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और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं गोयल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अमेरिका में क्रिकेट अभी नया खेल है, फिर भी टीम ने मजबूत खेल दिखाया। उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को मजबूत करने में राजदूत की भूमिका की सराहना की। उन्होंने हाल के व्यापार ढांचे का भी जिक्र किया जिसमें भारतीय निर्यात पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत को चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले बढ़त मिली है। पूरा कार्यक्रम दोस्ताना माहौल में हुआ जहां व्यापार और खेल दोनों पर बातचीत देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत-अमेरिका के बीच हुआ व्यापार समझौता अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के सहयोग के बिना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रयास में सर्जियो गोर की व्यक्तिगत रूप से अहम भूमिका रही। गोयल ने कहा, ‘मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनके (अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर) समर्थन और पूरी प्रक्रिया में उनके व्यक्तिगत नेतृत्व के बिना यह व्यापार समझौता संभव नहीं होता। अमेरिका और भारत के बीच इस बंधन को और मजबूत करने के लिए आपने जो कुछ भी किया है, उसके लिए सर्जियो, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।’ यह बयान उन्होंने अमेरिकी राजदूत गोर के आवास पर आयोजित स्वागत समारोह में दिया। #WATCH | Delhi: “…I must place on record, the Trade Deal would not have been possible but for his (US Ambassador Sergio Gor) support, his personal leadership to the entire engagement. Thank you very much, Sergio, for all that you have done to further strengthen this bond… pic.twitter.com/9Hl4J6tDnq — ANI (@ANI) February 9, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

T20 WC 2026: बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा आईसीसी, भारत में विश्वकप मैच खेलने से किया था इनकार आईसीसी नहीं लगाएगा बीसीबी पर जुर्माना आईसीसी ने सोमवार को स्पष्ट किया कि भारत में टी20 विश्व कप मैच खेलने से इनकार करने के मामले में बीसीबी पर किसी भी तरह का जुर्माना या दंड नहीं लगाया जाएगा। खेल की वैश्विक संस्था ने यह फैसला बीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के साथ बैठक के बाद लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बांग्लादेश के समर्थन में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। आईसीसी ने कहा, ‘यह सहमति बनी है कि मौजूदा मामले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर किसी भी प्रकार का वित्तीय, खेल संबंधी या प्रशासनिक दंड नहीं लगाया जाएगा।’ बीसीबी ने सुरक्षा का हवाला देकर किया था भारत में खेलने से इनकार आईसीसी ने यह भी कहा कि बीसीबी के पास विवाद समाधान समिति (Dispute Resolution Committee-DRC) से संपर्क करने का अधिकार बना रहेगा। यह अधिकार मौजूदा आईसीसी नियमों के तहत सुरक्षित रहेगा। आईसीसी ने आगे कहा कि उसका रुख तटस्थता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है और उसका उद्देश्य दंड देने के बजाय सहयोग और समाधान निकालना है। बता दें कि, बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत की यात्रा से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पुस्तक का फाइनल कवर भी प्रदर्शित शुरुआती जांच में पाया गया कि ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ शीर्षक से टाइपसेट की गई एक पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। यह कॉपी कथित रूप से पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई प्रतीत होती है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर पुस्तक का फाइनल कवर भी इस तरह प्रदर्शित किया गया है, मानो वह बिक्री के लिए उपलब्ध हो। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं Government of Pakistan directs the Pakistan National Cricket Team to take the field on February 15, 2026, for its scheduled fixture against India in the ICC Men’s T20 World Cup https://t.co/ue34loVRCM pic.twitter.com/OPzU7Br7VJ — ANI (@ANI) February 9, 2026 भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को ग्रुप मैच खेला जाएगा। इसका एलान पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को किया। बता दें कि, पाकिस्तान सरकार ने इससे पहले घोषणा की थी कि उनकी राष्ट्रीय टीम टी20 विश्व कप में खेलेगी, लेकिन भारत के खिलाफ ग्रुप मुकाबले का बहिष्कार करेगी। हालांकि, अब सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा दिए जा रहे भाषणों को संविधान के अनुरूप नहीं और अपमानजनक बताया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट से दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि सीएम सरमा ने हाल ही में ‘मिया मुसलमान’ समुदाय के खिलाफ टिप्पणियां कीं। इसके अलावा, उन्होंने कुछ समुदाय के नागरिकों को सब्जियों की कीमत बढ़ाने, लव जिहाद और फ्लड जिहाद जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया और यहां तक कहा कि चुनावी मतदाता सूची से 4-5 लाख लोगों को हटाना चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केवल असम ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के उच्च पदाधिकारियों द्वारा दिए गए भाषण भी संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ हैं। उदाहरण के तौर पर, उत्तराखंड सीएम लैंड जिहाद और लव जिहाद की बातें करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सीएम उर्दू भाषा समर्थकों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मुसलमानों को घुसपैठियों और विदेशी समर्थकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भले ही ये भाषण सीधे तौर पर हेट स्पीच कानून के दायरे में न आते हों, लेकिन इनका संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करने वाला है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के सार्वजनिक भाषणों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं।याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा सार्वजनिक पदधारक साधारण वक्ता नहीं होते। उनके शब्द राज्य का प्रभाव रखते हैं, प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित करते हैं और संवेदनशील समुदायों पर हानिकारक असर डाल सक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विधानसभा में रखी गई आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि प्रदेश में पर्यटन व संस्कृति विभाग पर्यटन स्थलों का संरक्षण, संवर्धन और विकास कर पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम दे रहा है। 2025 में 156.18 करोड़ पर्यटकों के आगमन के साथ यूपी पर्यटकों की संख्या के मामले में देश में शीर्ष पर पहुंचा है। इसमें पर्यटन नीति-2022 का क्रियान्वयन और प्रयागराज में हुए महाकुंभ का विशेष योगदान रहा है। इसके साथ ही 2025 में 12 थीमैटिक सेक्टर और 12 पर्यटन सर्किट विकास के लिए 1546 प्रस्तावों के लिए 34,439 करोड़ का निवेश मिला है। ईको टूरिज्म के विकास के लिए 2025 में 49 परियोजनाओं की शुरूआत हुई और समावेशी विकास के लिए पर्यटन पर आधारित नीतियों का संचालन किया जा रहा है। यह प्रदेश के सांस्कृतिक पर्यटन हब के रूप में विकसित होने का संकेत है।यूपी पर्यटकों की संख्या के मामले में 2.4 गुना की वृद्धि के साथ 2025 में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। 2024 में जहां कुल 64.91 करोड़ पर्यटक आए थे, वहीं 140.6% की अप्रत्याशित वृद्धि के साथ 2025 में देश में सर्वाधिक 156.18 करोड़ पर्यटकों का यूपी आना हुआ। इसमें महाकुंभ में आए 66.30 करोड़ श्रद्धालु व पर्यटक भी शामिल हैं। यूपी घरेलू पर्यटकों में 2022 से ही शीर्ष पर है। विदेशी पर्यटकों में भी वृद्धि के साथ यूपी 2023 में 5वें से 2024 में चौथे स्थान पर पहुंच गया है।प्रदेश में ईको टूरिज्म के तहत 49 परियोजनाओं की शुरुआत हुईं, जो जैव-विविधता संरक्षण के साथ होमस्टे और हस्तशिल्प से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रही हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 12 विशेष पर्यटन सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 85 होमस्टे और 155 टूर ऑ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को 2025-26 सीजन (1 अक्तूबर, 2025-30 सितबंर, 2026) के लिए सीनियर पुरुष और महिला खिलाड़ियों के वार्षिक अनुबंध की घोषणा की। इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली को नुकसान हुआ है। दोनों को ग्रेड बी में रखा गया है। वहीं, ग्रेड ए में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा को रखा गया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पुस्तक का फाइनल कवर भी प्रदर्शित शुरुआती जांच में पाया गया कि ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ शीर्षक से टाइपसेट की गई एक पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। यह कॉपी कथित रूप से पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई प्रतीत होती है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर पुस्तक का फाइनल कवर भी इस तरह प्रदर्शित किया गया है, मानो वह बिक्री के लिए उपलब्ध हो। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस सांसद गोरव गोगोई के पाकिस्तान लिंक मामले में असम की राजनीति में गर्माहट तेज है। आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी सातवें आसमान पर है। ऐसे में अब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की तरफ से लगाए गए आरोपों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वह शुरू से ही विशेष जांच टीम (एसआईटी) की जांच के खिलाफ नहीं हैं और चाहते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। गौरव गोगोई ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को इस मामले में इतनी ही गंभीर चिंता थी, तो वह पिछले छह महीनों से चुप क्यों थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह मामला सच में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था, तो मुख्यमंत्री ने अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। सीएम के आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित गोगोई ने आगे मुख्यमंत्री द्वारा की गई लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस को राजनीति से प्रेरित बताया। गौरव गोगोई के मुताबिक, इसका असली कारण कांग्रेस पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद कि मुख्यमंत्री के परिवार के पास 12,000 बीघा जमीन है, मुख्यमंत्री दबाव में आ गए और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री खुद को चाणक्य समझते हैं, लेकिन असम की जनता सच्चाई जानती है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पारदर्शिता के पक्ष में है और इसलिए एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके साथ ही गौरव गोगोई ने स्पष्ट किया कि उनकी पत्नी 2013 में काम के सिलसिले में पाकिस्तान गई थीं और वह उस 10 दिन की यात्रा में उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि उस समय एसआईटी ने उन्हें इस यात्रा के बारे में कभी पूछताछ नहीं की। गोगोई ने कहा क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पुलिस की जांच जारी घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, जिससे हमलावरों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि लुटेरे पूरी योजना बनाकर आए थे और उन्हें कंपनी के कर्मचारियों के रूट और समय की जानकारी थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस लूटपाट में कंपनी के अंदर से किसी की मिलीभगत है या नहीं। इस घटना से इलाके में भय का माहौल है और पुलिस पर जल्द से जल्द लुटेरों को पकड़ने का दबाव है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...