Posts

ट्रायल कोर्ट का फैसला रहेगा बरकरार याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के सितंबर 2020 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मामले की आगे की जांच के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, जिसमें डॉक्टर को आईपीसी की धारा 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात) और पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड से डॉक्टर के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा (ट्रायल) जारी रहेगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विभागीय आदेश के अनुसार शनिवार को कक्षा एक से आठ तक के छात्रों की पढ़ाई और अन्य निर्धारित गतिविधियां दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। इसके बाद 12 बजे से 12:40 बजे तक मध्याह्न भोजन कराया जाएगा और भोजन के बाद छात्रों की छुट्टी कर दी जाएगी। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को दोपहर 1 बजे तक अध्यापन कार्य और अन्य निर्धारित गतिविधियां संचालित होंगी। इसके बाद छात्रों को छुट्टी दे दी जाएगी। शिक्षकों को पाठ्य योजना तैयार करने, कॉपियों की जांच, मूल्यांकन, शिक्षक डायरी अपडेट, प्रयोगशाला प्रबंधन और रिमेडियल क्लास जैसे कार्य पूरे करने के बाद ही विद्यालय से प्रस्थान करना होगा।प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत चल रही स्थानांतरण प्रक्रिया की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समायोजन और समानुपातीकरण के लिए 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए, जिनमें राज्यभर से 73,151 शिक्षकों ने आवेदन किया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी तथा 9 सितंबर तक समायोजन और समानुपातीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।मंत्री ने बताया कि पारस्परिक (म्यूचुअल) स्थानांतरण के लिए 4,259 आवेदन मिले हैं। यह प्रक्रिया 10 से 14 सितंबर के बीच पूरी होगी। वहीं सामान्य स्थानांतरण के लिए 16 सितंबर को संशोधित रिक्तियों की सूची जारी की जाएगी और 17 से 23 सितंबर तक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच स्थानांतरण सूची जारी करने, अपीलों का निस्तारण और अंतिम आदेश जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जो शिक्षक पहले आवेदन नहीं कर सके या सरप्लस सूची में थे, उन्हें भी सामान्य स्थानांतरण …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर हुए खर्च का ब्योरा संसद को दिया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर 74.58 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ है। वहीं, वर्ष 2021 से अब तक उनकी विदेश यात्राओं पर कुल खर्च 550 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने गुरुवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2026 में जिन यात्राओं का खर्च उपलब्ध है, उनमें मई में हुई प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के दौरान नॉर्वे दौरे पर सबसे अधिक 17.46 करोड़ रुपये खर्च हुए। जून में फ्रांस यात्रा का व्यय अभी संकलित किया जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वर्ष 2026 के कुछ अन्य खर्च अभी अस्थायी (प्रोविजनल) हैं और बिलों के निपटारे के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर वर्ष 2025 में 180 करोड़ रुपये से अधिक, वर्ष 2024 में 109 करोड़ रुपये, वर्ष 2023 में 93 करोड़ रुपये, वर्ष 2022 में 55 करोड़ रुपये और वर्ष 2021 में 36 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री के उच्चस्तरीय विदेशी दौरे भारत के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने का एक स्थापित माध्यम हैं। इन यात्राओं के जरिए प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, रक्षा, ऊर्जा और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है।विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा को यह भी बताया कि जुलाई 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान 316 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और समझौतों …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गुरुवार को प्रयागराज में ‘छत्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए स्थल की अनुमति नहीं मिलने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन इस कार्यक्रम से किस बात से डर रहा है। क्या है पूरा मामला? इससे पहले, कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छत्रों की गूंज’ कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, जो 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाला था। केपी कॉलेज प्रबंधन ने शैक्षणिक चिंताओं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए अपने खेल मैदान के उपयोग के लिए पहले दी गई अनुमति को रद्द कर दिया। अनुमति क्यों नहीं मिली? प्रयागराज नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र में, कायस्थ पाठशाला के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि यह निर्णय कॉलेज के प्रधानाध्यापक से मिली जानकारी के बाद और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 अगस्त, 2025 के आदेश के मद्देनजर लिया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। प्रबंधन ने कहा कि अगर कार्यक्रम निर्धारित तिथि पर आयोजित किया जाता है तो दो स्कूलों के छात्र प्रभावित होंगे। उन्होंने यह चिंता भी व्यक्त की कि बारिश से बाहरी खेल मैदान को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे मरम्मत मुश्किल और समय लेने वाली हो जाएगी। पत्र में कहा गया,‘इसलिए, कार्यक्रम की तिथि इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए जिससे विद्यालय की गतिविधियों में कोई बाधा न आए। उच्च न्यायालय के निर्णय और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कृपया अपने कार्यक्रम को बरसात के मौसम के बाद, छुट्टियों के दौरा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस कथित विफलता को उजागर किया है, जिसमें खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान आदिवासी समुदाय के हितों की समुचित रक्षा नहीं की गई। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच, जब राज्य में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सरकार थी, तब आदिवासी भूमि के बदले उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला और पुनर्वास प्रक्रिया भी गंभीर खामियों से घिरी रही। CAG ने आदिवासी क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन की ऑडिट के दौरान वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच भूमि अधिग्रहण के 66 मामलों की जांच की। इनमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के सालानपुर, श्रीपुर, कुनुस्तोरिया और परबेलिया क्षेत्र तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के बाराकर क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल थीं।रिपोर्ट के मुताबिक, आदिवासी जमीनों का बाजार मूल्य 17.79 करोड़ रुपये आंका गया था, लेकिन ECL और BCCL ने प्रत्यक्ष खरीद के जरिए केवल 2.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस तरह आदिवासियों को 15.25 करोड़ रुपये यानी बाजार मूल्य का करीब 85.68 प्रतिशत कम मुआवजा मिला।CAG ने बताया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत मिलने वाला 100 प्रतिशत सोलैटियम (अतिरिक्त मुआवजा) भी आदिवासियों को नहीं दिया गया। इससे उन्हें लगभग 17.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बाजार मूल्य पर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से मिलने वाला अतिरिक्त मुआवजा भी किसी भी जांचे गए मामले में नहीं दिया गया।CAG ने ECL द्वारा भुगतान की गई भूमि कीमतों में भारी असमानता का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट के अनुसार …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भाजपा आईटी हेड का केजरीवाल पर पलटवार अमित मालवीय ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र ने ई20 से आगे मिश्रण बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने केजरीवाल के तर्क को तथ्यों के बजाय भय पर आधारित बताया। मालवीय ने कहा कि ई20 बिना वैज्ञानिक अध्ययन के लागू नहीं किया गया था। देश का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम दो दशकों से अधिक समय से चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। ई20 पर आप-भाजपा आमने सामने केजरीवाल ने सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि मोदी सरकार एटीएफ में भी इथेनॉल मिश्रण की योजना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार माहौल शांत होने का इंतजार कर रही है। इसके बाद वह पेट्रोल में 50 फीसदी से अधिक इथेनॉल मिलावट करेगी। केजरीवाल ने कहा कि यदि आज कोई नया ई20 वाहन खरीदता है, तो सरकार कुछ दिनों बाद उसमें ई50 पेट्रोल डालकर उसे खराब कर देगी। उन्होंने सरकार के इस तरीके को विज्ञान और तकनीक का अनादर बताया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तमिलनाडु में आधिकारिक कार्यक्रमों के प्रोटोकॉल को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। राज्य के 21 सांसदों ने राज्यपाल आर. एन. रवि अर्लेकर को पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों और सरकारी समारोहों में तमिल राज्य गीत को परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत में गाए जाने की व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया है। 5 अगस्त को भेजे गए पत्र में सांसदों ने 28 जुलाई को तिरुनेलवेली स्थित मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह का उल्लेख किया है। सांसदों के अनुसार, राजभवन से मिले निर्देशों के तहत कार्यक्रम की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ से हुई, इसके बाद राष्ट्रीय गान बजाया गया और राज्य गीत को तीसरे स्थान पर प्रस्तुत किया गया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अगस्त्यमुनि: भूस्खलन से फिर बंद हुआ विजयनगर-तैला मार्ग लगातार बारिश के बीच बृहस्पतिवार सुबह विजयनगर-तैला मोटर मार्ग एक बार फिर भूस्खलन की चपेट में आ गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से मार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। विजयनगर-तैला मोटर मार्ग 80 से अधिक गांवों का मुख्य संपर्क मार्ग है। मानसून के दौरान इस मार्ग का शुरुआती हिस्सा लगातार भूस्खलन और भूधंसाव से प्रभावित हो रहा है, जिससे सड़क बार-बार बंद हो रही है। खतरे के निशान से ऊपर बह रहीं अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग जिले में बुधवार रात से जारी बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह अलकनंदा का जलस्तर 627.80 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 627.00 मीटर है। वहीं मंदाकिनी का जलस्तर 626.60 मीटर रहा, जबकि इसका खतरे का निशान 626.00 मीटर है। पिछले 24 घंटे में ऊखीमठ में 53.30 मिमी, जखोली में 59.00 मिमी और रुद्रप्रयाग में 16.00 मिमी वर्षा दर्ज की गई। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नगर पालिका और नगर पंचायतों की ओर से लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को नदी तटों से दूर रहने और अनावश्यक रूप से नदी के समीप नहीं जाने की अपील की जा रही है। ये भी पढे़ं…Uttarkhand Weather: चट्टान और पेड़ गिरने से कई प्रमुख हाईवे बंद, मलबे से रास्ते थमे, जगह-जगह फंसे श्रद्धालु घनसाली: घुत्तू में बारिश बनी आफत, भूस्खलन से मुख्य बाजार में नुकसान भिलंगना के घुत्तू क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। बुधवार देर रात हुई भारी बारिश के चलते मुख्य बाजार घुत्तू में भीषण लैंडस्लाइड हो गया, जिससे बाजार क्षेत्र में अफरा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

12:29 PM, 06-Aug-2026 राज्यसभा की कार्यवाही फिर स्थगित राज्यसभा की कार्यवाही आज के दिन दूसरी बार स्थगित की गई है। इससे पहले दिन के 11:30 बजे उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, जो फिर 12 बजे शुरू हुई। इसके बाद करीब आधे घंटे तक हंगामे के बीच कार्यवाही चली और फिर दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही आज के दिन दूसरी बार स्थगित की गई है। इससे पहले दिन के 11:30 बजे उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, जो फिर 12 बजे शुरू हुई। इसके बाद करीब आधे घंटे तक हंगामे के बीच कार्यवाही चली और फिर दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12:27 PM, 06-Aug-2026 शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का केंद्र पर हमला शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रयागराज में राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए वेन्यू देने वालों ने इजाजत रद्द करने पर कहा, ‘इसे ही इमरजेंसी, तानाशाही और डिक्टेटरशिप कहते हैं। आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी से डरे हुए हैं। आप बहुत डरे हुए हैं। इसी डर की वजह से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी नहीं आ रहे हैं’। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रयागराज में राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए वेन्यू देने वालों ने इजाजत रद्द करने पर कहा, ‘इसे ही इमरजेंसी, तानाशाही और डिक्टेटरशिप कहते हैं। आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी से डरे हुए हैं। आप बहुत डरे हुए हैं। इसी डर की वजह से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी नहीं आ रहे हैं’। 12:17 PM, 06-Aug-2026 राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो गई है। इससे पहले सुबह 11 बजे शुरू होने के आधे घंटे की चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा म …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी गई संभल हिंसा जांच आयोग की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए गए हैं। आयोग ने जांच में हिंसा को अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, 90 वर्षों के सांप्रदायिक इतिहास, एएसआई के अभिलेख, बैलेस्टिक और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ 199 गवाहों के बयान के आधार पर निष्कर्ष तैयार किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 नवंबर 2024 को संभल सांसद के नाम से बने एक व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों से शाही जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाज अदा करने की अपील की गई। इसी तरह के संदेश अन्य ग्रुपों में भी प्रसारित हुए। अगले दिन सांसद रिजाउर्रहमान बर्क के मीडिया में दिए गए बयान, यह मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी… के वायरल होने के बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया।इसके बाद हिंसक भीड़ ने सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए और पुलिस बल पर हमला कर दिया। पथराव, आगजनी और फायरिंग के दौरान पुलिसकर्मियों की पिस्टलें और मैगजीन भी लूट ली गईं। इन पिस्टलों से फायरिंग की गई, जिसमें सात पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में सांसद बर्क के साथ जामा मस्जिद इंतेजामिया कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट जफर अली, सचिव मशहूद अली फारूकी और स्थानीय विधायक प्रतिनिधि सुहेल इकबाल की भूमिका का भी उल्लेख है।आयोग का कहना है कि अदालत के आदेश का वास्तविक स्वरूप लोगों से छिपाया गया और मस्जिद के अस्तित्व पर खतरा बताकर उकसाया गया। रिपोर्ट में संभल के इतिहास का भी उल्लेख है। आयोग ने कहा कि शहर पहले भी कई बार सांप्रदायिक हिंसा का गवाह रहा है। इसमें 1978 का दंगा सबसे विनाशकारी था। आयोग ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कई सुझाव द …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...