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याचिका का जिक्र भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के समक्ष करते हुए काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई।वकील ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ से कहा कि मामला छह ऐसे छात्रों से जुड़ा है, जिन्होंने 600 और 650 से अधिक अंक हासिल किए हैं। उनका दावा है कि एनटीए की ओर से अपलोड की गई ओएमआर शीट में दर्ज उत्तर, परीक्षा के दौरान उनके द्वारा चिह्नित उत्तरों से अलग हैं।वकील ने अदालत को यह भी बताया कि छात्रों ने इस संबंध में एनटीए को ईमेल भेजे और उसके कार्यालय भी गए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। नीट-यूजी 2026 की परीक्षा मूल रूप से 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद एनटीए ने 21 जून को परीक्षा दोबारा आयोजित कराई।नीट-यूजी 2026 परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि उनकी उत्तर पुस्तिका (ओएमआर शीट) में उन्होंने जो उत्तर भरे थे, वे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से उपलब्ध कराई गई स्कैन कॉपी से मेल नहीं खाते। इन छात्रों का कहना है कि कई प्रश्नों में उनके द्वारा भरे गए उत्तर बदल गए हैं या गलत तरीके से दर्ज दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनके अंक और रैंक प्रभावित हुई है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि ओएमआर शीट में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच किए बिना प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो उन्हें अपूरणीय नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने अब तक परीक्षा प्रक्रिया और मूल्यांकन प्रणाली को सुरक्षित और पारदर् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार दोपहर पीएम आवास तक अपने समर्थकों के साथ मार्च करने का एलान किा है। केजरीवाल और उनके साथी ई-20 पेट्रोल के विरोध में पार्टी मुख्यालय से दोपहर 12 बजे 100 लोगों के साथ निकल चुके हैं और केजरीवाल पीएम को 2.33 लाख लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सौंपने निकले। हालांकि, दिल्ली पुलिस से मार्च की इजाजत नहीं मिली। जिसके चलते फिरोजशाह रोड पर पुलिस ने मार्च को रोक दिया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। एक घंटे में पार्टी का धरना समाप्त हो गया। पुलिस ने एक गाड़ी में पिटीशन रखवाई और कहां कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायतें भेजी जाएंगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आसाराम की ओर से अधिवक्ता कालूराम भाटी और यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पैरोल आवेदन को अस्वीकार करने की अनुशंसा की गई थी। पुलिस ने आशंका जताई थी कि पैरोल मिलने पर वह फरार हो सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि उसके खिलाफ राजस्थान के बाहर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और गुजरात की एक अदालत भी उसे दोषी ठहरा चुकी है। सरकार ने अदालत के समक्ष यह तर्क भी रखा कि आसाराम उपचाराधीन है तथा मेडिकल अधिकारी ने पैरोल पर रिहाई के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं दिया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता के परिवार की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर आशंका जताई गई।ये भी पढ़ें-हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों पर विचार करने के बाद कहा कि आसाराम लगभग 13 वर्ष, एक माह और 24 दिन से जेल में है। इस दौरान उसे पहले अंतरिम जमानत भी मिली थी, लेकिन जमानत का दुरुपयोग करने, फरार होने, समाज या गवाहों को प्रभावित करने अथवा किसी को नुकसान पहुंचाने जैसी कोई घटना सामने नहीं आई। ऐसे में केवल आशंकाओं के आधार पर पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने सरकार की ओर से जताई गई सभी आशंकाओं को निराधार मानते हुए आसाराम को 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर कर ली। अदालत ने आदेश दिया कि उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा 25-25 हजार रुपये के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा किया जाएगा। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उसे नियमानुसार वापस जेल में उपस्थित होना होगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली पर कब्जा कर लिया। वहीं, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। प्रियंका गांधी ने क्या कहा? जब संसद परिसर में पत्रकारों ने उपचुनाव के नतीजों पर प्रियंका गांधी से सवाल किया, तो उन्होंने कहा, यह साफ है कि जनता भाजपा से थक चुकी है और तंग आ चुकी है। अब लोग समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। ये भी पढ़ें: गुजरात में अपनी सीट बचाने में कामयाब रही भाजपा वहीं, गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपनी सीट बरकरार रखी। भाजपा उम्मीदवार सतीश गोविंदभाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी को 30,630 वोटों से हराया। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पहले नितिन नवीन के पास थी। उनके विधायक पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी संभालने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। बांकीपुर में कितने वोटों से जीते प्रशांत किशोर? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 और राजद की रेखा कुमारी को 14,273 वोट मिले। लेकिन इस जीत के बीच सबसे ज्यादा चर्चा दो और उम्मीदवारों की हार की हो रही है। वजह यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार नितीश कुमार और लालू प्रसाद यादव (ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि समान नाम वाले प्रत्याशी हैं) चुनाव मैदान में उतरे थे। दोनों को क्रमशः 149 और 81 वोट ही मिले, जिससे उनकी जमानत भी जब्त हो गई। नाम …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

11:12 AM, 04-Aug-2026 हंगामे के चलते लोकसभा दो बजे तक के लिए स्थगित विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 10:39 AM, 04-Aug-2026 सांसद जॉन ब्रिटास ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संसद न आने पर खड़े किए सवाल सीपीआई-एम सांसद डॉ. जॉन ब्रिटास कहते हैं, “हमें समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद क्यों नहीं आते? विपक्ष गृह मंत्री से सिर्फ एक बयान की मांग कर रहा है। राजधानी में कई घटनाएं हुईं, पुलिस पर छात्रों को कुचलने में जघन्य तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। हम सिर्फ गृह मंत्री से यह जानना चाहते थे कि वास्तव में क्या हुआ है और उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? अब बांकीपुर में हुए उपचुनाव ने सरकार को एक निर्णायक संदेश दे दिया है। आप जनता को हल्के में नहीं ले सकते। जो बदलाव आया है, भाजपा को एक संदेश दिया गया है। हमें उम्मीद है कि वे इस संदेश को समझेंगे।” सीपीआई-एम सांसद डॉ. जॉन ब्रिटास कहते हैं, “हमें समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद क्यों नहीं आते? विपक्ष गृह मंत्री से सिर्फ एक बयान की मांग कर रहा है। राजधानी में कई घटनाएं हुईं, पुलिस पर छात्रों को कुचलने में जघन्य तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। हम सिर्फ गृह मंत्री से यह जानना चाहते थे कि वास्तव में क्या हुआ है और उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? अब बांकीपुर में हुए उपचुनाव ने सरकार को एक निर्णायक संदेश दे दिया है। आप जनता को हल्के में नहीं ले सकते। जो बदलाव आया है, भाजपा को एक संदेश दिया गया है। हमें उम्मीद है कि वे इस संदेश को समझेंगे।” 10:26 AM, 04-Aug-2026 भाजपा बोली- झारखंड में छ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कई राज्यों के कई जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी की गई है। यहां आंधी-तूफान, बिजली कड़कने, तेज रफ्तार से हवा चलने और मध्यम से भारी बारिश होने की बहुत संभावना है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, संगरूर और एसएएस नगर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में, प्रभावित जिलों में अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली और उन्नाव शामिल हैं।यह अलर्ट केरल में कासरगोड, कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़, शिवमोग्गा और उडुपी; मध्य प्रदेश में भिंड, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कलां और शिवपुरी; मणिपुर में जिरीबाम, कामजोंग, नोनी, सेनापति और तामेंगलोंग; पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर; नागालैंड में लोंगलेंग, मोकोकचुंग, मोन और वोखा; असम में गोलाघाट, जोरहाट, माजुली और शिवसागर; हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कैथल और कुरुक्षेत्र; और उत्तराखंड में बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी तक भी लागू है।मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम के बारे में ताज़ा जानकारी, जिसमें ‘येलो अलर्ट’ और ज़िले के हिसाब से तुरंत मौसम की जानकारी शामिल है, आईएमडी के आधिकारिक मौसम पोर्टल पर उपलब्ध है। अधिकारी मौसम की बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और लोगों से कहा गया है कि वे आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेते रहें।मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4-7 अगस्त के बीच बारिश के आसार हैं और इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं।दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ गई है, लोगों को तेज बारिश का इंतजार है। हालांकि, आज सुबह कई इलाकों में हल्की फुहारें पड़ रही हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी ने …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

संसद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय की ओर से लोकसभा और राज्यसभा के सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सदस्यों को भेजे गए एक नोट में कहा गया था, लोकसभा और राज्यसभा के सभी माननीय एनडीए सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होने का समय निकालें और तय समय पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहें। इस बैठक में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसद सुनील तटकरे के साथ-साथ एनडीए के अन्य सांसद भी मौजूद रहे। 21 जुलाई को पहली मंगल मिलन बैठक आयोजित की गई थी। परंपरागत रूप से संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की बैठक हर मंगलवार को आयोजित होती रही है। हालांकि, इस बार इसे मंगलवार नाम दिया गया है। गठबंधन का कहना है कि इस नए नाम के जरिये नियमित संसदीय बैठकों को सांस्कृतिक और संगठनातमक पहचान देने का प्रयास किया गया है। पिछली बैठक में नए चेहरे शामिल 28 जुलाई को भी ‘मंगल मिलन’ बैठक हुई थी। इस बैठक में पहली बार तृणमूल कांग्रेस के पूर्व बागी नेता और अब एनसीपीआई सांसद शामिल हुए थे। एनसीपीआई सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय और सायोनी घोष भी इस बैठक में शामिल हुईं। ये सभी पहले तृणमूल कांग्रेस में थीं। ये भी पढ़ें: सांसदों की प्रतिक्रिया एनसीपीआई सांसद काकोली घोष ने बताया था कि 2014 से पहले उन्होंने इस तरह की बैठकें नहीं देखी थीं और एनडीए में शामिल होकर उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि एनसीपीआई के सभी सांसद मिलकर काम कर रहे हैं। एनसीपीआई सांसद शताब्दी रॉय ने बैठक की सराहना करते हुए कहा था …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति एक बार फिर चर्चा में है। 25 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का आरोप है कि ये नए टैरिफ फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए आयात करों को बदलने का बहाना हैं। पिछले महीने यानी जुलाई में अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंक वाले टैरिफ लगाए थे। ये टैरिफ जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर पर्याप्त कार्रवाई न करने के आरोप में लगाए गए। नए टैरिफ तब प्रभावी हुए जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अस्थायी टैरिफ की समय सीमा समाप्त हो गई। सोमवार को (अमेरिकी समय) 25 राज्यों की तरफ से किए गए मकदमे के संबंध में न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा कि प्रशासन अवैध रूप से परिवारों और व्यवसायों पर कर बढ़ा रहा है। ट्रंप का तर्क है कि उच्च टैरिफ अमेरिकी विनिर्माण को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का हवाला दिया था। उन्होंने व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए लगभग हर देश से आयात पर टैरिफ लगाए थे।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि IEEPA टैरिफ को अधिकृत नहीं करता। इस फैसले के बाद प्रशासन को टैरिफ का भुगतान करने वाले आयातकों को वापसी भेजनी पड़ी। राजस्व की भरपाई के लिए ट्रंप ने अस्थायी 10 फीसदी वैश्विक टैरिफ लगाए, जो 24 जुलाई को समाप्त हो गए। अब ट्रंप 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत अधिक स्थायी टैरिफ लगा रहे हैं। यह धारा राष्ट्रपति को अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल देशों के खिलाफ आयात कर लगाने की अनुमति देती है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर बड़े टैरिफ लगाने के लिए धारा 301 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की। इसमें मंत्रालय ने बताया कि लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाके में जनगणना का दूसरा चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। इससे पहले 17 अगस्त से 30 अगस्त तक लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। इसका मतलब है कि जनगणना के दूसरे चरण की प्रश्नावली भी जल्द जारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, जाति वही दर्ज की जाएगी जो व्यक्ति खुद बताएगा। अनुसूचित जाति (एसटी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सूची (ड्रॉप-डाउन मेन्यू) होगी, जबकि ‘जाति’ वाला अलग कॉलम केवल उन लोगों के लिए होगा जो एससी या एसटी श्रेणी में नहीं आते। ड्रॉप-डाउन मेन्यू में केवल उसी राज्य की एससी और एसटी की सूची दिखाई जाएगी, जहां व्यक्ति को जनगणना हो रही होगी। व्यक्ति अपनी जाति का जो नाम बताएगा, उसे उसी तरह लिखा जाएगा। अपनी एससी, एसटी या अन्य जाति साबित करने के लिए किसी भी तरह का दस्तावेज या जाति प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। 45 हजार जातियों का डाटा कैसे संभाला जाएगा? एक अधिकारी ने बताया कि 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना में लोगों ने खुद अपनी जाति बताई थी। इससे 45 हजार से अधिक अलग-अलग जातियों के नाम सामने आए थे। इतने बड़े आंकड़ों का सही उपयोग करना मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से इन आंकड़ों को व्यवस्थित करना और अलग-अलग श्रेणियों में बांटना आसान होगा। ये भी पढ़ें: माता-पिता के जन्म की जानकारी क्यों ली जाएगी? दूसरे चरण में पहली बार लोगों के माता-पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान की जानकारी भी ली जाएगी। ये दोनों बातें नागरिकता तय …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने दावा किया है कि उसने पिछले महीने बलूचिस्तान में 48 अभियानों के दौरान 97 पाकिस्तानी सैन्यकर्मियों और पांच कथित मुखबिरों को मार गिराया, जबकि 15 अन्य सैनिक घायल हुए। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, संगठन की मासिक ऑपरेशनल रिपोर्ट में बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर ग्वहराम बलूच ने कहा कि अभियानों के दौरान पाकिस्तानी सेना, अन्य सरकारी सुरक्षा बलों, सैन्य और आर्थिक ठिकानों, संचार नेटवर्क तथा निगरानी ढांचे को निशाना बनाया गया।बीएलएफ के अनुसार, ये अभियान काहान, चागई, खारन, कलात, मस्तुंग, खुजदार, बासिमा, मांड, टुम्प, गोमाजी, झाओ, क्वेटा, जमुरान, सुराब, मशकेल, बुलेदा, कराची, पासनी, राखनी, नाल, खुदान, बालनेगवार और मशके में चलाए गए। संगठन का कहना है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य बलूचिस्तान में पाकिस्तानी राज्य की उस व्यवस्था को कमजोर करना है, जिसे वह औपनिवेशिक ढांचा बताता है। साथ ही उसने दावा किया कि उसका मकसद संसाधनों के दोहन को रोकना और क्षेत्र पर सेना के नियंत्रण को कमजोर करना है।ग्वहराम बलूच ने 22 जुलाई को मस्तुंग के खादकोचा इलाके में मैक्रो स्टॉप के पास पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हुए हमले को महीने की सबसे बड़ी और सबसे घातक कार्रवाई बताया।संगठन ने दावा किया कि इस हमले में 17 सैनिक मारे गए, 10 अन्य घायल हुए और सैन्य काफिले को भी भारी नुकसान पहुंचा।बीएलएफ का कहना है कि उसके लड़ाकों ने जुलाई के दौरान प्रमुख राजमार्गों पर नौ स्थानों पर नाकेबंदी कर नियंत्रण स्थापित किया, ताकि सेना की सप्लाई लाइनों को बाधित किया जा सके और इलाके में अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। संगठन के ब …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...