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मंगलवार को मुंबई में फिल्म ‘दुल्हनिया ले आएगी’ का एक प्रमोशनल इवेंट था। कार्यक्रम में फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे पीयूष मिश्रा भी निर्देशक आकाशादित्य लामा और अभिनेत्री खुशाली कुमार के साथ शामिल होने वाले थे। हालांकि, उनकी अनुपस्थिति पर जब सवाल किया गया तो निर्देशक आकाशादित्य लामा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभिनेता सोमवार रात बाथरूम में फिसलकर चोटिल हो गए हैं। उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राजधानी भोपाल के हाईप्रोफाइल त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में भोपाल केंद्रीय जेल में बंद सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई कर रही मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। गिरिबाला सिंह ने अपनी जमानत अर्जी में 100 वर्षीय मां की देखभाल को आधार बनाया है। उन्होंने आवेदन में कहा है कि उनकी मां की उम्र 100 वर्ष है और उनकी देखभाल के लिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। हालांकि, त्विषा शर्मा के परिजन इस मांग का विरोध करने की तैयारी में हैं। सुनवाई के दौरान उनके वकील अदालत में यह पक्ष रखेंगे कि गिरिबाला सिंह की मां कभी उनके साथ नहीं रहीं, इसलिए इस आधार पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए।गिरिबाला सिंह ने अपनी जमानत अर्जी में कटारा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित बागमुगालिया एक्सटेंशन स्थित घर में हुई चोरी की घटना का भी उल्लेख किया है। 28-29 जून की दरमियानी रात हुई इस चोरी में उन्होंने करीब 25 लाख रुपये के सामान और नकदी चोरी होने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने गुना से पारदी गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि पांच अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। सिंह का कहना है कि घर की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए भी उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। वहीं, मामले के दूसरे आरोपी और त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह की ओर से फिलहाल कोई नई जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है।जानकारी के अनुसार, 12 मई की रात गिरिबाला सिंह की बहू त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। 14 मई को कटारा हिल्स थाना पुलिस ने गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

09:00 PM, 21-Jul-2026 सोनिया गांधी पहुंची मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन, प्रियंका हिरासत में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचीं। लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे और दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए कुछ विपक्षी नेताओं को कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन लाया गया। संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी को इसी पुलिस स्टेशन में लाया गया है। #WATCH | Delhi | Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi reaches the Mandir Marg Police Station. Some of the opposition leaders, who were protesting at Lok Kalyan Marg and detained by Delhi Police, were brought to the PS a short while ago. pic.twitter.com/eIDWjI1yya — ANI (@ANI) July 21, 2026 कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचीं। लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे और दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए कुछ विपक्षी नेताओं को कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन लाया गया। संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी को इसी पुलिस स्टेशन में लाया गया है। 08:32 PM, 21-Jul-2026 विपक्षी नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस विपक्ष के नेताओं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं को ले जा रही एक बस छत्रसाल स्टेडियम पहुंची। लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इन नेताओं को हिरासत में ले लिया था। #WATCH | Delhi: A bus carrying LoP Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi and other opposition leaders reaches Chhatrasal Stadium. The leaders was detained by police while they were protesting at Lok Kalyan Marg. pic.twitter …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

किस एयरलाइन ने सबसे कम और सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द कीं? यात्रियों ने सबसे ज्यादा शिकायतें किस बात की कीं? यात्रियों के लिए इस रिपोर्ट का क्या मतलब? जून 2026 में घरेलू विमानन बाजार में इंडिगो का दबदबा कायम रहा। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 66.3 प्रतिशत रही, जबकि एयर इंडिया ग्रुप 23.9 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अकासा एयर की हिस्सेदारी 6.4 प्रतिशत दर्ज की गई। समय पर उड़ान भरने के मामले में भी इंडिगो सबसे आगे रही। प्रमुख हवाई अड्डों पर उसकी ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (ओटीपी) 89.4 प्रतिशत रही। एयर इंडिया ग्रुप 85.9 प्रतिशत, अकासा एयर 82.7 प्रतिशत और एलायंस एयर 74.7 प्रतिशत के साथ इसके बाद रहे। वहीं स्पाइसजेट की समय पर उड़ान भरने की दर केवल 33.5 प्रतिशत रही, जो सभी प्रमुख एयरलाइंस में सबसे कम है।डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 में उड़ान रद्द होने की दर सामान्य रही। सबसे कम उड़ानें रद्द करने वाली एयरलाइंस में इंडिगो और अकासा एयर शामिल रहीं। दोनों की कैंसिलेशन रेट केवल 0.20 प्रतिशत रही। दूसरी ओर, इंडिया वन एयर की 16.43 प्रतिशत और स्पाइसजेट की 6.23 प्रतिशत उड़ानें रद्द हुईं, जो सबसे ज्यादा रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, उड़ानें रद्द होने का सबसे बड़ा कारण तकनीकी खराबी रहा। कुल रद्द उड़ानों में 39.6 प्रतिशत मामले तकनीकी कारणों से जुड़े थे। इसके अलावा 36.3 प्रतिशत उड़ानें परिचालन संबंधी कारणों, 20.3 प्रतिशत मौसम और 2.1 प्रतिशत व्यावसायिक कारणों से रद्द हुईं।जून 2026 के दौरान घरेलू एयरलाइंस के खिलाफ यात्रियों ने कुल 2,568 शिकायतें दर्ज कराईं। राहत की बात यह रही कि एयरलाइंस ने इन सभी शिकायतों का 100 प्रतिशत निपटारा कर दिया। सबसे अधिक 27.8 प्रतिशत शिकायतें स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने रेत के जमाव और निकासी की निगरानी के लिए उपग्रह चित्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे आधुनिक तकनीकी साधनों के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया।17 जुलाई के आदेश, जिसे मंगलवार को सार्वजनिक किया गया, में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2024 में अधिकरण को उन सरकारी अधिसूचनाओं और नियमों की जांच करने का निर्देश दिया था, जिनके तहत कृषि भूमि से रेत हटाने की अनुमति दी जाती है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इन प्रावधानों के दुरुपयोग से होने वाले ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के कटाव और अवैध खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई थी।एनजीटी ने कहा कि प्रभावी निगरानी के लिए उसने पहले भी कुछ निर्देश जारी किए थे। इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने मई 2026 में शपथपत्र दाखिल कर बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परामर्श के बाद एक रूपरेखा तैयार की गई है।पीठ ने कहा कि मंत्रालय के शपथपत्र के अनुसार, वर्ष 2026 में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने माना था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भौगोलिक और स्थलाकृतिक अंतर को देखते हुए एक समान व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है।ईएसी ने प्राकृतिक भूमि की संरचना को सुरक्षित रखने, प्राकृतिक सतह से नीचे खुदाई या खनन पर रोक लगाने, रेत के जमाव का आकलन करने, अवैध खनन रोकने के उपाय करने, वैज्ञानिक मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली विकसित करने, वास्तविक समय में निगरानी लागू करने तथा रेत हटाने के लिए निश्चित समय-सीमा तय करने जैसी कई सिफारिशें की हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

07:06 PM, 21-Jul-2026 कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई?: अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत के दौरान गांड़ी में बैठे हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई? 06:53 PM, 21-Jul-2026 राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया लोक कल्याण मार्ग पर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे राहुला गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लोक कल्याण मार्ग पर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे राहुला गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 06:31 PM, 21-Jul-2026 दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार किया दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें शहर की पुलिस द्वारा ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संसद तक मार्च में शामिल छात्रों के खिलाफ बहुत ज्यादा बल के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया गया था। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि कोर्ट को इन सब मामलों में न घसीटें। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें शहर की पुलिस द्वारा ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संसद तक मार्च में शामिल छात्रों के खिलाफ बहुत ज्यादा बल के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया गया था। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि कोर्ट को इन सब मामलों में न घसीटें। 06:30 PM, 21-Jul-2026 दिल्ली पुलि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर कहा कि सीजेपी के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को नजरबंद किया गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के पुरुष कर्मियों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया है। दीपके ने पत्रकारों से बताया कि ‘जेपी नड्डा ने हमारे पैनल को चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने समाधान निकालने और बातचीत करने का वादा किया था। लेकिन बातचीत के लिए बुलाने के बाद, उन्होंने यहां लाठीचार्ज कर दिया। इस तरह वे हमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सौरभ दास और आशुतोष को जेपी नड्डा के घर में ही नजरबंद कर दिया। उनके फोन छीन लिए गए। हम तीन घंटे तक आशुतोष और सौरभ से संपर्क नहीं कर पाए।उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए, जो पहले ही 20 से अधिक छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार है, मोदी सरकार और अमित शाह ने और बच्चों का खून बहाने का आदेश दिया। हमारे देश में क्या हो रहा है? अगर आप मार्च को रोकना चाहते थे, तो आप पानी की बौछारें इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपने आंसू गैस और क्रूर लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। बच्चों के सिर फोड़ने की क्या जरूरत थी? ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं।‘दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए, दीपके ने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान युवा लड़कियों को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि कल पूरे देश ने देखा कि दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्चियों के सिर कितनी बेरहमी से फोड़े। पुलिस ने बच्चियों को पीटा, उनके कपड़े फाड़े और उनकी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में आयोजित शहीद दिवस रैली में पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों को आपसी मतभेद भुलाकर भाजपा का मुकाबला करना चाहिए। इसके साथ ही अपनी पार्टी के भीतर बागी तत्वों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि गद्दारों को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। यहां बिड़ला तारामंडल के पास टीएमसी के कालीघाट गुट द्वारा आयोजित वार्षिक 21 जुलाई शहीद दिवस रैली को संबोधित की। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई व्यक्तिगत या राजनीतिक अहंकार से कहीं बड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं खुद सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में जाएंगी। उन्हें शुरू से ही हमारा समर्थन प्राप्त था और आगे भी रहेगा।‘पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैं चाहती हूं कि बंगाल में सभी लोग ‘इंडिया अलायंस’ के झंडे तले एकजुट होकर भाजपा से लड़ें। मुझमें कोई अहंकार नहीं है। मैं दूसरों से भी आग्रह करती हूं कि वे अपने मतभेद भुलाकर एक साथ मिलकर लड़ें।‘हालांकि उन्होंने कांग्रेस या सीपीआई (एम) का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को टीएमसी के इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों से अपील के रूप में देखा गया, जिनके साथ राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में उसके संबंध सहज नहीं रहे हैं। यह अपील ऐसे दिन आई जब टीएमसी खुद बुरी तरह से विभाजित नजर आ रही थी।बनर्जी ने विपक्षी दलों के प्रति सुलह का प्रस्ताव रखा, लेकिन विद्रोहियों के प्रति आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा, ‘मैं गद्दारों को चुनौती देती हूं कि वे सीधे भाजपा में शामिल हों और चुनाव ल …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कब से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन? पश्चिम बंगाल पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत तीन पेंशन योजनाओं में बढ़ी हुई रकम की घोषणा की। इस अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि बढ़ी हुई रकम लाभार्थियों को 1 अप्रैल से दी जाएगी। किन लोगों को मिलेगा फायदा? सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। हर योजना के लाभार्थियों को अब 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। यह रकम पहले की तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के जरिये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। खर्च कौन उठाएगा? राज्य सरकार ने दावा किया है कि इन तीन कल्याणकारी योजनाओं के तहत बढ़े हुए भुगतान का अतिरिक्त खर्च, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग के बजट आवंटन से पूरा किया जाएगा। ये भी पढ़ें: कैसे होगा आदेश का पालन? इस आदेश को तेजी से लागू करने और तय समय के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों तक संशोधित पेंशन राशि पहुंचाने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, जिला पंचायत और ग्रामीण विकास अधिकारियों, संबंधित लागू करने वाली एजेंसियों और राज्य शहरी विकास एजेंसी को जरूरी निर्देश भेज दिए गए हैं। इसका एलान कब हुआ था? पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अपने बजट प्रस्तावों में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 मई को वर्ष 2013 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 80 वर्षीय आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मेडिकल बोर्ड को एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। सुनवाई में एसजी ने क्या दलील दी? सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ तीन महीने पहले ही आसाराम ने काशी विश्वनाथ और अयोध्या की यात्राएं की थीं। मेहता ने कहा, उसे इस आधार पर जमानत मिली थी कि वह लगभग निष्क्रिय अवस्था में हैं। लेकिन अब वह घूम रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा, हम नियमित जमानत नहीं दे रहे हैं। अगर हमें यह संतोष होगा कि मेडिकल आधार पर इसकी जरूरत है, तभी विचार करेंगे। पहले मेडिकल रिपोर्ट आने दीजिए। आसाराम के वकील ने क्या कहा? आसाराम की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले को एम्स के निदेशक के पास भेजा जाए, ताकि वह डॉक्टरों की एक टीम बनाकर आसाराम की पूरी मेडिकल जांच करा सकें। उन्होंने कहा कि इसके बाद डॉक्टर यह रिपोर्ट दे सकते हैं कि आसाराम को मरीज के रूप में अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है या नहीं। हाईकोर्ट ने किन आरोपों में राहत दी? राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में आसाराम की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। लेकिन भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत सामूहिक दुष्कर्म और बच्चे के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों से उन्हें बरी कर दिया था। कौन सी सजा बरकरार रही? हालांकि, हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखी। इसके साथ ही निचली अदालत की …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...