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अदालत में पेशी के दौरान मादुरो ने जज से कहा, ‘मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं और अपने देश का राष्ट्रपति हूं। मुझे वेनेजुएला के कराकास में मेरे घर से गिरफ्तार किया गया।’ उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें पकड़ा गया है और उनके साथ अन्याय हुआ है। ये कानून का उल्लंघन है। मादुरो ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया। यह उनकी पहली अमेरिकी कोर्ट पेशी थी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए।मादुरो के मामले की सुनवाई 92 वर्षीय वरिष्ठ संघीय जज एल्विन के. हेलरस्टीन को सौंपी गई है। जज हेलरस्टीन को 1998 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नियुक्त किया था। वह न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में 2011 से वरिष्ठ जज के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह 9/11 आतंकी हमलों से जुड़े कई अहम मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े केसों की सुनवाई कर चुके हैं।अमेरिकी जांच एजेंसियों ने मादुरो पर चार गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें नार्को-टेररिज्म की साजिश, कोकीन आयात की साजिश, मशीनगनों और विस्फोटक हथियारों को रखने का आरोप और ऐसे हथियार रखने की साजिश शामिल है। अमेरिका का दावा है कि मादुरो और उनके सहयोगियों ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी को संरक्षण दिया। मादुरो इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं।मादुरो की अमेरिकी अदालत में पेशी को वेनेजुएला-अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वेनेजुएला सरकार इसे संप्रभुता पर हमला बता रही है, जबकि अमेरिका इसे कानून के तहत कार्रवाई करार दे रहा है। इस पूरे मामले ने दुनिया भर के कई देशों को सतर्क कर दिया है, खासकर उन देशों को जो बड़े देशों के साथ राजनीतिक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं ये भी पढ़ें: राणा प्रताप बैरागी केशबपुर उपजिला के निवासी थे। उन्हें मोनिरामपुर उपजिला के कपालिया बाजार में गोली मार दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, राणा प्रताप सोमवार शाम करीब छह बजे कपालिया बाजार में थे, जब अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाईं। वह गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। तीन हफ्तों के भीतर पांचवीं घटना बैरागी की हत्या बांग्लादेश में हुई ऐसी पांचवीं घटना है। पिछले महीने दक्षिणपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से देश में तनाव का माहौल बना हुआ है। सबसे पहले 18 दिसंबर को मैमेनसिंह में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास पर भीड़ ने हमला किया और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के छह दिन बाद, पांग्शा उपजिला में अमृत मंडल नाम के एक और हिंदू व्यक्ति की ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने हत्या कर दी। इसके बाद मैमेनसिंह में बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी महीने की शुरुआत में 50 वर्षीय हिंदू व्यापारी खोकोन दास पर भी भीड़ ने हमला किया और उन्हें जिंदा जला दिया, जब वह काम से लौट रहे थे। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद दास की शनिवार तीन जनवरी को मौत हो गई। हिंदुओं की हत्या पर भारत की चिंता पिछले महीने भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हमले की 2,900 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। 26 दिसंबर को मीडिया को संबोधित करते …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सर्द पछुआ हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी पछुआ हवा के कारण गलन का असर तेज हो गया है। आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे रातें और ज्यादा सर्द होंगी। माैसम विभाग की ओर से मंगलवार के लिए देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर और बलरामपुर जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान की बात करें तो इटावा में सोमवार को प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बहराइच में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। कम तापमान और तेज हवा के चलते प्रदेश में ठंड का असर और तीखा महसूस किया जा रहा है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने टैरिफ प्रकरण पर भारत के बारे में बड़ा दावा किया है। ग्राहम के अनुसार, भारतीय राजदूत विनय कुमार क्वात्रा ने उन्हें कहा है कि भारत रूस के साथ तेल की खरीद घटा रहा है, इसलिए वे टैरिफ घटाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करें। अमेरिकी सांसद का दावा- भारतीय राजदूत ने ट्रंप से टैरिफ पर बात करने को कहा ग्राहम रविवार को एयर फोर्स वन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मौजूद थे। ग्राहम ने कहा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने उन देशों पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही, जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खरीदारों पर दबाव बनाया जाए। ट्रंप ने कहा कि रूस पर लगे प्रतिबंध उसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने भारत का जिक्र किया। इसके बाद ग्राहम ने कहा, “एक महीने पहले मैं भारतीय राजदूत के घर पर था, मैं उनसे जानना चाहा था कि भारत रूस से तेल कैसे खरीद रहा है?” ग्राहम के अनुसार भारतीय राजदूत ने उन्हें कहा, “क्या आप राष्ट्रपति ट्रंप से टैरिफ पर ढील देने की बात करेंगे।” ग्राहम ने कहा कि ट्रंप की ओर से भारत पर की गई कार्रवाई ही वह मुख्य कारण है जिसके चलते भारत अब काफी कम मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है। गौरतलब है कि पिछले महीने विनय क्वात्रा ने ग्राहम और अन्य अमेरिकी सीनेटरों की ‘इंडिया हाउस’ में मेजबानी की थी, जहां ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई थी। हालांकि, ग्राहम के इन दावों पर भारतीय अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। रूस से तेल खरीद क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

युवाओं के हित में योगी आदित्यनाथ सरकार योगी सरकार का यह कदम साफ संदेश देता है कि प्रदेश की सरकार युवाओं की वास्तविक समस्याओं को समझती है और समाधान के लिए ठोस फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना योगी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया बल देगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में युवाओं का भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो चली हैं। बीते दिनों सीएम योगी के आवास पर भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ इस मामले पर लंबी बैठक हुई थी। आज इसी सिलसिले में सीएम योगी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर सकते हैं।भाजपा सूत्रों के अनुसार, सीएम योगी अभी तक नितिन नबीन से नहीं मिले हैं। वह उनके साथ उनकी पहली औपचारिक मुलाकात भी है। राजनीतिक गलियारों से चर्चाएं यह भी आ रही हैं कि नितिन नबीन के साथ सीएम कैबिनेट के विस्तार पर भी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

IPL 2026: भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव और बढ़ा, आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाई; I&B मंत्रालय ने की पुष्टि विस्तार Follow Us और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। टी20 विश्व कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजने का फैसला करने के बाद अब बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर भी रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, अंतरिम सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला किया है। आईपीएल 2026 की शुरुआत मार्च में होनी है। कहां से हुई विवाद की शुरुआत? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद उस वक्त से गरमा गया है जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने कहा था। पूरे विवाद की शुरुआत मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर करने से शुरू हुई। केकेआर ने पिछले महीने मिनी नीलामी में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। लेकिन बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने इस बांग्लादेशी गेंदबाज को टीम से बाहर कर दिया। मुस्तफिजुर को लेने पर भारत में विरोध हो रहा था और कई राजनेताओं तथा कथावाचक ने इसे लेकर केकेआर के मालिका शाहरुख खान को घेरा था। मुस्तफिजुर को बाहर करने के बाद बांग्लादेश बौखला गया है। बांग्लादेश के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उमर खालिद के खिलाफ क्या केस है: कैसे दंगे में आया जेएनयू के छात्र का नाम, पांच साल से क्यों है जेल में बंद? विस्तार Follow Us और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उमर खालिद के मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा मामला क्या है? इस पूरे मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या-क्या हुआ है? कैसे यह मामला पांच साल से चल रहा है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है? आइये जानते हैं… ये भी पढ़ें: Supreme Court on Delhi Riots: उमर-शरजील इमाम को जमानत नहीं, अदालत ने पांच अन्य को दी राहत; फैसले में और क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उमर खालिद के मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा मामला क्या है? इस पूरे मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या-क्या हुआ है? कैसे यह मामला पांच साल से चल रहा है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली दंगों की साजिश रचने के कथित आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपील दायर करने वाले पांच अन्य आरोपियों को कुछ नियम-शर्तों के साथ जमानत …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज का विषय राजनीति से जुड़ा नहीं है, बल्कि भारत की पहचान, अस्मिता, अस्तित्व और उसके भविष्य से संबंधित है। उन्होंने कहा कि हर देश के इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ और तारीखें होती हैं, जो भले ही पीड़ादायक हों, लेकिन उन्हें याद रखना जरूरी होता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने याद दिलाया कि आज 6 जनवरी 2026 है और ठीक एक हजार साल पहले इसी दिन महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया गया था। सोमनाथ मंदिर को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है और इसका धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व अत्यंत विशेष है।डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल मिलते हैं। यही कारण है कि सोमनाथ भारत की आत्मा और उसकी सनातन परंपरा का प्रतीक माना जाता है।उन्होंने 11 मई 1951 का जिक्र करते हुए कहा कि जब सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना हो रही थी, तब देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा सिर्फ मंदिर के पुनर्निर्माण से नहीं होगी, बल्कि तब मानी जाएगी जब भारत भी उसी समृद्धि के शिखर पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से अतीत में आक्रांताओं ने यहां हमला किया था। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद, राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में यह संकल्प साकार हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और वह सपना अब साकार होने की दिशा में है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ के संकल्प का विचार आज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुप्रीम कोर्ट में आज साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी बनाए गए उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसले में कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं बन सकता। इन दोनों को जमानत देने से इनकार करने के अलावा कोर्ट ने मामले के अन्य आरोपियों- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम इस मामले के अन्य आरोपियों की तुलना में अलग स्थिति में हैं। कोर्ट ने साफ किया कि मुकदमे के ट्रायल में हो रही देरी को ‘ट्रंप कार्ड’ की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से वैधानिक सुरक्षा उपाय स्वतः ही निरस्त (automatically displaces statutory safeguards) होने का खतरा है। हालांकि, अदालत ने कहा कि गवाहों की जांच पूरी होने पर या वर्तमान आदेश की तारीख से एक वर्ष पूरा होने पर उमर खालिद और शरजील इमाम फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।अदालत ने कहा कि दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं, इसलिए इस स्तर पर दोनों को राहत नहीं दी जा सकती। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा, उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और UAPA कानून के अंतर्गत तय शर्तें भी पूरी होती हैं। ऐसे में ट्रायल में होने वाली देरी को फिलहाल जमानत का ठोस आधार नहीं माना जा सकता।बता दें कि विगत 10 दिसंबर, 2025 को सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 18 दिसंबर तक दोनों पक्षों को अपनी दलीलों के समर्थन में तमाम दस्तावेज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...