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यह फैसला उस समय आया जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में एक मीडिया वार्ता की। उन्होंने बताया कि इन दोनों विधायकों ने विधानसभा में ‘फर्जी हस्ताक्षर’ से जुड़े एक मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता चुनने से संबंधित था। इस खुलासे के कुछ ही मिनटों बाद पार्टी ने निष्कासन का आदेश जारी कर दिया।पार्टी की उपाध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। विधायकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वे टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे। इसके बावजूद वे पार्टी नेतृत्व की बुलाई गई बैठकों में बार-बार अनुपस्थित रहे। वे ऐसी गतिविधियों और बयानों में शामिल पाए गए जो पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचा रहे थे।पार्टी के सक्षम अधिकारियों ने मामले पर विचार करने के बाद यह कड़ा कदम उठाया। संदीपान साहा और ऋतब्रत बनर्जी को तुरंत प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया है। टीएमसी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त रुख मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग सामान्य नागरिकों, गरीबों, महिलाओं और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल तत्वों के प्रति भी सख्त रुख अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कानून का शासन सर्वोपरि है और अपराध और अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं तथा दूर-दराज से आए हजारों लोगों ने भाग लिया। सभास्थल के आसपास लंबी दूरी तक वाहनों की कतारें देखी गईं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

‘इजाजत नहीं मिली तो दिल्ली में करूंगी विरोध प्रदर्शन’ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पुलिस राज चल रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोलकाता में टीएमसी नेताओं पर हमलों के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई तो वह अपने विरोध प्रदर्शन को दिल्ली तक ले जाएंगी। ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं-समर्थकों को किया संबोधित पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी ने कोलकाता के रानी रश्मोनी रोड पर धरना देने की अनुमति मांगी थी। लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर वह राष्ट्रीय राजधानी में भी विरोध प्रदर्शन करेंगी। ये भी पढ़ें: पुलिस पर लगाया भाजपा की मदद करने का आरोप उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस डराने, गिरफ्तार करने और चुनावी हेरफेर के जरिये टीएमसी को कमजोर करने में भाजपा को मदद कर रही है। उन्होंने कहा, हमें धरना देने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सड़क लगभग खाली रहती है और यह सिर्फ 100 लोगों का विरोध प्रदर्शन है। हमने पुलिस को पत्र दिया था। अगर वे वहां अनुमति नहीं देना चाहते थे तो कोई दूसरा स्थान सुझा सकते थे। अगर अनुमति नहीं मिली तो मैं अकेले दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करूंगी। हाल ही में टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर सियासी दौरों के दौरान हमले हुए हैं। इसके बाद ममता बनर्जी की ये ट …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जून में क्या-क्या नए नियम लागू हो रहे हैं? - फोटो : Amar Ujala AI 1 June Rule Change: जब-जब महीना बदलता है तो कई नए नियम लागू हो जाते हैं। जैसे- इस बार जून के महीने की शुरुआत के साथ भी कई नए नियम लागू हुए हैं और आगे चलकर कई नियम लागू भी हो सकते हैं। ऐसे में आपके लिए इन नए नियमों और बदलावों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। आपके लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि इन बदलावों की वजह से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा या नहीं। चलिए जानते हैं आज यानी जून से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं… …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कौन हैं जस्टिस वी मोहना जस्टिस वी मोहना, जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बाद देश की दूसरी महिला वकील हैं, जिन्हें वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं जस्टिस वी मोहना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की 12वीं महिला जज हैं। वर्तमान में जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और वी मोहना दूसरी महिला जज होंगी। जस्टिस मोहना, भारत के पहले पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स की छात्रा हैं, जिसकी देश में शुरुआत पहली बार साल 1983 में हुई थी। उन्होंने कोयंबटूर लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री हासिल की थी। एक इंटरव्यू के दौरान जस्टिस वी मोहना ने बताया था कि वे अपने परिवार की पहली वकील हैं और अपनी मां की प्रेरणा से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। जस्टिस वी मोहना, जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बाद देश की दूसरी महिला वकील हैं, जिन्हें वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं जस्टिस वी मोहना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की 12वीं महिला जज हैं। वर्तमान में जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और वी मोहना दूसरी महिला जज होंगी।जस्टिस मोहना, भारत के पहले पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स की छात्रा हैं, जिसकी देश में शुरुआत पहली बार साल 1983 में हुई थी। उन्होंने कोयंबटूर लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री हासिल की थी। एक इंटरव्यू के दौरान जस्टिस वी मोहना ने बताया था कि वे अपने परिवार की पहली वकील हैं और अपनी मां की प्रेरणा से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील वी मोहना समेत चार हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की थी। जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी ह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परीक्षा परिणामों के बाद लागू फीस व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्कैन कॉपी, री-टोटलिंग और री-इवैल्यूएशन के लिए छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है, जबकि कई मामलों में त्रुटियां खुद बोर्ड की प्रक्रिया में होती हैं। राहुल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा? सोशल मीडिया मंच एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि जेबकतरों से सावधान रहें, आज वे सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। अगर सीबीएसई की गलती से अंक गलत आ जाएं तो आपको क्या मिलता है? एक बिल। डिजिटल स्कैन कॉपी के लिए 100 रुपये प्रति विषय, री-टोटलिंग के लिए 100 रुपये प्रति पेपर और री-इवैल्यूएशन के लिए 25 रुपये प्रति प्रश्न। राहुल ने क्या दावा किया? उन्होंने कहा कि एक छात्र को अपनी आंसर सीट की सही जांच करवाने के लिए 2,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि करीब चार लाख छात्रों ने इस तरह के आवेदन किए हैं और सवाल उठाया कि इससे सीबीएसई कितनी कमाई कर रहा है। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जब स्कैनिंग मोबाइल फोन से की जाती है तो गलत मूल्यांकन होना स्वाभाविक है और फिर उसे ठीक कराने का खर्च भी छात्र को ही उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि गलती सीबीएसई की है, सजा बच्चे को मिल रही है और कमाई सरकार कर रही है। सीबीएसई ने कड़ी निगरानी का दिया आश्वासन राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब शिक्षा को सेवा के बजाय व्यवसाय में बदल दिया जाता है तो गलतियों को सुधारा नहीं जाता, बल्कि उन्हें बढ़ाया जाता है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चों को अपने समय, आत्मविश्वास और भविष् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तों में जानबूझकर बदलाव किए गए, जिसके बाद कॉपियों को मोबाइल फोन से स्कैन किया गया। टेंडर की शर्तों में बड़ा बदलाव राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘सीबीएसई के मई 2025 के टेंडर में उत्तर पुस्तिकाओं को ऑटोमैटिक रोबोटिक स्कैनर से स्कैन करने की शर्त थी। कॉपियों की स्पाइन सुरक्षित रखने और न्यूनतम 300 डीपीआई पर स्कैनिंग का नियम था। अगस्त में दोबारा जारी हुए टेंडर से इन शर्तों को चुपचाप हटा दिया गया। स्कैनर की परिभाषा सामान्य कर दी गई और रेजोल्यूशन घटाकर 200 डीपीआई कर दिया गया।’ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कोएम्प्ट नाम की कंपनी ने उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। इसके कारण कॉपियां धुंधली हो गईं, कई पन्ने गायब हो गए और कुछ किताबें तो स्कैन ही नहीं हुईं। राहुल गांधी ने इसे मानवीय भूल मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह सब एक चुनिंदा वेंडर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। उन्होंने इसे सीधा ‘फ्रॉड’ करार देते हुए कहा कि गलत मूल्यांकन का शिकार हर वो बच्चा हुआ है जिसने परीक्षा दी थी।राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास सुबह आम पर बात करने का समय था, लेकिन उन 18.5 लाख बच्चों के लिए समय नहीं है जि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन का दूसरा चरण सोमवार को पूरा होने जा रहा है। सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 35 नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासन का अंत किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाएगा और 35 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार सुबह 11 बजे नबन्ना (राज्य सचिवालय) में आयोजित होगा, जहां राज्यपाल आरएन रवि मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।अब मंत्रिमंडल विस्तार के साथ भाजपा सरकार प्रशासनिक स्तर पर अपनी टीम को और मजबूत करने जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नए मंत्रियों को शामिल कर सरकार विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेगी। नबन्ना में होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।सूत्रों के अनुसार, उत्तर बंगाल के माथाभांगा से विधायक निशीथ प्रमाणिक को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने और कूचबिहार-दक्षिण के विधायक रथींद्र बोस को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद इस क्षेत्र के दो अन्य विधायकों दीपक बर्मन और शंकर घोष को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया है कि मंत्रिपरिषद के विस्तार के साथ ही विभागों के बंटवारे पर भी आगे फैसला हो सकता है। चर् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ प्रस्तावित समझौते के मसौदे को वापस भेजकर उसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव करने को कहा है। इससे दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत लंबी खिंच सकती है और समझौते को लेकर नई अनिश्चितता पैदा हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ हुई बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर और अधिक सख्त शर्तें जोड़ने की मांग की है। साथ ही उन्होंने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलने को भी समझौते का अहम हिस्सा बनाने पर जोर दिया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जून महीने की शुरुआत के साथ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सेवाओं तक दिखाई देगा। ऐसे में 1 जून से पहले इन बदलावों को जानना जरूरी है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक जून से जिस किसी को भी आप यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करेंगे, उसका असली बैंक रजिस्टर्ड नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। यूपीआई का परिचालन करने वाली सरकारी एजेंसी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन (एनपीसीआई) की ओर से यह कदम धोखाधड़ी को कम करने के लिए उठाया गया है।टैक्सपेयर्स के लिए 15 जून अहम तारीख होगी क्योंकि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख यही है। जिन लोगों की अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से अधिक है, उन्हें कुल एडवांस टैक्स का 15 प्रतिशत जमा करना होगा, अन्यथा ब्याज देना पड़ सकता है।एक जून से मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर इंडिया जैसी कार कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया है। मारुति सुजुकी जून से अपने सभी मॉडल्स की कीमतें 30,000 रुपए तक बढ़ा रही है। बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग होगी। कंपनी ने बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई को वजह बताया है। वहीं, हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमतें 12,800 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसकी वजह कंपनी ने कच्चे माल, कमोडिटी और ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने को बताया है।1 जून 2026 से सोलर पैनल लगाने के नियम सख्त हो जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि सरकारी योजनाओं, सब्सिडी वाले सोलर प्रोजेक्ट्स और नेट-मीटरिंग से जुड़े सिस्टम …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...