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दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के टेंडर में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर अपना फैसला 3 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है। एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने 18 अगस्त को पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। #WATCH | Delhi Jal Board alleged scam case: AAP leader Satyendar Jain brought to Rouse Avenue Court for a hearing on his bail application. pic.twitter.com/twCSZ1fnvT August 25, 2026 बुधवार को सत्येंद्र जैन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन के अलावा पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय समेत पांच आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं, मामले के एक अन्य प्रमुख आरोपी और जल बोर्ड के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा और पंकज वर्मा शामिल हैं। इन पांचों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अंकित श्रीवास्तव को एसीबी की मांग पर दो दिन की पुलिस कस्टडी दी गई, ताकि जांच एजेंसी उनसे और पूछताछ कर सके तथा सबूत जुटा सके।सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। सतेंद्र जैन के वकील ने अदालत को बताया कि 10 मई 2024 को एफआईआर दर्ज होने के 27 महीने बाद 5 अगस्त 2026 को उन्हें पहली बार बुल …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यूपी में हुईं 3572 नियुक्तियां: सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र, किया एलान- छह महीने में देंगे एक लाख नौकरियां यूपी में कृषि विभाग और मंडी परिषद में चयनित युवाओं को मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) के 3446 पदों, जबकि मंडी परिषद में मंडी सचिव के 126 पदों पर चयन प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई। दोनों विभागों के चयनित कार्मिकों को समारोह में नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मौजूदगी रही। छह महीने के अंदर एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देंगे इस मौके पर सीएम योगी ने सबसे पहले नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई दी। फिर कहा कि आज के दिन पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पूरी करना अपने आप चैलेंज है। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए सभी का चयन किया जाए, यह चैलेंज है, लेकिन हमारे भर्ती आयोग यह सफल रूप से कर रहे हैं। पिछले 9.5 वर्षों में भाजपा सरकार की यह उपलब्धि है। 9.30 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। एक भी भर्ती पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भर्ती का निकलता था, चाचा-भतीजा और महाभारत का खान …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि अगर संसद से ’ ‘एक देश, एक चुनाव’ बिल पास भी हो जाता है, तो भी 2029 में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं होगा। चिदंबरम ने क्या कहा? चिदंबरम ने एक्स पर लिखा ‘मैं ओएनओई जेपीसी के सामने अपने विचार रखने का मौका मिलने के लिए आभारी हूं। मैं जेपीसी के सामने पेश किए गए अपने सबूतों का खुलासा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं, लेकिन मेरे बयान का मुख्य मकसद यह था कि यह बिल संविधान की बुनियादी विशेषताओं, खासकर संघीय देश में संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।’ जेपीसी चेयरमैन के उस बयान पर टिप्पणी करते हुए जिसमें कहा गया था कि 2029 में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। चिदंबरम ने कहा, ‘मैंने जेपीसी चेयरमैन का वह बयान पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि 2029 में एक साथ चुनाव संभव हैं। मुझे लगता है कि उनकी राय गलत है और यह बिल के प्रावधानों के खिलाफ है। अगर बिल पास भी हो जाता है (जिसकी संभावना बहुत कम है), तो बिल के तहत ‘तय तारीख’ केवल ‘आम चुनाव के बाद’ की ही तारीख हो सकती है।उन्होंने आगे कहा, ‘अगले आम चुनाव 2029 में होंगे। इसलिए 2029 में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। यह एक अच्छी बात है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाएंगे, क्योंकि संघीय ढांचे वाले देश की संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में यह बिल संवैधानिक रूप से बहुत गलत है।’ पब्लिक पॉलिसी संस्थानों ने क्या सुझाव दिए हैं? इस बीच, ‘एक देश, एक चुनाव’ बिल की समीक्षा कर रही संसदीय समिति को सोमवार को विचार-विमर्श के दौरान कई सुझाव मिले। सूत्रों के अनुसार, दो पब्लिक पॉलिसी संस्थानों ने सुझाव दिया कि राज्य विधानसभा चुन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता से जुड़े मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों से जवाब मांगा है। यह मामला पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें इन सांसदों की अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं पर फैसला लेने में हो रही देरी को चुनौती दी गई है। 20 सांसदों के खिलाफ क्या है मामला? अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष और सदन के महासचिव की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त करने को कहा है। तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बाद 20 सांसदों ने पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय का दावा किया था। इन सांसदों ने लोकसभा में अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग भी की थी। टीएमसी का कहना है कि ये सभी सांसद पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। पार्टी का तर्क है कि किसी दूसरे राजनीतिक गठन में शामिल होने पर उनके खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल विरोधी कानून लागू होता है। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर के सामने भी उठाया था मुद्दा अभिषेक बनर्जी ने इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष 20 बागी सांसदों के खिलाफ अलग-अलग अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की थीं। इन याचिकाओं में जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई थी। अब उन्होंने अयोग्यता की कार्यवाही में कथित देरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुबह से ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और व्यापारियों से शांतिपूर्ण ढंग से दुकानें बंद रखने का अनुरोध किया। बंद का मिला-जुला और असरदार प्रभाव समूचे जिले में देखा गया। आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य एवं आपातकालीन सेवाओं को बंद से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, जिससे दैनिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।हिंदू समाज भोजशाला के पास स्थित खसरा नंबर 612 की भूमि पर प्रत्येक शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज की व्यवस्था का विरोध कर रहा है। समाज का कहना है कि नमाज के लिए की गई व्यवस्था को समाप्त कर कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएसपी शशांक गुर्जर के नेतृत्व में शहरभर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। करीब 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सीएसपी ने नागरिकों से अफवाहों से बचने की अपील की है और चेतावनी दी है कि जबरन दुकान बंद कराने या उपद्रव करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।धार जिला बंद के दौरान सुबह हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से बंद का समर्थन करने की अपील की। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए स्थिति पर नजर बनाए रखी।ये भी पढ़ें-सकल हिंदू समाज के तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1 बजे कार्यकर्ता लालबाग परिसर में एकत्र होंगे। यहां से वे रैली के रूप में जाकर जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे।आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य एवं आपातकालीन सेवाओं को बंद से पूरी तरह मुक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका ने ईरान से जुड़े पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार तथा खरीद नेटवर्क में कथित भूमिका को लेकर भारत की चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई ईरान की सैन्य गतिविधियों, खरीद नेटवर्क और पेट्रोलियम-पेट्रोकेमिकल कारोबार को निशाना बनाने वाले ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ के तहत की गई है। पोर्टईज पार्टनर्स पर क्या आरोप लगाया गया? अमेरिकी विदेश विभाग ने जिन भारतीय कंपनियों का नाम लिया है, उनमें पोर्टईज पार्टनर्स एलएलपी, सदाशिवा ओवरसीज लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृतीज इंफ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अमेरिका ने इन कंपनियों पर ईरानी मूल के पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल उत्पादों के कारोबार में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग का दावा है कि पोर्टईज पार्टनर्स एलएलपी ने ईरान से भारत में कई खेपों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात में मदद की। विभाग ने इसके दो नामित साझेदारों के तौर पर भारतीय नागरिक इंद्रिस्मिया अशरफमिया शेख और हरीश रामचंद्र रंगी का भी उल्लेख किया है। सदाशिवा ओवरसीज पर कितने कारोबार का आरोप? अमेरिका के मुताबिक, सदाशिवा ओवरसीज लिमिटेड ने फरवरी 2024 से जून 2025 के बीच कई कंपनियों से करीब 6.9 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पाद आयात किए। इनमें अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ चुकी कंपनी बोनजोर कमोडिटी एफजेडई भी शामिल बताई गई है। पीपी सॉफ्टटेक पर क्या कहा अमेरिका ने? अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि कंपनी को ईरान से पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद, अधिग्रहण, बिक्री, परिवहन या विपणन से जुड़े महत्वपूर्ण लेनदेन में कथित तौर पर जान …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा राम रहीम मंगलवार सुबह 17वीं बार मंगलवार सुबह 21 दिन की फरलो पर बाहर आ गया। यह उसकी साल की आखिरी फरला है। सुबह छह बजे टोयोटा लैंड क्रूजर में हनीप्रीत व अन्य के साथ सिरसा के लिए रवाना हुआ। इससे पहले 27 मई को रामरहीम को एक माह की पैरोल मिली थी। यह अवधि सिरसा डेरे में बिताई थी। #WATCH | Sirsa, Haryana: Rape convict Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh arrived at the Dera headquarters in Sirsa from Sunaria Jail after being granted 21-day parole pic.twitter.com/Q7WKr98dvG — ANI (@ANI) August 25, 2026 पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 2017 में साध्वी यौन उत्पीड़न केस में राम रहीम को दोषी माना था। तभी से वह सुनारिया जेल में बंद है। सोमवार को प्रदेश सरकार ने उसकी 21 दिन की फरलो मंजूर की। देर रात मुख्यालय से जेल अधीक्षक राय सिंह के पास कागजात पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा में रामरहीम का काफिला सिरसा के लिए रवाना हुआ। हिसार आउटर बाईपास पर जेल रोड मोड़ पर पुलिस की टीम तैनात रही। पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 2017 में साध्वी यौन उत्पीड़न केस में राम रहीम को दोषी माना था। तभी से वह सुनारिया जेल में बंद है। सोमवार को प्रदेश सरकार ने उसकी 21 दिन की फरलो मंजूर की। देर रात मुख्यालय से जेल अधीक्षक राय सिंह के पास कागजात पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा में रामरहीम का काफिला सिरसा के लिए रवाना हुआ। हिसार आउटर बाईपास पर जेल रोड मोड़ पर पुलिस की टीम तैनात रही। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देओल नगर निवासी चंदर को 27 अगस्त को लाडोवाली रोड स्थित निर्वाचन कार्यालय में अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। उनका कहना है कि वह अपना आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज पहले ही बूथ स्तरीय अधिकारी को दे चुके हैं। इसके बावजूद उनसे नागरिकता साबित करने के लिए और प्रमाण मांगे गए हैं। चंदर ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने जालंधर में लगातार चुनावों में मतदान किया है। उन्होंने 2007, 2012, 2014, 2017, 2022 और 2024 के चुनावों में मतदान किया। इसके बावजूद अब उनसे मतदाता सूची में बने रहने के लिए नागरिकता और निवास से जुड़े अतिरिक्त प्रमाण मांगे जा रहे हैं।चंदर के लिए यह स्थिति इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि उनका जन्म और पालन-पोषण जालंधर में हुआ। उच्च शिक्षा भी उन्होंने जालंधर से हासिल की और दिसंबर 2010 में सेवानिवृत्ति के बाद पिछले करीब 15 वर्षों से जालंधर में ही रह रहे हैं।बेलारूस स्थित भारतीय दूतावास के अभिलेखों के अनुसार चंदर ने 16 फरवरी 2009 से 31 दिसंबर 2010 तक वहां भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दीं। लेकिन अब वही पूर्व राजदूत अपनी मतदाता पहचान बनाए रखने के लिए नागरिकता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में हैं।चंदर के मुताबिक पंजाब में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में वर्ष 2003 की मतदाता सूची को महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। लेकिन वर्ष 2003 में वह जापान में भारत की राजनयिक जिम्मेदारी निभा रहे थे। ऐसे में उनका नाम और विवरण उस समय की स्थानीय मतदाता सूची में नहीं होना स्वाभाविक है।उनका कहना है कि इसी वजह से उनके वर्तमान दस्तावेजों और पुराने अभिलेखों के बीच मेल नहीं बैठ रहा है। चंदर ने कहा कि उन्होंने …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मंगलवार को होने वाली 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता का दायरा सीमा विवाद तक सीमित नहीं है। यह 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर की कूटनीतिक जमीन तैयार करना है। सूत्रों के मुताबिक बीजिंग वार्ता में शी जिनपिंग की भारत यात्रा और मोदी-शी द्विपक्षीय मुलाकात के लिए जमीन तैयार करने पर चर्चा होगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जमीन की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण जरूरत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस इंडस्ट्री से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये लक्ष्य बड़ा है क्योंकि अभी तक चार भूमि पूजन समारोह में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतारी जा चुकी हैं। यानी दस खरब डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए अगले चार साल में न्यूनतम 93 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाना होगा। इस हिसाब से हर साल करीब 23 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश की जरूरत है।इस कठिन व बड़े लक्ष्य के लिए बड़े निवेशकों को केंद्र में रखकर आधारभूत परियोजनाएं विकसित की जाएंगी, जिससे एमओयू उत्पादन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बदल सकें। कृषि, अवस्थापना, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं और ऊर्जा समेत प्रमुख क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। औद्योगिक निवेश के लिए जमीन की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में शामिल है।राज्य सरकार ने 2026-27 तक करीब दो लाख एकड़ का भूमि बैंक तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण के साथ भूमि पूलिंग, ग्राम समाज की भूमि और विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के इस्तेमाल जैसे विकल्प अपनाए जा रहे हैं। जुलाई 2026 में हुई समीक्षा के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15,610 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई और 10,678 एकड़ भूमि विकसित की गई।दस खरब डॉलर के लक्ष्य में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सर्वाधिक फोकस है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अकेले इस सेक्टर में 26 से 30 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य है। इसके लिए औद्योगिक गलियारों, एक्सप्रेसवे के आसपास और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर को बढ़ावा द …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...