मौजूदा वक्त के सबसे बड़े गायकों में शुमार अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया से रिटायरमेंट ले लिया है। अरिजीत सिंह ने एक पोस्ट के माध्यम से ये बताया कि अब वो प्लेबैक सिंगर के रूप में कोई नया काम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपने इस सफर को एक खूबसूरत यात्रा बताया। अरिजीत सिंह के इस फैसले से फैंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई हैरान रह गया है। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सनातन धर्म और उसकी परंपराओं को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। गुजरात के गांधीनगर में स्वामीनारायण संप्रदाय के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो सरकार सनातन धर्म के अनुयायियों को निराश करती है, वह देश में दोबारा सत्ता में नहीं लौट सकती। उनके इस बयान को आने वाले राजनीतिक हालात और सांस्कृतिक विमर्श से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात के बेटे नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 550 साल पहले तोड़े गए राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। सरकार के कार्यकाल में अनुच्छेद 370 और तीन तलाक हटाया गया। सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता की पहल की गई। सरकार ने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मजबूत की। यह कार्यक्रम स्वामीनारायण संप्रदाय के पवित्र ग्रंथ ‘शिक्षापत्री’ के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। शिक्षापत्री में 212 संस्कृत श्लोक हैं, जिन्हें भगवान स्वामीनारायण ने 1826 में लिखा था। यह ग्रंथ अनुयायियों के लिए आचरण, नैतिकता, समाज और आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन करता है। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक सनातन परंपराओं को उचित सम्मान देने वाली सरकार की प्रतीक्षा रही।अमित शाह ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से उन्हें पूरा भरोसा है कि जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को कमजोर करेगी, वह दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसी सरकार है, जो सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शासन कर रही है और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत कर रही है। ये भी पढ़ें- यूजीसी के नए नियम का क्यों हो रहा विरोध: सामान्य वर्ग को किस बात का डर, समर्थन में क्या हैं तर्क? जानें सबकुछ संस्कृति और …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
राजधानी में छोटे, सूक्ष्म और लघु कारोबारियों को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में सरकार और सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइसेस) के बीच दिल्ली क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत अब दिल्ली के उद्यमियों को बिना किसी गारंटी या गिरवी के 10 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना छोटे कारोबारियों की बड़ी समस्या पूंजी की कमी को दूर करने में मील का पत्थर साबित होगी। अब युवाओं के स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों को पैसों की कमी बाधा नहीं बनेगी। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हो गया है। इस समझौते को पीएम मोदी ने साझा समृद्धि का एक नया खाका और दुनिया में स्थिरता लाने वाला कदम बताया है। इस बीच, पीएम मोदी और यूरोपीय नेताओं ने टैरिफ और तकनीक को हथियार बनाने के लिए अपरोक्ष रूप से अमेरिका पर निशाना भी साधा। मंगलवार को नई दिल्ली में हुए इस समझौते के दौरान वैश्विक व्यापार में जारी तनाव और दबाव की चर्चा भी प्रमुखता से हुई। यूरोपीय नेताओं ने माना कि आज के दौर में व्यापार को ‘हथियार’ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बचने के लिए भारत और ईयू का साथ आना जरूरी है। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
इसमें एससी-एसटी, ओबीसी छात्रों और अध्यापकों के लिए क्या है? इन नियमों को लागू करने के लिए हर विश्वविद्यालय में एक समान अवसर केंद्र, एक समता समिति और समता समूह बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कई और नियम भी हैं, इन्हें एक-एक करके समझते हैं… आरक्षित छात्रों और अध्यापकों की सुरक्षा के लिए नियम: समान अवसर केंद्र- प्रत्येक संस्थान को वंचित समूहों के लिए नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करने होंगे। इसमें संस्थान के पांच फैकल्टी सदस्य होंगे। इन पांच सदस्यों के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। समता समिति- समान अवसर केंद्र को एक समता समिति बनानी होगी। इसके अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख होंगे। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांगों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य होगा। इस समिति में कुल दस सदस्य होंगे। समता समूह- प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान निगरानी रखने तथा परिसर में किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए एक छोटी इकाई भी गठित करेगा, जिसे ‘समता समूह (इक्विटी स्क्वॉड)’ कहा जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थान आवश्यक संख्या में समता समूह गठित कर सकता है, और ऐसे समूह गतिशील रहेंगे तथा संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। विश्वविद्यालय में दाखिले के समय सभी छात्रों को किसी भी तरह के भेदभाव नहीं करने के लिए एक घोषणा-पत्र देना होगा। संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रावास आवंटन, कक्षाओं या मेंटरशिप समूहों के चयन में किसी भी तरह का भेदभाव न हो और पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ हो। छात्रों के लिए 24/7 समता हेल्पलाइन और भेदभाव की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाना होगा। प्रत्येक विभाग में ‘समता दूत’ नियुक्त कि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
05:23 PM, 27-Jan-2026 भारत-ईयू FTA से खुलेगा निवेश और व्यापार का नया रास्ता विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने शिखर सम्मेलन की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठकें हुईं, जिनमें व्यापार, तकनीक, रक्षा, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिखर सम्मेलन से पहले कई अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान किए गए। इनमें भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के निष्कर्ष की संयुक्त घोषणा, सुरक्षा व रक्षा साझेदारी समझौता और मोबिलिटी सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भारत-ईयू बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। भारत मंडपम में आयोजित इस मंच पर भारत और यूरोप के 100 से अधिक शीर्ष उद्योगपतियों और सीईओ ने भाग लिया, जहां निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी सहयोग पर चर्चा हुई। विदेश सचिव के अनुसार, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत के राजकीय दौरे पर आए हैं। दोनों नेता गणतंत्र दिवस समारोह में संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि रहे। यह पहली बार है जब यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का अवसर मिला। इस यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ की विदेश नीति एवं सुरक्षा मामलों की उच्च प्रतिनिधि और यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कालास सहित आयोग और परिषद के वरिष्ठ अधिकारी भी भारत पहुंचे हैं। 05:09 PM, 27-Jan-2026 एफटीए से व्यापार और तकनीकी सहयोग को …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
आर्थिक सर्वे और केंद्रीय बजट पेश होने से ठीक पहले कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि देश में असमानता लगातार बढ़ रही है और कल्याणकारी योजनाएं पीछे हट रही हैं। पार्टी ने कहा कि सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है, वे आम लोगों की असल जिंदगी को नहीं दिखाते। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर सरकार की नीतियों पर सीधा हमला बोला है। राजीव गौड़ा ने कहा कि 2025 में रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में शामिल रहा। दस महीनों में से चार महीनों में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नकारात्मक रहा। देश में आने से ज्यादा पैसा बाहर गया और भारतीय निवेश विदेशों में बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले मजदूरों की हिस्सेदारी 12.1 प्रतिशत से घटकर 11.4 प्रतिशत रह गई। रोजगार का बड़ा हिस्सा असंगठित और गिग इकॉनमी में सिमट गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजीव गौड़ा ने कहा कि मोदी सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आंकड़ों को सी ग्रेड दिया है। गौड़ा ने कहा कि 0.5 प्रतिशत महंगाई दर आम लोगों की सच्चाई नहीं है। उनका आरोप है कि सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और वास्तविक विकास इससे काफी कम है।राजीव गौड़ा ने कहा कि वर्ष 2024 में सरकार ने जीडीपी वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत बताई, जबकि खर्च के आधार पर यह 4.9 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि 2025-26 की पहली छमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि 8.4 प्रतिशत बताई गई, लेकिन आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में यह केव …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इस अहम दिन से पहले आज (27 जनवरी, 2026) वित्त मंत्रालय में पारंपरिक ‘हलवा सेरेमनी’ का आयोजन किया गया। इस रस्म के साथ ही बजट बनाने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित बजट प्रेस में कड़ाही में हलवा बनाकर इस परंपरा को निभाया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बजट प्रक्रिया में इस रस्म का विशेष महत्व है। हलवा सेरेमनी के साथ ही बजट बनाने में शामिल अधिकारियों का ‘लॉक-इन’ (Lock-in) पीरियड शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि बजट संसद में पेश होने तक ये अधिकारी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाएंगे ताकि बजट दस्तावेजों की गोपनीयता बरकरार रहे। वित्त मंत्री ने सेरेमनी के दौरान बजट प्रेस का दौरा किया, तैयारियों का जायजा लिया और पूरी बजट टीम को शुभकामनाएं दीं।सरकार ने इस बार भी बजट को डिजिटल और पेपरलेस रखने पर जोर दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार:• यूनियन बजट मोबाइल ऐप: सांसद और आम जनता इस ऐप के जरिए बजट दस्तावेज आसानी से देख सकेंगे।• कब होगा उपलब्ध? 1 फरवरी, 2026 को संसद में वित्त मंत्री का बजट भाषण समाप्त होने के तुरंत बाद सभी दस्तावेज ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे।• क्या-क्या मिलेगा? इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांगें और वित्त विधेयक शामिल होंगे।केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में 1 फरवरी, 2026 को पेश किया जाएगा। देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए क्या बड़े ऐलान करती है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं पाकिस्तान का इस मामले से कोई लेनादेना नहीं है। उसके मैच को हाईब्रिड मॉडल के अनुसार श्रीलंका में होने हैं, फिर भी किसी और के मामले में टांग अड़ाने की उसकी आदत गई नहीं है। हालांकि, पाकिस्तान की यह गीदड़भभकी, उन्हें ही काफी भारी पड़ सकती है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल बताते है। पाकिस्तान का ढोल पीटना कि वह नहीं खेलेगा के पीछे की असली सच्चाई कुछ और ही है। आइए जानते हैं… टी20 विश्व कप 2026 में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बांग्लादेश के भारत में न खेलने की जिद के बाद आईसीसी ने टीम को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। अब पाकिस्तान भी गीदड़भभकी दे रहा है कि वह भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट से नाम वापस लेने पर विचार कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा है कि वह शुक्रवार या फिर दो फरवरी को अपना फैसला सुना देंगे। इस पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत जारी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शंकराचार्य की ओर से की गई टिप्पणी से आहत होकर उपायुक्त कर अयोध्या प्रशांत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की घोषणा के बाद उपायुक्त कर प्रशांत सिंह ने कहा कि मैं राज्य कर विभाग में अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूं। बीते कुछ दिनों से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार अपमानजनक टिप्पणी की जा रही हैं। मैं एक वेतनभोगी कर्मचारी हूं लेकिन मेरे अंदर भी दिल है। मैं देश के संविधान, राज्य व्यवस्था और देश की एकता के लिए इन टिप्पणियों को गैरजिम्मेदाराना मानता हूं। मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी एक लोकतांत्रितक व्यवस्था के तहत इन पदों पर बैठे हैं उन पर इस तरह की टिप्पणी करना आहत करने का वाला है। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...