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आज का शब्द: अलका और रामधारी सिंह “दिनकर” की कविता- व्योम-कुंजों की परी अयि कल्पने ! ‘हिंदी हैं हम’ शब्द शृंखला में आज का शब्द है- अलका, जिसका अर्थ है- कुबेर की पुरी का नाम। प्रस्तुत है रामधारी सिंह “दिनकर” की कविता- व्योम-कुंजों की परी अयि कल्पने ! व्योम-कुंजों की परी अयि कल्पने ! भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा नहीं, उड़ न सकते हम धुमैले स्वप्न तक, शक्ति हो तो आ, बसा अलका यहीं। फूल से सज्जित तुम्हारे अंग हैं और हीरक-ओस का श्रृंगार है, धूल में तरुणी-तरुण हम रो रहे, वेदना का शीश पर गुरु भार है। अरुण की आभा तुम्हारे देश में, है सुना, उसकी अमिट मुसकान है; टकटकी मेरी क्षितिज पर है लगी, निशि गई, हँसता न स्वर्ण-विहान है। व्योम-कुंजों की सखी, अयि कल्पने ! आज तो हँस लो जरा वनफूल में रेणुके ! हँसने लगे जुगनू, चलो, आज कूकें खँडहरों की धूल में। हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें। 9 hours ago …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बीते 24 घंटों में जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, असम, नागालैंड और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। ओडिशा, गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) हुई है। वहीं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में 60-125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने तबाही मचाई है। जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और गुजरात राज्य में कुछ जगहों पर 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है।मानसूनी बारिश में भूस्खलन के जोखिम और श्रद्धालुों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को निलंबित कर दिया गया है। धारचुला के एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि 1 मई को यात्रा शुरू होने के दो महीनों के अंदर 52,441 तीर्थयात्रियों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट अब आगे के आदेशों के बाद ही जारी किए जाएंगे। यात्रा रोके जाने से पहले, एक जुलाई को आखिरी बार 103 तीर्थयात्रियों को परमिट जारी किए गए थे।देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कई इलाके भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। शुक्रवार को पांच घंटे की झमाझम बरसात ने जलप्रलय जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सबसे ज्यादा बांद्रा में 73.8 मिमी वर्ष …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कौसिकन ने पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व और सरकारी संस्थाओं की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने आगाह किया कि पाकिस्तान लंबे समय से विफल होने की कगार पर खड़ा है। नेशनल प्रेस फाउंडेशन के इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फेलोशिप कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसकी समस्याओं की जड़ है। कौसिकन ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, यह सिर्फ एक बहाना है। सच यह है कि पाकिस्तान को शुरू से ही बहुत खराब तरीके से चलाया गया है। कौसिकन ने कहा, पाकिस्तान की सेना समस्या का भी हिस्सा है और वही किसी तरह देश को एकजुट रखे हुए है। आपके सभी राजनेता समय की बर्बादी हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। कौसिकन वर्ष 2010 से 2013 तक सिंगापुर के विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव रह चुके हैं। फिलहाल वह सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मध्य पूर्व संस्थान के अध्यक्ष हैं। अपनी बात समझाने के लिए कौसिकन ने मार्च 1991 में सिंगापुर एयरलाइंस के एक विमान के अपहरण की घटना का जिक्र किया, जिसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि अपहरणकर्ताओं ने बेनजीर भुट्टो से बात करने की मांग की थी, जो उस समय पद पर नहीं थीं और सिंध प्रांत में रह रही थीं। कौसिकन के अनुसार, उन्होंने पाकिस्तान के उच्चायुक्त की मदद से रात करीब 3 या 4 बजे बेनजीर भुट्टो के आवास पर संपर्क किया। लेकिन शुरुआत में उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो अंग्रेजी बोल सके। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता वह कौन था। वह शायद कोई नौकर या घर का कोई सदस्य था। मैंने उसे ध्यान से समझाया कि स्थिति क्या है- चार या पांच अपहरणकर्ता हैं, हमें नही …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सरकार ने शुक्रवार को देश के ई20 इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम पर सोशल मीडिया में फैल रही गलत सूचनाओं का खंडन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 सूत्री स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय ने पानी के अत्यधिक इस्तेमाल, इंजन को नुकसान, बीमा अमान्य होने और पर्यावरणीय नुकसान जैसे दावों को खारिज किया है। यह कार्यक्रम पेट्रोल में 20 फीसदी तक इथेनॉल मिलाने जुड़ा है। मंत्रालय ने बताया कि यह कार्यक्रम वैज्ञानिक अध्ययनों, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और नियामकीय सुरक्षा उपायों पर आधारित है। क्या एक लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10 हजार लीटर पानी का इस्तेमाल होता है? मंत्रालय ने एक लीटर इथेनॉल उत्पादन में 10,000 लीटर पानी की खपत के दावे को भी गलत बताया। मंत्रालय ने कहा कि इथेनॉल डिस्टिलरी प्रति लीटर इथेनॉल के लिए लगभग तीन से पांच लीटर पानी का उपयोग करती हैं। ये डिस्टिलरी पानी को फिर से इस्तेमाल करने से जुड़ी प्रणाली का तेजी से संचालन कर रही हैं। क्या ई20 ईंधन वाहनों के लिए सुरक्षित है? इथेनॉल उत्पादन के लिए केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचे हुए चावल का उपयोग वह भी स्वीकृति मिलने पर होता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मक्का, जो कार्यक्रम के तहत 40 फीसदी से अधिक इथेनॉल की आपूर्ति करता है, उसे धान की तुलना में कम सिंचाई की जरूरत होती है। सरकार ने ई20 को अप्रमाणित ईंधन बताने के दावे को खारिज किया। उसने बताया कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दशकों से हो रहा है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, थाईलैंड, जापान और कई यूरोपीय देशों ने इसे अपनाया है। क्या ई20 से इंजन को नुकसान होता है या वारंटी रद्द होती है? वाहनों से जुड़ी चिंत …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कौसिकन ने पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व और सरकारी संस्थाओं की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने आगाह किया कि पाकिस्तान लंबे समय से विफल होने की कगार पर खड़ा है। नेशनल प्रेस फाउंडेशन के इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फेलोशिप कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसकी समस्याओं की जड़ है। कौसिकन ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, यह सिर्फ एक बहाना है। सच यह है कि पाकिस्तान को शुरू से ही बहुत खराब तरीके से चलाया गया है। कौसिकन ने कहा, पाकिस्तान की सेना समस्या का भी हिस्सा है और वही किसी तरह देश को एकजुट रखे हुए है। आपके सभी राजनेता समय की बर्बादी हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। कौसिकन वर्ष 2010 से 2013 तक सिंगापुर के विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव रह चुके हैं। फिलहाल वह सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मध्य पूर्व संस्थान के अध्यक्ष हैं। अपनी बात समझाने के लिए कौसिकन ने मार्च 1991 में सिंगापुर एयरलाइंस के एक विमान के अपहरण की घटना का जिक्र किया, जिसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि अपहरणकर्ताओं ने बेनजीर भुट्टो से बात करने की मांग की थी, जो उस समय पद पर नहीं थीं और सिंध प्रांत में रह रही थीं। कौसिकन के अनुसार, उन्होंने पाकिस्तान के उच्चायुक्त की मदद से रात करीब 3 या 4 बजे बेनजीर भुट्टो के आवास पर संपर्क किया। लेकिन शुरुआत में उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो अंग्रेजी बोल सके। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता वह कौन था। वह शायद कोई नौकर या घर का कोई सदस्य था। मैंने उसे ध्यान से समझाया कि स्थिति क्या है- चार या पांच अपहरणकर्ता हैं, हमें नही …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भैरव सेना ने क्या कहा? भैरव सेना संगठन ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष से जुड़े कर्मचारी पर आर्थिक हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भैरव सेना के संस्थापक अध्यक्ष संदीप खत्री ने शुक्रवार को बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) सोहन रांगड़ को ज्ञापन भेजकर आरोपों की जांच कराने की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया है कि बदरीनाथ मंदिर से जुड़े वित्तीय मामलों में अनियमितता और आर्थिक हेराफेरी हुई है, जिसके लिए संबंधित कर्मचारी की भूमिका की जांच आवश्यक है। संगठन ने मामले में प्रशासनिक और विधिक कार्रवाई करने की भी मांग की है। हालांकि, संगठन की ओर से भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कथित आर्थिक हेराफेरी किस प्रकार की है और उसमें कितना नुकसान हुआ है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यह कोई पहली बार नहीं है, जब सरकार ने मेटा से सख्त रुख अपनाया हो, इससे पहले भी बुधवार को केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर कंपनी को नोटिस दिया था, हालांकि अभी तक आईटी मंत्रालय ने दूसरी बार नोटिस दिया नहीं है, लेकिन तैयारी जरुर है। व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर पर सरकार ने आशंका जताई थी कि यह ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और फर्जी पहचान बनाकर होने वाले साइबर हमलों को बढ़ावा दे सकता है। सरकार ने मेटा से कहा था कि जब तक इस मुद्दे पर सरकार के साथ संतोषजनक स्तर पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक व्हाट्सएप का यूजरनेम फीचर लॉन्च न किया जाए। साथ ही मेटा से यह भी पूछा गया कि अगर इस फीचर से साइबर अपराध बढ़ने की आशंका है, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और संवेदनशील कंटेंट की रोकथाम। नए डिजिटल फीचर्स के जरिए बढ़ सकने वाले साइबर अपराधों पर नियंत्रण। सूत्रों की मानें तो आईटी मंत्रालय मेटा से यह स्पष्ट करने को कह सकता है कि इंस्टाग्राम पर ऐसे कैसे दिखाई दिए, जिनका संबंध कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट से था। इसके अलावा सरकार यह भी जानना चाहती है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए कंपनी ने कौन-कौन से सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। साथ ही समीक्षा प्रक्रिया कैसे काम करती है, इस पर भी जवाब मांगा जा सकता है।इतना ही नहीं, सरकार ने मेटा को यह भी याद दिलाया कि व्हाट्सएप भारत में एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी (Significant Social Media Intermediary) के रूप में आईटी एक्ट और आईटी रूल्स के तहत तय सभी ड्यू डिलिजेंस (Due Diligence) दायि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विपक्षी दलों ने सीजेआई को लिखे पत्र में क्या कहा? विपक्षी दलों के कई नेताओं ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि जब संस्थागत व्यवस्था विफल हो जाती है, तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाता है और जब न्यायपालिका विफल हो जाती है, तो यह गणतंत्र के पूरी तरह टूटने का संकेत देता है। इन दलों ने आग्रह किया कि पूरी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को रोक दिया जाए और ऐसे समय में शुरू की जाए, जब अगले विधानसभा चुनाव कम से कम पांच साल दूर हो। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के कथित तौर पर गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, जहां जरूरी हो, वहां मतपत्रों को फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। चुनावी लोकतंत्र को मोदी-शाह से खतरा: कांग्रेस कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में सीजेआई को लिखे इस पत्र को साझा किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अन्याय न हो और चुनावों की निष्पक्षता बनी रहे। उन्होंने कहा, हमारे देश के चुनावी लोकतंत्र को मोदी-शाह सरकार से सबसे गंभीर खतरा है। वेणुगोपाल ने कहा कि 28 जून को 24 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने सीजेआई को पत्र लिखकर गलत एसआईआर प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग की पक्षपाती भूमिका और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारी न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह लोकतंत्र को कार्यपालिका की मनमानी से बचाए, खासकर तब जब वह उस सांविधानिक ढांचे को ही खत्म करने पर अमादा हो, जिससे हमें हमारा लोकतंत्र मिला है। ये भी पढ़ें: पोस्ट में उन्होंने कहा, हमारे लोकतंत्र में सुप्र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आरोपियों की दलील याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी कि 2016 में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) शरिया कानून के तहत मान्य था। इस्लामी कानून के अनुसार निकाह हलाला एक वैध रस्म है। पीड़िता ने आपसी सहमति से तलाक की डिक्री ली थी, जिसमें उसने अपनी उम्र 24 वर्ष बताई थी, लिहाजा, वह निकाह के समय वह वयस्क थी। एफआईआर केवल पूर्व पति के साथ चल रहे बच्चे की कस्टडी और संपत्ति विवाद के कारण उसे और उसके परिजनों को फंसाने के लिए दर्ज कराई गई है। अभियोजन ने कहा कि याचियों पर नाबालिग संग सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। यह एक महिला के साथ-साथ समाज और मानवता के खिलाफ भी अपराध है। कोर्ट का मत आदेश के अंत में कोर्ट ने कहा कि अब तक जो भी तथ्य सामने आए हैं, वे अंतरात्मा को झकझोर देने वाले हैं। यहां सभी आरोपियों ने ऐसे गिरोह के रूप में जो भूमिका निभाई, वह प्रथम दृष्टया देश के कानूनों के खिलाफ है। कुछ की भूमिका सहायक या षड्यंत्रकारी के रूप में हो सकती है, लेकिन विवेचना के इस प्रारंभिक स्तर पर उन्हें एफआईआर रद्द कराने की मांग करने का हक नहीं है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अयोध्या में रामलला मंदिर चढ़ावा चोरी होने की घटना पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कड़ा बयान जारी किया। संघ ने कहा कि यह घटना केवल चोरी का मामला नहीं है, बल्कि इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा को गहरा आघात पहुंचा है। संघ ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए मंदिर प्रबंधन और व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। क्या बोला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और क्यों जताई चिंता? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जारी बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष, करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यही कारण है कि यह मंदिर पूरे हिंदू समाज की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में अयोध्या स्थित श्री रामलला मंदिर के दान पात्रों में जमा धनराशि की चोरी की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ ने कहा कि इस घटना से पूरे समाज और राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए इस मामले को सामान्य अपराध की तरह नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े गंभीर विषय के रूप में देखा जाना चाहिए। दोषियों पर क्या कार्रवाई की मांग की गई? संघ ने अपने बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। जांच दल की सिफारिश के आधार पर कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संघ ने स्पष्ट कहा कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि न्याय तभी पूरा माना जाएगा, जब दोषियों को कानून के अनुसार सख्त दंड मिलेगा और …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...