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स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार सार्जेंट जितेंद्र शर्मा अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत अग्निवीरवायु दानिश आलम हादसे के वक्त मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बेहद खौफनाक मंजर देखा। एक चश्मदीद ने हादसे की भयावहता बयां करते हुए बताया, ‘एक विमान यहां आया और लैंड करने लगा। लैंडिंग से ठीक पहले उससे सफेद धुआं निकला। इसके तुरंत बाद विमान से काला धुआं निकलने लगा और जोर से आवाज होने लगी। उस तेज आवाज के बाद पूरा इलाका इस तरह हिलने लगा जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। जब लोग वहां इकट्ठा हुए, तब देखा कि वहां एक विमान दुर्घटनाग्रस्त पड़ा था।‘इस बड़े हादसे के बाद देश और राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वायुसेना के पांचों जांबाज जवानों को नमन किया। हादसे में बलिदान हुए वायुसेना के पांच वीर योद्धाओं के नाम इस प्रकार हैं।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के प्रति इन जांबाज जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में पूरा देश शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम सरकार सैन्य अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है।कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में हुए वायुसेना के इस दर्दनाक विमान हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि असम में भारतीय वायुसेना के विमान हादसे में हमारे पांच वीर जवानों की बलिदान की खबर अत …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एक कॉमेडी शो में कही गई ‘370 की बिरयानी’ की टिप्पणी पर इस पूरे हफ्ते विवाद होता रहा। मामला इतना बढ़ा कि कॉमेडियन प्रणीत मोरे से लेकर अपनी टिप्पणी की वजह से चर्चा में हिमांशु तक को माफी मांगनी पड़ी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी। इस हफ्ते खबरों के खिलाड़ी में भी इस पर चर्चा हुई। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, पीयूष पंत, समीर चौगांवकर, मिहिर रंजन और अनुराग वर्मा मौजूद रहे। तमाम तरह के स्टेज शो पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह की अश्लीलता, इस तरह के विवाद पहले नहीं होते थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दायरे में रहकर लक्ष्मण रेखा लांघे बिना आप बेहतर तरह से कॉमेडी कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण भी रहे हैं। इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए कठोर कानूनी कदम उठाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सबको मिलकर इसे रोकना होगा। अनुराग वर्मा: ये वायरल होने की एक अंधी दौड़ चल रही है। कोई वायरल होने के लिए ट्रेन के सामने खड़ा हो जा रहा है। कोई बंदूक लेकर सोशल मीडिया पर नजर आता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि इस तरह की सनक करने वाले लोग सफल भी हो रहे हैं। अंधेरे कमरे में हंसने वाले लोग ही बाहर निकलकर हंगामा भी करते हैं। ये दोहरा रवैया सबसे पहले खत्म करना होगा। पीयूष पंत: आपके व्यवहार की, आपकी भाषा की एक सीमारेखा होनी चाहिए। राजनीति में भी हमने ये देखा है। जिस क्रिएटर को प्रधानमंत्री की तरफ से अवॉर्ड मिलता है उसकी ओर से किस तरह की टिप्पणी आती है ये भी हमने देखा है। पाश्चात्य संस्कृति में आप इस तरह की चीजें देखते हैं। भारत में इस तरह की चीजें स्वीकार नहीं की जाती हैं। मिहिर रंजन: जो लोग इस तरह की चीजें कह रहे हैं, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आधार कवरेज 100 फीसदी से अधिक होने पर जताई चिंता सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया लगभग चरम की स्थिति में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, कुछ जिलों में आधार कवरेज 100 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। हमें यह पता लगाना होगा कि अतिरिक्त आधार कार्ड लेने वाले लोग कौन हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कदम विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि कोई भी अवैध बांग्लादेशी नागरिक आधार कार्ड प्राप्त न कर सके। चाय बागान समुदाय और अनुसूचित जनजातियों को मिलेगी छूट सीएम सरमा ने बताया कि फिलहाल चाय बागान समुदाय और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे, क्योंकि इन समुदायों के कई लोगों के पास अभी भी आधार कार्ड नहीं हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह छूट भी सीमित अवधि के लिए होगी। उन्होंने कहा, ‘1 अप्रैल 2027 से यह छूट भी समाप्त हो जाएगी और उस तारीख के बाद इन समुदायों के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।’ ये भी पढ़ें- नाबालिगों के लिए जारी रहेगी प्रक्रिया राज्य सरकार ने साफ किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों के लिए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा पहले भी कह चुके हैं कि असम में आधार कार्ड जारी करने के नियमों को और सख्त बनाया जाएगा और राज्य में आधार प्राप्त करना आसान नहीं होगा। पिछले साल उन्होंने संकेत दिया था कि बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के उद्देश्य से वयस्कों के लिए आधार कार्ड जारी करने के नियमों को कड़ा करने पर सरकार विचार कर रही …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान ने अनिश्चितकाल तक परमाणु हथियार विकसित न करने और न ही उन्हें हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के इस बयान ने ऐसे समय में नई चर्चा छेड़ दी है, जब लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक स्तर पर तनाव बना हुआ है। यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है, तो यह न केवल अमेरिका-ईरान संबंधों में बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के सामरिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिलेगी? पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान ने अनिश्चितकाल तक परमाणु हथियार विकसित न करने और न ही उन्हें हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के इस बयान ने ऐसे समय में नई चर्चा छेड़ दी है, जब लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक स्तर पर तनाव बना हुआ है। यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है, तो यह न केवल अमेरिका-ईरान संबंधों में बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के सामरिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकता है। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार प्रतिबंधों में ढील सीधे तौर पर ईरान की कार्रवाई से जुड़ी होगी। यदि ईरान परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अपने वादों को पूरा करता है और निरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग करता है, तभी उसे आर्थिक लाभ मिलेंगे। अमेरिका का कहना है कि समझौते को इस तरह तैयार किया गया है कि दोनों पक्षों को एक साथ लाभ मिले। यानी पहले सत्यापन होगा और उसके बाद ही प्रतिबंधों में राहत दी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जांच एजेंसी ने लगाए ये आरोप ऐसे पहुंचीं जांच की आंच एक दिन पहले तृणमूल के पार्षदों को ईस्तीफा देने का दिया था निर्देश ईडी का आरोप है कि विभिन्न नगर पालिकाओं में भर्ती प्रक्रिया के दौरान अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति कराने के बदले रिश्वत ली गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, यह रिश्वत नकदी और सोने के रूप में बिचौलियों के जरिए प्राप्त की गई। अधिकारियों का दावा है कि कामरहाटी नगर पालिका समेत कई नगर निकायों में हुई कथित अवैध नियुक्तियों से जुड़े मामले में मदन मित्रा की भूमिका की जांच की जा रही है।जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि मदन मित्रा का संबंध ऐसी करीब 125 कथित अवैध नियुक्तियों से जुड़ा हो सकता है। ईडी की टीमें दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और अन्य सबूतों की जांच कर रही हैं। फिलहाल छापेमारी के दौरान बरामद सामग्री और आगे की कार्रवाई को लेकर एजेंसी की ओर से विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। मामले को पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।ईडी को इस बहुचर्चित नगरपालिका भर्ती घोटाले की जानकारी सबसे पहले तब मिली थी, जब एजेंसी पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े प्रमोटर अयान शील के घर छापेमारी कर रही थी। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और सूचनाएं सामने आईं, जिसके बाद नगरपालिका भर्ती घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुईं।बाद में, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी नगरपालिका नौकरियों के बदले कैश मामले में समानांतर जांच शुरू कर दी। जैसे-जैसे इन दोनों केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने जांच को आगे बढ़ाया, राज्य के मंत्रियों और सत्ताधारी दल के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पंजाब में भाजपा सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कल देर रात दिल्ली में पंजाब भाजपा के शीर्ष नेताओं की एक उच्च-स्तरीय बैठक संपन्न हुई जिसमें पार्टी ने अगले साल होने वाले राज्य चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया। संवाददाताओं से बात करते हुए पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि हमने पंजाब की राजनीति पर चर्चा की। यह एक बहुत अच्छी बैठक थी। पंजाब के लिए हमारा एकमात्र एजेंडा विकास है। हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी गठबंधन की कोई बात नहीं है। हम पंजाब में भाजपा सरकार बनाएंगे।भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल ने भी पुष्टि की कि पार्टी पंजाब को वर्तमान आर्थिक और सामाजिक संकट से उबारने के उद्देश्य से डबल-इंजन सरकार स्थापित करने के लिए सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है।बादल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी नेता नितिन नवीन के नेतृत्व में पंजाब भाजपा की एक बैठक हुई। बैठक का मुख्य ध्यान पंजाब के सामने आने वाली चुनौतियों, उनके समाधानों और आगामी चुनावों के संबंध में लोगों की अपेक्षाओं पर था। हमने इस पर विचार-विमर्श किया कि पंजाब को उसके आर्थिक और सामाजिक संकट से कैसे बाहर निकाला जाए और उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को कैसे बहाल किया जाए। यह तय किया गया कि पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।इस बीच, भाजपा नेता परमिंदर सिंह बराड़ ने राज्य की सुरक्षा चिंताओं पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के शासन की कड़ी आलोचना की, उनके प्रशासन को चार महीने का कड़ा अल्टीमेटम दिया और जोर देकर कहा कि भाजपा अपनी ताकत पर अगली सरकार बनाएगी।बराड़ ने कहा कि भाजपा अ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

हाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आज भारत जरूरत पड़ने पर अपने 94 प्रतिशत विदेशी कर्ज का भुगतान केवल एक दिन में कर सकता है। उन्होंने यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। फडणवीस ने कहा कि एक दौर ऐसा भी था जब भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जाती थीं। उस समय यह कहा जाता था कि यदि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक मदद के लिए आगे नहीं आए, तो भारत विदेशी कर्ज चुकाने में कठिनाई का सामना कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और भारत की आर्थिक क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुई है।मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत के पास वर्तमान में लगभग 66 लाख करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा भंडार है। यह भंडार इतना बड़ा है कि देश करीब 11 महीनों तक के आयात खर्च को आसानी से वहन कर सकता है। फडणवीस ने कहा कि पहले ऐसा समय भी था जब भारत के पास एक महीने के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं होती थी, लेकिन अब देश की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है।आर्थिक मंदी की आशंकाओं को खारिज करते हुए फडणवीस ने कहा कि कई वर्षों से भारत में मंदी आने की बातें कही जा रही थीं, लेकिन देश लगातार मजबूत आर्थिक प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर दुनिया में सबसे ऊंची बनी हुई है और देश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार जनवरी-मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर 7.7 प्रतिशत दर्ज की गई …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

खाड़ी क्षेत्र में हाल ही में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव सामने आया है। इस घटना में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जिसके बाद भारत ने इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। Spoke to US Secretary of State Marco Rubio this evening. I reiterated India’s strong protest at the attacks by the US Navy in the Gulf that killed three Indian mariners. Such lethal actions against commercial shipping are not justified. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 12, 2026 विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की और भारत की गंभीर आपत्ति स्पष्ट रूप से सामने रखी। उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराई जा सकती।जयशंकर ने अपने आधिकारिक बयान और ट्वीट में लिखा “आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात हुई। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई पर भारत का कड़ा विरोध दोहराया, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई। वाणिज्यिक शिपिंग पर इस तरह की घातक कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता।”भारत में ईरान के दूतावास ने अमेरिका द्वारा लगाए गए उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक भारतीय जहाज को लेकर ईरान पर सवाल उठाए गए थे। दूतावास ने इन दावों को पूरी तरह से निराधार बताया है। ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आरोप कि इस घटना में ईरान की भूमिका है, पूरी तरह गलत और आधारहीन है।उन्होंने इसे एक ऐसा प्रय …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विदेश मंत्री फिनलैंड के दौरे पर हैं। वहां कुल्तारंता टॉक्स कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस से कच्चा तेल खरीदने के भारत के फैसले का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि इस मामले में भारत का रुख साफ नहीं है। जयशंकर ने कहा कि किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है। लेकिन यूरोप के हथियारों से भारत पर हमले करवाए गए हैं। ऐसा आज से नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से हो रहा है। उनका सीधा इशारा पाकिस्तान को मिलने वाले यूरोपीय हथियारों की तरफ था।विदेश मंत्री ने समझाया कि भारत का तेल खरीदना पूरी तरह से व्यापारिक फैसला है। भारत हमेशा तेल की कीमत और उसकी उपलब्धता को देखकर ही फैसला लेता है। साल 2022 में जब रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तब बाजार में सबसे ज्यादा रूसी तेल ही मौजूद था। इसकी वजह यह थी कि यूरोपीय देश पश्चिम एशिया का सारा तेल खुद खरीद रहे थे। पश्चिम एशिया से ही भारत को हमेशा तेल मिलता था। ऐसे में बदले हुए हालातों ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मजबूर किया।भारत ने हमेशा इस युद्ध को बातचीत और कूटनीति से सुलझाने की बात कही है। इसके साथ ही भारत के संबंध रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे रहे हैं। युद्ध के कारण पूरी दुनिया के तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई थी। इसी वजह से भारत ने सस्ते दामों पर मिल रहा रूसी कच्चा तेल ज्यादा खरीदना शुरू किया। भारत का मानना है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और अपनी जनता की भलाई के लिए किफायती तेल बहुत जरूरी है। जयशंकर ने पहले भी पश्चिमी देशों को याद दिलाया था कि युद्ध के शुरुआती दिनों में खुद यूरोप ने रूस के साथ जमकर व्यापार किया था। ऐसे में गरीब और विकासशील द …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से जारी तनाव और संघर्ष के बाद अब शांति की उम्मीदें मजबूत होती नजर आ रही हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची की समझौते से जुड़ी पोस्ट को री-पोस्ट किया है। ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि “इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन कभी इतना करीब नहीं रहा।” उन्होंने कहा कि समझौते को अंतिम रूप दिए जाने तक मीडिया को इसकी शर्तों को लेकर अटकलें लगाने से बचना चाहिए। अराघची ने यह भी कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जिम्मेदारी की नीति का पालन करती है और उचित समय पर समझौते की सभी जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी। ट्रंप द्वारा इस पोस्ट को साझा किए जाने के बाद माना जा रहा है कि दोनों पक्ष किसी बड़े समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं।अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते पर हस्ताक्षर होते ही तेहरान को बड़ी आर्थिक राहत या नकद सहायता मिलेगी। वेंस ने इन खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि केवल किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने या वार्ता में शामिल होने के बदले ईरान को कोई धनराशि नहीं दी जाएगी।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से बनी चिंताओं का समाधान निकालना …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...