और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर चुनाव आयोग (ईसीआई) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के आंकड़ों में नामों की विसंगति को दूर करने के लिए भाजपा के एआई टूल का इस्तेमाल किया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें
और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतें बीते 12 महीने में किस तरह से बढ़ी हैं? सोना-चांदी की कीमतों में हालिया तेजी की वजह क्या है? दुनिया में किस देश के पास कितना सोना है? इसके अलावा आने वाले दिनों में सोना-चांदी की कीमतों को लेकर क्या अनुमान जताया गया है? आइये जानते हैं… सोना और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगर इसी हफ्ते के आंकड़ों की बात कर लें तो सामने आता है कि भारतीय सर्राफा बाजार में वैश्विक अनिश्चितताओं और राजनीतिक तनावों के बीच सोने और चांदी की कीमतों ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोमवार को ही चांदी की कीमतों में 15 हजार रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़त का असर यह हुआ कि चांदी एक दिन में छह फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,65,000 रुपये प्रति किग्रा के नए शिखर पर पहुंच गई। दूसरी ओर सोने की चमक भी और तीखी हो गई है। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,900 रुपये (2.05%) की तेजी के साथ 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर चुनाव आयोग (ईसीआई) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के आंकड़ों में नामों की विसंगति को दूर करने के लिए भाजपा के एआई टूल का इस्तेमाल किया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें
ईरान में पिछले दो हफ्तों से जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। एक ईरानी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह पहली बार है, जब ईरानी अधिकारियों ने इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत के आंकड़े को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) भारत में टी20 विश्व कप 2026 के मुकाबले नहीं खेलने की मांग पर अड़ा है। बोर्ड ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भले ही उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश का रुख वही रहेगा और दोनों पक्ष संभावित समाधान खोजने की कोशिश करते रहेंगे। बता दें कि, सोमवार को समाचार एजेंसी एएनआई ने आईसीसी सूत्रों के हवाले से कहा था कि आगामी विश्व कप का कार्यक्रम तैयार हो चुका है और सभी टीमों को उसके अनुसार ही खेलना होगा। वहीं, खेल की वैश्विक संस्था ने भारत में सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा जताया। आईसीसी के साथ बैठक में बीसीबी ने फिर अलापा पुराना राग आईसीसी ने मंगलवार को बीसीबी से भारत में विश्व कप मुकाबले नहीं खेलने की मांग पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन बांग्लादेश ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपनी सुरक्षा चिंताओं को दोबारा दोहराया।बीसीबी ने कहा, ‘आईसीसी ने बताया कि टूर्नामेंट का कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है और बीसीबी से अपने रुख पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है, लेकिन बोर्ड का रुख अपरिवर्तित है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि संभावित समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी रहेगी।’ मंगलवार को आईसीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बीसीबी की तरफ से उसके अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम और सीईओ निजाम उद्दीन चौधरी के साथ-साथ दूसरे सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान बीसीबी ने आगे कहा, ‘आईसीसी के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने के लिए काम करते हुए बीसीबी अपने खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ की भलाई की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।’ हालांकि, बीसीबी का अनुमान है कि उसके खिलाड़ियों के लिए भारत जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन आई …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
महाराष्ट्र की राजनीति में नगर निगम चुनाव इस बार सत्ता की असली परीक्षा बन गया हैं। 15 जनवरी को राज्य की 29 नगर निगमों में मतदान होना है, जिसे लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। मराठी अस्मिता, गठबंधन की मजबूती और बीएमसी की कुर्सी समेत कई मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप सातवें आसमान पर पहुंच गया है। आज यानी मंगलवार को इस चुनावी अभियान के प्रचार-प्रसार का आखिरी दिन है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में अपनी-अपनी दावेदारी प्रबल बताने में लगी हुई हैं। प्रचार के आखिरी दौर में भी कई बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं, जिसके चलते सियासी तापमानअपने चरम पर है। बता दें कि मतदान को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 जनवरी यानी गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे।पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई की सबसे बड़ी नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के लिए मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहां 227 वार्डों के लिए करीब 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीएमसी चुनाव को सत्ता की सेमीफाइनल लड़ाई माना जा रहा है।चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में जबरदस्त रोड शो किया। वे बुलेट बाइक पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद मुंबई में महायुति का मेयर बनेगा। सीएम फडणवीस ने साफ कहा कि बीएमसी की कमान मराठी हाथों में ही रहेगी। उन्होंने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि मराठी समाज खतरे में नहीं है, बल्कि कुछ राजनीतिक दलों का अस्तित्व खतरे में है। उनका कहना था कि महाराष्ट्र किसी एक पार्टी का नहीं, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की है कि जो लोग आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित हैं, उन्हें उन्हें अपने घरों में ले जाना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें ‘इधर-उधर घूमने, काटने और जनता को डराने’ दिया जाए।यह मौखिक टिप्पणी तब आई जब न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए कुत्ते प्रेमियों और उन्हें खाना खिलाने वालों को भी ‘जिम्मेदार’ और ‘जवाबदेह’ ठहराया जाएगा।न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, ‘कुत्तों के काटने से बच्चों या बुजुर्गों की मृत्यु या चोट के हर मामले के लिए हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा वसूलने की मांग करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले पांच वर्षों में नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ नहीं किया है। साथ ही इन आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी। अगर आपको इन जानवरों से इतना प्यार है, तो आप उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? ये कुत्ते इधर-उधर क्यों घूमते हैं, लोगों को काटते हैं और डराते हैं?‘न्यायमूर्ति मेहता ने न्यायमूर्ति नाथ के विचारों से सहमति जताते हुए कहा, ‘जब कुत्ते 9 साल के बच्चे पर हमला करते हैं तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या उस संगठन को जो उन्हें खाना खिला रहा है? आप चाहते हैं कि हम इस समस्या से आंखें मूंद लें।‘बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर, 2025 के अपने उस आदेश में संशोधन की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें अधिकारियों को संस्थागत क्षेत्रों और सड़कों से इन आवारा जानवरों को हटाने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
भारत के तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स सेक्टर में एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत, केंद्र सरकार ने ‘10 मिनट की डिलीवरी’ की अनिवार्य समय सीमा को समाप्त करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद, ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमैटो और स्विगी जैसे प्रमुख एग्रीगेटर्स ने इस दबावपूर्ण डेडलाइन को हटाने पर सहमति व्यक्त की है। यह कदम सीधे तौर पर लाखों ‘गिग वर्कर्स’ की सुरक्षा और उनके कामकाजी हालातों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। फैसले के बाद क्या बदलाव हुआ? सरकार के इस निर्देश का असर धरातल पर दिखने लगा है। सूत्रों के अनुसार, ब्लिंकिट ने अपनी ब्रांडिंग से ‘10 मिनट’ का वादा हटा दिया है। कंपनी ने अपनी प्रमुख टैगलाइन को बदलकर अब “30,000 से अधिक उत्पाद आपके दरवाजे पर वितरित” कर दिया है, जो पहले “10 मिनट में 10,000 से अधिक उत्पाद” हुआ करती थी। संसद में गिग वर्कर्स के मुद्दे पर क्या हुआ? इस नीतिगत बदलाव के पीछे मुख्य कारण डिलीवरी पार्टनर्स पर पड़ने वाला मानसिक और शारीरिक दबाव है। सार्वजनिक मंचों पर यह बहस तेज थी कि अत्यधिक दबाव और कभी-कभी खराब मौसम की स्थिति में ये कर्मचारी ‘दर्द और दुख’ का सामना करते हैं। संसद के हालिया सत्र में भी क्विक कॉमर्स कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स के लिए उचित वेतन, सम्मान और सुरक्षा की मांग करते हुए नियामक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि ऐप-आधारित डिलीवरी व्यवसायों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। क्या है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020? गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत के सनातन धर्म, संस्कृति, लोगों की आस्था को खत्म करना आसान नहीं है। अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर के बीती सदियों में बार-बार तोड़े जाने और 16 बार पुनर्निर्माण का हवाला दिया। शाह ने कहा कि जिन लोगों ने सोमनाथ मंदिर पर हमले किए, वो मिट गए, लेकिन मंदिर आज भी उसी जगह पर पूरे गर्व के साथ खड़ा है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
थलापति विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है ‘जन नायकन’ रिलीज से पहले ही विवादों में फंसी है। अपने सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर फिल्म के मेकर्स अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। हालांकि, इस बीच विजय की फिल्म को तमिल सिनेमा के तमाम कलाकारों का समर्थन मिल रहा है। अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। जानिए राहुल ने फिल्म से जुड़े विवाद पर क्या कहा… यह तमिल संस्कृति पर हमला लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विजय की ‘जन नायकन’ की रिलीज अटकने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने इसको लेकर अपने एक्स पर एक पोस्ट की है। इस पोस्ट में राहुल ने पीएम मोदी का जिक्र किया है। पोस्ट में राहुल ने लिखा, ‘सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ‘जन नायकन’ को रोकने का प्रयास तमिल संस्कृति पर हमला है। पीएम मोदी आप तमिल जनता की आवाज को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे।’ The I&B Ministry’s attempt to block ‘Jana Nayagan’ is an attack on Tamil culture. Mr Modi, you will never succeed in suppressing the voice of the Tamil people. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 13, 2026 पिछले हफ्ते मद्रास हाईकोर्ट ने दिया था यह आदेश ‘जन नायकन’ की रिलीज का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। इससे पहले पिछले सप्ताह मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म को यूए सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने साफ किया था कि सीबीएफसी के चेयरपर्सन का फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजने का अधिकार अवैध था। कोर्ट के मुताबिक, जब चेयरपर्सन ने सिफारिश की थी कि सर्टिफिकेट कट के बाद जारी किया जाएगा, तब उनका ये अधिकार खत्म हो गया था। इसके बाद …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...