Received a phone call from Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi of Iran this evening. @araghchi Had a detailed conversation about various aspects of the current situation. We agreed to remain in close touch. …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें
नागपुर में देश के चर्चित कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। नागपुर में आयोजित कथा के दौरान उन्होंने महिलाओं में बढ़ती शराब पीने की आदत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल पुरुष तो छोड़िए, बड़े घरानों की माताएं भी पी रही हैं…बजरंग बली बचाएं। उनके इस बयान के बाद सामाजिक और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। माताओं के संस्कार पर उठे सवाल कथा के दौरान शास्त्री ने कहा कि जब माताएं ही “विचित्र संस्कार” अपनाने लगेंगी, तो इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे हालात बन सकते हैं कि बच्चे के रोने पर उसे भी शराब पिलाकर सुलाया जाए। उन्होंने पुराने समय के संस्कारों और मर्यादाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले लोग गलत काम करने से डरते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान यह पहला मौका नहीं है जब शास्त्री के बयान चर्चा में आए हों। इससे पहले भी नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चार बच्चे पैदा करने और उनमें से एक को देश सेवा के लिए समर्पित करने की बात कही थी, जिस पर देशभर में विवाद हुआ था। महिला कांग्रेस का विरोध शास्त्री के ताजा बयान के बाद छतरपुर में विरोध तेज हो गया है। महिला कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे ने बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि व्यासपीठ से इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा देश उन्हें सुनता है, ऐसे में माताओं के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने शास्त्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है और चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगी। बढ़ती सि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
समाजवादी पार्टी व कांग्रेस द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने देने के विरोध में बृहस्पतिवार को आहूत विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें भाजपा सरकार निंदा प्रस्ताव लेकर आएगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में निंदा प्रस्ताव रखेंगे, जिसके बाद दलीय नेताओं और विधायकों द्वारा इस पर चर्चा की जाएगी। एक दिवसीय सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने बीते दिनों कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने देने की विपक्ष की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पारित करने को हरी झंडी दी थी। विशेष सत्र के दौरान देर रात तक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी। साथ ही महिला सुरक्षा, अधिकार, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी जैसे मुद्दों को भी चर्चा में शामिल किया जा सकता है।चर्चा के दौरान महिला सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिक अवसर दिया जाएगा। देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित करेंगे। इससे पहले नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय समेत दलीय नेताओं का संबोधन होगा। साथ ही सदन के पटल पर अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम आदि रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधेयक पुनर्स्थापित किए जाने हैं, तो उन्हें भी पेश किया जाएगा। विशेष सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इन बिंदुओं पर सहमति बनी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने मेडिकल आधार पर उनकी अंतरिम जमानत 25 मई 2026 तक अथवा उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया। आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि आसाराम वर्ष 2013 से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं और वर्ष 2018 में दुष्कर्म मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।बचाव पक्ष ने दलील दी कि बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारियों और लंबे समय से चल रहे उपचार के कारण उनकी चिकित्सा लगातार जारी रखना जरूरी है। वर्तमान में आसाराम 29 अक्तूबर 2025 से अंतरिम जमानत पर बाहर रहकर इलाज करा रहे हैं।वकीलों ने अदालत से कहा कि यदि जमानत अवधि नहीं बढ़ाई गई तो उनका उपचार बीच में रुक जाएगा और उन्हें दोबारा जेल में सरेंडर करना पड़ेगा। साथ ही यह भी बताया गया कि सजा के खिलाफ दायर अपील पर 20 अप्रैल 2026 को सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने अदालत को बताया कि जेल प्रशासन की ओर से समय-समय पर आसाराम को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती रही हैं और उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गई।खंडपीठ ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय अधिकांश शर्तों को यथावत रखा है। हालांकि तीन कांस्टेबल की निगरानी संबंधी शर्त में आंशिक राहत दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत अवधि क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
बुधवार को गुरुग्राम के कई निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल मिलने से हड़कंप मच गया। अबकी बार धमकी भरा ईमेल खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से भेजा गया है। ईमेल भेजने वाले ने 29 अप्रैल को 40वां खालिस्तान डिक्लेयरेशन डे घोषित करने की बात कहते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। इसके साथ ही धमकी भरे ईमेल में गुरुग्राम के करीब छह निजी स्कूलों को बम से उड़ाने के साथ ही दिल्ली के लाल किले पर बम धमाका करने की धमकी दी गई है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
गुणवत्ता मानकों में सरकार ने दी थी ढील दिल्ली सरकार ने खराब मौसम से प्रभावित गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानकों में ढील दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब 70 फीसदी तक चमक की कमी (लस्टर लॉस) वाला गेहूं भी खरीदा जाएगा। साथ ही, सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा को 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है, ताकि ज्यादा किसानों की फसल खरीद के दायरे में आ सके। सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने से बचाया जा सकेगा और उन्हें उचित दाम मिलेगा। छूट के तहत खरीदे गए गेहूं को अलग स्टॉक में रखा जाएगा, उसका अलग हिसाब रखा जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में भारी उछाल के बाद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव के बावजूद दोनों प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे। इस रिकवरी से निवेशकों को बड़ा फायदा हुआ है और बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यह आंकड़ा बढ़कर 469 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बाजार पर दिखा दबाव कारोबारी सत्र की शुरुआत काफी आक्रामक रही, जब सेंसेक्स 1,000 से अधिक अंक उछला और निफ्टी ने 24,300 का अहम स्तर पार कर लिया था, जिससे शुरुआती दौर में बाजार पूंजीकरण करीब 5 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया था। हालांकि, दोपहर तक ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के 115 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंचने के कारण बाजार ने अपनी लगभग आधी शुरुआती बढ़त गंवा दी। तमाम उतार-चढ़ाव के बाद कारोबारी दिन के अंत में सेंसेक्स 609.45 अंक (0.79%) की तेजी के साथ 77,496.36 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181.95 अंक (0.76%) मजबूत होकर 24,177.65 के स्तर पर पहुंच गया। बेंचमार्क सूचकांक लगभग एक प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए एफएमसीजी, ऑटो और दूरसंचार शेयरों में खरीदारी और एशियाई बाजारों में तेजी के चलते बुधवार को इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1 प्रतिशत की उछाल आई। व्यापारियों ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव में संभावित कमी के संकेतों ने भी शेयर बाजारों को मदद पहुंचाई। सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों में आईटी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
मेयर चुनाव से दूर रही आप, स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में करेगी भागीदारी एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा सियासी फैसला लेते हुए इन दोनों चुनावों का बहिष्कार किया। आप के पार्षद, सांसद और विधायक मेयर व डिप्टी मेयर चुनाव के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहे। हालांकि, स्थायी समिति के तीन सदस्यों के चुनाव के दौरान पार्टी सदन में भागीदारी करेगी। स्थायी समिति के लिए तीन सीटों पर तीन ही नामांकन दाखिल हैं। इनमें भाजपा के दो पार्षद और आम आदमी पार्टी का एक पार्षद शामिल है। ऐसे में तीनों सदस्यों का निर्वाचन बिना मतदान के तय माना जा रहा है। यही वजह है कि आप इस प्रक्रिया में शामिल होगी ताकि उसका एक सदस्य समिति में पहुंच सके। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव से दूरी को आप ने सियासी रणनीति बताया है। पार्टी का कहना है कि वह भाजपा को एक और मौका देना चाहती है ताकि राजधानी की जनता भाजपा के कामकाज का आकलन कर सके। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला सोच-समझकर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं मांगा है। नारंग के अनुसार, भाजपा को लगातार जिम्मेदारी मिल रही है और अब उसके पास बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी की मंशा भाजपा को उसकी नाकामियों से बचने का अवसर नहीं देने की है। उनका कहना था कि अगर भाजपा सत्ता में है, तो उसे अपने वादों और दावों पर खरा उतरना होगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
एग्जिट पोल के नतीजों की सटीकता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। फिर चाहे 2024 में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनावों की बात हो या 2025 के बिहार-दिल्ली विधानसभा चुनाव। कुछ मौकों पर यह एग्जिट पोल पूरी तरह असलियत से दूर रहे हैं और कुछ चुनावों में इनके अनुमान काफी हद तक निशाने पर भी लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बुधवार (29 अप्रैल) को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरा हो जाएगा। इसी के साथ चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम का आखिरकार अंत होने वाला है। अब 4 मई को इन सभी राज्यों में मतगणना का दिन है। हालांकि, इससे पहले 29 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद अलग-अलग सर्वे एजेंसियां चुनाव के नतीजों का अनुमान बताने वाले एग्जिट पोल्स को जारी करेंगी। इन पोल के जरिए ये बताने की कोशिश होगी कि किस राज्य में कौन सी पार्टी सरकार बन सकती है या कितनी सीटें जीत सकती है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव अगर लंबा खिंचता है और इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2027 में भारतीय कच्चे तेल का बास्केट (आईसीबी) औसतन 120 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। प्रमुख कंसल्टेंसी फर्म EY इंडिया ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में आशंका जताई है कि इस परिदृश्य में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर फिसलकर 6 प्रतिशत के आसपास आ सकती है। इतना ही नहीं कच्चे तेल की कीमतों में इस उछाल का सीधा असर महंगाई पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार, खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 6 प्रतिशत के ऊपरी सहिष्णुता स्तर तक पहुंच सकती है। आरबीआई: वित्त वर्ष 27 के लिए 6.9% जीडीपी ग्रोथ और 4.6% औसत महंगाई का अनुमान। वित्त वर्ष 27 के लिए 6.9% जीडीपी ग्रोथ और 4.6% औसत महंगाई का अनुमान। आईएमएफ: 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। एडीबी: 6.9% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। 6.9% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। विश्व बैंक: 6.6% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने ‘ईवाई इकोनॉमी वॉच’ रिपोर्ट में कहा कि हालांकि नीतिगत हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए नीति निर्माताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि पश्चिम एशियाई संकट के कारण आईसीबी की कीमतें और बढ़ती हैं, तो रेपो दर में ऊपर की ओर संशोधन और कच्चे तेल की आपूर्ति के स्रोतों में तेजी से विविधता लाने पर विचार किया जाना चाहिए। श्रीवास्तव ने राजकोषीय मोर्चे पर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, “राजकोषीय घाटे पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, ऊर्जा की बढ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...