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पेट्रोल पंपों पर यूपीआई से ईंधन खरीदने पर एमडीआर नियम कैसे काम करता है? पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से अधिक के ईंधन भुगतान पर ₹5 प्रति लेन-देन की फ्लैट रियायती दर लागू होती है। वहीं, ₹2,000 से कम के सभी ईंधन भुगतानों पर एमडीआर 0% रहता है, जिससे आम वाहन चालकों का दैनिक रीफ्यूलिंग पूरी तरह शुल्क-मुक्त रहता है। ये भी पढ़ें: यूपीआई का नया नियम: 15 अक्तूबर से 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4% शुल्क, लेकिन इसका भार कारोबारियों पर 10. रेलवे रिजर्वेशन पर कितना शुल्क लगेगा? 2,000 रुपये से ज्यादा के रेलवे ट्रांजैक्शन पर पांच रुपये का एमडीआर लगेगा, लेकिन यह चार्ज विक्रेता देगा और इसे यात्री पर नहीं डाला जा सकता। यानी यात्री को टिकट बुक करने के लिए यूपीआई से पेमेंट करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। यह चार्ज इंडियन रेलवे देगा। यानी जो सेवा उपलब्ध करा रहा है, उसे ही एमडीआर शुल्क देना होगा। 11. शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियमों में बदलाव का क्या मतलब? ₹2,000 तक की फीस पर एमडीआर नहीं लगेगा। दूसरी तरफ ₹2,000 से अधिक की फीस पर प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा शुल्क लेने के बजाय एक फ्लैट फीस या अधिकतम सीमा वाली फीस व्यवस्था लागू होगी। फिलहाल सरकार की तरफ से इस फीस के बारे में नहीं बताया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर अगर सामान्य एमडीआर 0.4% होता और ₹10,000 की फीस जमा की जाती, तो ₹40 शुल्क बन सकता था। लेकिन इस व्यवस्था में फ्लैट या कैप्ड शुल्क होने के कारण शुल्क एक तय सीमा तक ही रहेगा। 12. किस कानून के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है? सरकार ने यह महत्वपूर्ण अधिसूचना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत जारी की है। इस कानूनी धारा के तहत जारी निर्देशों के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें ...

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को निमंत्रण, पाकिस्तान की ओर से जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात समेत ओमान के तट के पास हुए वाणिज्यिक जहाज पर हमले को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया। #WATCH | Delhi | On Pakistan announcing a reward of PKR 70 lakh on Jaish-e-Mohammed (JeM) chief Masood Azhar, MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal says, “Such gimmicks and attempts at hoodwinking people by Pakistan are nothing new. We have seen similar gimmicks in the past… pic.twitter.com/DgmYcYaPk1 — ANI (@ANI) September 15, 2026 बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को निमंत्रण भेजे जाने के सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने उन्हें द्विपक्षीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद BIMSTEC के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को भारत की ओर से दो अलग-अलग निमंत्रण मिले थे। पहला निमंत्रण द्विपक्षीय यात्रा के लिए और दूसरा ब्रिक्स सम्मेलन में BIMSTEC के अध्यक्ष के तौर पर भाग लेने के लिए था।पाकिस्तान द्वारा जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये के इनाम की घोषणा को लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया। जायसवाल ने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान की ऐसी कवायद और दिखावे पहले भी सामने आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश की ओर से इस तरह की …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि 2,000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर बैंक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकेंगे। इसी तरह, रुपे डेबिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपए तक किए गए भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र (गजट) अधिसूचना के अनुसार, रुपे डेबिट कार्ड और 2,000 रुपए तक के यूपीआई लेनदेन को आधिकारिक रूप से ‘इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम’ के रूप में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली संचालक इन माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का शुल्क नहीं वसूल सकता। सरकार ने यह फैसला पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए लिया है।वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले संभावित शुल्कों को लेकर बनी भ्रम की स्थिति को दूर करना है। पिछले महीने भी केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि आम उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शुल्क नहीं लेने का फैसला लेते हुए कहा था कि व्यापारियों (मर्चेंट्स) पर भी कोई व्यापक रूप से लागू होने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यदि भविष्य में एमडीआर लागू किया भी जाता है, तो वह केवल कुछ विशेष श्रेणी के व्यापारी लेनदेन पर, एक निश्चित सीमा से अधिक राशि वाले भुगतानों पर और बेहद मामूली दर पर ही लागू होगा।सरकार ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में भी शुल्क डेबिट या क्रेडिट …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सूरज पंचोली ने शेयर किया पोस्ट बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर रहीं दिशा सालियान के मौत मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, अभिनेता डिनो मोरिया और सूरज पंचोली का नाम शामिल है। दिशा की मौत मामले में अपना नाम जोड़े जाने पर आदित्य ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है और लंबा नोट लिखा है। दिशा की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। बोले- ‘कभी दिशा सालियान से नहीं हुई मुलाकात’ पिछले कुछ वर्षों से, अलग-अलग रिपोर्टों और बयानों के जरिए दिवंगत दिशा सालियन की दुखद मौत से जुड़े विवाद में मेरा नाम घसीटा जा रहा है। मैं यह बात जोर देकर और बिल्कुल साफ-साफ कहना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी दिशा सालियन से न तो सीधे तौर पर और न ही किसी और तरह से मिला हूं। मैं अपनी जिंदगी में कभी आदित्य ठाकरे से भी नहीं मिला हूं’। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यूपीआई को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ₹2,000 तक के भुगतान पर शुल्क नहीं लगेगा। वहीं, मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई मार्च से पहले भावुक नजर आए हैं और इसे अपनी आखिरी मुलाकात तक बताया है। नगालैंड के तुएनसांग में शराब से तीन दिन में 10 मौतों के बाद राज्य में चेतावनी जारी की गई है। भारत-चीन संबंधों को लेकर भी हलचल है, जहां चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों देशों को साझेदार बनने की बात कही है, जबकि लद्दाख में चीनी सैनिकों की तैनाती पर भी नजर है। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और मौसम के साथ भूस्खलन चुनौती बन सकता है। दिशा मौत मामले में सीबीआई की एफआईआर में 17 नाम सामने आने के बाद नए सवाल उठे हैं। राजस्थान नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सत्य की विजय बताया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, जहां तीन विदेशी यात्री बिना इमिग्रेशन जांच के म्यूनिख पहुंच गए। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की ने हमले रोकने को लेकर शर्त रखी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच नौसैनिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। खेल जगत में दूसरे टी20 से पहले वरुण चक्रवर्ती के बाहर होने से भारत को झटका लगा है। वहीं, मुंबई में अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में सलमान खान समेत कई सितारे पहुंचे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उन्होंने कहा, मेरी राय में बस किराया काफी समय से बढ़ाया जाना बाकी है। दुर्गा पूजा के बाद इस पर फैसला होगा। मंत्री ने कहा कि किराया बढ़ने के बाद बस संचालकों को यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देनी होंगी। सड़कों पर बसों का संचालन बेहतर होना चाहिए। इसमें एसी बसें भी शामिल हैं। बैठक में किन लोगों से बात हुई? अर्जुन सिंह ने परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक परिवहन विभाग के मैदान स्थित अस्थायी कार्यालय में हुई। इसमें निजी बस संचालकों के कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें बस सिंडिकेट की संयुक्त परिषद, शहर उपनगरीय सेवा और पश्चिम बंगाल बस एवं मिनीबस मालिक संघ के प्रतिनिधि शामिल थे। सरकारी बसों का किराया पहले क्यों नहीं बढ़ा? मंत्री ने कहा कि राज्य की सरकारी परिवहन बसों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में उनका किराया पहले ही बढ़ जाना चाहिए था। बस मालिकों ने क्या मांग रखी? पश्चिम बंगाल बस एवं मिनीबस मालिक संघ के प्रतिनिधि पीएन बोस ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें बसों पर लगाए जाने वाले जुर्माने का मुद्दा भी शामिल था। सड़क टोल के किराये में अंतर की बात भी उठी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और देश के दूसरे हिस्सों में सड़क टोल की दरें अलग हैं। बोस के मुताबिक, मंत्री ने इन सभी मुद्दों पर ध्यान देने का भरोसा दिया। क्या बस मालिकों को राहत मिलेगी? बैठक में बस संचालकों के लिए एक बार की राहत पैकेज पर भी चर्चा हुई। हालांकि, सरकार ने तुरंत कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया। अभी बस का किराया कितना है? अभी सरकार के तय किराये के अनुसार पहले चरण का बस किराया सात रुपये है। लेकिन निजी बस संचालक गुपचुप तरीके से …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ट्रंप ने क्या दावा किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि रूस और यूक्रेन एक-दूसरे के ऊर्जा ढांचे पर हमला नहीं करने को राजी हुए हैं। हालांकि, ट्रंप ने इस कथित समझौते के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। रूस ने क्या कहा? ट्रंप के दावे पर रूस की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच अस्थायी युद्धविराम कराने की कई कोशिशें हुई हैं। लेकिन ये कोशिशें बार-बार कुछ ही घंटों में विफल हो गईं। दोनों देश एक-दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की से क्या कहा? ट्रंप ने समझौते के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। लेकिन यह दावा ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले उन्होंने जेलेंस्की से रूस की तेल रिफाइनरी पर हमले रोकने को कहा था। उन्होंने रूस के डीजल बनाने और उसे पहुंचाने में इस्तेमाल होने वाले दूसरे ढांचे पर हमले रोकने की भी अपील की थी। ट्रंप का कहना था कि इन हमलों से दुनिया में डीजल की कमी बढ़ रही है। डीजल की कीमत क्यों बढ़ी? अमेरिका में डीजल की कीमत काफी बढ़ गई है। ईरान युद्ध की वजह से ईंधन भी महंगा हुआ है। बढ़ती ईंधन कीमतें ट्रंप की पार्टी के लिए आने वाले कांग्रेस चुनाव में बड़ी चिंता बन गई हैं। ये भी पढ़ें: ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को क्यों बताया जिम्मेदार? ट्रंप ने दावा किया कि दुनिया में डीजल की बढ़ती कीमत की मुख्य वजह रूस-यूक्रेन युद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ईरान जिम्मेदार नहीं है। हालांकि, तेल की आपूर्ति में आई रुकावट भी ऊर्जा बाजार पर दबाव डाल रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आवाजाही धीमी हुई है। रूस में रिफाइनरी प्रणाली को …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल की राजनीति में दुर्गापूजा से पहले एक और बड़े राजनीतिक बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी नेता और कूचबिहार से सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने दावा किया है कि नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के 20 में से 17 सांसद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की तैयारी में हैं। उनके मुताबिक यह बदलाव दुर्गापूजा से पहले या उसके बाद अक्तूबर में हो सकता है। बसुनिया ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 17 सांसदों ने एक साथ भाजपा में जाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि दो-तिहाई से अधिक सांसदों के एक साथ दल बदलने की वजह से उन पर दल-बदल कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम 17 सांसद एक साथ भाजपा में जाने वाले हैं। 20 में से दो-तिहाई से ज्यादा सदस्य साथ जा रहे हैं, इसलिए दल-बदल कानून हम पर लागू नहीं होगा। 20 बागी सांसदों ने जून में किया था NCPI का विलय गौरतलब है कि 14 जून को टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने कम चर्चित नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय का एलान किया था। इन सांसदों ने केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए को अपना समर्थन भी दिया था। दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए 20 में से कम से कम 14 सांसदों का साथ जाना जरूरी है। ऐसे में 17 सांसदों के भाजपा में जाने का दावा इसी दो-तिहाई प्रावधान से जुड़ा है। तीन सांसद BJP में नहीं होंगे शामिल हालांकि, बसुनिया ने कहा कि एनसीपीआई के 20 सांसदों में शामिल अल्पसंख्यक समुदाय के तीन सांसद औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता नहीं लेंगे। उन्होंने इसके पीछे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की राजनीतिक और प्रशासनिक परिस् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पार्टी ने जब भी जो भी करने को कहा मैंने किया। कोई मूर्ख ही होगा जो कांग्रेस के गढ़ अमेठी में जाकर चुनाव लड़ने की सोचेगा, पार्टी ने मुझे वहां भेजा और मैंने चुनाव लड़ा। जहां तक टीवी पर लौटने की बात है तो मैंने करीब बीस साल टीवी का शिखर देखा, अपनी मेहनत से कमाने में कोई हर्ज नहीं है। यशवंत राव केलकर जी कहते थे कि सफलता के शिखर को छोड़कर राजनीति में आकर देश को कुछ देना चाहिए, मैंने उनके इस कथन को आत्मसात किया।पार्टी ने मुझे छोड़ा कहां था जो मेरी उम्मीद टूटती, मैं लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होती रही। क्योंकि आप जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव में हरा देते हैं, तो आपको लेकर विश्लेषण और टीका-टिप्पणी बहुत होती है।आपको अपने आपको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप संगठन का हिस्सा कुछ योगदान देने के लिए बनते हो। आप जब संगठन को योगदान देने के लायक नहीं बचते तो संगठन पर बोझ बन जाते हो और मैं अपने संगठन पर कभी बोझ नहीं बनना चाहती।मेरी पार्टी शुरू से ही महिलाओं को प्रमुखता देती रही है। नरेंद्र मोदी ने 2014 की जीत के बाद सबसे पहले शौचालय बनाने को प्राथमिकता दी और 33 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए। चार करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाए गए, जिसमें घर का स्वामित्व महिला के नाम या संयुक्त रूप से दिया गया। मुद्रा लोन में 60 प्रतिशत महिलाएं आगे आईं और मोदी जी ने 33 फीसदी महिला आरक्षण संसद से पारित कराया।जिस अमेठी में आपने 2019 में राहुल गांधी को हराकर इतिहास बनाया वहां से 2024 में चुनाव कैसे हार गईं ?दरअसल गांधी परिवार तो अमेठी में चुनाव लड़ने आया ही नहीं, अगर भरोसा होता तो वायनाड की बजाय अमेठी से लड़ते। हार-जीत दोनों राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा ह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पेकिंग विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र के कार्यकारी उपनिदेशक वांग श्यू के मुताबिक राजनीतिक भरोसा केवल शीर्ष नेताओं की मुलाकात से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से बनता है। उन्होंने सीमा मुद्दे के प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र मजबूत करने, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने तथा व्यापार और निवेश को सुरक्षा के नजरिये से देखने से बचने की जरूरत बताई।भारत और चीन के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दा सीमा विवाद है। 2024 में कजान और 2025 में तियानजिन के बाद नई दिल्ली में मोदी-जिनपिंग मुलाकात को चीन संबंधों में स्थिरता की अगली कड़ी के तौर पर देख रहा है। सीमा प्रबंधन में प्रगति, सीमा व्यापार और सीधी उड़ानों की बहाली को इसी प्रक्रिया के सकारात्मक संकेतों के रूप में पेश किया गया है।बीजिंग का जोर फिलहाल सीमा विवाद के तत्काल समाधान से ज्यादा उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने पर दिखाई देता है, ताकि सीमा का तनाव व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क को प्रभावित न करे। चीनी विशेषज्ञों के अनुसार संस्थागत संवाद मजबूत होने से गलतफहमी और अप्रत्याशित तनाव का जोखिम कम किया जा सकता है। इससे दोनों देशों के लिए दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की गुंजाइश बनेगी।आर्थिक रिश्तों को गति देना चीन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में भारतीय थिंक टैंक ब्यूरो ऑफ रिसर्च ऑन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के सीईओ मोहम्मद साकिब ने कहा कि चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में है और दोनों देशों के बीच सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। उनके मुताबिक चीन की हार्डवेयर क्षमता और भारत की सॉफ्टवेयर ताकत तथा युवा प्रतिभा एक-दूसरे की पूरक हैं।सीधी उड़ानों की बहाली और चीनी कंप …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...