याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर निष्पक्षता से विचार करने का निर्देश पीठ ने एसआईटी से कहा कि जांच की गुणवत्ता और पारदर्शिता बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए सुझावों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए। कोर्ट ने संकेत दिया कि जांच में किसी भी तरह की कमी न रहे और पूरे मामले की पड़ताल प्रभावी तरीके से आगे बढ़े। रिपोर्ट के बाद दान प्रबंधन पर आ सकते हैं नए निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट देखने के बाद वह राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान के प्रबंधन में सुधार के लिए जरूरी निर्देश जारी कर सकता है। यानी कोर्ट की नजर केवल कथित हेराफेरी की जांच पर ही नहीं, बल्कि भविष्य में दान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर भी है। 27 जुलाई को चार सदस्यीय एसआईटी के गठन का लिया था संज्ञान इससे पहले 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में दान की कथित हेराफेरी की जांच के लिए IGP किरण एस. की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय एसआईटी का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच टीम में एक फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने के लिए भी कहा था। पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर कोर्ट ने दिया था जोर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें ‘सुधारात्मक कदम उठाने होंगे’। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि दान के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट ने एसआईटी को दो सप्ताह के भीतर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। 20 जुलाई को एसआईटी गठित करने की संभावना पर मांगी थी जानकारी 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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