अमेरिका के व्यापारिक फैसलों में इन दिनों भारी उथल-पुथल मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर पर लगाए गए नए 10 प्रतिशत टैरिफ को अमेरिकी संघीय अदालत ने अमान्य और गैर-कानूनी करार दे दिया है। इस एक फैसले ने ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत के लिए भी एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका में चल रही इस कानूनी खींचतान के बीच भारत को अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? आइए इस पूरे विषय को आसान सवालों और जवाबों के जरिए समझते हैं। सवाल: अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ पर क्या फैसला सुनाया है? जवाब: अमेरिकी संघीय अदालत ने सात मई को दो-एक के बहुमत से दिए गए एक अहम फैसले में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 10 प्रतिशत के वैश्विक टैरिफ को कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया है। ट्रंप ने ये टैरिफ 24 फरवरी को 150 दिनों के लिए लागू किए थे, जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पहले के करों को रद्द करने के ठीक बाद लगाए गए थे। अदालत का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने इन करों को लगाकर 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत कांग्रेस द्वारा दी गई शक्तियों का उल्लंघन किया है। सवाल: अदालत के इस फैसले का भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते पर क्या असर होगा? जवाब: व्यापार विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि अमेरिकी अदालतों में ट्रंप प्रशासन को मिल रहे इन झटकों के कारण अमेरिका की टैरिफ व्यवस्था में भारी अनिश्चितता पैदा हो गई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, जब तक अमेरिक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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