व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर पर अब सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा को लेकर शुरू हुई बहस के बीच सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस फीचर की मदद से कोई भी उपयोगकर्ता सरकारी एजेंसियों, बैंकों या जानी-मानी हस्तियों से मिलते-जुलते यूजरनेम बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकता है। फर्जी पहचान और ऑनलाइन धोखाधड़ी की आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर फीचर की पूरी जानकारी मांगी है। केंद्र सरकार ने मेटा को भेजे नोटिस में लिखा, यह महसूस किया गया है कि ‘यूजरनेम’ फीचर ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट से जुड़े साइबर अपराधों की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है। नोटिस के अनुसार, यह फीचर गलत मंशा रखने वाले लोगों को आम लोगों से संपर्क करने और उन्हें संदेश भेजने में मददगार बना सकता है।नोटिस में यह भी कहा गया है कि यह फीचर व्यक्तियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों का प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) तथा पहचान की जालसाजी (आइडेंटिटी स्पूफिंग) को भी बढ़ावा दे सकता है। क्योंकि यूजरनेम वास्तविक व्यक्तियों या संस्थानों से काफी मिलते-जुलते रखे जा सकते हैं।सरकार ने मेटा को निर्देश दिया है कि वह यह स्पष्ट करे कि ऐसे फीचर को लॉन्च करने पर उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 तथा लागू अन्य कानूनों के तहत नियामकीय कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।नोटिस में मेटा को निर्देश दिया गया है कि वह इस नए फीचर से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ तीन दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि इस विषय पर परामर्श प्र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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