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1 of 9 Ram Mandir - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो देखें संक्षिप्त देखें लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें Link Copied राम मंदिर के चढ़ावे में सेंध ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था का पूरा ढांचा बदल दिया। चार जून की घटना के बाद महज तीन महीने में ट्रस्ट ने व्यक्ति आधारित सिस्टम को पीछे कर तकनीक और संस्थागत निगरानी को केंद्र में ला दिया है। पहली बार सीईओ की नियुक्ति हुई है, चढ़ावे की गिनती पर कैमरों का पहरा बढ़ा है और मंदिर से बैंक तक नकदी का पूरा सफर डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगा। ट्रस्ट का दावा है कि इन बदलावों के बाद राम मंदिर की व्यवस्था देश के बड़े धार्मिक ट्रस्टों में सबसे अधिक पारदर्शी होगी। 2 of 9 राम मंदिर परिसर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी पहली बार सीईओ के हाथ में दैनिक प्रबंधन राम मंदिर के इतिहास में पहली बार सीईओ की नियुक्ति की गई है। सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को सर्वसम्मति से ट्रस्ट का पहला सीईओ चुना गया है। अब तक मंदिर के निर्णय ट्रस्टियों के स्तर पर होते थे, लेकिन अब जिम्मेदारी सीईओ के पास होगी। 3 of 9 राम मंदिर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट में नई नियुक्तियां भी की गई हैं। महेश भागचंदका को कोषाध्यक्ष और गोविंद देव गिरि को महासचिव बनाया गया है। 4 of 9 राम मंदिर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी चढ़ावे की गणना में बड़ा बदलाव दान गिनने वाले कर्मचारियों के लिए जेब-रहित वर्दी अनिवार्य …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मारिया कैंडेलारिया: पिछले सप्ताह प्रशांत महासागर में इस जहाज को निशाना बनाया गया था। इक्वाडोर की नौसेना ने बाद में इसके 26 सदस्यों को खोज लिया। पिछले सप्ताह प्रशांत महासागर में इस जहाज को निशाना बनाया गया था। इक्वाडोर की नौसेना ने बाद में इसके 26 सदस्यों को खोज लिया। कॉन्क्विस्टा-2: इस जहाज के आठ मछुआरे भी मिल गए हैं। उनके परिवार उनके ठिकाने की जानकारी मांग रहे थे। इस जहाज के आठ मछुआरे भी मिल गए हैं। उनके परिवार उनके ठिकाने की जानकारी मांग रहे थे। ओएम-2 और लॉस ट्रेस हरमानोस: इन दोनों जहाजों के चालक दल का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई में उनके जहाज डुबो दिए गए। इन दोनों जहाजों के चालक दल का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई में उनके जहाज डुबो दिए गए। तैरते ईंधन केंद्र: अमेरिकी कमान ने ओएम-2 और लॉस ट्रेस हरमानोस को कई जहाजों को अवैध ड्रग तस्करी में मदद देने वाले तैरते ईंधन केंद्र बताया है। अमेरिकी कमान ने ओएम-2 और लॉस ट्रेस हरमानोस को कई जहाजों को अवैध ड्रग तस्करी में मदद देने वाले तैरते ईंधन केंद्र बताया है। लॉस चोनेरोस कनेक्शन: अमेरिका का कहना है कि निशाना बनाए गए सभी जहाज लॉस चोनेरोस से जुड़े थे। अमेरिका इस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन मानता है। अमेरिका का कहना है कि निशाना बनाए गए सभी जहाज लॉस चोनेरोस से जुड़े थे। अमेरिका इस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन मानता है। पुराने मामलों का विवाद: इस साल तीन अन्य जहाजों के इक्वाडोरियन चालक दल भी अमेरिकी सेनाओं द्वारा रोके जाने की बात कह चुके हैं। इनमें फियोरेला भी शामिल है, जिसके आठ मछुआरे जनवरी से लापता हैं। इस साल तीन अन्य जहाजों के इक्वाडोरियन चालक दल भी अमेरिकी सेनाओं द्वारा रोके जाने की बात कह चुके …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एक्सप्लेनर: कोई खरीद रहा जमीन, किसी ने भेजा यान, अब ट्रंप बोले- मेरा है चांद; किसके दावे में दम, क्या है नियम? ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति चांद पर जमीन खरीद रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति चांद को अमेरिका का बता रहे हैं, तो क्या वास्तव में चांद पर किसी देश, व्यक्ति या कंपनी का अधिकार है? आइए जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को चांद को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर चांद की एक तस्वीर पोस्ट की, जिस पर लिखा था- ‘चंद्रमा हमारा है।’ तस्वीर में अमेरिकी झंडा भी लगाया गया था। ट्रंप के इस दावे के बीच चांद पर जमीन खरीदने की बात भी सामने आती है। लोग एक-दूसरे को चांद की जमीन जन्मदिन, शादी या दूसरे मौकों पर तोहफे में देने का दावा करते हैं। कई कंपनियां चांद की जमीन के नाम पर प्रमाण पत्र और जमीन के दस्तावेज भी बेचती हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है? चांद और दूसरे खगोलीय पिंडों को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून का बुनियादी ढांचा 1967 की अंतरिक्ष संधि से तय होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस संधि पर 1966 में कानूनी उपसमिति में विचार हुआ और उसी साल महासभा में इस पर सहमति बनी। जनवरी 1967 में इसे हस्ताक्षर के लिए खोला गया और अक्तूबर 1967 में यह लागू हुई। इस संधि में भारत, अमेरिका समेत 114 देश शामिल हैं। संधि में कहा गया है कि अंतरिक्ष की खोज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पाकिस्तान के लश्कर-ए-ताइबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठनों ने अब एक साथ दर्जनों ड्रोन उड़ाने और बड़े ड्रोन हमले की साजिश रचनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान में कई जगहों पर इन संगठनों से जुड़े आतंकियों को एक साथ दर्जनों ड्रोन चलाने तथा इनके जरिये निगरानी और हमले की दो महीने तक ट्रेनिंग दी गई है। अमर उजाला को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक तीन सितंबर को बहावलपुर में ड्रोन स्वॉर्म अटैक की दो महीने की ट्रेनिंग पूरी हुई। यह प्रशिक्षण जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को दिया जा रहा था। अमर उजाला के पास बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह में बनाए गए ड्रोन सेफ हाउस की तस्वीरें हैं। इनमें ट्रेनिंग के लिए रखे दर्जनों ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। यह वही मरकज है जो जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है और जहां से आतंकियों को भारत के खिलाफ ज्यादातर ट्रेनिंग दी जाती है। जैश के आतंकी इसी पाठशाला से निकलते हैं। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार आतंकियों को सामान्य व्यावसायिक ड्रोन के संचालन से लेकर भविष्य में एक साथ कई ड्रोन से हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। अमृतसर के आसमान में बीती रात कई ड्रोन देखे जाने की सूचना के बाद कई उड़ानें रद्द और कुछ डायवर्ट करनी पड़ीं। ये ड्रोन पाकिस्तान से आए थे या स्थानीय स्तर पर उड़ाए गए इसकी जांच सुरक्षा और जांच एजेंसियां कर रही हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियों के इनपुट से यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान में आतंकियों के हाथ बड़ी संख्या में ड्रोन लग चुके हैं और उन्हें इन्हें चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।खुफिया सूत्रों के अनुसार यह गतिविधि किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान में अलग-अलग ठिकानों पर आतंकियों को बड़े ड्रोन हमले के ल …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मौसम फिर करवट लेने वाला है, 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, बंगाल में बाल विवाह रोकने के लिए सख्त नीति अपनाई गई है, जिसमें पति के साथ काजी और पुरोहित पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। दिल्ली पीजी हादसे में तीन आरोपी गिरफ्तार हुए और हरिराम व उनकी पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हादसे के बाद हॉस्टल के समझौते में छात्रों को ही जिम्मेदार ठहराने की बात सामने आई। अमर उजाला शब्द सम्मान के आठवें पड़ाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है, 30 सितंबर तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। उधर, पाकिस्तान में आतंकियों की ड्रोन हमलों की साजिश और जैश मुख्यालय में दो महीने के प्रशिक्षण का खुलासा हुआ है। लेबनान में इस्राइली हमले में 12 लोगों की मौत हुई, जबकि हूती लड़ाकों ने सऊदी विमान गिराने का दावा किया। भारत-बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवाएं जल्द बहाल होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति भारत की ताकत है, कमजोरी नहीं और सेना को खुली छूट के साथ संसाधन दिए जाएंगे। सीरिया में 73 टन परमाणु सामग्री मिलने की आईएईए की रिपोर्ट भी सामने आई है। मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब कांड में एक और मौत से आंकड़ा 13 पहुंच गया है। वहीं, बिग बॉस 20 में अरिश्फा खान ने घरवालों को चेतावनी दी। क्रिकेट में गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच ने शुभमन गिल की कप्तानी और हार्दिक पांड्या से उनकी तुलना पर बात की। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली के मोती बाग स्थित सत्य निकेतन में इमारत ढहने के दर्दनाक हादसे में सात लोगों की जान चली गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में बिल्डिंग के मालिकों और लाभार्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 81 वर्षीय हरिराम गुप्ता, उनकी 75 वर्षीय पत्नी उर्मिला गुप्ता और 52 वर्षीय बेटा महेश गुप्ता शामिल हैं। #WATCH | Satya Niketan Building Collapse Case: Delhi Police brought the arrested accused — Hariram, his wife Urmila, and their son Mahesh — to RK Puram Police Station. The three accused were produced before a judge today. Hariram and Urmila Gupta were sent to 14 days of… pic.twitter.com/oOsCk8mzyP— ANI (@ANI) September 7, 2026 तीनों आरोपियों को जज के सामने पेश किया गया। हरिराम और उर्मिला गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि उनके बेटे महेश गुप्ता को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 6 सितंबर को सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने से सात लोगों की जान चली गई थी।पुलिस की शुरुआती जांच और पूछताछ में संपत्ति और उसके प्रबंधन को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। दस्तावेजों की जांच में पाया गया है कि यह संपत्ति कानूनी रूप से उर्मिला गुप्ता के नाम पर दर्ज है। वहीं पति हरिराम गुप्ता भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सार्जेंट हैं। पत्नी के नाम पर संपत्ति होने के बावजूद, इमारत का पूरा प्रबंधन यही देख रहे थे। इमारत की दो मंजिलों के बिजली कनेक्शन भी हरिराम के नाम पर ही हैं। वहीं बेटा महेश भी इमारत के संचालन में पिता की मदद कर रहा था। महेश पेशे से हार्डवेयर और पेंट की दुकान चलाता है और उसके दो बच्चे हैं।बिल्डिंग …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित माउंट अनाक क्राकाटाऊ के विस्फोट से निकली ज्वालामुखीय राख ने सोमवार को जकार्ता और आसपास के इलाकों को प्रभावित किया। इसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर जकार्ता के दो हवाईअड्डों समेत सात हवाईअड्डे बंद रहे। देश के क्षेत्रीय विकास समन्वय मंत्री अगस हरिमूर्ति युधोयोनो के मुताबिक, शुक्रवार हुए इस विस्फोट से 2,961 उड़ानों में देरी, मार्ग परिवर्तन या रद्दीकरण से करीब 3.41 लाख यात्री प्रभावित हुए। राहत कार्यों के लिए बजट पर राष्ट्रपति क्या बोले? राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आपदा प्रबंधन बजट बढ़ाने की जरूरत बताई। परिवहन मंत्री डुडी पुरवागांधी ने जकार्ता का सोएकार्नो-हट्टाअंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा और छह अन्य हवाईअड्डे सोमवार को स्थानीय समयानुसार रात 11:59 बजे तक बंद रखने का एलान किया। जावा, सुमात्रा और बैंटन की तरफ राख के गुबार निगरानी एजेंसी ने अनाक क्राकाटाऊ में आगे भी विस्फोटों की अधिक संभावना को लेकर आगाह किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को राख के गुबार जावा की ओर 6,000 मीटर और सुमात्रा तथा बैंटन की ओर 15,000 मीटर तक पहुंचे। अनाक क्राकाटाऊ इंडोनेशिया के लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आपदा प्रबंधन बजट बढ़ाने की जरूरत बताई। परिवहन मंत्री डुडी पुरवागांधी ने जकार्ता का सोएकार्नो-हट्टाअंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा और छह अन्य हवाईअड्डे सोमवार को स्थानीय समयानुसार रात 11:59 बजे तक बंद रखने का एलान किया।निगरानी एजेंसी ने अनाक क्राकाटाऊ में आगे भी विस्फोटों की अधिक संभावना को लेकर आगाह किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को राख के गुबार जावा की ओर 6,000 मीटर और सुम …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मान्यता कैसे मिली? अधिकारी के अनुसार, ब्रिटेन के वित्त विभाग ने भारत के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को इसकी जानकारी दी है। ब्रिटेन ने दूसरे देशों की कार्बन कीमत तय करने वाली योजनाओं की एक सूची जारी की है। इसमें भारत की योजना को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि भारत की योजना को ब्रिटेन में कार्बन टैक्स से राहत देने के लिए मान्य माना गया है। भारत लंबे समय से क्या कर रहा था? यह कदम अहम है। वाणिज्य मंत्रालय लंबे समय से ब्रिटेन के साथ इस मुद्दे को उठा रहा था। दोनों देशों के बीच इस मामले पर लगातार बातचीत चल रही थी। भारत की सीसीटीएस क्या है? भारत ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लागू की है। इसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है। इसमें उत्सर्जन की कीमत तय की जाती है। इसके लिए कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट की खरीद-बिक्री होती है। योजना का खर्च कौन उठाएगा? सीसीटीएस को लागू करने का खर्च ऊर्जा दक्षता ब्यूरो उठाएगा। इसके लिए योजना के तहत कंपनियों और दूसरी संस्थाओं से मिलने वाली फीस और शुल्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ब्यूरो अपने संसाधनों से भी खर्च करेगा। भारतीय निर्यातकों को क्या फायदा होगा? अधिकारी ने कहा कि ब्रिटेन ने सीसीटीएस को अपने सीबीएएम के तहत मान्य कार्बन प्राइसिंग व्यवस्था माना है। इससे ब्रिटेन में भारतीय सामान आयात करने वालों को राहत मिल सकती है। सीबीएएम के दायरे में आने वाले पात्र भारतीय सामान पर भारत में सीसीटीएस के तहत जो प्रभावी कार्बन कीमत चुकाई गई होगी, उसके बराबर राहत मांगी जा सकेगी। हालांकि, इसके लिए ब्रिटेन के नियमों के तहत जरूरी सबूत और जांच की शर्तें पूरी करनी होंगी। ट …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सागर जिले के बंडा क्षेत्र के गांवों में नकली और जहरीली शराब पीने से मौतों का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 22 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। करीब 109 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर जहरीली शराब के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। इस बीच शराब में मेथेनॉल की मिलावट की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि अधिक मुनाफा कमाने के लालच में शराब में मेथेनॉल मिलाया गया। लोगों का हाल जानने पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री और सागर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ल ने भी मेथेनॉल मिलावट की बात कही। उन्होंने बताया कि मेथेनॉल मिलाने से शराब की एक पेटी, जिसकी कीमत करीब 2200 रुपये होती है, उसकी लागत करीब 700 रुपये रह जाती है। ज्यादा मुनाफे के लालच में ऐसी शराब खरीदकर बेची गई। शरीर में जाकर जहरीला बनता है मेथेनॉल मेथेनॉल का इस्तेमाल आमतौर पर औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। इसका उपयोग सॉल्वेंट, ईंधन और कुछ रसायनों के निर्माण में होता है। शराब में मेथेनॉल की मिलावट बेहद खतरनाक हो सकती है। इसे पीने के बाद व्यक्ति की तबीयत तेजी से बिगड़ सकती है और गंभीर स्थिति में मौत भी हो सकती है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी मेडिसिन एवं पल्मोनरी विशेषज्ञ डॉ. सौरभ जैन के अनुसार, मेथेनॉल शरीर में जाने के बाद फॉर्मेलडिहाइड और फिर फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित होता है। ये पदार्थ शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं। इससे आंखों, दिमाग और अन्य अंगों पर गंभीर असर पड़ सकता है। कुछ मामलों में सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है और व्यक्ति की सांसें उ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने साफ किया कि समिति को अब और समय नहीं दिया जाएगा। समिति की पिछली समयसीमा 31 अगस्त को खत्म हो चुकी थी। समिति ने 28 फरवरी 2027 तक समय मांगा था। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “समिति ने मूल रूप से मेरी सेवानिवृत्ति तक मामले को स्थगित करने की मांग की है।“सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर समिति तय समय में अपना काम पूरा नहीं कर पाती है तो वह समिति के पुनर्गठन पर विचार कर सकता है। पीठ ने समिति को 30 नवंबर तक काम पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर उसे “दिन-रात काम” करना चाहिए।अदालत ने यह भी कहा कि अंतिम निष्कर्ष तय करने से पहले समिति को प्रभावी सलाह-मशविरा करना होगा। उसे राजस्थान और गुजरात के आदिवासी समुदायों समेत सभी संबंधित पक्षों की बात सुनने का निर्देश दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने समिति को जरूरत पड़ने पर मुद्दे से जुड़े अंतरिम रिपोर्ट भी उसके सामने रखने की अनुमति दी है। इससे अरावली से जुड़े जरूरी मामलों पर पूरी प्रक्रिया खत्म होने का इंतजार किए बिना अदालत विचार कर सकेगी।सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ को बताया कि एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “समिति को केवल अंतरिम रिपोर्ट नहीं, बल्कि अंतिम रिपोर्ट के साथ आना चाहिए।“भाटी ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को प्रभावी तरीके से सुनने और जरूरी सामग्री अदालत के सामने रखने के लिए समिति को अतिरिक्त समय की जरूरत है। केंद्र की सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्रभावित पक्षों को अपनी बात रखने का अभी सीमित अवसर मिला है। समिति की …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...