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कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गुरुवार को प्रयागराज में ‘छत्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए स्थल की अनुमति नहीं मिलने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन इस कार्यक्रम से किस बात से डर रहा है। क्या है पूरा मामला? इससे पहले, कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छत्रों की गूंज’ कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, जो 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाला था। केपी कॉलेज प्रबंधन ने शैक्षणिक चिंताओं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए अपने खेल मैदान के उपयोग के लिए पहले दी गई अनुमति को रद्द कर दिया। अनुमति क्यों नहीं मिली? प्रयागराज नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र में, कायस्थ पाठशाला के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि यह निर्णय कॉलेज के प्रधानाध्यापक से मिली जानकारी के बाद और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 अगस्त, 2025 के आदेश के मद्देनजर लिया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। प्रबंधन ने कहा कि अगर कार्यक्रम निर्धारित तिथि पर आयोजित किया जाता है तो दो स्कूलों के छात्र प्रभावित होंगे। उन्होंने यह चिंता भी व्यक्त की कि बारिश से बाहरी खेल मैदान को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे मरम्मत मुश्किल और समय लेने वाली हो जाएगी। पत्र में कहा गया,‘इसलिए, कार्यक्रम की तिथि इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए जिससे विद्यालय की गतिविधियों में कोई बाधा न आए। उच्च न्यायालय के निर्णय और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कृपया अपने कार्यक्रम को बरसात के मौसम के बाद, छुट्टियों के दौरा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस कथित विफलता को उजागर किया है, जिसमें खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान आदिवासी समुदाय के हितों की समुचित रक्षा नहीं की गई। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच, जब राज्य में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सरकार थी, तब आदिवासी भूमि के बदले उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला और पुनर्वास प्रक्रिया भी गंभीर खामियों से घिरी रही। CAG ने आदिवासी क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन की ऑडिट के दौरान वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच भूमि अधिग्रहण के 66 मामलों की जांच की। इनमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के सालानपुर, श्रीपुर, कुनुस्तोरिया और परबेलिया क्षेत्र तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के बाराकर क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल थीं।रिपोर्ट के मुताबिक, आदिवासी जमीनों का बाजार मूल्य 17.79 करोड़ रुपये आंका गया था, लेकिन ECL और BCCL ने प्रत्यक्ष खरीद के जरिए केवल 2.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस तरह आदिवासियों को 15.25 करोड़ रुपये यानी बाजार मूल्य का करीब 85.68 प्रतिशत कम मुआवजा मिला।CAG ने बताया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत मिलने वाला 100 प्रतिशत सोलैटियम (अतिरिक्त मुआवजा) भी आदिवासियों को नहीं दिया गया। इससे उन्हें लगभग 17.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बाजार मूल्य पर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से मिलने वाला अतिरिक्त मुआवजा भी किसी भी जांचे गए मामले में नहीं दिया गया।CAG ने ECL द्वारा भुगतान की गई भूमि कीमतों में भारी असमानता का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट के अनुसार …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भाजपा आईटी हेड का केजरीवाल पर पलटवार अमित मालवीय ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र ने ई20 से आगे मिश्रण बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने केजरीवाल के तर्क को तथ्यों के बजाय भय पर आधारित बताया। मालवीय ने कहा कि ई20 बिना वैज्ञानिक अध्ययन के लागू नहीं किया गया था। देश का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम दो दशकों से अधिक समय से चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। ई20 पर आप-भाजपा आमने सामने केजरीवाल ने सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि मोदी सरकार एटीएफ में भी इथेनॉल मिश्रण की योजना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार माहौल शांत होने का इंतजार कर रही है। इसके बाद वह पेट्रोल में 50 फीसदी से अधिक इथेनॉल मिलावट करेगी। केजरीवाल ने कहा कि यदि आज कोई नया ई20 वाहन खरीदता है, तो सरकार कुछ दिनों बाद उसमें ई50 पेट्रोल डालकर उसे खराब कर देगी। उन्होंने सरकार के इस तरीके को विज्ञान और तकनीक का अनादर बताया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तमिलनाडु में आधिकारिक कार्यक्रमों के प्रोटोकॉल को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। राज्य के 21 सांसदों ने राज्यपाल आर. एन. रवि अर्लेकर को पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों और सरकारी समारोहों में तमिल राज्य गीत को परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत में गाए जाने की व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया है। 5 अगस्त को भेजे गए पत्र में सांसदों ने 28 जुलाई को तिरुनेलवेली स्थित मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह का उल्लेख किया है। सांसदों के अनुसार, राजभवन से मिले निर्देशों के तहत कार्यक्रम की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ से हुई, इसके बाद राष्ट्रीय गान बजाया गया और राज्य गीत को तीसरे स्थान पर प्रस्तुत किया गया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी गई संभल हिंसा जांच आयोग की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए गए हैं। आयोग ने जांच में हिंसा को अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, 90 वर्षों के सांप्रदायिक इतिहास, एएसआई के अभिलेख, बैलेस्टिक और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ 199 गवाहों के बयान के आधार पर निष्कर्ष तैयार किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 नवंबर 2024 को संभल सांसद के नाम से बने एक व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों से शाही जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाज अदा करने की अपील की गई। इसी तरह के संदेश अन्य ग्रुपों में भी प्रसारित हुए। अगले दिन सांसद रिजाउर्रहमान बर्क के मीडिया में दिए गए बयान, यह मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी… के वायरल होने के बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया।इसके बाद हिंसक भीड़ ने सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए और पुलिस बल पर हमला कर दिया। पथराव, आगजनी और फायरिंग के दौरान पुलिसकर्मियों की पिस्टलें और मैगजीन भी लूट ली गईं। इन पिस्टलों से फायरिंग की गई, जिसमें सात पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में सांसद बर्क के साथ जामा मस्जिद इंतेजामिया कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट जफर अली, सचिव मशहूद अली फारूकी और स्थानीय विधायक प्रतिनिधि सुहेल इकबाल की भूमिका का भी उल्लेख है।आयोग का कहना है कि अदालत के आदेश का वास्तविक स्वरूप लोगों से छिपाया गया और मस्जिद के अस्तित्व पर खतरा बताकर उकसाया गया। रिपोर्ट में संभल के इतिहास का भी उल्लेख है। आयोग ने कहा कि शहर पहले भी कई बार सांप्रदायिक हिंसा का गवाह रहा है। इसमें 1978 का दंगा सबसे विनाशकारी था। आयोग ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कई सुझाव द …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यमन के दक्षिणी तट से लगे अदन की खाड़ी में एक टैंकर के पास जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई देने की सूचना मिली है। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब हूती विद्रोहियों द्वारा जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के चलते इस समुद्री क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार (स्थानीय समयानुसार) बताया कि यह घटना अदन से लगभग 95 समुद्री मील (नॉटिकल माइल) दक्षिण-पूर्व में हुई। एजेंसी के अनुसार, टैंकर के कप्तान ने जहाज के बेहद करीब तेज धमाके की आवाज सुनने की जानकारी दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार सभी चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं।यमन के अल-बैदा प्रांत के मध्य स्थित हूती नियंत्रण वाले मुकयारस इलाके के कुछ स्थानीय निवासियों ने समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है, जिसके अनुसार हूती विद्रोहियों ने इसी क्षेत्र से अदन की खाड़ी की दिशा में एक मिसाइल दागी थी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि टैंकर के पास हुए विस्फोट और कथित मिसाइल प्रक्षेपण के बीच कोई संबंध है या नहीं। वहीं, हूती विद्रोहियों ने भी इस घटना की तत्काल कोई जिम्मेदारी नहीं ली है।यह घटना ऐसे समय हुई है जब हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है।इससे पहले सोमवार (स्थानीय समयानुसार) ओमान के तट के पास एक मालवाहक जहाज ने सूचना दी थी कि उसे किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। UKMTO की एडवाइजरी के मुताबिक, यह घटना ओमान के अल …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत गुरुवार को दुनिया के सबसे बड़े युवा नेतृत्व वाले सम्मेलनों में से एक में भाग लेंगे, जहां वे नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण और विश्व को एकजुट करने में भारत की भूमिका पर जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस (आईआईएमयूएन) द्वारा आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन सत्र ‘भारतीय दृष्टिकोण से विश्व को एकजुट करने में युवाओं की भूमिका’ विषय पर केंद्रित होगा। इस वार्षिक सम्मेलन में 15 से 19 वर्ष की आयु के छात्र-छात्राएं शामिल होंगे, जिनमें देश के विभिन्न हिस्सों के स्कूलों और कॉलेजों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Top News Today: आज गुरुवार, 06 अगस्त 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। देश-दुनिया में आज कई बड़ी घटनाएं सुर्खियों में रहीं। संसद के मानसून सत्र में एफसीआरए संशोधन विधेयक पेश होने की संभावना है और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बोलने पर सभी की नजर रहेगी। दूसरी ओर, जंतर-मंतर आंदोलन के बाद CJP महाराष्ट्र में अपनी आगे की रणनीति का एलान करेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर संचालन में हुई चूक की जांच जारी है। वहीं, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक है। देश-दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें एक जगह और एक ही क्लिक में… …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना और रक्षा मंत्रालय में कई वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों और बदलावों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से सेना की संगठनात्मक व्यवस्था और बेहतर होगी।देश के राष्ट्रपति भवन- क्रेमलिन में रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव, रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव और सेंटर और ईस्ट सैन्य समूहों के कमांडरों के साथ बुधवार को इस संबंध में अहम बैठक हुई। बैठक के बाद पुतिन ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कमान और लॉजिस्टिक्स (सैन्य आपूर्ति व्यवस्था) को और प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। पुतिन ने बताया कि हाल ही में हथियारों की खरीद और आपूर्ति की जिम्मेदारी उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर सांचिक को सौंपी गई है, जो पहले फील्ड कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने वालेरी सोलोडचुक को भी उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। सोलोडचुक अब सेना की सभी पीछे की सहायता और लॉजिस्टिक्स सेवाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पुतिन ने मोर्चे पर तैनात कई सैन्य समूहों के नेतृत्व में भी बदलाव को मंजूरी दी है। आंद्रे इवानायेव को ‘सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेज’ का कमांडर नियुक्त किया गया है। पुतिन ने कहा कि यह समूह डोनेट्स्क क्षेत्र में महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों को अंजाम देने की जिम्मेदारी संभालता है।प्योत्र बोल्गारेव को ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का कार्यवाहक कमांडर और ‘ईस्ट ग्रुप ऑफ फोर्सेज’ का प्रमुख बनाया गया है। पुतिन ने घोषणा की कि डेनिस ल्यामिन, जो पहले सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ थे, अब रूस की नई स्थापित मानवरहित सैन्य प्रणाली के गठन और विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे।गौरतलब है कि पिछले सप्ताह पुतिन ने एक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एनजीओ के विदेशी चंदे के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाने, कानूनी खामियों को दूर करने के लिए लोकसभा में बृहस्पतिवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (एफसीआरए), 2026 पेश कर सकती है। इस बिल को मार्च में बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था लेकिन लोकसभा से पास नहीं हो सका था। सूत्रों का कहना है कि जब यह बिल पेश किया जाएगा तब शाह संसद में बोलेंगे। इससे पहले संसद में जारी गतिरोध खत्म करने की कोशिशों के तहत संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बुधवार को मुलाकात की। उन्होंने मानसून सत्र के बाकी अवधि के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए उनका सहयोग मांगा। लेकिन राहुल ने गतिरोध दूर करने के लिए सदन में गृह मंत्री अमित शाह के बयान और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा की शर्त रखी। उन्होंने साफ कहा कि माने बिना वह सरकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे।सूत्रों ने बताया कि संसद परिसर में राहुल के कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष और रिजिजू के बीच करीब 50 मिनट चली बैठक में गतिरोध खत्म करने पर बात हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। राहुल ने रिजिजू से कहा कि नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान और अयोध्या में राम मंदिर में दान की गई राशि की कथित चोरी पर चर्चा सदन चलाने के लिए बेहद जरूरी शर्तें हैं। विपक्ष सदन की कार्यवाही से शाह की गैरमौजूदगी पर सवाल उठा रहा है। पिछले 10 दिनों में रिजिजू की गांधी के साथ यह दूसरी मुलाकात है।मुलाकात के दौरान रिजिजू ने महिला आरक्षण और लोकसभा-विधानसभा की सीटों के परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल पर नेता प्रतिपक्ष …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...