दरअसल, सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुला रही है। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन लाकर 2029 से महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी है। इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए परिसीमन प्रक्रिया भी की जाएगी, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर करीब 850 तक की जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि परिसीमन से राज्यों के बीच सीटों का संतुलन बदल सकता है, जिससे कुछ राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है। 01:49 PM, 15-Apr-2026 Delimitation Row: खरगे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक, DMK-TMC के तेवर भी आक्रामक; संसद में रणनीति क्या? देशभर में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सियासत सातवें आसमान पर पहुंच गया है। ऐसे में अब इस मामले में सरकार के विरोध में कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र से पहले अपनी रणनीति तेज कर दी है। इसी सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर शीर्ष नेताओं की अहम बैठक भी बुलाई गई, जिसमें महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने तय किया कि संसद में इन दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जो बिल ला रही है, उसकी मंशा ठीक नहीं है और इससे लोकतंत्र को नुकसान हो सकता है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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