चट्टोपाध्याय ने मंगलवार को कहा कि राज्य की तत्काल प्राथमिकता एक भ्रष्टाचार मुक्त और राजनीति मुक्त शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जिसे उन्होंने दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में जिक्र किया, जो टीएमसी के 15 साल के शासनकाल के दौरान व्यापक अनियमितताओं में परिणत हुआ।उच्च शिक्षा मंत्री चट्टोपाध्याय ने समाचार चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि आप पहले ही एक पूर्व शिक्षा मंत्री को जेल जाते देख चुके हैं। आपने अभी तक विश्वविद्यालय के कुलपतियों को जेल में नहीं देखा है। अगर भविष्य में आप एक या दो कुलपतियों को प्रेसिडेंसी, दमदम या अलीपुर (जेलों) में देखते हैं, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं होनी चाहिए।हालांकि मंत्री ने किसी विश्वविद्यालय या कुलपति का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को व्यापक रूप से इस संकेत के रूप में व्याख्यायित किया गया कि सरकार को उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित अनियमितताओं की जांच को राजनीतिक अधिकारियों से परे विस्तारित करने की उम्मीद है।ये टिप्पणियां हाल के वर्षों में बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य पर हावी रहे कई भर्ती और शिक्षा संबंधी भ्रष्टाचार मामलों की पृष्ठभूमि में आई हैं, जिनमें स्कूल नौकरियों के घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और नियुक्तियों और विश्वविद्यालय प्रशासन में कथित अनियमितताओं की जांच शामिल है। भाजपा सरकार के शिक्षा संबंधी रोडमैप की रूपरेखा पेश करते हुए चट्टोपाध्याय ने कहा कि भ्रष्टाचार का खात्मा करना और शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक प्रभाव को समाप्त करना इसके सर्वोपरि उद्देश्य हैं।उन्होंने आरोप लगाया, ‘पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा प्रशासन और राजनीति मुक्त शिक्षा प्रणाली है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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