एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा दिए जा रहे भाषणों को संविधान के अनुरूप नहीं और अपमानजनक बताया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट से दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि सीएम सरमा ने हाल ही में ‘मिया मुसलमान’ समुदाय के खिलाफ टिप्पणियां कीं। इसके अलावा, उन्होंने कुछ समुदाय के नागरिकों को सब्जियों की कीमत बढ़ाने, लव जिहाद और फ्लड जिहाद जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया और यहां तक कहा कि चुनावी मतदाता सूची से 4-5 लाख लोगों को हटाना चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केवल असम ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के उच्च पदाधिकारियों द्वारा दिए गए भाषण भी संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ हैं। उदाहरण के तौर पर, उत्तराखंड सीएम लैंड जिहाद और लव जिहाद की बातें करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सीएम उर्दू भाषा समर्थकों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मुसलमानों को घुसपैठियों और विदेशी समर्थकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भले ही ये भाषण सीधे तौर पर हेट स्पीच कानून के दायरे में न आते हों, लेकिन इनका संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करने वाला है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के सार्वजनिक भाषणों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं।याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा सार्वजनिक पदधारक साधारण वक्ता नहीं होते। उनके शब्द राज्य का प्रभाव रखते हैं, प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित करते हैं और संवेदनशील समुदायों पर हानिकारक असर डाल सक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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