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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल हावड़ा स्टेशन के बाहर रविवार देर रात बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। रेलवे प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गंगा घाट से लेकर स्टेशन परिसर तक फैले अवैध कब्जों और अस्थायी दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया। इस अभियान के दौरान पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। कार्रवाई में रेलवे सुरक्षा बल (RPF), सरकारी रेलवे पुलिस (GRP), रेलवे अधिकारी और हावड़ा सिटी पुलिस शामिल रहे।अधिकारियों के अनुसार, बस स्टैंड और गंगा घाट के आसपास फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय से अस्थायी दुकानें और ढांचे बने हुए थे। इससे यात्रियों को स्टेशन आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। रेलवे भूमि को खाली कराने के लिए बुलडोजर और अर्थमूवर मशीनों की मदद से कई दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया गया। मौके से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में पुलिस बैरिकेडिंग के बीच सड़क किनारे बनी दुकानों को तोड़ते हुए देखा गया।रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और स्टेशन परिसर में बेहतर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए की गई। हालांकि रेलवे की ओर से इस अभियान पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने इसे नियमित सफाई और अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा बताया।कार्रवाई के बाद कई फुटपाथ दुकानदारों और छोटे व्यापारियों ने नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि प्रशासन ने पर्याप्त पूर्व सूचना दिए बिना अचानक बुलडोजर कार्रवाई कर दी, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो गया। कुछ दुकानदारों ने दावा किया क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने 18 मई से प्रत्येक सोमवार को छह अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 अतिरिक्त ट्रेन फेरे चलाने की घोषणा की है। जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जाएंगी। डीएमआरसी के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में सड़क परिवहन से मेट्रो की ओर यात्रियों का रुझान बढ़ सकता है। इसे देखते हुए स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाने, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर सक्रिय करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने की तैयारी की गई है।डीएमआरसी ने कहा कि उसका विस्तृत नेटवर्क रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी, एयरपोर्ट, नमो भारत कॉरिडोर और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इससे निजी वाहनों और पेट्रोलियम आधारित परिवहन पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है।यात्रियों की सुविधा के लिए 160 मेट्रो स्टेशनों पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी नेटवर्क विकसित किया गया है, जिसमें ई-रिक्शा, ई-ऑटो, बाइक टैक्सी और साइकिल सेवाएं शामिल हैं। डीएमआरसी का दावा है कि इससे रोज करीब एक लाख यात्री लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा 126 मेट्रो स्टेशनों पर पार्क एंड राइड सुविधा भी उपलब्ध है।डीएमआरसी ने डिजिटल टिकटिंग को भी बढ़ावा दिया है। यात्री अब क्यूआर टिकट, एनसीएमसी कार्ड, व्हाट्सऐप टिकटिंग और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आम आदमी को एक बार फिर झटका लगा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी की कीमतों में एक रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के साथ ही दिल्ली में सीएनजी की कीमत 80.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में यह 88.70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। क्र.सं. शहर का नाम पुरानी दर (₹/KG) नई दर (₹/KG) 1 दिल्ली ₹79.09/- ₹80.09/- 2 नोएडा ₹87.70 /- ₹88.70/- 3 गाजियाबाद ₹87.70/- ₹88.70/- 4 मुजफ्फरनगर ₹87.58/- ₹88.58/- 5 मेरठ ₹87.58/- ₹88.58/- 6 शामली ₹87.58/- ₹88.58/- 7 गुरुग्राम ₹84.12/- ₹85.12/- 8 रेवाड़ी ₹83.70/- ₹84.70/- 9 करनाल ₹83.43/- ₹84.43/- यह पिछले दो दिनों में सीएनजी की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी है, जिससे वाहन चालकों की परेशानी और बढ़ गई है। इससे पहले, 15 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी। यह लगातार दूसरी बार है जब दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। 15 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई थी। बढ़ी हुई कीमतों का असर ऑटो, कैब और निजी वाहन चालकों की जेब पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है।इससे पहले 15 मई को पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम तीन-तीन रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए थे। तेल कंपनियों द्वारा तीन रुपये प्रति लीटर की सीधी वृद्धि किए जाने के बाद अब दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की नई कीमत 97.77 रुपये हो गई है। वहीं, अगर हम डीजल की बात करें, तो दिल्ली में अब एक लीटर डीजल के लिए आम ग्राहकों को 90.67 रुपये की कीमत चुकानी होगी।दिल्ली के अलावा देश के अन्य प्रमुख महानगरों में भी पेट्रोल की कीमतों में बहुत बड़ी तेजी आई है। कोलकाता में पेट्रोल के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के विवादित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया है। अपने इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 के अयोध्या मामले में तय किए गए 10 ऐतिहासिक सिद्धांतों को मुख्य आधार बनाया है। इस बड़े फैसले के मुख्य बिंदु और वे 10 सिद्धांत निम्नलिखित हैं: जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की पीठ ने स्पष्ट किया कि विवादित क्षेत्र के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण करते समय इन 10 सिद्धांतों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी था। कोर्ट ने पुरातात्विक व ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचनाओं और उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निर्णय दिया है। 1. सबूत का पैमाना: गणितीय निश्चितता नहीं, संभावनाओं की प्रबलता हाईकोर्ट के अनुसार, अयोध्या फैसले का पहला सिद्धांत यह कहता है कि ऐसे संवेदनशील और ऐतिहासिक मामलों में सबूत का भार किसी गणितीय निश्चितता या ‘संदेह से परे प्रमाण’ पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय अदालतों को ‘संभाव्यता की प्रबलता’ (यानी किस पक्ष का दावा अधिक संभावित और मजबूत है) के मानक को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत यह तय करता है कि आधुनिक अदालतों का काम किसी ढांचे की धार्मिक पूर्णता को खोजना नहीं है। अदालतों को यह देखना चाहिए कि आस्था, विश्वास, पूजा की निरंतरता, दान (बंदोबस्ती) की प्रकृति और उसका इतिहास क्या रहा है। साथ ही उपासकों का आचरण और धार्मिक उपयोग कितना पुराना और सुसंगत है, इसे जांचना जरूरी है।तीसरे सिद्धांत के मुताबिक, देवता, दान में दी गई संपत्ति …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आम आदमी को एक बार फिर झटका लगा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी की कीमतों में एक रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के साथ ही दिल्ली में सीएनजी की कीमत 80.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में यह 88.70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। और पढ़ें यह पिछले दो दिनों में सीएनजी की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी है, जिससे वाहन चालकों की परेशानी और बढ़ गई है। इससे पहले, 15 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी। यह लगातार दूसरी बार है जब दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। 15 मई को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई थी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत और नीदरलैंड के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 17 बड़े समझौते और साझेदारियां हुईं। इन समझौतों का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तकनीक, शिक्षा, ऊर्जा, खेती, सेहत, डेयरी, जल प्रबंधन और सांस्कृतिक विरासत जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोनों देशों ने साफ कहा कि ये फैसले आने वाले समय में विकास, रोजगार, निवेश और वैश्विक सहयोग को नई दिशा देंगे। These are substantive and important outcomes that will add unparalleled momentum to the friendship between India and the Netherlands. These outcomes cover many sectors and will enhance growth and prosperity for our nations. https://t.co/k5LwK2qOYs — Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026 चोल विरासत से लेकर वीजा तक, लोगों को क्या मिलेगा फायदा? भारत और नीदरलैंड ने 2026-2030 रणनीतिक साझेदारी रोडमैप तैयार किया है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच निवेश, व्यापार, तकनीक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इससे भारत को नई तकनीक, रोजगार और वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। रक्षा, साइबर सुरक्षा और सप्लाई चेन पर भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। चोल तांबे की पट्टिकाओं की वापसी… नीदरलैंड ने चोल काल की ऐतिहासिक तांबे की पट्टिकाएं भारत लौटाने पर सहमति दी। इससे भारतीय इतिहास और संस्कृति को नई पहचान मिलेगी। रिसर्च और संग्रहालयों को भी फायदा होगा। सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और खनिज क्षेत्र में भारत को क्या बढ़त मिलेगी? भारत और नीदरलैंड के बीच वीजा प्रक्रिया आसान बनाने पर सहमति बनी। इससे भारतीय छात्रों, प्रोफेशनल्स और कामगारों को पढ़ाई और न …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इस मानसून सत्र में देश के लगभग आधे हिस्से, उत्तर और मध्य भारत में भीषण सूखा पड़ने की आशंका है। जून से सितंबर के बीच होने वाली मानसूनी बारिश के भी सामान्य से कम रहने का अनुमान है। इसका प्रमुख कारण प्रशांत महासागर में बन रहा शक्तिशाली अल नीनो है। इसकी वजह से दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में भीषण बाढ़ का खतरा भी है। कृषि प्रधान भारत के लिए मानसून की यह स्थिति बहुत भयावह है, जो बहुत हद तक मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। मानसूनी बारिश कम होने से प्रमुख फसलों को नुकसान हो सकता है। इससे खाद्य पदार्थों की कीमतों, बिजली आपूर्ति और ग्रामीण आय पर दबाव बढ़ सकता है। भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 70 फीसदी मानसून से आता है और लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है, ऐसे में कम बारिश वाला वर्ष भी व्यापक आर्थिक प्रभाव डाल सकता है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अल नीनो तेजी से आकार ले रहा है। भारत के लिए अल नीनो हमेशा से ही खराब रहा है। इस बार मजबूत अल नीनो बन रहा है, जिसका भयावह परिणाम हो सकता है। मजबूत अल नीनो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं को कमजोर कर देता है। इसका नतीजा यह होता है कि देश के अधिकांश हिस्से में बारिश कम होती है और सूखे जैसे हालात पैदा हो जाता हैं। इस बार उत्तर और मध्य भारत में कुछ ऐसी ही स्थिति की आशंका है। दूसरी तरफ, तमिनलाडु, आंध्र प्रदेश जैसे तटीय राज्यों में तबाही वाली बढ़ आ सकती है। आईएमडी के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून इस बार सामान्य तिथि से करीब चार दिन पहले, यानी 26 मई के आसपास केरल तट पर दस्तक दे सकता है। शनिवार को यह दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान- निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ा है। इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थित …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत ने सिंधु जल समझौते पर अपना सख्त रूख बरकरार रखा है। पाकिस्तान एक ऐसे रास्ते से इस नदी का पानी हासिल करने की ताक में है, जिसे भारत ने मान्यता ही नहीं दी है। दरअसल, जिस न्यायाधिकरण (कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) में 19 अगस्त 2016 से सिंधु नदी के जल को लेकर जिरह हो रही है, यहां भारत ने अपने प्रतिनिधि ही नहीं भेजे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि ऐसी कवायद का कोई अर्थ नहीं क्योंकि ऐसी अदालतों का गठन ही गैरकानूनी है। 2016 में शुरू इस कार्यवाही को 10 साल होने वाले हैं। लेकिन, भारत ने साफ कर दिया है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता अदालत) जैसे रास्तों पर भले ही पाकिस्तान एड़ियां रगड़ता रहे, सिंधु जल हासिल करने की ऐसी जुगत का कोई फायदा नहीं होने वाला।बता दें कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने 1960 की सिंधु जल संधि (अप्रैल, 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद निलंबित) के अनुच्छेद 2(ख) के तहत मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने की गुहार लगाई थी। भारत के खिलाफ की गई इस अपील को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कोई तवज्जो नहीं देती। खास तौर पर विदेश मंत्रालय ने बीते एक साल में कई बार साफ किया है कि जल संधि निलंबित होने के कारण ऐसी मध्यस्थता का कोई कानूनी वजूद ही नहीं।मध्यस्थता की कार्यवाही के माध्यम से सिंधु नदी का पानी हासिल करने की जुगत में लगे पाकिस्तान को लेकर भारत ने एक बार फिर कड़े फैसले से पूरी दुनिया को अवगत करा दिया है। विदेश मंत्रालय ने 15 मई को पारित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता अदालत) के फैसले को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह मध्यस्थता अदालत पूरी तरह से गैरकानूनी है।भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौते पर जो रोक उसने लगाई थी, वह आगे भी जारी रहेगी। यह फैसला …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह मध्यस्थता अदालत पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस अवैध अदालत ने पानी जमा करने (पॉन्डेज) को लेकर एक फैसला सुनाया था, जिसे भारत ने सिरे से नकार दिया है। भारत का कहना है कि उसने कभी भी इस अदालत के गठन को मान्यता नहीं दी है। इसलिए, इस अदालत द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई या सुनाया गया कोई भी फैसला भारत के लिए शून्य और अमान्य है। भारत ऐसे किसी भी आदेश को मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है।भारत का शुरू से ही यह स्पष्ट रुख रहा है कि इस तथाकथित मध्यस्थता अदालत का बनाया जाना ही अपने आप में सिंधु जल समझौते का बहुत बड़ा उल्लंघन है। पिछले साल जून में भी भारत ने एक बयान जारी कर कहा था कि वह कानूनी रूप से इस अदालत के अस्तित्व को बिल्कुल नहीं मानता है। जब अदालत ही अवैध है, तो उसके सामने होने वाली किसी भी तरह की सुनवाई और उसका कोई भी फैसला पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा।भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस समझौते पर रोक लगाई है। पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद भारत ने यह कड़ा कदम उठाया था। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को पूरी तरह और हमेशा के लिए बंद नहीं कर देता, तब तक यह समझौता ऐसे ही निलंबित (रोक पर) रहेगा। भारत अब आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा।विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि जब तक यह समझौता निलंबित है, तब तक भारत इस समझौते के तहत अपनी किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मजबूर नहीं है। दुनिया की कोई भी अदालत, खासकर यह गैरकानूनी मध्यस्थता अदालत, भारत के इस फैसले की कानूनी जांच नहीं कर सकत …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन और वस्त्र मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की एक जिला एक उत्पाद और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे बड़े आयोजनों को सफल बनाने में मुख्य भूमिका रही है। संवाद में वह संकल्प से सिद्धि की बात करेंगे।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह सपा के मजबूत गढ़ मैनपुरी में कमल खिलाकर चर्चा में आए। बरेली व बदायूं में करोड़ों रुपये की पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स को नवंबर 2026 तक पूरा करने के कड़े निर्देश के कारण भी चर्चा में रहे। संवाद में संकल्प से सिद्धि की बात करेंगे।स्टांप एवं पंजीयन विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। 2012, 2017 और 2022 में वाराणसी उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने वाले रवींद्र जायसवाल के कार्यकाल में रजिस्ट्री राजस्व 11 हजार करोड़ से बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अमर उजाला संवाद में वह संकल्प से सिद्धि की बात करेंगे।स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बदलापुर और बॉर्डर-2 जैसी दो दर्जन से अधिक फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड अभिनेता वरुण भवन अमर उजाला के इस संवाद का हिस्सा होंगे। धवन ने 2012 से 2018 के बीच लगातार 11 हिट फिल्में दी हैं। संवाद में वह सिनेमा पर बात करेंगे।परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद का प्रारंभिक जीवन वैराग्य, ध्यान और चिंतन में व्यतीत हुआ। ऋषिकेश में गंगा आरती के प्रणेता, पर्यावरण और गंगा संरक्षण के कट्टर समर्थक स्वामी चिदानंद डिवाइन शक्ति फाउंडेशन की प्रेसि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...