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यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल के लेटरहेड पर जारी पत्र में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। इसके बाद ऑल पीएम पैकेज इंप्लाइज फोरम कश्मीर ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पीएम पैकेज कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर जारी धमकी वाले पत्र में नाम-पते के साथ वाहनों के नंबर भी दर्ज हैं। आतंकी संगठन ने सभी को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल (यूएलसी) का जुड़ाव लश्कर-ए-ताइबा से है। श्रीनगर में तैनात कश्मीरी पंडित कर्मचारी सुरेंद्र कौल ने कहा कि इस बार न डरेंगे और न यहां भागेंगे। कश्मीर हमारी जन्मभूमि है। अगस्त के पहले सप्ताह में भी ऐसा ही एक धमकी भरा पत्र जारी किया गया था। अब वायरल हुए नए पत्र में कश्मीरी पंडितों के पते, वाहनों के नंबर और फोन नंबर तक दिए गए हैं। कश्मीरी पंडित सामाजिक कार्यकर्ता राकेश हांडू ने सोमवार को अमर उजाला को बताया कि सोशल मीडिया पर लगातार धमकी भरे पत्र जारी किए जा रहे हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका ने ईरान से जुड़े पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार तथा खरीद नेटवर्क में कथित भूमिका को लेकर भारत की चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई ईरान की सैन्य गतिविधियों, खरीद नेटवर्क और पेट्रोलियम-पेट्रोकेमिकल कारोबार को निशाना बनाने वाले ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ के तहत की गई है। पोर्टईज पार्टनर्स पर क्या आरोप लगाया गया? अमेरिकी विदेश विभाग ने जिन भारतीय कंपनियों का नाम लिया है, उनमें पोर्टईज पार्टनर्स एलएलपी, सदाशिवा ओवरसीज लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृतीज इंफ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अमेरिका ने इन कंपनियों पर ईरानी मूल के पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल उत्पादों के कारोबार में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग का दावा है कि पोर्टईज पार्टनर्स एलएलपी ने ईरान से भारत में कई खेपों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात में मदद की। विभाग ने इसके दो नामित साझेदारों के तौर पर भारतीय नागरिक इंद्रिस्मिया अशरफमिया शेख और हरीश रामचंद्र रंगी का भी उल्लेख किया है। सदाशिवा ओवरसीज पर कितने कारोबार का आरोप? अमेरिका के मुताबिक, सदाशिवा ओवरसीज लिमिटेड ने फरवरी 2024 से जून 2025 के बीच कई कंपनियों से करीब 6.9 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पाद आयात किए। इनमें अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ चुकी कंपनी बोनजोर कमोडिटी एफजेडई भी शामिल बताई गई है। पीपी सॉफ्टटेक पर क्या कहा अमेरिका ने? अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि कंपनी को ईरान से पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद, अधिग्रहण, बिक्री, परिवहन या विपणन से जुड़े महत्वपूर्ण लेनदेन में कथित तौर पर जान …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा राम रहीम मंगलवार सुबह 17वीं बार मंगलवार सुबह 21 दिन की फरलो पर बाहर आ गया। यह उसकी साल की आखिरी फरला है। सुबह छह बजे टोयोटा लैंड क्रूजर में हनीप्रीत व अन्य के साथ सिरसा के लिए रवाना हुआ। इससे पहले 27 मई को रामरहीम को एक माह की पैरोल मिली थी। यह अवधि सिरसा डेरे में बिताई थी। #WATCH | Sirsa, Haryana: Rape convict Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh arrived at the Dera headquarters in Sirsa from Sunaria Jail after being granted 21-day parole pic.twitter.com/Q7WKr98dvG — ANI (@ANI) August 25, 2026 पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 2017 में साध्वी यौन उत्पीड़न केस में राम रहीम को दोषी माना था। तभी से वह सुनारिया जेल में बंद है। सोमवार को प्रदेश सरकार ने उसकी 21 दिन की फरलो मंजूर की। देर रात मुख्यालय से जेल अधीक्षक राय सिंह के पास कागजात पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा में रामरहीम का काफिला सिरसा के लिए रवाना हुआ। हिसार आउटर बाईपास पर जेल रोड मोड़ पर पुलिस की टीम तैनात रही। पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 2017 में साध्वी यौन उत्पीड़न केस में राम रहीम को दोषी माना था। तभी से वह सुनारिया जेल में बंद है। सोमवार को प्रदेश सरकार ने उसकी 21 दिन की फरलो मंजूर की। देर रात मुख्यालय से जेल अधीक्षक राय सिंह के पास कागजात पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा में रामरहीम का काफिला सिरसा के लिए रवाना हुआ। हिसार आउटर बाईपास पर जेल रोड मोड़ पर पुलिस की टीम तैनात रही। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देओल नगर निवासी चंदर को 27 अगस्त को लाडोवाली रोड स्थित निर्वाचन कार्यालय में अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। उनका कहना है कि वह अपना आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज पहले ही बूथ स्तरीय अधिकारी को दे चुके हैं। इसके बावजूद उनसे नागरिकता साबित करने के लिए और प्रमाण मांगे गए हैं। चंदर ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने जालंधर में लगातार चुनावों में मतदान किया है। उन्होंने 2007, 2012, 2014, 2017, 2022 और 2024 के चुनावों में मतदान किया। इसके बावजूद अब उनसे मतदाता सूची में बने रहने के लिए नागरिकता और निवास से जुड़े अतिरिक्त प्रमाण मांगे जा रहे हैं।चंदर के लिए यह स्थिति इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि उनका जन्म और पालन-पोषण जालंधर में हुआ। उच्च शिक्षा भी उन्होंने जालंधर से हासिल की और दिसंबर 2010 में सेवानिवृत्ति के बाद पिछले करीब 15 वर्षों से जालंधर में ही रह रहे हैं।बेलारूस स्थित भारतीय दूतावास के अभिलेखों के अनुसार चंदर ने 16 फरवरी 2009 से 31 दिसंबर 2010 तक वहां भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दीं। लेकिन अब वही पूर्व राजदूत अपनी मतदाता पहचान बनाए रखने के लिए नागरिकता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में हैं।चंदर के मुताबिक पंजाब में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में वर्ष 2003 की मतदाता सूची को महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। लेकिन वर्ष 2003 में वह जापान में भारत की राजनयिक जिम्मेदारी निभा रहे थे। ऐसे में उनका नाम और विवरण उस समय की स्थानीय मतदाता सूची में नहीं होना स्वाभाविक है।उनका कहना है कि इसी वजह से उनके वर्तमान दस्तावेजों और पुराने अभिलेखों के बीच मेल नहीं बैठ रहा है। चंदर ने कहा कि उन्होंने …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

धुआं भरते ही बस के अंदर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कई यात्री मुख्य दरवाजे से बाहर भागे, तो कई यात्रियों को खिड़कियों के कांच तोड़कर बाहर कूदना पड़ा। हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, वहीं ज्यादातर यात्रियों का कीमती सामान, नकदी और कपड़े जलकर खाक हो गए।सूचना मिलते ही सरदारपुर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार और थाना प्रभारी अनिल जाधव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग का एक हिस्सा बंद कराकर यातायात को दूसरी ओर से निकाला। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस (क्रमांक UP 83 BT 3947) पूरी तरह जल चुकी थी।यात्रियों ने बताया कि सूरत और गुजरात के अन्य शहरों से रवाना हुई इस बस को दाहोद के पास एक होटल पर करीब चार घंटे रोककर कुछ तकनीकी मरम्मत कराई गई थी। इसके बाद ही बस को आगे के सफर के लिए रवाना किया गया था।ये भी पढ़ें-कानपुर निवासी यात्री नीलम पाल ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि वे अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ गांव जा रही थीं। धुआं भरते ही उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए पहले अपने मासूम बेटे को खिड़की से बाहर निकाला और फिर खुद बाहर कूदकर जान बचाई। हालांकि, बैग में रखे रुपये, चांदी की पायजेब और कपड़े जल गए।हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए इंदौर की ओर जाने वाली अन्य यात्री बसों को रुकवाया। प्रभावित यात्रियों को उनकी आवश्यकता और गंतव्य के अनुसार दूसरी बसों में बैठाकर आगे रवाना करने की व्यवस्था की गई। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता से जुड़े मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। अभिषेक बनर्जी की रिट याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर सकती है। याचिका में अयोग्यता की कार्यवाही में हो रही देरी को चुनौती दी गई है। 20 सांसदों के खिलाफ क्या है मामला? तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बाद 20 सांसदों ने पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय का दावा किया था। इन सांसदों ने लोकसभा में अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग भी की थी। टीएमसी का कहना है कि ये सभी सांसद पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। पार्टी का तर्क है कि किसी दूसरे राजनीतिक गठन में शामिल होने पर उनके खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल विरोधी कानून लागू होता है। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर के सामने भी उठाया था मुद्दा अभिषेक बनर्जी ने इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष 20 बागी सांसदों के खिलाफ अलग-अलग अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की थीं। इन याचिकाओं में जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई थी। अब उन्होंने अयोग्यता की कार्यवाही में कथित देरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसी याचिका पर मंगलवार की सुनवाई को अहम माना जा रहा है। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने इन 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि अयोग्यता की याचिकाओं पर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बाबा नीब करौरी की जन्मस्थली पर विवाद: 6 पोतियों ने DM को पत्र लिख की ये मांग, प्रशासनिक ट्रस्ट का प्रस्ताव रखा बाबा नीब करोरी (मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा) और उनकी पत्नी राम बेटी शर्मा के दो बेटे अनेक सिंह शर्मा व धर्म नारायण शर्मा थे। एक बेटी गिरजा भटेले आगरा में रहती हैं। छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा का कोई पुत्र नहीं है, उनकी छह बेटियां सुनीता शर्मा (वृंदावन), अर्चना शर्मा (दिल्ली), वंदना शर्मा (मथुरा), भावना रावत (मुंबई), रितु तिवारी (दिल्ली) और रिचा रावत (गुरुग्राम) हैं। ये सभी बहनें बीते 14 अगस्त को अपनी मां की पुण्यतिथि मनाने अकबरपुर आई थीं। इसी दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसे 21 अगस्त को विधिवत पत्रवाहक के जरिए दर्ज कराया गया। बाबा नीब करोरी (मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा) और उनकी पत्नी राम बेटी शर्मा के दो बेटे अनेक सिंह शर्मा व धर्म नारायण शर्मा थे। एक बेटी गिरजा भटेले आगरा में रहती हैं। छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा का कोई पुत्र नहीं है, उनकी छह बेटियां सुनीता शर्मा (वृंदावन), अर्चना शर्मा (दिल्ली), वंदना शर्मा (मथुरा), भावना रावत (मुंबई), रितु तिवारी (दिल्ली) और रिचा रावत (गुरुग्राम) हैं।ये सभी बहनें बीते 14 अगस्त को अपनी मां की पुण्यतिथि मनाने अकबरपुर आई थीं। इसी दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को प्र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मंगलवार को होने वाली 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता का दायरा सीमा विवाद तक सीमित नहीं है। यह 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर की कूटनीतिक जमीन तैयार करना है। सूत्रों के मुताबिक बीजिंग वार्ता में शी जिनपिंग की भारत यात्रा और मोदी-शी द्विपक्षीय मुलाकात के लिए जमीन तैयार करने पर चर्चा होगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जमीन की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण जरूरत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस इंडस्ट्री से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये लक्ष्य बड़ा है क्योंकि अभी तक चार भूमि पूजन समारोह में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतारी जा चुकी हैं। यानी दस खरब डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए अगले चार साल में न्यूनतम 93 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाना होगा। इस हिसाब से हर साल करीब 23 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश की जरूरत है।इस कठिन व बड़े लक्ष्य के लिए बड़े निवेशकों को केंद्र में रखकर आधारभूत परियोजनाएं विकसित की जाएंगी, जिससे एमओयू उत्पादन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बदल सकें। कृषि, अवस्थापना, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं और ऊर्जा समेत प्रमुख क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। औद्योगिक निवेश के लिए जमीन की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में शामिल है।राज्य सरकार ने 2026-27 तक करीब दो लाख एकड़ का भूमि बैंक तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण के साथ भूमि पूलिंग, ग्राम समाज की भूमि और विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के इस्तेमाल जैसे विकल्प अपनाए जा रहे हैं। जुलाई 2026 में हुई समीक्षा के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15,610 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई और 10,678 एकड़ भूमि विकसित की गई।दस खरब डॉलर के लक्ष्य में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सर्वाधिक फोकस है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अकेले इस सेक्टर में 26 से 30 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य है। इसके लिए औद्योगिक गलियारों, एक्सप्रेसवे के आसपास और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर को बढ़ावा द …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ट्रंप का ‘टैरिफ वार’ जारी: चीन के खिलाफ नया प्लान, सस्ते सामान पर 7.5% कर संभव; कनाडा के लिए भी बढ़ी मुश्किल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के सस्ते सामान पर नया 7.5% टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं। वहीं, उन्होंने कनाडा से आने वाली कारों, ऑटो पार्ट्स और स्टील पर 2027 से 50% शुल्क लगाने का एलान किया है। इससे दोनों देशों के साथ अमेरिका का व्यापार तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, यह कदम चीन पर वैश्विक बाजार में कम कीमत वाले सामान की बाढ़ लाने के आरोप के बाद उठाया जा रहा है। प्रस्तावित शुल्क 7.5 फीसदी हो सकता है, हालांकि अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन ऐसा स्तर तय करना चाहता है जिससे अमेरिका और चीन के बीच चल रहा एक साल का व्यापारिक समझौता प्रभावित न हो। साथ ही सितंबर के अंत में ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित मुलाकात पर भी इसका असर न पड़े। चीन पर पहले से लगे शुल्क के ऊपर लगेगा नया टैरिफ? बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन ऐसा स्तर तय करना चाहता है जिससे अमेरिका और चीन के बीच चल रहा एक साल का व्यापारिक समझौता प्रभावित न हो। साथ ही सितंबर के अंत में ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित मुलाकात पर भी इसका असर न पड़े। प्रस्तावित नया …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...