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दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज जंतर-मंतर पर प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन से पहले यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। उधर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष खत्म करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की है। मानसून के असमान असर के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कम बारिश हुई है। वहीं, भाखड़ा बांध का जलस्तर पांच साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में चिंता बढ़ी है। कैंसर के महंगे इलाज को लेकर केंद्र सरकार नया मानक रोडमैप तैयार करने की तैयारी में है। दिल्ली में कई व्यापारी संगठन आज नो यूपीआई डे मनाकर डिजिटल भुगतान शुल्क का विरोध करेंगे। एम्ब्रेयर और महिंद्रा ने सी-390 मिलेनियम की संभावित असेंबली लाइन नागपुर में लगाने की तैयारी आगे बढ़ाई है। फ्लाईदुबई विमान के कैप्टन पर हमले के आरोपी सह-पायलट को सऊदी अरब ने यूएई भेज दिया है। जम्मू-कश्मीर में सेना निगरानी मजबूत करने के लिए थर्मल इमेजिंग उपकरण खरीद रही है। खेल जगत में भारत और पाकिस्तान के बीच 2027 वनडे विश्व कप का मुकाबला 10 अक्तूबर को होगा। मनोरंजन जगत में इस शुक्रवार ओटीटी पर मृणाल ठाकुर और गजराज राव की नई फिल्म और सीरीज समेत कई रिलीज होंगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया और अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 87 इंटरसेप्टर वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश का पहला कीर्ति चक्र हासिल करने वाले पुलिसकर्मी शहीद सुनील सिंह के परिजनों को सम्मानित कर बधाई दी। सीएम योगी ने पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पुस्तक संघर्ष को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे कोई भी व्यक्ति भले ही कितने बड़े पद पर हो पर बिना सुरक्षा के वो निश्चिंत नहीं रह सकता है। यूपी पुलिस ने प्रदेश की जनता को सुरक्षा का एहसास कराया है। यह पहली बार है जब यूपी पुलिस के जवान को कीर्तिचक्र से सम्मानित किया गया है।उन्होंने कहा कि प्रदेश ने एक वो दौर भी देखा है जब सूर्यास्त होने के बाद तराई क्षेत्रों में लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल होती थी पर अब ऐसा नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का चेहरा बदला है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले यूपी में कोई जिला ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। मुजफ्फरनगर दंगा छह महीने चला था। जिलों में माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। यही कारण था कि देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से सबसे पीछे चला गया था पर अब यूपी और यूपी वालों की पहचान बदली है। उन्होंने कहा कि माफियाओं ओर गुंडों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जस्टिस अमित एस. जामसांडेकर और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने बुधवार को एक परिवार के छह सदस्यों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। परिवार के सदस्यों ने मतदाता सूची से अपने नाम हटाए जाने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता परेश सालगांवकर और उनके परिवार के सदस्यों ने अदालत को बताया कि वे उसी सांता क्रूज विधानसभा क्षेत्र में एक नए घर में रहने चले गए थे। इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर ने उन्हें पता बदलने के लिए फॉर्म-8 जमा करने को कहा था।याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, जब इन फॉर्मों को प्रोसेस किया गया तो तकनीकी त्रुटियां सामने आईं, क्योंकि उनके निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ऐसे में ईआरओनेट सॉफ्टवेयर में उपलब्ध एकमात्र विकल्प ‘रिजेक्ट’ था। ईआरओनेट यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नेटवर्क, चुनाव आयोग द्वारा विकसित एक वेब आधारित फॉर्म-प्रोसेसिंग और मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली है।सालगांवकर ने बताया कि सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने उन्हें सूचित किया कि उनके EPIC नंबर मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और इसलिए उनके फॉर्म-8 आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि फॉर्म-6 केवल पहली बार मतदाता बनने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए होता है। चूंकि वे पहले से मतदाता थे, इसलिए उसी विधानसभा क्षेत्र के भीतर पता बदलने के लिए उन्हें फॉर्म-8 के तहत आवेदन करना था।अदालत ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची को मतदाताओं के नाम हटाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा, ‘फॉर्म-6, 7 या 8 का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम ने फॉर्म-8 स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी। अदालत ने कहा, ‘वह कभी नया मतदात …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

1 of 13 1 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala अक्तूबर महीने का पहला दिन आपके लिए नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। 1 अक्तूबर 2026 को ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव आपके कामकाज, धन, करियर, व्यापार, परिवार और रिश्तों पर देखने को मिल सकता है। किसी राशि के जातकों को आज सफलता और लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? नौकरी और व्यापार में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और परिवार एवं दांपत्य जीवन में क्या खास रहेगा? स्वास्थ्य के मामले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए जानते हैं सभी 12 राशियों वालों के लिए 1 अक्तूबर 2026 का विस्तृत दैनिक राशिफल और आज का भविष्यफल। 2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala मेष राश आज आपके भीतर उत्साह और कुछ नया करने की चाहत बनी रहेगी। कामकाज को लेकर नए विचार आएंगे और उन्हें पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता रहेगा। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आज परिस्थितियां सकारात्मक नजर आ सकती हैं। संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला लाभ दे सकता है। वहीं, अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत की संभावना मन को खुश कर सकती है। 3 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala वृषभ राशि आज समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का दिन है। बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। आपकी नेतृत्व क्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी और नए संपर्क भविष्य में का …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

#WATCH | Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu: “This morning, there was a serious security incident on a flight from Dubai to Israel. Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the second… pic.twitter.com/hbR7xCNSjO — ANI (@ANI) September 30, 2026 नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने विमान में सवार एक इस्राइल यात्री से बात की। यात्री ने उन्हें बताया कि विमान अचानक घूमने लगा और नीचे की ओर जाने लगा था। प्रधानमंत्री के अनुसार, यात्री ने बताया कि वह चालक दल के एक सदस्य के साथ किसी तरह कॉकपिट में दाखिल होने में सफल रहा। दोनों ने उस पायलट को काबू में किया, जो विमान के सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था।प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया कि विमान में मौजूद चालक दल के एक अन्य सदस्य ने भी कॉकपिट में प्रवेश किया और विमान को स्थिर करने में मदद की। उन्होंने कहा, “मैं इन नायकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने असाधारण सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। उन्होंने एक बड़ी त्रासदी को होने से रोक दिया।“नेतन्याहू के अनुसार, विमान सुरक्षित रूप से सऊदी अरब के तबूक एयरपोर्ट पर उतर गया। उन्होंने कहा कि विमान में सवार सभी यात्री खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे पायलट पर हमला करने वाले को-पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है और सऊदी अरब के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। इस्राइली पीएम ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए इस्राइल संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है।इस्राइली पीएम ने कहा कि उन्होंने सुरक् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने राज्य इकाई में हफ्तों से चल रही अंदरूनी कलह के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कहा 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इस पद के लिए पूर्व मंत्री और सांसद विजय इंदर सिंगला सबसे आगे चल रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने वारिंग को उन्हें बदलने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। हिंदू चेहरा और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सिंगला को 1 जुलाई को पार्टी की चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सिंगला के अलावा, पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह, पूर्व विधायक राणा केपी सिंह, राजा सांसी के विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम भी इस पद के लिए चर्चा में हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जल्द ही पंजाब कांग्रेस के नए प्रमुख की घोषणा होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने वारिंग को उन्हें बदलने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। हिंदू चेहरा और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सिंगला को 1 जुलाई को पार्टी की चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।सिंगला के अलावा, पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह, पूर्व विधायक राणा केपी सिंह, राजा सांसी के विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम भी इस पद के लिए चर्चा में हैं। पार्टी सूत्रों ने बता …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मीटिंग में बताया गया कि अभी राज्य में 560 टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। इस दौरान पैनल के सदस्यों ने अगले मॉनसून तक 10 महीनों के लिए पीने के पानी की सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए सही प्लानिंग का सुझाव दिया। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बारिश कम होने के कारण राज्य के 358 तालुकों में से 265 तालुकों (राज्य के 74 प्रतिशत हिस्से) को सूखाग्रस्त घोषित किया है और राहत उपायों की घोषणा की है। इसमें फसल लोन का रीस्ट्रक्चरिंग, जमीन के राजस्व में छूट और बिजली बिल पर सब्सिडी भी शामिल हैं।सूखे की स्थिति घोषित करने और राहत कार्य शुरू करने के लिए सरकार ने सूखा प्रबंधन मैनुअल 2016 (2020 में अपडेटेड) और सूखा प्रबंधन कोड के तहत ‘ट्रिगर-1’ को एक्टिवेट कर दिया है। ‘ट्रिगर-1’ राज्य में सूखा फ्रेमवर्क का पहला चरण होता है। यह तब एक्टिवेट होता है जब बारिश में 25 प्रतिशत से ज्यादा की कमी हो और साथ ही 21 दिनों तक सूखा मौसम रहे। मुख्य सचिव विनीता वेद सिंघल के अनुसार, डिविजनल कमिश्नरों से राज्य के 265 तालुकों में पानी की कमी की स्थिति की सूचना मिली है। सूखे की यह स्थिति ‘ट्रिगर-1’ के मानदंड में आता है, जबकि 43 तालुके ‘ट्रिगर-2’ के तहत योग्य पाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि 43 तालुकों और अन्य प्रभावित इलाकों के लिए जरूरी सरकारी आदेश बिना किसी प्रक्रियात्मक देरी के जारी किया जाना चाहिए। ‘ट्रिगर-2’ सूखा मूल्यांकन का दूसरा चरण है, इसमें कृषि संबंधी संकेतकों का इस्तेमाल करके सूखे की गंभीरता और वास्तविक असर का आकलन किया जाता है। इसमें मुख्य संकेतकों में फसल बोने वाले क्षेत्र का दायरा और फसल की कुल स्थिति/नुकसान, भूजल स्तर की स्थिति और बड़े जलाशयों में …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों का चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध बुधवार को और तेज हो गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हें चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त को मिली कानूनी सुरक्षा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार देश के अकेले ऐसे नागरिक हैं, जिन्हें आजीवन व्यापक कानूनी छूट मिली हुई है। यह आरोप ऐसे समय लगाया गया है, जब इंडिया गठबंधन के दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा की। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में सवाल उठाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आजीवन व्यापक कानूनी सुरक्षा क्यों मिली हुई है। इसके जवाब में उन्होंने खुद आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनका इस्तेमाल चुनाव ‘चुराने’ के लिए करते हैं। यह राहुल गांधी का राजनीतिक आरोप है। इसी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। खरगे ने कहा कि चुनाव आयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है तथा मतदाता सूची में बदलाव से जुड़े मामलों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।इंडिया गठबंधन की बैठक में खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल उठाए। खरगे ने दावा किया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्तिय …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखे जलाने वाले मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूरे देश में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जस्टिस एम. एम. सुंद्रेश ने कहा कि चौबीसों घंटे पटाखे जलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने संकेत दिया कि कोर्ट पटाखे जलाने के लिए तय समय और इस्तेमाल किए जा सकने वाले पटाखों के प्रकार पर विचार करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीपीसीबी को बेरियम की जांच और डेसिबल लेवल तय करने, संयुक्त फायर टेस्ट के लिए समय भी दिया। अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में दलीलें सुनेगा। सवाल यह है कि क्या प्रवासियों को ऐसे देशों में भेजने से पहले अपनी आपत्ति रखने का उचित मौका मिलना चाहिए, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से निचली अदालत का फैसला फिलहाल रुक गया है। संघीय सरकार के वकीलों ने कहा कि निचली अदालत के फैसले के कारण एक निर्वासन उड़ान रद्द करनी पड़ी थी। इस उड़ान में करीब 70 लोगों को तीन देशों में भेजा जाना था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऐसी निर्वासन उड़ानों को अस्थायी रूप से जारी रखने की अनुमति दे चुका है। ये उड़ानें ट्रंप प्रशासन की प्रमुख नीतियों में शामिल हैं। यह मामला पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। ट्रंप प्रशासन ने कई ऐसे समझौतों के तहत लोगों को तीसरे देशों में भेजा है। इनमें से कई समझौते गोपनीय रखे गए हैं। प्रशासन अब तक करीब 25 हजार लोगों को दो दर्जन से ज्यादा देशों में भेज चुका है। इनमें लाइबेरिया और गुयाना भी शामिल हैं। हालांकि, इनमें से ज्यादातर लोगों को मैक्सिको भेजा गया है। ट्रंप प्रशासन कहता है कि जिन लोगों के खिलाफ निर्वासन का अंतिम आदेश है, उन्हें तीसरे देशों में भेजा जाता है। ऐसा तब किया जाता है, जब उन्हें उनके अपने देश वापस भेजना संभव नहीं होता। यह भी स्थिति हो सकती है कि उनका अपना देश उन्हें वापस लेने से इनकार कर दे। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले में दोषसिद्धि हो चुकी है। ये भी पढ़ें: संघीय सरकार के वकीलों के अनुसार, तीसरे देशों की सरकारें यह भरोसा दिलाती हैं कि वहां भेजे गए लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। उन्हें यातना भी नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ प्रवासियों के साथ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...