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आज बुधवार, 15 जुलाई 2026 की तारीख में देश-दुनिया की अहम खबरों की श्रृंखला लेकर एक बार फिर अमर उजाला हाजिर है। सबसे पहले बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, जिसमें एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की लापरवाही और निगरानी में कमी की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया और एसओपी के नियमों को शिथिल किए जाने को चोरी की बड़ी वजह बताते हुए अनिल मिश्रा को सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराया गया है। उधर, फीफा विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब उसका सामना इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इधर, उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून की रफ्तार थमने से गर्मी और उमस फिर बढ़ गई है, जबकि पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। वहीं, अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों के पास समुद्री नाकेबंदी लागू करते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं। इधर, देश की राजनीति में मानसून सत्र से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सरकार ने समर्थन जुटाने की कवायद तेज कर दी है। उधर, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) आज से लागू हो गया है। वहीं, दिल्ली में एमसीडी की 12 वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। इधर, पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने रूस को सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उधर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए कई विशेष पु …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की लापरवाही व निगरानी में नाकामी की पुष्टि हुई है। हालांकि एसआईटी ने स्पष्ट रूप से उनके नाम का जिक्र किए बिना उनकी तरफ इशारा किया है। आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका का स्पष्ट जिक्र नहीं है। एसआईटी ने चढ़ावा चोरी के पीछे भर्ती प्रक्रिया और एसओपी के नियमों को बदलकर उन्हें शिथिल करना बड़ी वजह माना है। इसमें अनिल मिश्रा को सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराया गया है। कर्मियों की भर्ती को लेकर पारदर्शिता बरती जाए। नियमों के तहत ही भर्ती हो फारिश पर भर्ती न हो। योग्य व्यक्ति चुने जाएं थर्ड पार्टी ऑडिट भी हो। गणनाकर्मियों की ड्यूटी रोटेशन से व एसओपी का पूर्ण पालन हो कंट्रोल रूम पर तैनात प्रभारी व अन्य कर्मी सक्रियता से निगरानी करें एसआईटी को विस्तृत जांच के लिए 15 जुलाई का समय दिया गया था, जिसकी मियाद अब पूरी हो गई है। एसआईटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है। कभी भी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में एफआईआर एवं सीईओ की नियुक्ति शामिल थी, जिस पर कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक विस्तृत जांच में चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। उन्हें लापरवाही का दोषी बनाया गया है क्योंकि मंदिर प्रबंधन का पूरा काम वही देख रहे थे। आपराधिक साजिश को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं की है। इसकी वजह यह है कि पुलिस की विवेचना जारी है।सूत्रों ने बताया कि दो पहलुओं को एसआईटी ने सबसे अहम माना। इसमें पहला बिंदु भर्ती प्रक्रिया रही, क्योंकि जो गणनाकर्मी जेल गए, वे आउटसोर्स किए गए हाउसकीपिंग वाले थे। उनसे गिनती करवाई जा रही थी। सभी ट्रस्ट के पदाधिकार …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कई अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने इस दौरान भारतीय पासपोर्ट, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े आरोपों पर विस्तार से जानकारी दी। सबसे पहले पासपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय पासपोर्ट एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसे पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत भारत सरकार जारी करती है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की विदेश यात्रा को नियंत्रित करना है। पासपोर्ट जारी करने से पहले पूरी तरह जांच और तय प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उन्होंने बताया कि देश में अभी भी आठ प्रतिशत से कम लोगों के पास ही पासपोर्ट है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Delhi: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath met Union Home Minister Amit Shah in Delhi. (Source: HMO India) pic.twitter.com/9mhvEp4puT— IANS (@ians_india) July 14, 2026 मुख्यमंत्री के अचानक दिल्ली दौरे से राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इन बैठकों में संगठन और राज्य से जुड़े अहम मुद्दों के साथ-साथ आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि, बैठकों के एजेंडे के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों स्तरों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। (ये खबर अपडेट की जा रही है) मुख्यमंत्री के अचानक दिल्ली दौरे से राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इन बैठकों में संगठन और राज्य से जुड़े अहम मुद्दों के साथ-साथ आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि, बैठकों के एजेंडे के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों स्तरों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।(ये खबर अपडेट की जा रही है) अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है, जब मंदिर दान चोरी मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिलने की संभावना है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनशक्ति जनता दल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। नामांकन खारिज होने की जानकारी मिलते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पटना कलेक्ट्रेट पहुंचे और निर्वाची पदाधिकारी से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। तेज प्रताप ने लगाया साजिश का आरोप निर्वाची पदाधिकारी से मिलने के बाद तेज प्रताप यादव ने मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी की उम्मीदवार के साथ साजिश की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर वीणा मानवी का नामांकन रद्द कराया गया है। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा, “हम कोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी उम्मीदवार के साथ अन्याय हुआ है और हमें न्याय जरूर मिलेगा।” ये भी पढ़ें- नामांकन के बाद हुई थी गिरफ्तारी जानकारी के मुताबिक, वीणा मानवी ने 13 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जनशक्ति जनता दल की ओर से नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद पटना पुलिस ने उन्हें एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा भी किया। हालांकि, देर शाम उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी। हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप बताया जा रहा है कि वीणा मानवी ने अपने नामांकन के साथ जमा किए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी थी। इसी वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2009 के एक मामले (837/2009) में वीणा मानवी को पहले ही अदालत से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इस मामले का उल्लेख हल …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सरकार का क्या कहना है? स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि सरकार इन घटनाओं को बेहद गंभीरता से ले रही है। विशेषज्ञ टीम उपचार प्रक्रिया, दवाओं की गुणवत्ता, ऑपरेशन थिएटर की स्थिति, संक्रमण नियंत्रण, उपकरणों और मॉनिटरिंग व्यवस्था सहित सभी पहलुओं की वैज्ञानिक जांच करेगी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे और अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परिजनों का क्या आरोप है? नागौर में जून में राजकीय अस्पताल स्थित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में सामान्य प्रसव के बाद रुकमा देवी मेघवाल की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सीने में दर्द और अन्य शिकायतों के बावजूद समय पर उचित इलाज नहीं मिला। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने मौत का कारण हार्ट फेल कैसे बता दिया। वहीं, चित्तौड़गढ़ में प्रसव के दौरान प्रसूता और नवजात की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। कोटा मामले में परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही और कथित नकली दवाओं के कारण पांच महिलाओं की दोनों किडनी खराब होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सभी महिलाएं करीब 70 दिनों से डायलिसिस पर हैं। परिवारों ने सरकार से किडनी ट्रांसप्लांट कराने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

12:10 PM, 14-Jul-2026 होरमुज में दो जहाजों की टक्कर होरमुज जलडमरूमध्य में केश्म द्वीप के उत्तर में दो जहाजों की टक्कर के बाद ईरान ने एक बल्क कैरियर के 23 विदेशी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। अर्ध-सरकारी फार्स समाचार एजेंसी के अनुसार, टक्कर में बल्क कैरियर के ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा और उसमें पानी भरने लगा। स्थिति बिगड़ने पर जहाज के कप्तान ने तत्काल आपातकालीन निकासी का आदेश दिया, जिसके बाद सभी 23 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित रूप से केश्म द्वीप पहुंचा दिया गया। 12:03 PM, 14-Jul-2026 होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर संसद में बिल पेश ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और उसके प्रबंधन को लेकर संसद में ‘स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर द सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होरमुज एंड द पर्शियन गल्फ’ नामक विधेयक औपचारिक रूप से पेश किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह कदम अमेरिकी ड्रोन गिराए जाने की घटना के साथ ही उठाया गया है। अजीजी ने कहा कि ईरान अपनी ‘रेड लाइन्स’ की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, खासकर होरमुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन के मुद्दे पर। उन्होंने इसे पहला कदम बताते हुए संकेत दिया कि आने वाले समय में इस दिशा में और भी कदम उठाए जाएंगे। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और उसके प्रबंधन को लेकर संसद में ‘स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर द सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होरमुज एंड द पर्शियन गल्फ’ नामक विधेयक औपचारिक रूप से पेश किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की आलोचना की। बल ने सेवा के दौरान दृष्टिहीनता के शिकार हुए एक ड्राइवर को वैकल्पिक पद पर समायोजित करने के बजाय चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि बल एक आदर्श नियोक्ता के रूप में अपने कर्तव्य में विफल रहा। न्यायालय ने पूर्व कांस्टेबल को 1.25 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया। यह राशि बकाया वेतन, ब्याज और लागत के लिए है। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बहाली के निर्देश को संशोधित किया, क्योंकि कांस्टेबल पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुके हैं। सरकार की अपील को क्यों खारिज की? न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी। यह अपील हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीएफ ने दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 का उल्लंघन किया। सीआरपीएफ ने प्रतिवादी को सेवा में बनाए रखने के बजाय चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया था। न्यायालय ने पाया कि सीआरपीएफ उसे वैकल्पिक पद देने में विफल रहा। यह सरकारी प्रतिष्ठानों पर धारा 47 के तहत एक कर्तव्य है। न्यायालय ने कहा कि दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 47 अनिवार्य प्रकृति की है। यह उचित समायोजन के अधिकार को दिखाती है। न्यायालय ने साफ किया कि अगर सेवा के दौरान शारीरिक दिव्यांगता आती है, तो व्यक्ति को समान वेतन और सेवा लाभ वाले किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है, तो नियोक्ता को उसे किसी अन्य पद पर समायोजित करना होगा। इसके लिए एक सुपरन्यूमेरी पद भी बनाया …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश में स्थानीय मलेरिया संक्रमण को पूरी तरह खत्म करना और 2030 तक डब्ल्यूएचओ से मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणपत्र हासिल करना है। लेकिन मानसून के बीच देश के कई राज्यों से आ रहे मलेरिया के मामले सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं।सबसे गंभीर स्थिति झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है, जहां सेरेब्रल मलेरिया से पहले चार बच्चों की मौत हुई और बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर छह तक पहुंच गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया। करीब तीन हजार लोगों की जांच में 150 से अधिक संक्रमित मिले। लगातार नए मरीज सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ उपचार, निगरानी और रोकथाम व्यवस्था की समीक्षा की। असम के बोडोलैंड क्षेत्र के तमुलपुर जिले के चाय बागानों में एक महीने के भीतर 95 मलेरिया मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अलर्ट जारी किया।स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन (2016-2030) और नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान (2023-2027) के तहत चरणबद्ध रणनीति बनाई है। इसके तहत 2027 तक स्थानीय मलेरिया संक्रमण शून्य करने की तैयारी है। इसके बाद 2030 तक डब्ल्यूएचओ से मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणपत्र प्राप्त करना है। 160 से अधिक जिलों में स्थानीय संक्रमण पहले ही समाप्त होने का दावा किया जा रहा है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वार्षिक परजीवी संक्रमण दर (एपीआई) प्रति हजार आबादी पर एक से नीचे पहुंच चुकी है। इंटेंसिफाइड मलेरिया एलिमिनेशन प्रोजेक्ट (आईएमईपी-3) के तहत 12 राज्यों के 159 उच्च जोखिम वाले जिलों पर विशेष फोकस किया जा रहा है।राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार, दे …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, मानसूनी ट्रफ इस समय उत्तर की ओर खिसकर हिमालय की तलहटी में चली गई है। मानसून ट्रफ यानी कम दबाव वाले क्षेत्रों की लंबी और विस्तृत पट्टी भारत में मानसून हवाओं को आकर्षित करती है और बारिश का मुख्य कारण बनती है। इसके उत्तर में खिसकने से उत्तर भारत में मानसून की स्थिति कमजोर पड़ गई है, जिसे आमतौर पर मानसून ब्रेक के रूप में वर्णित किया जाता है। इस मौसमी बदलाव के कारण ही पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश हो रही है। आईएमडी के मुताबिक, उत्तर भारत में अगले सात दिन अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है और उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया।अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ और भीषण भूस्खलन के कारण सड़कें टूट गई हैं और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के इस मौजूदा सिलसिले ने अब तक राज्य भर में 7 मासूम लोगों की जान ले ली है, जबकि 29 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राज्य के 26 जिलों के 425 गांव प्रभावित हुए हैं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।नई दिल्ली। कमजोर मानसून के कारण धान जैसी खरीफ फसलों की बुवाई का रकबा मौजूदा सत्र में 10 जुलाई तक 16 फीसदी घटकर 531.25 लाख हेक्टेयर रह गया। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 632.69 लाख हेक्टेयर था। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 10 जुलाई तक धान की बुवाई का रकबा 8.63 फीसदी घटकर 114.69 लाख हेक्टेयर रह गया। एक साल पहले की समान अवधि में 12 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...