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किन लोगों को रिहा किया गया? केरल स्थित इस चर्च के प्रमुख थियोडोसियस मार थोमा मेट्रोपॉलिटन ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के ‘ईमानदार और लगातार प्रयासों’ की सराहना की। इन प्रयासों के बाद डैन्नायमोन, लिजू मैथ्यू और मैथ्यू चेरियाचन को रिहा किया गया। एक विज्ञप्ति के अनुसार, थियोडोसियस मार थोमा मेट्रोपॉलिटन ने 9 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री और पीएमओ को धन्यवाद दिया। उन्होंने तीनों लोगों की रिहाई के लिए किए गए ‘ईमानदार और लगातार प्रयासों’ के लिए आभार जताया। ये भी पढ़ें: चर्च के प्रमुख ने क्या कहा? चर्च के प्रमुख ने कहा कि चर्च प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ‘तुरंत की गई कार्रवाई और संवेदनशीलता’ की गहराई से सराहना करता है। उन्होंने सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के बीच हुए तालमेल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि तीनों की रिहाई से हिरासत में रखे गए लोगों, उनके परिवारों और पूरे समुदाय को बहुत बड़ी राहत और खुशी मिली है। पत्र में उन सभी लोगों को भी धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने तीनों लोगों की रिहाई में मदद की। पत्र में भारत सरकार की ओर से किए गए कूटनीतिक प्रयासों की भी तारीफ की गई। पत्र के अनुसार, तीनों हिरासत में रखे गए लोगों की रिहाई से उनके परिवारों और चर्च को काफी राहत मिली है। पत्र में और क्या कहा गया? चर्च के प्रमुख ने दखल और सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना की। उन्होंने देश और उसके लोगों की सेवा जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं। पत्र में …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अपकमिंग फिल्म ‘प्रहार’ में राजकुमार राव ने वकील उज्जवल निकम की भूमिका निभाई है। उन्होंने ही 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी और आतंकवादी कसाब को फांसी की सजा दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया था। इसी कहानी को अब बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा।ट्रेलर मे 26/11 हमले को दिखाया गया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद अजमल कसाब के खिलाफ चले मुकदमे में उज्ज्वल निकम ने सरकार की ओर से केस लड़ा था। उनकी इस लड़ाई में कई अड़चने देखने को मिलती है। ट्रेलर में वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत की झलक भी दिखाई देती है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर अभियान चला रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने असम के एक सरकारी स्कूल की तारीफ की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से शेयर किए गए स्कूल के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अच्छा स्कूल है और ऐसे और स्कूल बनाए जाने चाहिए। रांका ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा “यह अच्छा स्कूल है मामा। ऐसे और बनाइए।” इसके साथ ही उन्होंने दिसपुर और रामपुर के स्कूलों की स्थिति सुधारने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जिन दो स्कूलों का उन्होंने दौरा किया, उनकी हालत बेहद खराब थी। रांका ने कहा कि असम के हर बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए और उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री भी इस बात से सहमत होंगे।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को असम के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था। वीडियो में स्कूल की इमारत के साथ कंप्यूटर लैब और अन्य आधुनिक सुविधाएं दिखाई गईं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए रांका ने स्कूल की तारीफ की। हालांकि, उन्होंने साथ ही दिसपुर और रामपुर के उन स्कूलों की स्थिति सुधारने की मांग की, जिनका उन्होंने दौरा किया था।रांका की यह टिप्पणी असम में उन्हें और सीजेपी के 40 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिए जाने के कुछ दिन बाद आई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, रविवार को गुवाहाटी में संगठन की बैठक से पहले रांका और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। रिहाई के बाद रांका ने दावा किया था कि उन्हें और उनकी टीम को असम पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया। उनका कहना था कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत का स्पष्ट आधार नहीं बताया और ऊपर से आदे …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

हिमाचल: पूर्व पर्यटन मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया नहीं रहे, दिल का दौरा पड़ने से निधन; प्रदेश में शोक की लहर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया का मंगलवार सुबह निधन हो गया। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे मनकोटिया की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिजन उन्हें उपचार के लिए कांगड़ा के सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही शाहपुर, कांगड़ा और प्रदेश के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर फैल गई। उनके समर्थक, राजनीतिक सहयोगी और शुभचिंतक उन्हें याद कर रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके तियारा स्थित घर लाया जा रहा है। परिवार के सदस्य विदेश में रहते हैं, इसलिए उनके आने के बाद अंतिम संस्कार को लेकर निर्णय लिया जाएगा। सेना की वर्दी से शुरू हुआ सार्वजनिक जीवन मेजर विजय सिंह मनकोटिया का सार्वजनिक जीवन राजनीति से पहले भारतीय सेना से जुड़ा था। सेना में अधिकारी के रूप में सेवाएं देने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। सैन्य जीवन से मिले अनुशासन और स्पष्ट सोच की छाप उनके राजनीतिक व्यक्तित्व में भी दिखाई देती रही। वे अपनी बेबाक राय और मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते थे। 1982 में पहली बार बने विधायक मनकोटिया ने 1982 में शाहपुर विधानसभा क्षेत् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जयशंकर अमेरिका दौरे पर हैं और वहां उन्होंने न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में जयशंकर ने बताया कि किन वजहों से भारत और अमेरिका के संबंधों में अभी भी कुछ बेरुखी क्यों है?जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि व्यापारिक जटिलताओं के साथ ही राज्य प्रायोजित आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है, जिसके चलते दोनों देशों के रिश्तों में जटिलता बनी हुई है। जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि भारत का पड़ोसी देश आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है और उसका एक लंबा इतिहास रहा है।जयशंकर ने पूरी गंभीरता से कहा कि भारत के लिए सुरक्षा सबसे अहम है। उन्होंने कहा ‘अगर कोई चीज हमारे लिए बेहद मायने रखती है और कोई सहयोगी देश हमारी उन चिंताओं के प्रति सहानुभूति नहीं रखता है तो इससे यकीनन समस्या पैदा होगी और संबंधों पर असर पड़ेगा।‘जयशंकर ने कहा कि अगर हमारा सहयोगी अगर हमारी चिंताओं को नहीं समझता तो स्पष्ट तौर पर इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा विभिन्न वैश्विक मंचों पर उठाता आया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। खासकर ट्रंप प्रशासन ने तो पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जवाबदेह ठहराने से भी परहेज किया है।ट्रंप प्रशासन द्वारा जिस तरह से अपने सहयोगी देशों के खिलाफ ही आक्रामक व्यापार नीति अपनाई हुई है, उससे भी भारत और अमेरिका के संबंधों पर बुरा असर पड़ा है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी अमेरिका अब 100 फीसदी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर भी भारत में चिंता है। भारतीय विदेश मंत्री एस …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि एसआईआर मामले पर विपक्ष के बढ़ते विरोध के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रदर्शन के लिए अब तक कोई भी अनुमति जारी नहीं की गई है। एसआईआर को लेकर विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा ये प्रदर्शन 2 अक्तूबर को जंतर मंतर पर किया जाना था।आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को लोगों से जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। विपक्ष के अन्य दलों और संगठनों के भी इस प्रदर्शन में शामिल होने या अलग से प्रदर्शन करने की संभावना है।मुंबई पुलिस ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दो अक्तूबर को शिवाजी पार्क में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने इसके लिए हाईकोर्ट के निर्देशों, नगर निगम की अनुमति नहीं होने और प्रदर्शन से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका का हवाला दिया है। सीजेपी ने एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शिवाजी पार्क से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का एलान किया था।इस बीच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 2 अक्तूबर को शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है। दीपके ने पहले कहा था कि मुंबई पुलिस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के 2 अक्तूबर के विरोध प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारों पर एक बार फिर रोक लगाई है। यह अधिकार उन राज्यों से कुछ संघीय आतंकवाद विरोधी फंडिंग रोकने से संबंधित था, जो चुनाव प्रशासन की मांगों को पूरा नहीं करते थे। अदालतों ने बड़े पैमाने पर मतदान धोखाधड़ी के झूठे दावों को दर्शाने वाले प्रशासन के पिछले प्रयासों को बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया है। क्या थीं चुनाव संबंधी शर्तें? अमेरिकी जिला न्यायाधीश आमिर अली ने सोमवार को 24 पेज की राय में लिखा कि संघीय एजेंसियों के पास कांग्रेस से अनुदानों में ऐसी शर्तें जोड़ने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा कि ये शर्तें अंतर्निहित अनुदान उद्देश्य से संबंधित होने की कानूनी सीमा को पूरा नहीं करती थीं। गृह सुरक्षा विभाग या उसकी उप-एजेंसी, संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (फेमा) ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।अनुदान की शर्तों का मामला देश में चुनाव कैसे संचालित किए जाते हैं इससे जुड़ा है। ट्रंप प्रशासन ने चुनाव से जुड़ी कार्रवाई की जो लंबे समय से राज्यों से जुड़ा मामला भी रहा है। मुकदमा दायर करने वाले राज्यों में-कोलंबस, ओहियो, नैशविले और डेविडसन काउंटी, टेनेसी, के अलावा एल पासो और हैरिस काउंटी, टेक्सास शामिल हैं। फेमा की आतंकवाद विरोधी अनुदान घोषणा में चुनाव से संबंधित जरूरतों की एक सूची भी शामिल है। इसमें ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि राज्यों और शहरी क्षेत्रों के लिए 20 फीसदी अनुदान तब तक रोक दिया जाएगा, जब तक वे उनका पालन नहीं करते। कार्यक्रम में राज्यों और स्थानीय सरकारों के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक शामिल हैं। राज्यों के लिए वस्तुओं की सूची में सभी पंजी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बारापुला फेज-3 के मंगलवार से शुरू होने से पूर्वी दिल्ली के लोगों का दक्षिण और मध्य दिल्ली तक का सफर आसान होगा। मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां तक करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के चालू होने से वाहन चालकों को आईटीओ, रिंग रोड और डीएनडी के अलावा एक नया सिग्नल-फ्री विकल्प मिलेगा। इससे रोजाना नौकरी और दूसरे कामों के लिए दक्षिण दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। बारापुला फेज-3 का मंगलवार यानी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहेंगे। कॉरिडोर का सबसे सीधा फायदा मयूर विहार के फेज-1, फेज-2 और फेज-3 के साथ चिल्ला गांव के लोगों को मिलेगा। यहां से दक्षिण दिल्ली जाने वाले वाहन सीधे बारापुला कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे सराय काले खां की ओर जाने के लिए पुराने रास्तों पर निर्भरता कम होने की संभावना है। लक्ष्मी नगर, शकरपुर और पटपड़गंज के लोगों को भी दक्षिण दिल्ली जाने के लिए नया रूट मिलेगा।इन इलाकों से आने वाले वाहन मयूर विहार के रास्ते कॉरिडोर तक पहुंच सकेंगे। इससे विकास मार्ग और आईटीओ की तरफ जाने वाले यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है। वहीं, आनंद विहार, कड़कड़डूमा और विवेक विहार के साथ वसुंधरा एन्क्लेव और दल्लूपुरा के वाहन चालकों को भी दक्षिण दिल्ली जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मिलेगा।दिल्ली में काम करने वाले गौरव ने बताया कि पहले दक्षिण दिल्ली जाने के लिए उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। अब मयूर विहार होकर बारापुला का रास्ता मिलने से समय और दूरी दोनों बचने की उम्मीद है। वहीं, कैब चालक उत्सव ने बताया कि जाम से …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ऐसे शुरू हुआ प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड यह पूरा विवाद सड़क की गुणवत्ता को लेकर हुए निरीक्षण के दौरान शुरू हुआ। रविवार को दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली के इलाके में सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मौके पर आप विधायक जरनैल सिंह और उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद थे। सड़क की गुणवत्ता को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। एक वीडियो में जरनैल सिंह सड़क की सतह का एक हिस्सा हाथ से निकालकर दिखाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद माहौल गर्म होने की बात सामने आई। इसी दौरान एक अन्य वीडियो सामने आया, जिसमें प्रवेश वर्मा एक व्यक्ति के मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाते और उसके बाद उसे थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया।बाद में उस व्यक्ति की पहचान साहिब सिंह के तौर पर है। वह जरनैल सिंह से जुड़े सोशल मीडिया काम से जुड़ा बताया गया है। साहिब सिंह का कहना है कि वह मौके की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार साहिब सिंह के खिलाफ दो जून एमसीडी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की एफआईआर दर्ज है। इस मामले में वह गिरफ्तार हुआ था और फिलहाल जमानत में पर है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मोबाइल पर आने वाली स्पैम और परेशान करने वाली कॉल को रोकने के लिए अब टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ऐसे नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत टेलीकॉम कंपनियों को अपने एआई और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम से संदिग्ध स्पैम कॉल की पहचान होने के बाद खुद कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए ग्राहक की ओर से अलग से शिकायत करना जरूरी नहीं होगा। नियमों के तहत स्पैमर की पहचान होने पर उसका दोबारा केवाईसी कराया जाएगा और उल्लंघन मिलने पर फोन कनेक्शन तक काटा जा सकता है। नए नियमों में ट्रूकॉलर जैसे कॉल मैनेजमेंट ऐप या इसी तरह की सेवाओं को उन नंबर सीरीज से आने वाली कॉल को टैग, ब्लॉक या फिल्टर करने से रोका गया है, जिन्हें प्राधिकरण ने इस तरह के इस्तेमाल के लिए निर्धारित किया है। इसमें 160 से शुरू होने वाली नंबर सीरीज और केंद्र सरकार की व्यावसायिक तथा सरकारी संचार के लिए निर्धारित नंबर शामिल हैं। हालांकि ग्राहक अपने फोन में अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कॉल को फिल्टर या ब्लॉक कर सकेंगे। इसके अलावा सभी श्रेणियों के टेलीमार्केटिंग कॉल को रोकने के लिए ग्राहक 1909 पर ‘BLOCK PROMO’ लिखकर एसएमएस भेज सकेंगे। यह विकल्प केवल प्रमोशनल कमर्शियल कम्युनिकेशन को रोकेगा, लेनदेन, सेवा और सरकारी संचार को नहीं। पुराने ‘FULLY BLOCK’ विकल्प में दर्ज सभी प्राथमिकताओं को 15 दिनों के भीतर ‘BLOCK PROMO’ श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा। नए नियमों को अधिसूचना की तारीख से 30 से 90 दिनों के चरणों में लागू किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक किसी टेलीकॉम कंपनी के एआई या मशीन लर्निंग सिस्टम ने किसी आने वाली कॉल को संदिग्ध स्पैम के रूप में चिन्हित किया, तो उस क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...