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उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के बाद यह उनका पहला दौरा है। यह स्थान भगवान राम के पुत्र कुश से जुड़ा हुआ है। यह भूमि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से भी संबंधित है। कुशीनगर ऐसी समृद्ध और गौरवशाली विरासत का साक्षी है।मुख्यमंत्री ने नौ-दस साल पहले की स्थितियों को याद किया। उन्होंने बताया कि तब पहचान का संकट और बीमारी का संकट था। हर तरह के माफियाओं, जैसे रेत माफिया और खनन माफिया, का आतंक था। ‘जंगल पार्टी’ का भी खौफ फैला हुआ था। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। दो विधायकों को निष्कासन के अब ऐसे दावे किए जा रहे है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर फूट पड़ सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजु दत्ता ने दावा किया कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि ये विधायक पार्टी पर अपना दावा ठोक सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए रिजु दत्ता ने दावा किया कि टीएमसी के दो विधायकों ऋतुब्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा ने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया कि उनके दस्तखत नकली थे। जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। चूंकि मैंने भी कई वर्षों तक तृणमूल कांग्रेस में काम किया है, इसलिए मुझे इस बारे में खबर मिली और कुणाल घोष ने भी प्रेस में बताया कि ऋतब्रत बंदोपाध्याय की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 50 विधायक एक होटल में मिले थे।दत्ता ने आगे बताया, उन्होंने (विधायकों) फोन पर भी बात की और शाम को एमएलए हॉस्टल में कई विधायकों के साथ एक मीटिंग भी की। आज शायद दोपहर 1:00 या 2:00 बजे के आसपास, वे सब एक साथ मिलकर विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और तीन मुख्य मुद्दे उठाएंगे। पहला, हमारे पास दो-तिहाई बहुमत है। लगभग 50 विधायक हमारे साथ हैं। हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। दूसरा, चूंकि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं, इसलिए विपक्ष के नेता ऋतब्रत बंदोपाध्याय होंगे, न कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय। तीसरा, हमारे पास दो-तिहाई बहुमत है, इसलिए यह चुनाव चिह्न हमारा होना चाहिए।पूर्व टीएमसी नेता ने कहा कि इस समय बंगाल में शिवसेना महाराष्ट् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) 15 साल के बाद सत्ता से बेदखल हुई है। 15 साल बाद तृणमूल को उखाड़ फेंकने वाली भाजपा आत्मविश्वास से लबरेज है। तृणमूल कांग्रेस इस करारी हार के बाद चुनाव में धांधली के आरोप लगा रही है। दोनों दलों के आक्रामक तेवरों के बीच आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध-प्रदर्शन का एलान किया। टीएमसी की तरफ से हुए इस हल्लाबोल के बीच भाजपा ने सोनारपुर में हुई मारपीट और हिंसा के मामले में तृणमूल को घेरा है। भाजपा नेता समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि उनके दल पर तृणमूल के ऐसे राजनीतिक हथकंडों का कोई असर नहीं पड़ेगा। VIDEO | Kolkata: Former West Bengal CM and TMC chief Mamata Banerjee, along with party leaders Dola Sen, Kalyan Banerjee and others, pays floral tributes to BR Ambedkar before joining a sit-in protest against the attack on Abhishek Banerjee and others. (Full video available on… pic.twitter.com/zl1COMZhtL — Press Trust of India (@PTI_News) June 2, 2026 #WATCH | Kolkata, West Bengal: TMC Chairperson Mamata Banerjee, along with party leaders, pays tribute to Bharat Ratna Dr BR Ambedkar She will hold a protest today at Kolkata’s Rani Rashmoni Avenue over attacks on party leaders, including her nephew Abhishek Banerjee, and other… pic.twitter.com/EuyuItQ47Z — ANI (@ANI) June 2, 2026 मंगलवार को टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी अपने आवास से निकलने के बाद कोलकाता के रानी रासमणि एवेन्यू पहुंचीं। विरोध-प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भले ही कोलकाता पुलिस ने उन्ह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

माना जा रहा है कि यदि दोनों प्रक्रियाएं एक ही समयावधि में संचालित होती हैं तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिलाधिकारी स्तर से लेकर निचले स्तर तक बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी चुनाव और जनगणना दोनों प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनगणना के दौरान जिला प्रशासन को व्यापक स्तर पर संसाधन और मानवबल जुटाना पड़ता है, जबकि चुनाव के समय भी यही मशीनरी निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करती है। सूत्रों के मुताबिक, इसी वजह से दोनों कार्यक्रमों के संभावित टकराव को देखते हुए प्रशासनिक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस विषय पर अभी तक चुनाव आयोग या गृह मंत्रालय की ओर से कोई औपचारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है।जानकारों का मानना है कि जनगणना के बाद भविष्य में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। हालांकि परिसीमन एक अलग और लंबी प्रक्रिया है, फिर भी इससे जुड़ी संभावित तैयारियों को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि आने वाले समय में चुनावी और जनगणना संबंधी का क्रमों के समन्वय को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक विचार-विमर्श हो सकता है।समय से पहले चुनाव की चर्चाओं ने राजनीतिक दलों की गतिविधियों को भी तेज कर दिया है। भाजपा जहां पहले से संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय दिखाई दे रही है, वहीं विपक्षी दल भी संभावित चुनावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही अभी कोई आधिकारिक घोषणा न हुई हो, लेकिन चुनाव पूर्व तैयारियों के लिहाज से सभी दल सत …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने आज पांच नए जजों को शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई। अब कोर्ट में स्वीकृत 38 पदों में से केवल एक पद खाली रह गई है। इन पांच जज ने ली पद की शपथ नए जजों में वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणि मोहना, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 मई को इन नामों की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने महज चार दिनों में हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से 38 की गई पिछले महीने सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश का पद भी शामिल है। संख्या बढ़ने और पहले से खाली पदों को मिलाकर कुल छह पद खाली थे। पांच नई नियुक्तियों के बाद अब केवल एक पद रिक्त है। हालांकि, जून के महीने में दो जज रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस पंकज मिथल 16 जून को और जस्टिस जे के माहेश्वरी 28 जून को रिटायर होंगे। वकील से सीधे जज बनने वाली दूसरी महिला है वीएस मोहना वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणि मोहना की नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण है। वे जस्टिस इंदु मल्होत्रा (2018) के बाद देश की दूसरी ऐसी महिला वकील हैं, जिन्हें सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। 59 वर्षीय मोहना ने 1988 में कोयंबटूर लॉ कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी। साल 2015 में उन्हें वरिष्ठ वकील का द …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पिछले कुछ समय से रूस में डीजल और जेट ईंधन के निर्यात पर रोक लगाने की चर्चा चल रही थी। अब सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। दरअसल, रूस के ऊर्जा केंद्रों पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। इन हमलों की वजह से तेल रिफाइनरियों में कामकाज बहुत कम हो गया है। उत्पादन का यह स्तर पिछले कई साल में सबसे निचला स्तर है।बीते कुछ महीनों में रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। तेल साफ करने वाली रिफाइनरियों और पाइपलाइन नेटवर्क को लगातार निशाना बनाया गया है। इन हवाई हमलों के कारण रूस की तेल साफ करने की क्षमता घट गई है। आने वाले दिनों में देश के भीतर ईंधन की मौसमी मांग बढ़ने वाली है। इसे देखते हुए सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू बाजार को सुरक्षित करना है।रूस दुनिया में रिफाइंड पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है। वह हर साल भारी मात्रा में डीजल और जेट ईंधन दूसरे देशों को बेचता है। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि इस नए प्रतिबंध का असर पुराने समझौतों पर नहीं पड़ेगा। दो देशों की सरकारों के बीच जो संधियां पहले से तय हैं, उनके तहत ईंधन की सप्लाई जारी रहेगी। इससे पहले रूस अपने ऑटोमोबाइल ईंधन के निर्यात पर भी ऐसी ही पाबंदियां लगा चुका है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की। बैठक में संगठन के विस्तार और जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई। भाजपा 5 जून से 21 जून तक देशव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इस दौरान पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। यह अभियान विश्व पर्यावरण दिवस और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसरों के साथ भी जुड़ा रहेगा। अभियान के तहत पार्टी नेताओं को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 प्रभावशाली मतदाताओं से संपर्क कर उनकी राय और सुझाव लेने की जिम्मेदारी भी दी गई है। यह कार्यक्रम 23 जून से पहले समाप्त होगा, जिसे भाजपा पूरे देश में ‘बलिदान दिवस’ के रूप में मनाएगी।बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे नागरिकों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाए। इसके लिए व्यापक और दूरगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के विस्तार की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि वर्तमान में एनडीए देश के 22 राज्यों में सरकार चला रहा है। इसे संगठन के बढ़ते प्रभाव और व्यापक राजनीतिक पहुंच का प्रमाण बताया गया। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर भी विशेष चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई कार्यप्रणालियों पर विचार किया। इनमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिले सुझावों को भी शामिल किया गया।भाजपा ने भविष्य की रणनीति के तहत युवाओं को बड़ी संख्या में संगठन से जोड़ने और उन्हें शुरुआती दौर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विभाग ने यह अनुरोध पत्र फ्रांसीसी सरकार को भेजा। इस समझौते के तहत 114 में से 94 राफेल विमान भारत में बनाए जाएंगे। फ्रांसीसी कंपनी डसॉ एविएशन एक भारतीय साझेदार कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों का निर्माण करेगी। सूत्रों के अनुसार, फ्रांस अगले दो से तीन महीनों में भारत के अनुरोध पत्र का जवाब दे सकता है। दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी होने और समझौते को अंतिम रूप देने में करीब एक साल का समय लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के मध्य में फ्रांस की यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान फ्रांसीसी नेतृत्व के साथ होने वाली बैठकों में राफेल सौदे पर भी चर्चा होने की संभावना है। वायु सेना इस समय लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रनों की कमी का सामना कर रही है। इस कमी को दूर करने के लिए उन्नत 4.5 पीढ़ी के राफेल विमानों को बड़ी संख्या में शामिल करने की योजना पर काम किया जा रहा है। 200 से अधिक हो जाएगी राफेल विमानों की संख्या भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना पहले ही कुल 62 राफेल विमानों का ऑर्डर दे चुकी हैं। 114 नए विमानों के ऑर्डर के बाद देश में राफेल विमानों की संख्या 176 हो जाएगी। इसके अलावा, भारतीय नौसेना समुद्री खतरों से निपटने के लिए 31 और राफेल विमानों को शामिल करने की इच्छा जता चुकी है। अगर ऐसा होता है, तो भारत में राफेल विमानों की संख्या 200 से अधिक हो जाएगी। ये भी पढ़ें: रक्षा मंत्रालय ने कराया था विस्तृत अध्ययन 2024 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए एक विस्तृत अ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय फर्जी हस्ताक्षर विवाद ने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर उठे इस विवाद ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी हलचल बढ़ा दी है। पार्टी ने अपने दो विधायकों संदीपन साहा और रितब्रत बनर्जी को निष्कासित कर दिया है। इन दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और नेतृत्व की बैठकों में शामिल नहीं होने का आरोप लगाया गया है। मामला तब और गर्म हो गया जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों विधायकों ने विधानसभा में कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। यह पूरा विवाद उस पत्र को लेकर शुरू हुआ, जिसे टीएमसी ने विधानसभा सचिवालय को सौंपा था। इस पत्र में शोभनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने के समर्थन में करीब 70 विधायकों के हस्ताक्षर बताए गए थे। लेकिन जांच के दौरान कुछ हस्ताक्षरों को संदिग्ध पाया गया। इसके बाद मामला पुलिस जांच तक पहुंच गया। विधानसभा सचिवालय ने भी कोलकाता के हरे स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस सूत्रों के अनुसार टीएमसी ने सबसे पहले 6 मई को नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर एक पत्र विधानसभा को भेजा था। लेकिन इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि यह टीएमसी विधायक दल की ओर से नहीं भेजा गया था। इसके बाद 19 मई को दूसरा पत्र भेजा गया, जिसमें कई विधायकों के हस्ताक्षर थे। जांच में पाया गया कि कुछ हस्ताक्षर विधानसभा रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे। इसी के बाद फर्जी हस्ताक्षर विवाद शुरू हो गया।विधानसभा सचिवालय की शिकायत में कहा गया कि टीएमसी नेता नैना बनर्जी के हस्ताक्षर सबसे ज्यादा संदिग्ध पाए गए। शपथ लेने के समय किए गए उनके हस्ता …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यह फैसला उस समय आया जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में एक मीडिया वार्ता की। उन्होंने बताया कि इन दोनों विधायकों ने विधानसभा में ‘फर्जी हस्ताक्षर’ से जुड़े एक मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता चुनने से संबंधित था। इस खुलासे के कुछ ही मिनटों बाद पार्टी ने निष्कासन का आदेश जारी कर दिया।पार्टी की उपाध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। विधायकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वे टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे। इसके बावजूद वे पार्टी नेतृत्व की बुलाई गई बैठकों में बार-बार अनुपस्थित रहे। वे ऐसी गतिविधियों और बयानों में शामिल पाए गए जो पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचा रहे थे।पार्टी के सक्षम अधिकारियों ने मामले पर विचार करने के बाद यह कड़ा कदम उठाया। संदीपान साहा और ऋतब्रत बनर्जी को तुरंत प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया है। टीएमसी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...