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1 of 4 राहुल गांधी ने की मोहम्मद इरफान और उनके परिवार से मुलाकात - फोटो : X/INCIndia खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो देखें संक्षिप्त देखें लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें Link Copied लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को राजधानी नई दिल्ली में मोहम्मद इरफान और उनके परिवार के सदस्यों से एक विशेष मुलाकात की। मोहम्मद इरफान वही युवा हैं, जो हाल ही में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित हुए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नामक अनोखे विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर चर्चा में आए थे। 2 of 4 इरफान से बात करते राहुल - फोटो : X/INCIndia राहुल ने की इरफान की सराहना इस अहम मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इरफान और उनके परिवार के साथ एक तस्वीर भी साझा की। इस तस्वीर के जरिए उन्होंने देश के युवाओं के नाम एक बड़ा संदेश दिया। राहुल गांधी ने इरफान की सराहना करते हुए लिखा कि, “इरफान जैसे जागरूक, संवेदनशील और संविधान की समझ रखने वाले युवा ही भारत की असली ताकत हैं और इन्हीं से देश के बेहतर भविष्य की उम्मीद है।” 3 of 4 इरफान के साथ राहुल गांधी - फोटो : X/INCIndia युवाओं को विपक्ष का खुला समर्थन देने की एक कोशिश राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी की यह मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं है, बल्कि यह सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले युवाओं को विपक्ष का खुला समर्थन देने की एक कोशिश है। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का यह विरोध प्रदर्शन शिक्ष …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देश में रैगिंग रोकने के लिए लगातार सख्ती की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश अब भी इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के बावजूद वर्ष 2022 से 22 जुलाई 2026 तक उत्तर प्रदेश के मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की 825 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें वर्ष 2026 में 22 जुलाई तक 135 शिकायतें शामिल हैं। यह आंकड़ा देश में सबसे अधिक है और रैगिंग रोकने के प्रयासों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में कितने मामले दर्ज हुए? देशभर से मिले आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 22 जुलाई 2026 तक कुल 4,024 रैगिंग शिकायतें दर्ज की गईं। इस सूची में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार का स्थान है। खास बात यह है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या अधिक होने के बावजूद वहां शिकायतों की संख्या उत्तर प्रदेश की तुलना में कम रही। वर्ष 2025 में यूजीसी ने रैगिंग रोकने में विफल रहने पर 18 मेडिकल कॉलेजों समेत 107 संस्थानों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में 97, वर्ष 2023 में 154, वर्ष 2024 में 188, वर्ष 2025 में 251 और वर्ष 2026 में 22 जुलाई तक 135 शिकायतें दर्ज की गईं। मध्य प्रदेश में इसी अवधि में क्रमशः 73, 82, 87, 117 और 63 मामले सामने आए। राजस्थान में 32, 42, 54, 75 और 44 शिकायतें दर्ज हुईं। दिल्ली में 18, 26, 31, 33 और 27 मामले सामने आए। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि हालिया सैन्य हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका से संपर्क कर हमले रोकने और बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि दोनों देशों के बीच नया युद्धविराम समझौता नहीं हो पाया तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

1 of 4 राहुल गांधी ने की मोहम्मद इरफान और उनके परिवार से मुलाकात - फोटो : X/INCIndia खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो देखें संक्षिप्त देखें लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें Link Copied लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को राजधानी नई दिल्ली में मोहम्मद इरफान और उनके परिवार के सदस्यों से एक विशेष मुलाकात की। मोहम्मद इरफान वही युवा हैं, जो हाल ही में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित हुए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नामक अनोखे विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर चर्चा में आए थे। 2 of 4 इरफान से बात करते राहुल - फोटो : X/INCIndia राहुल ने की इरफान की सराहना इस अहम मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इरफान और उनके परिवार के साथ एक तस्वीर भी साझा की। इस तस्वीर के जरिए उन्होंने देश के युवाओं के नाम एक बड़ा संदेश दिया। राहुल गांधी ने इरफान की सराहना करते हुए लिखा कि, “इरफान जैसे जागरूक, संवेदनशील और संविधान की समझ रखने वाले युवा ही भारत की असली ताकत हैं और इन्हीं से देश के बेहतर भविष्य की उम्मीद है।” 3 of 4 इरफान के साथ राहुल गांधी - फोटो : X/INCIndia युवाओं को विपक्ष का खुला समर्थन देने की एक कोशिश राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी की यह मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं है, बल्कि यह सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले युवाओं को विपक्ष का खुला समर्थन देने की एक कोशिश है। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का यह विरोध प्रदर्शन शिक्ष …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देश में रैगिंग रोकने के लिए लगातार सख्ती की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश अब भी इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के बावजूद वर्ष 2022 से 22 जुलाई 2026 तक उत्तर प्रदेश के मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की 825 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें वर्ष 2026 में 22 जुलाई तक 135 शिकायतें शामिल हैं। यह आंकड़ा देश में सबसे अधिक है और रैगिंग रोकने के प्रयासों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में कितने मामले दर्ज हुए? देशभर से मिले आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 22 जुलाई 2026 तक कुल 4,024 रैगिंग शिकायतें दर्ज की गईं। इस सूची में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार का स्थान है। खास बात यह है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या अधिक होने के बावजूद वहां शिकायतों की संख्या उत्तर प्रदेश की तुलना में कम रही। वर्ष 2025 में यूजीसी ने रैगिंग रोकने में विफल रहने पर 18 मेडिकल कॉलेजों समेत 107 संस्थानों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में 97, वर्ष 2023 में 154, वर्ष 2024 में 188, वर्ष 2025 में 251 और वर्ष 2026 में 22 जुलाई तक 135 शिकायतें दर्ज की गईं। मध्य प्रदेश में इसी अवधि में क्रमशः 73, 82, 87, 117 और 63 मामले सामने आए। राजस्थान में 32, 42, 54, 75 और 44 शिकायतें दर्ज हुईं। दिल्ली में 18, 26, 31, 33 और 27 मामले सामने आए। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि हालिया सैन्य हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका से संपर्क कर हमले रोकने और बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि दोनों देशों के बीच नया युद्धविराम समझौता नहीं हो पाया तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

प्राविधिक शिक्षा परिषद ने सोमवार को सम सेमेस्टर, वार्षिक, विशेष बैक पेपर परीक्षा मई-जून-2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। 4 मई से 5 जून के बीच 236 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा में कुल 268686 छात्र पंजीकृत थे। सेमेस्टर सिस्टम में 124671, वार्षिक में 127304 और विशेष बैक पेपर में 7784 छात्र शामिल थे। 194 छात्रों का परिणाम रोका गया है। 896 उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर लिखने पर संबंधित विषय में छात्रों को शून्य नंबर दिया गया है। परिषद अध्यक्ष व प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम ने बताया कि अंतिम सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.42% और फार्मेसी का 62.69% रहा है। परिणाम परिषद की वेबसाइट राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, वाराणसी की पूजा सिंह 85.62% के साथ द्वितीय और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अमेठी की अनुष्का सिंह 85.38% के साथ तृतीय स्थान पर रहीं। फार्मेसी में रामेश्वरम फार्मेसी कॉलेज, सीतापुर की दिव्यांशी शुक्ला 84.35% के साथ प्रथम, टीआरसी महाविद्यालय बाराबंकी की जूली देवी 82.87% के साथ द्वितीय और राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर के अभिषेक यादव 82.61% के साथ तृतीय स्थान पर रहे। परिणाम में अंतिम सेमेस्टर और फार्मेसी दोनों के टॉप-10 में से 8-8 स्थान छात्राओं ने हासिल किए। पहली बार दो राजकीय संस्थानों जौनपुर और प्रयागराज महिला पॉलिटेक्निक ने फार्मेसी टॉप-10 में जगह बनाई है। परिषद अध्यक्ष व प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम ने बताया कि अंतिम सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.42% और फार्मेसी का 62.69% रहा है। परिणाम परिषद की वेबसाइट www.bteup.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है। इंजी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया कि विभिन्न छात्र संगठनों और रजनीतिक दल समर्थित छात्र संगठनों या छात्रों या युवाओं के स्तर से विभिन्न मुद्दों को लेकर 25 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन किया गया था। इस दौरान किए गए धरना-प्रदर्शन और जुलूस के दौरान कई जिलों में विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसके मद्देनजर राज्यभर में 694 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें 339 नाबालिग एवं छात्रों को सत्यापन के बाद मुक्त कर दिया गया। हिंसक घटनाओं में शामिल 355 लोगों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। गृह विभाग के विशेष सचिव क्षत्रनील सिंह ने बताया कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले तक राज्य में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही, उस समय तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों में गिरफ्तार या निरुद्ध सभी व्यक्तियों को शीघ्र रिहा किया जाएगा तथा उन मामलों में भविष्य में भी किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह फैसला परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार की मांग को लेकर चल रहे आंदोलनों के मद्देनजर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बिहार बंद के दौरान हिंसक घटनाओं में 91 पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। हिंसक घटनाओं में सीवान एवं सीतामढ़ी के एसपी के अलावा 2 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी जख्मी हुए। कई थाना प्रभारियों के सिर फट गए। पटना में गांधी मैदान थाना प्रभारी को गंभीर चोट लगी। 14 सरकारी वाहन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जिनकी पहचान हुई है वह अपराधी यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों में शामिल हैं। वे हत्या और पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिगों से जुड़े जघन्य अपराधों में भी संलिप्त हैं। इनमें से कुछ कथित अपराधी बार-बार प्रदर्शन स्थल पर लौटे थे। इन सभी पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। कुल 2,873 व्यक्तियों में से 989 का गंभीर अपराधों का पुराना रिकॉर्ड है। पुलिस इन सभी की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लोकसभा अध्यक्ष की पहल से कैसे बनी सहमति? विधेयक में क्या हैं नए और सख्त प्रावधान? विपक्ष और सरकार के बीच विवाद क्यों हुआ? रिजिजू ने विपक्ष से क्या अपील की? चर्चा पर कांग्रेस का क्या रुख? मंगलवार की चर्चा क्यों मानी जा रही अहम? सूत्रों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं से लगातार बातचीत की। उन्होंने इस विधेयक पर छह घंटे की विशेष चर्चा का प्रस्ताव रखा और कहा कि देश की प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सभी दलों का एकजुट होना जरूरी है। इस पहल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि मंगलवार को विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी। बताया गया कि यदि विपक्ष अधिक समय चाहता है तो चर्चा का समय भी बढ़ाया जा सकता है।केंद्र सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में रखा। प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक, नकल, संगठित परीक्षा माफिया और अन्य अनुचित गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। विधेयक में अधिकतम सजा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल तक करने और जुर्माना 50 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव है। वहीं, संगठित अपराध से जुड़े मामलों में न्यूनतम सजा सात साल और अधिकतम जुर्माना 10 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का भी प्रावधान है।यह विधेयक ऐसे समय लाया गया है, जब नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर देशभर में छात्र प्रदर्शन हुए। विपक्ष ने संसद में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...