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भाजपा ने क्षेत्रवार जिला कमेटियों के गठन के लिए बैठकों के बीच अब प्रदेश कमेटी के गठन और निगमों, आयोगों व बोर्डों में कार्यकर्ताओं के मनोनयन की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में रविवार को प्रदेश कोर कमेटी की उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर हुई बैठक में चर्चा की गई। प्रदेश कमेटी में महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्षों और मीडिया टीम समेत सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के प्रदेश पदाधिकारियों के प्रस्तावित नामों पर चर्चा हुई। हालांकि, इन नामों पर अंतिम मुहर दिल्ली में होने वाली बैठक में लगेगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। करीब एक घंटे तक संगठन और मनोनयन पर गहन मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी का सुझाव था कि जिन कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह नहीं मिल पा रही है या जिन्हें संगठन से हटाया जाना है उन्हें निगमों, बोर्डों और आयोगों में समायोजित किया जाना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि पहले यह बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर होनी थी लेकिन मुख्यमंत्री के शहर से बाहर होने से यह बैठक ब्रजेश पाठक के आवास पर हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने फोन से सीएम को बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष पूरी सूची लेकर दिल्ली रवाना हो गए हैं। चूंकि इस समय संसद सत्र चल रहा है इसलिए प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में ही रहेंगे। माना जा रहा है कि दो-तीन दिन में दिल्ली में भी संगठन के प्रदेश स्तरीय कमेटी के गठन और मनोनयन संबंधी मुद्दों पर सभी प्रस्तावित नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद सूची जारी की जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले दिन एक अहम राजनीतिक प्रस्ताव सामने आने वाला है। यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के विरोध में लाया जा रहा है। भाजपा विधायक शिखा राय निंदा प्रस्ताव पेश करेंगी। यह प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाए गए निष्कासन प्रस्ताव के विरोध में है। इस प्रस्ताव के जरिए संसदीय परंपराओं, अध्यक्ष पद की गरिमा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के समर्थन का संदेश दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष का पद राजनीति से ऊपर होता है और उसे विवाद का विषय बनाना सही नहीं है।इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता पहले ही अपनी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि राजनीतिक कारणों से ऐसे प्रस्ताव लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में इस प्रस्ताव का ध्वनि मत से खारिज होना इस बात का संकेत है कि सदन को अपने अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है।सोमवार सुबह 11 बजे वंदे मातरम के साथ बजट सत्र शुरू होगा। सबसे पहले सदन में दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नियम-280 के तहत जनहित से जुड़े मुद्दे विशेष उल्लेख के जरिए उठाए जाएंगे। विधायक शिखा रॉय लोकसभा में विपक्ष द्वारा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करेंगी।सदन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की चौथी रिपोर्ट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पहली, दूसरी और तीसरी रिपोर्ट तथा प्रिविलेज कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पेश होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो वित्त मंत्री भी हैं, साल 2025-26 का दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे (हिंदी और अंग्रेजी में) सदन में पेश करेंगी।वित्तीय समितियो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

12:51 AM, 23-Mar-2026 ईरान का दावा- ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित इस बीच मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि देश में ऊर्जा, ईंधन और खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी आवश्यक योजनाएं तैयार हैं और आम लोगों का जीवन सामान्य रूप से चल रहा है। सरकारी एजेंसी के अनुसार, वितरण नेटवर्क, बैंकिंग सेवाएं और भुगतान प्रणाली बिना किसी रुकावट के काम कर रही हैं। इस बीच मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि देश में ऊर्जा, ईंधन और खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी आवश्यक योजनाएं तैयार हैं और आम लोगों का जीवन सामान्य रूप से चल रहा है। सरकारी एजेंसी के अनुसार, वितरण नेटवर्क, बैंकिंग सेवाएं और भुगतान प्रणाली बिना किसी रुकावट के काम कर रही हैं। 12:51 AM, 23-Mar-2026 बगदाद के दक्षिण में हवाई हमले, कोई हताहत नहीं इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में स्थित ठिकानों पर तीन हवाई हमले किए गए। इन हमलों का निशाना पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (PMF) के लड़ाके बताए जा रहे हैं, जो इराक की आधिकारिक सुरक्षा संरचना का हिस्सा हैं। स्थानीय आपातकालीन इकाई के अनुसार, ड्रोन और हवाई हमलों में तीन अलग-अलग स्थानों को निशाना बनाया गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि हमले के समय सभी ठिकाने खाली थे और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में स्थित ठिकानों पर तीन हवाई हमले किए गए। इन हमलों का निशाना पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (PMF) के लड़ाके बताए जा रहे हैं, जो इराक की आधिकारिक सुरक्षा संरचना का हिस्सा हैं।स्थानीय आपातकालीन इकाई के अनुसार, ड्रोन और हवाई हमलों में तीन अलग-अलग स्थानों को निशाना बनाया गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि हमले के समय सभी ठिकान …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भाजपा ने इस बार हाफलोंग सीट से नंदिता गरलोसा की जगह नए चेहरे रूपाली लांगथासा को मौका दिया है। टिकट न मिलने के बाद गरलोसा ने पार्टी से दूरी बना ली और कांग्रेस में शामिल हो गईं। कांग्रेस ने पहले इस सीट से अपने प्रदेश महासचिव निर्मल लंगथासा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने जनहित में अपना टिकट गरलोसा को देने पर सहमति जताई।कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि नंदिता गरलोसा पिछले पांच वर्षों से दीमा हसाओ की मजबूत आवाज रही हैं और उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों के लिए काम किया है।पार्टी ने आरोप लगाया कि हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार जनजातीय जमीनों को कॉरपोरेट्स को सौंपने में ज्यादा रुचि रखती है। गौरतलब है कि रविवार (22 मार्च) को कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पांचवीं सूची जारी की थी। पांचवीं सूची में पार्टी की ओर से सात उम्मीदवारों के नामों का एलान किया गया है। इससे पहले तीन मार्च को 42 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची और शनिवार (21 मार्च) को 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। पार्टी ने असम में अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए 15 सीट छोड़ी हैं। पहली दो सूचियों में शामिल उम्मीदवारों में कांग्रेस की असम इकाई के प्रमुख गौरव गोगोई का जोरहाट से, विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया का नाजिरा से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा का बरचल्ला से नाम शामिल है। असम विधानसभा चुनाव 2026 विधानसभा की कुल सीटें: 126, बहुमत के लिए: 64 अधिसूचना- 16 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख- 23 मार्च (आज) नामांकन पत्रों की जांच- 24 मार्च नाम वापसी की आखिरी तारीख- 26 मार्च मतदान- 9 अप्रैल, नतीजे- 4 मई कांग्रेस 2016 से इस पूर्वोत्तर राज्य में स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार, खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फघारी ने कहा कि फिलहाल होर्मुज जलडमरूमध्य दुश्मनों के लिए सीमित है, लेकिन अगर अमेरिका अपनी धमकी पर अमल करता है तो इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जलडमरूमध्य अभी ईरान के नियंत्रण में है और सुरक्षित आवागमन विशेष नियमों के तहत जारी है।जुल्फघारी ने स्पष्ट किया कि अगर ईरान को नुकसान पहुंचाया गया, तो होर्मुज को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक क्षतिग्रस्त बिजली संयंत्रों का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता। उन्होंने यह भी कहा कि इस्राइल के सभी ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे को व्यापक रूप से निशाना बनाया जाएगा।इसके अलावा ईरान ने उन खाड़ी देशों के ऊर्जा संयंत्रों को भी वैध लक्ष्य बताया, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। जुल्फघारी ने चेतावनी दी कि ऐसे क्षेत्रीय कंपनियां, जिनमें अमेरिकी हिस्सेदारी है, उन्हें भी पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के सभी आर्थिक हितों को खत्म करने के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। हालांकि, उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान युद्ध शुरू करने का इच्छुक नहीं है, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा।इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना किसी बाधा के नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के प्रमुख ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आवश्यक वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर। मंत्रियों और सचिवों का विशेष समूह (GoM) बनाने का निर्देश। तेल, गैस और ऊर्जा सप्लाई को हर हाल में बनाए रखने का फैसला। खाद्य, ईंधन और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष फोकस। उर्वरकों के पर्याप्त भंडार और खरीफ सीजन की जरूरतों की समीक्षा। उर्वरक के वैकल्पिक आयात स्रोत तलाशने पर जोर। कोयले के पर्याप्त भंडार से बिजली संकट नहीं होने का आश्वासन। रसायन, फार्मा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए आयात स्रोतों में विविधता लाने का निर्णय। नए निर्यात बाजार विकसित करने की योजना। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार करने का फैसला। सप्लाई चेन को मजबूत और लॉजिस्टिक्स सुधारने के निर्देश। वैश्विक हालात पर लगातार नजर रखने और त्वरित प्रतिक्रिया की रणनीति। देश की अर्थव्यवस्था पर असर का विस्तृत आकलन करने का निर्णय। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर जोर। समुद्री मार्गों और वैश्विक सप्लाई रूट्स की सुरक्षा पर ध्यान। उद्योग और आम लोगों पर असर कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश। करीब साढ़े तीन घंटे चली इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक सेक्टर की स्थिति की समीक्षा की। सरकार का मुख्य फोकस यह रहा कि देश में किसी भी तरह की सप्लाई बाधित न हो। इसके लिए लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, वितरण व्यवस्था सुधारने और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी।बैठक में पीएम क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

महिलाओं ने गहने तक दिए दान महिलाओं ने विशेष रूप से सोने के आभूषण, तांबे के बर्तन और अन्य कीमती घरेलू सामान दान किए। कुछ परिवारों ने पशुधन भी दान किया। बच्चों ने अपनी बचत और जेब खर्च देकर योगदान दिया। यह दान मुख्य रूप से बडगाम और बारामूला में एकत्र किया गया, जहां शियाओं की अच्छी खासी आबादी है। एकत्रित योगदान को ईरानी दूतावास सहित आधिकारिक राहत संगठनों के माध्यम से जरूरतमंदों तक भेजा जाएगा। A respected sister from Kashmir, donated the gold kept as a memento of her husband who passed away 28 years ago with a heart full of love and solidarity for the people of #Iran. Your tears and pure emotions are the greatest source of comfort for the people of Iran and will never… pic.twitter.com/0zFcJwGhj0 — Iran in India (@Iran_in_India) March 22, 2026 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

करीब साढ़े तीन घंटे चली इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक सेक्टर की स्थिति की समीक्षा की। सरकार का मुख्य फोकस यह रहा कि देश में किसी भी तरह की सप्लाई बाधित न हो। इसके लिए लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, वितरण व्यवस्था सुधारने और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी।बैठक में मंत्रियों और सचिवों का एक विशेष समूह बनाने का फैसला लिया गया, जो इस संकट से निपटने के लिए लगातार काम करेगा। साथ ही केमिकल, फार्मा, पेट्रोकेमिकल और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जरूरी आयात के वैकल्पिक स्रोत तलाशने पर जोर दिया गया। सरकार ने माना कि यह संकट सिर्फ तुरंत नहीं बल्कि मध्यम और लंबे समय तक असर डाल सकता है, इसलिए व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है।इस अहम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और कई मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। कैबिनेट सचिव ने वैश्विक हालात और सरकारी उपायों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।बैठक में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी चिंता जताई गई, जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर वैश्विक बाजार और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सरकार ने साफ किया कि वह हालात पर लगातार नजर रख रही है और हर संभावित स्थिति के लिए तैयार है।सरकार ने कहा कि तत्काल और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर कदम उ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बैठक में प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कच्चे तेल, गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति की समीक्षा हुई। साथ ही बिजली और उर्वरक सेक्टर की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। बैठक का मुख्य फोकस निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने, स्थिर लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करने और पूरे देश में वितरण प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने पर था, ताकि आवश्यक सेवाओं में किसी भी तरह की रुकावट को रोका जा सके। इस दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को ईंधन की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति और भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी।इस अहम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों की स्थिति पर जानकारी दी।सूत्रों के अनुसार, सरकार वैश्विक घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रही है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं और उद्योगों को प्रभावित न होने देने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच पर्याप्त भंडार बनाए रखने और आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र तेल और गैस आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।मुख्य समुद्री मार्गों, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित व्यवधान को लेकर भी चिंता जताई गई है, जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा संभालता है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद प …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। उपभोक्ता और उद्योग हितों की रक्षा के लिए सरकार वैश्विक घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रही है। पीएम मोदी ने शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए बातचीत की। दोनों नेताओं ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहारी मौसम पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि का दौर लेकर आएगा।प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हालिया हमलों की निंदा करते हुए कहा था कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करती हैं। प्रधानमंत्री ने नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में ईरान के निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...