम होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिल तैयार करने में संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई और सभी सुझावों को ध्यान में रखा गया। बता दें कि गुरुवार को राज्यसभा में इस बिल के माध्यम से 79 केंद्रीय कानूनों में 784 प्रावधानों में संशोधन किया है, ताकि छोटे अपराधों को सरल बनाया जा सके, व्यापार और जीवन दोनों को आसान बनाया जा सके और लोगों के उत्पीड़न पर रोक लगे।इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) बिल, 2026 पारित किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संसद में जन विश्वास बिल 2026 का पारित होना भारत के लिए जीवन और व्यापार को सरल बनाने में एक विशाल कदम है। उन्होंने कहा कि कई कानूनी प्रावधानों को कम करने से नवभारत की सोच को साकार करना आसान होगा और आम नागरिकों और व्यवसायियों के लिए जिंदगी सरल होगी। इस बिल से छोटे अपराधों का विवादास्पद पहलू समाप्त होगा और व्यापार का वातावरण सुधरेगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यह वीडियो/ हटाएं भाजपा नेतृत्व ने पूर्व सांसद संजीव बालियान से जवाब तलब किया है। मामला उत्तर प्रदेश में हुए एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने बालियान से पूछा है कि जब मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी, तब उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। बताया जा रहा है कि पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और बालियान को फोन कर स्पष्टीकरण मांगा गया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यह वीडियो/ हटाएं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एआईएडीएमके नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि जैसे-जैसे मोदी और शाह तमिलनाडु में ज्यादा दौरे करेंगे, वैसे-वैसे उनकी पार्टी डीएमके और उसके सहयोगियों की जीत का अंतर और बढ़ेगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की पहल पर करीब 60 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों ने ऑनलाइन तरीके से होर्मुज संकट पर गुरुवार को चर्चा की। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिसरी ने किया और अध्यक्षता ब्रिटेन के विदेश मंत्री यवेट कूपर ने की। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य की आंशिक नाकाबंदी के मद्देनजर सुरक्षित समुद्री परिवहन सुनिश्चित करना था। मिसरी ने वर्चुअल माध्यम से चर्चा में भाग लेते हुए क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन मार्गों की सुरक्षा पर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने दुनियाभर के देशों के सामने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही हर देश का हक है। इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। विदेश सचिव ने चिंता जताई कि इस पूरे संकट का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है।ब्रिटेन की ओर से बुलाई गई बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत ने दुनिया के सामने रखी, वह थी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। विदेश सचिव ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों में भारत इकलौता ऐसा देश है, जिसने अपने जांबाज नाविकों को खोया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल और अधिक युद्ध नहीं है। अगर दुनिया को इस संकट से बाहर निकलना है, तो सभी पक्षों को तुरंत हथियारों को शांत कर बातचीत की मेज पर लौटना होगा।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, भारत का पक्ष स्पष्ट है। हम स्वतंत्र और खुले वाणिज्यिक परिवहन और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री सुरक्षा के पक्षधर हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।ज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...